भाजपाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनातील शेतकरी विषयी चर्चा खरी की लोकसभेतील लेखी उत्तरं? 

अधिवेशनात सांगण्यात आले की स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे उत्पादन खर्चापेक्षा दीड पट जास्त भाव देण्यात आला जर दरवर्षी किमान आधारभूत किंमती ह्या २ ते ३%च्या वर चारही वर्षे वाढल्या नाहीत व किमान आधारभूत किंमती ठरवण्याचा कोणत्याही निकषात बदल झाले नाहीत. म्हणजे यु पी ए च्या काळापेक्षा आत्तापर्यंत एकूण वाढ १०%च्या वर एकाही शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीत झाली नाही व ते दर देखील बाजारात कधी मिळाले नाहीत व उत्पादन खर्चात गेल्या चार वर्षातील वाढ झाली.

ती अशी…

मजुरीत वाढ ५०% ,बियाण्याच्या किंमतीत वाढ ५०%, रासायनिक खते... किंमतीत वाढ ६०%, किटकनाशकांच्या किंमतीत वाढ १००%,वीजदरात वाढ ५०%,डिझेलच्या दरात वाढ 30%. म्हणजेच उत्पादन खर्च अंदाजे ६०%ने वाढला व यांनी किमान आधारभूत किंमत वाढवली. १०% तरी दावा स्वामिनाथन आयोग प्रमाणे भाव जाहीर केल्याचा नव्हे काही पिकात ९६%प र्यन्त नफा वाढल्याचे सांगताना थोडे देखील त्यांना वाटले नाही हे या देशाचे दुर्दैव,त सेच बाजारपेठत शेतमाल कवडीमोल भावाने जात असताना भावांतर योजना राबवण्याची गरज नसल्याचे कृषी मंत्र्यानी लोकसभेत सांगितले.

कृषी क्षेत्रातबजेटमध्ये मागील सरकार पेक्षा प्रचंड वाढ केल्याचे सांगितले जाते प्रत्यक्षात कृषी विभागाच्या खूप योजना बंद करण्याबरोबर एकही नवीन योजना अमलात आली नाही. ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या सुरु झाल्यात प्रत्यक्षात त्यांना वीज देखील न दिल्याने तो खर्च देखील वाया जात असुन त्या कंपन्या ऑडिटखर्च आणि ऑडिटर च्या फी भरूनच थकत आहेत.

गेल्या चार वर्षात कृषी क्षेत्रातील पीक कर्जाच्या बजेट मध्ये भरमसाठ वाढ झाली. परंतु प्रत्यक्ष कर्ज वाटप ३०% देखील नाही, मग त्या बजेटचे आकडे शेतकऱ्यांच्या काय कामाचे… .निर्यात धोरणे बाबतीत केलेले विश्लेषण देखील चुकीचे आहे. कारण जेव्हा शेतकऱ्यांचा माल बाजारात आला तेव्हा आयतीला प्रोत्साहन व तो जेव्हा शेवटाला जाईल तेव्हा त्यात बदल याचा प्रत्यक्षात फायदा हा शेतकऱ्यांना नाही तर व्यापाऱ्याना झाला.

रासायनिक खते जगभर स्वस्त असताना भारतात मात्र, महागात विकले गेले आणि विशेष म्हणजे त्यांना अनुदान देखील भारत सरकारने दिले त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कुठे ते तर दोघे कडून मेलेत.

भाजपा विरोधी मत मांडण्याचा माझा हेतू आज नाही व आधीही नव्हता पण दुर्दैवाने शेतकऱ्यांना मदत झाली नाही, भाव मिळाला नाही उत्पादन खर्च वाढत आहे यावर विचारमंथन होऊन न्याय कसा देता येईल यावर विचारमंथन न होता खोट्या बाबी समाजात पसरवून शेतकरी विरोधी वातावरण कसे तयार होईल असा प्रयत्न यात झाला व शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्नांनी दुःख झाले.

अजूनही सरकारकडे वेळ आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय घ्या. आम्ही आपले स्वागत करू.