मराठवाड्यात पाटबंधारे विभागाच्या बेजबाबदारपणामुळे पुराचे संकट: राजन क्षीरसागर

परभणी जिल्ह्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली आणि खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. गोदावरी आणि दुधना या नद्यांना मोठ्या प्रमाणावर पूर परिस्थिती निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणावर शेती व मालमत्तेची हानी झाली. त्याचबरोबर अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. गोदावरी काठच्या शे सव्वाशे गावांना गोदावरीच्या पुराचा फटका बसला आहे.

अतिवृष्टी नैसर्गिक असली तरी पूर मात्र, पाटबंधारे अभियंत्यांच्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे निर्माण झाला असल्याचं आरोप शेतकरी संघर्ष समिती परभणीचे कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केला आहे.

काय म्हटलंय क्षिरसागर यांनी?

१.दि 7 सप्टेंबर 2021 ला एकाच दिवशी 1200 क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आले. वास्तविक पाहता दि 5-6 सप्टेंबर पासून 200-300 क्युसेक वेगाने प्रवाह नियंत्रित करणे शक्य होते.

२. नदीवरील बंधाऱ्यात १५ सप्टेंबर नंतर १००% पाणीसाठा करण्याची तरतूद असताना मध्य पावसाळ्यात ऑगस्ट महिन्यात गोदावरी नदीवरील बंधारे विशेषतः ढालेगाव, तारुगव्हाण, मुद्गल, खडका, मुळी, दिग्रस या बंधाऱ्यांचे याचे दरवाजे संपूर्णतः बंद करून धरणासारखा पाणी साठा करण्यात आला. ही बाब शासन निर्णय (क्र संकीर्ण २०१५/(५१०/२०१५)सि व्य (कामे) याच्याशी संपूर्णतः विसंगत आहे.

३. सदर दरवाजे बंद केले जात असताना वरील माजलगाव धरण ९०% पेक्षा जास्त भरले आहे आणि हवामान खात्याने पर्जन्य मानाचे दिलेले अंदाज दुर्लक्षित करण्यात आलेले आहेत. कार्यकारी अभियंता विष्णुपुरी टप्पा दोन आणि माजलगाव प्रकल्प यांच्यात कोणताही समन्वय नाही आणि मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक तसेच गोदावरी खोरे महामंडळ यांनी देखील या प्रकरणी कोणतीही समन्वयाची भूमिका पार पडली नाही.

४.गोदावरी उच्चस्तर बंधाऱ्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कार्यालये नांदेड मध्ये आहे वास्तविक परभणी जिल्ह्यात एकूण ११ पैकी ५ बंधारे आहेत आणि अन्य बंधारे जालना व औरंगाबाद जिल्ह्य़ात आहेत. मात्र, कार्यालये नांदेड जिल्ह्य़ात आहेत.

५. बंधाऱ्यातील पाण्याच्या विसर्गाचे नियमन करण्यात गुन्हेगारी स्वरूपाचा बेजबाबदारपणा गोदावरी खोरे महामंडळ कार्यकारी संचालक ते कार्यकारी अभियंता यांनी चालविला आहे. लक्षात घ्या या काळात जायकवाडी प्रकल्पातून अद्याप कोणताही विसर्ग नाही.

६. जायकवाडी प्रकल्प यात आजही पूर्ण पाणीसाठा करण्यासाठी वरील धरणातून योग्य प्रमाणात विसर्ग चालू ठेवण्यासाठी कोणतीही कृती गोदावरी खोरे महामंडळ व्यवस्थापनाने केली नाही दि ९ सप्टेबर ला जायकवाडी प्रकल्पात केवळ ४५.५५% पाणीसाठा आहे ही न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली करण्यात येत आहे आणि सिंचन विषयक विषमता लादण्यात येत आहे.

७. याच प्रकारे लोअर दुधना प्रकल्पात पाणीसाठा किती करायचा आणि निसर्गाचे नियमन किती करायचे यांच्याकडे गुन्हेगारी बेजबाबदार पणाने व्यवहार करण्यात आला. यामुळे हवामानाचे अंदाज असतानाही जास्त पाणीसाठा धरणात केल्यामुळे अतिवृष्टीने गंभीर पुरपरिस्थितीत रूपांतर झाले आहे.

सदर अतिवृष्टीमुळे आणि पूरग्रस्त जनतेस मदत करण्यात महाराष्ट्र सरकार मराठवाड्यातील जनतेशी दुजाभाव करत आहे.

ऑगस्ट 2019 मधील शासन निर्णयाच्या तरतुदी मराठवाड्यात का लागू करण्यात येत नाहीत..?

सदर प्रकरणी पुढील मागण्यांसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व शेतकरी संघर्ष समिती दि 15 सप्टेंबर पासून आंदोलन करीत आहोत.

१. गुन्हेगारी बेजबाबदार कार्यपद्धतीने जनतेस गंभीर पूर परिस्थितीत लोटणाऱ्या कार्यकारी संचालक गोदावरी सिंचन विकास महामंडळ यांच्या विरुद्ध किमिनल निग्लीजन्स बाबत गुन्हे दाखल करा आणि तात्काळ निलंबित करा.

२. सर्व पूरग्रस्त जनतेस NDRF च्या तरतुदी नुसार हेक्टरी ३८०००/- रुपये अदा करा. यामध्ये २०१५ पासून वाढ झालेल्या महागाई निर्देशांकाप्रमाणे आवश्यक वाढ करा. ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयाच्या तरतूदी लागू करा.

३. पीक विमा योजनेतून सर्व अतिवृष्टी बाधित आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना बाधित क्षेत्रातील सर्वांना १००% पीक. नुकसान भरपाई जोखीम रक्कम च्या प्रमाणात अदा करा.

४. ७२ तासात तक्रार करण्याची पीक विमा योजनेतील चुकीची तरतूद तात्काळ रद्द करा.

५. बाधित क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोग रद्द बादल करा.

६. २०२० खरीप हंगामातील बाधित क्षेत्रातील संपूर्ण कापणी प्रोयोग रद्द करा आणि महसूल व कृषी विभागाच्या पंचनाम्याआधारे थकीत विमा भरपाई अदा करा.

७. जमीन घासून गेलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ३८,०००/- रुपये अदा करा. यामध्ये २०१५ पासून वाढ झालेल्या महागाई निर्देशांक प्रमाणे आवश्यक वाढ करा.

८. ग्रामीण मजूर आणि ठोक्या बटाईने शेती करणाऱ्या कुटुंबांना किमान ५० हजार मदत करा.

९. जलयुक्त शिवार योजनेत चुकीची अथवा अपूर्ण कामे केलेल्या प्रकरणी रीतसर नुकसान भरपाई अदा करा आणि कंत्राटदार व अभियंते कृषी अधिकारी यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करा.

१०. जनावरे वाहून गेलेल्या प्रकरणी संपूर्ण जनावरांची किंमत अदा करा

११. पूरग्रस्त व्यक्तींच्या मृत्यू प्रकरणी कुटुंबास रु २५ लाख नुकसान भरपाई अदा करा

१२. खरीप २०२० आणि खरीप २०२१ शाळातील संपूर्ण पीक कर्ज माफ करा

१३. ऊस पडलेल्या व कुजलेल्या प्रकरणी संपूर्ण नुकसान भरपाई अदा करा

१४.. नवीन कर्ज वाटप करा

१५. जायकवाडी प्रकल्पातील कायदेशीर निवाड्यानुसार ८५% पाणी साठा उपलब्ध करा

१६. मंत्र्यांचे दौरे हवाई पाहणी वगैरे नाटके बंद करा

शेतकरी संघर्ष समिती परभणी

कॉम्रेड राजन क्षीरसागर

9860488860

माणिक कदम. शिवाजी कदम