आठवा वेतन आयोग आणि शेतकरी शेतमजूर

"ब्रिटिशानी १९४६ मध्ये भारतात वेतन आयोगाची सुरुवात केली. श्रीनिवास वरादाचार्य पहिल्या वेतन आयोगाचेअध्यक्ष होते. त्यांनी ३० रुपये वेतन आणि २५ रुपये महागाई भत्ता असे ५५ रुपये दरमहा किमान वेतन पहिल्या वेतन आयोगानुसार निर्धारित केले आणि त्याची अंमलबजावणी झाली होती. त्या नंतर दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू करण्यात येऊ लागले. १९५७ मध्ये आलेल्या दुसया वेतन आयोगाचे अध्यक्ष जगन्नाथ दास हे होते. त्यांनी ७० रुपये वेतन आणि १० रुपये भत्ता असे ८० रुपये किमान वेतन देण्याची शिफारस केली आणि ती लागू झाली. रघुवीर दयाल यांच्या अध्यक्षतेखालील तिसऱ्या वेतन आयोगाने १९७० मध्ये १८५ रुपये किमान वेतनाची शिफारस केली. परंतु कर्मचार्याना ती मान्य नवहती त्यांना यामध्ये आणखी वाढ़ हावी होती त्यामुळे तत्कालीन सरकारने कर्मचाऱ्यांशी बोलणी करून त्यांची मागणी मान्य केली आणि १९६ रुपये दरमहा किमान वेतन ठरवण्यात आले. चौथा वेतन आयोग १९८३ साली आला. त्याचे अध्यक्ष होते पी. एम. सिंघल, त्यांनी किमान वेतन ७५० रुपये आणि कमाल वेतन ९००० रुपये दरमहा, अशी शिफारस केली आणि ती मंजूर झाली. पाचव्या वेतन आयोगाची स्थापना १९९४ मध्ये झाली पण त्याची १ जानेवारी १९९६ पासून सुरू झाली. एस. रतनवेल यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने सरकारी कर्मचायांचे किमान २५५० रुपये आणि कमाल ३० हजार रुपये म्हणजेच चौथ्या वेतन आयोगाच्या वेतनाच्या जवळपास तिप्पट वाढ करण्याची शिफारस केली होती. २००६ मध्ये लागू झालेल्या सहाव्या वेतन आयोगाचे बी. एन. श्रीकृष्णन हे अध्यक्ष होते. या आयोगाने ७००० रुपये किमान वेतन आणि ८० हजार रुपये कमाल वेतनाची शिफारस केली. २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला. अशोककुमार माथुर या आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी किमान वेतन १८000रु जाहिर केले

आता २०२६ मध्ये आठवां वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा शेवटचा वेतन आयोग असेल, असे जाहीर केले होते. यापुढे वेतन आयोग जाहीर करणार नाही, असे म्हटले होते; परंतु आता आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोदी सरकारवर दबाव येऊ लागला आहे. वेतन आयोगांना आमचा विरोध नाही पण सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ज्यापटीने वाढते, त्यापटीने शेतमजुरांची मजुरी का बाढत नाही? हा आमचा प्रश्न आहे. याचे कारण वेतन आयोगाच्या तुलनेत शेतमजुरीत वाढ केली तर शेतमालाचे भाव वाढवावे लागतील याच भावाला

महागाई म्हटले जात असेल, तर आणखी भाव कसे वाढवतील? पण यामुळे गाव आणि शहरातील दरी वाढत आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर वेतन आयोगातील वेतन हे भूमितीय पद्धतीने वाढत आहे आणि शेतमजुरांची मजुरी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि शेतमालाचे भाव हे अंक गणित पद्धतीनेही वाढत नाही.

ब्रिटिशांनी वेतन ठरवण्याच्या दोन फूटपट्या आपल्याला दिल्या आहेत. एक संघटित वर्गाचे वेतन ठरवण्याची पद्धत आणि दुसरी असंघटित वर्गाचे वेतन ठरवण्याची पद्धत एक माणूस काम करेल आणि पाच जनाचे कुटुंब पोसेल, ही शहरी संघटितांचे वेतन थाराविन्याची फूटपट्टी आहे तर असंघटित कामगारांचे वेतन एक माणुस काम करतो त्याला जीवंत राहण्यासाठी किती ऊर्जा लागते ती विकत घेण्या इतकीच मजूरी ही तर गुलामिच नाही का?

देशात आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीला आमचा विरोध नाही; परंतु हा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ४५ हजार रुपये होणार असेल, तर गावाखेड्यातील शेतमजुराला, शहरी असंघटित कर्मचाऱ्याला किमान ३० हजार रुपये तरी महिनाकाठी मिळावेत, अशी व्यवस्था सरकारने तयार करायला हवी. अन्यथा समाजात नवा संघर्ष उभा राहण्याची भीती आहे.

त्या कर्मचान्याला जगण्यासाठी किती कॅलरीज आवश्यक आहेत, त्यानुसार त्याचे किमान वेतन ठरवले जाते. वास्तविक गुलामगिरीची आहे ३० जून २००६ रोजी डॉ. मनमोहनसिंग माझ्या गावी आले होते तेव्हाच्यासमोर काही मुद्दे मांडले होते. त्यामध्ये गरिबांना स्वस्त दरात धान्य देणे हीदेखील ब्रिटिशांची गुलामी असून, त्यातून आपण अद्याप मुक्त झालेलो नाहीत, असे म्हटले होते. ब्रिटिशांना गुलामांना जगवायचे होते. त्यासाठी गुलामांना स्वस्तात धान्य मिळावे यासाठी त्यांनी धान्य उत्पादकांना जमीनदारी, इनामदारीच्या माध्यमातून गुलाम ठेवले. पण स्वतंत्र देशामध्ये उद्योगांना स्वस्तात मजूर मिळाले पाहिजेत यासाठी धान्य स्वस्त आणि त्यासाठी धान्योत्पादकांना गुलामच ठेवले पाहिजे, हे धोरण योग्य आहे का? असा सवाल मी त्यांना केला होता।सहावा वेतन आयोग लागू झाला नव्हता त्यामुळे मी त्यांना अशी विनंती केली होती की, सहावा वेतनआयोग सरकारने लागू करतानाकाय आयोगातील किमान वेतनाच्या तुलनेत आमच्या गावखेड्यातील भावा-बहिणीचा मजुरी असली पाहिजे. तसेच ती वाढलेली मजुरी विचारात घेऊन कृषिमूल्य आयोगाने शेतमालाचे भाव ठरवले पाहिजेत. मार्केट मध्ये भाव मिळणार नसतील, तर सरकारचा हष्टकशेप असला पाहिजे यासाठी सरकारने त्या भावाने धान्य खरेदी तरी करावे किंवा त्यानुसार अनुदान तरी द्यावे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या मांडणीशी सहमती दर्शवली होती. तसेच कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष यांच्याशी बोलण्याचे आश्वासन दिले होते. २००८-०९ या निवडणुकीच्या पूर्वी शेतमालाच्या हमीभावात २८ से ५० टक्के वाढ केली होती. तितकी वाढ या पूर्वी व त्या नंतर झाली नव्हती. परंतु यूपीए-२ आल्यानंतर पुन्हा पहिले पाडे पंचावन्न, अशी स्थिती आली आणि दरवर्षी २ते ५ टक्क्यांनी हमीभाव वाढवले जाऊ लागले. याचे कारण डॉ मनमोहन सिंग सरकारने कापसाचे भाव २००० रुपयेवरुण एका वर्षांत ३००० रुपये केल्यावर रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी यामुळे महागाई बाढते अशी हाकाटी सुरू केली. परिणामी यूपीए-२ मध्ये तीन वर्षे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कापसाचा भाव एक रुपयांनीही बाढवला नाही. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. मी तेव्हा मोदींना याविषयी एक पत्र लिहिले होते.

आम्ही कापसाचा हमीभाव ४५०० रुपये करावा अशी मागणी करत आहोत तेव्हा आपणही केंद्र सरकारवर दबाव टाकून कापसाचे भाव वाढवून घ्यावे अशी विनंती केली होती. त्यावर गुजरात सरकारने 'आम्ही केंद्राकडे २८०० ते ३२०० रुपये प्रती क्विंटल अशी कापसाच्या हमीभावाची मागणी केली आहे, असे पत्र मला पाठवले. यावरून मोदीचा शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लक्षात आला. मोदी सरकारने नाही नाही म्हणता वेतन आयोग लागू केला आणि ७००० रुपयांचे वेतन १८ वर नेले पण शेतमजुरांची मजुरी किती वाढवली?

गुजरातमध्ये भाजप २५ वर्षांपासून सत्तेत आहे. राज्यघटनेनुसार शेती हा राज्याचा विषय आहे. मग २५ वर्षात गुजरातमध्ये शेतमजुरांची मजुरी किती वाढवली आणि ती वाधवलेली मजुरी गृहीत धरून शेतमालाचे हमीभाव ठरवावेत यासाठी केंद्राकडे किती वेळा मागण केली? गेल्या ९ वर्षांत यामध्ये काय सुधारणा केली? आताही आठवा वेतन आयोग लागू करताना शेतकार्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाबाबत काय झाले ? गेल्या ९ वर्षात शेतमालाचे हमीभाव दुप्पट झालेले नाहीत; पण खर्चाचा आकडा मात्र दुपटीहून अधिक झाला आहे.

केंद्र सरकारने शेतकर्याना उत्पादन खर्च आणि त्यावर ५० टक्के नफा धरून हमीभाव देता येणार नाही, असे ऑफडेव्हिट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. इतकेच नव्हे, तर सर्व राज्य सरकारांना एमएसपीपेक्षा अधिक दराने धान्य खरेदी बंद करण्याच्या सूचना करणारे पत्र केंद्र सरकारने दिले आहे. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान आणि छत्तीसगडमध्ये रामनसिंगजी यांची सरकारे बोनस देऊन धान्य खरेदी करत होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यावर कधीही हरकत घेतली नाही पण मोदी सरकारने हा बोनस बंद करायला लावला. या धोरणाला काय म्हणायचे? १९७३ मध्ये ८४ पैसे लिटर डिझेलचे दर होते तर एक रुपये किलो गव्हाचे दर होते. आज डिझेल हे १०० रुपयांवर पोहोचले आहे आणि शेतकऱ्यांना . मिळणारा भाव २१/२२ रुपये आहे. दुसरीकडे शेती खर्चा चे प्रमाण वाढले आहे. मग काँग्रेसच्या धोरणात व भाजप फरक कोणता?

एक कोटी सरकारी कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देताना केंद्र सरकारवर १ लाख कोटींचा बोजा पडत आहे. सर्व राज्य सरकारांवर याचा पडणारा बोजा ३ लाख कोटीचा आहे. म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगाने सरकारवरील बोजा सुमारे ४ लाख कोटींनी वाढवला आहे. पाचव्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे आठव्या वेतन आयोगातील वेतनवाढ झाल्यास सरकारी कर्मचान्यांचे किमान वेतन ४५ हजार रुपये म्हणजे१५०० रुपये प्रतिदिन होणार आहे. या तुलनेत शेतमजूराना १५०० नाही तर प्रतिदिन किमान ८०० ते १००० रुपये तरी मिलायला हवे ही अपेक्षा चुकीची आहे का? शेतमजुरांना ८०० /१००० रुपये मजुरी दिल्यास शेतमालाचे भाव काय असायला हवेत. शेतीला अनुदान किती द्यायला हवे याचा . विचार सरकारने करायला नको का? किसान सन्माननिधि ८ कोटी शेतकऱ्यांना ४८ हजार कोटी रुपये दिले जातात, याचा ढोल वाजवला जातो. पण १ कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी १ लाख कोटींचा बोजा वाढवण्यात आला, विलफुल डिफॉल्टरसाठी १० लाख कोटीचे कर्ज माफ करण्याची तयारी सुरू आहे. मग शेतमजूर असंघटितांचे उत्पन्न वाढवून त्यासाठी सरकार अतिरिक्त बोजा का घेत नाही ? याचा विचार झाला नाही तर सब का साथ सब का विकास कसा होणार?