बियाणे कंपन्याचं आणि सरकारचं साटंलोटं, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा सरकारवर गंभीर आरोप
राज्यभरात सोयाबीनचं बिय़ाणं उगवले नसल्याच्या तक्रारी येत असताना आता अकोला कृषी विभागाने जुलै महिन्याच्य़ा दुसऱ्या आठवड्यानंतर सोयाबीन बियाणांच्या तक्रारी घेऊ नयेत. असे आदेश दिले आहेत.अकोला कृषी विभागाने डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशींचा आधार घेत हे आदेश दिले आहेत.
या आदेशामुळं 15 जुलै नंतर पेरणी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी स्विकारल्या जाणार नाहीत.या संदर्भात शेतकरी वर्गातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या संदर्भात आम्ही स्वाभिनानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्याशी बातचित केली असता त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले.
अकोला कृषी विभागाने सुलतानी प्रकारचे हे आदेश काढले आहेत. त्यांचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो. मुळामध्ये 15 जुलै नंतर पेरणी केली तर चालते. अशा पद्धतीने पेरणी केली तर फार फार काय होईल...? 10 पोते व्हायचे तिथं 9 पोते होतील, 8 पोते होतील. इतकाच फरक पडेल. मात्र, 15 जुलै नंतर पेरणी केली तर चालते असं अनेक कृषी तज्ञांचं मत असल्याचं तुपकर यांनी यावेळी सांगितलं.
परंतु बियाणं कंपन्याचं आणि सरकारचं असलेलं साठ लोट, या बियाणे कंपनीची लॉबिंग इतकी स्ट्रॉग आहे. ते य़ा लोकांचे मंत्री पद देखील खाऊ शकतात. अशा पद्धतीने यांचं लॉबिंग आहे. त्यामुळं बियाणे कंपन्यांच्या पुढं हे लोक असे घाबरतात. असा गंभीर आरोप केला आहे. तसंच असे आदेश निर्गमित केल्यानंतरही सरकारची या बाबत स्पष्ट भूमिका नाही.
आमचं या संदर्भात स्पष्ट म्हणणं आहे की, 15 जुलै नंतर पेरणी झालेल्या शेतकऱ्यांचं जर बियाणं उगवलं असेल तर त्यांच्या तक्रारी घेतल्या पाहिजेत. त्या बियाणे कंपनीकडून नुकसान भरपाई घेतली पाहिजे. अशी मागणी तुपकर यांनी केली आहे.
