मोदी सरकारने 'मनरेगा' योजना मारली: जयराम रमेश
पारदर्शकतेच्या नावावर सक्तीचे डिजिटालायझेशन करून ग्रामीण भागातील हक्काची रोजगार योजना 'मनरेगा' मोदी सरकारने संपवल्याचा आरोप काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी केला आहे.
पारदर्शकतेच्या नावावर सक्तीचे डिजिटालायझेशन करून ग्रामीण भागातील हक्काची रोजगार योजना 'मनरेगा' मोदी सरकारने संपवल्याचा आरोप काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी केला आहे.
गेलीस सहा महिने मनोरगा योजनेला निधीच उपलब्ध नसल्याची धक्कादाक माहिती उघड झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट करून सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे.
एक तरफ़ अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान भारत में कुल बिकने वाली गाड़ियों में 48% गाडियां SUVs थीं। दूसरी तरफ़ इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में ही 2023-24 के लिए पूरे साल भर के मनरेगा बजट का 60,000 करोड़ रुपया ख़त्म हो चुका है।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 7, 2023
यह न सिर्फ़ देश भर में बढ़ रहे ग्रामीण संकट और… https://t.co/LsDn6cNQPd
केंद्र सरकारची महत्वकांक्षी योजना मुख्यत्वे ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मितीचे काम करते. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ( MNREGA) गेली सहा महिने निधी अभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचं एका सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे.
या संदर्भात जयराम रमेश म्हणाले, गेल्या सहा महिन्यात ( एप्रिल ते सप्टेंबर 2023) 48% चार चाकी गाड्यांची विक्री भारतामध्ये झाली आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला मनरेगा योजनेअंतर्गत तरतूद केलेली 60 हजार कोटी रुपयांची निधी वापरा अभावी शिल्लक राहिला आहे.
यातून मोदी सरकारच्या धोरणाचं अपयश दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील अभूतपूर्व दुर्दशा सरकारच्या धोरणामुळे झाल्याचाही आरोप त्यांनी केला.मनरेगाची मागणी कमी असल्याचा थेट ठपका सरकारच्या धोरणावर ठेवत जयराम रमेश म्हणाले, पारदर्शकतेच्या नावाखाली डिजिटलायझेशनचा आग्रह धरून ग्रामीण भागातील अशिक्षित लोकांना योजनेपासून वंचित करण्याचा सरकारचा डाव आहे.
या योजनेत अंतर्भूत असलेल्या सोशल ऑडिट आणि इतर गोष्टींचा गवगवा करत जाणीवपूर्वक मनरेगासाठी निधी देण्यासाठी सरकारकडून विलंब केला जात आहे त्यामुळेच ग्रामीण भागात बेरोजगारी आणि दुर्दशा वाढल्याचं त्यांनी म्हटल आहे.
