Dr.B.R.Ambedkar शेती कॉर्पोरेटकडे सोपवणे म्हणजे भारताला नव्या गुलामगिरीकडे..

आपल्या सर्वांना माहीत असेल की, पूर्वी जेव्हा राजा (king) एखाद्या व्यक्तीवर किंवा मंत्र्यावर प्रसन्न होऊन जहागीरातील गावे (villages) बक्षीस म्हणून देत असे, तेव्हा तो जहागीरदार, सामंत किंवा जमीनदार बनत असे.पण जेव्हा राजेशाहीचे पतन सुरू झाले तेव्हा जमिनीवरील खाजगी मालकी हक्क गोळा केले गेले, ते दुसरे कोणी नसून ब्राह्मण सवर्ण होते.तसेच दलित मागासांनी काही लहान शेतजमिनी ताब्यात घेण्यात यश मिळवले.

ब्रिटीश सरकारमध्ये रयतवारी पद्धत होती ज्यामध्ये जमीन मालक सरकारला भाडे देण्याची जबाबदारी होती, जर त्याने भाडे दिले नाही तर त्याला जमिनीतून बेदखल केले जात असे. रयतवारीच्या जमिनी बड्या जमीनदारांना देण्यासाठी सरकारने दुरुस्ती विधेयक मांडले तेव्हा त्याला बाबासाहेब आंबेडकरांनीच विरोध केला होता. जमिनीची मालकी अशीच वाढत राहिली तर एक दिवस देश उद्ध्वस्त होईल, असे ते म्हणाले होते, पण सरकारला ते मान्य नव्हते.

मग ती रयतवारी व्यवस्था असो किंवा इतर कोणतीही, ज्यामध्ये ज्यांच्याकडे जमीन होती ते छोटे शेतकरी त्यांचे मालक नव्हते. महाराष्ट्रातही खोती पद्धत होती, रयतवाडीत शेतकरी थेट सरकारला कर भरत असत, पण खोती प्रथेनुसार त्यात मध्यस्थ ठेवले जात होते, ज्याला खोत असेही म्हणतात. शेतकर्‍यांकडून कर वसूल करण्यासाठी त्यांना काहीही करण्याची मुभा होती, ते शेतकर्‍यांवर खूप अत्याचार करायचे आणि कधी कधी त्यांना जमिनीतून बेदखल करायचे. यासाठी बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच १९३७ मध्ये मुंबई विधानसभेत खोती प्रथा रद्द करण्यासाठी विधेयक मांडले आणि आंबेडकरांच्या प्रयत्नाने खोती प्रथा संपुष्टात आली आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळाले.

१९२७ मध्ये ब्रिटिश सरकारने लहान शेतकऱ्यांची शेतजमीन वाढवून जमीनदारांच्या ताब्यात देण्याचे विधेयक मुंबई विधानसभेत मांडले, तेव्हाही त्यालाही डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर विरोध केले शेती उत्पादक आहे असुन अनुत्पादक हे त्याच्या आकारावर अवलंबून नसून शेतकऱ्याच्या श्रम आणि भांडवलावर अवलंबून असते. शेतीचा आकार वाढवून प्रश्न सुटणार नसून सधन शेती करून हा प्रश्न सुटू शकतो, असे ते म्हणाले होते. त्यामुळेच सहकारी शेतीचा अवलंब सर्वसाधारण भागात करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. इटली, फ्रान्स आणि इंग्लंडच्या काही भागात सहकारी शेतीचा अवलंब करणे फायदेशीर ठरल्याचे उदाहरण त्यामागे बाबासाहेबांनी दिले होते.

भारतातील शेतीच्या विकासासाठी डाँ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सहकारी शेतीचा मार्ग सुचवला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1918 मध्ये 'स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज' नावाचा लेख लिहिला ज्यामध्ये त्यांनी भारतात विखुरलेल्या सिंमात भु धारक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडली. ते म्हणाले की, विखुरलेले अल्प भुधारक शेतकरी पुरेसे भांडवल आणि संसाधने यांच्या अभावी शेतीतून अपेक्षित मोबदला मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे भारतातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारणा करण्याची गरज आहे, सरकारने कृषी कामांसाठी संसाधने आणि भांडवल उपलब्ध करून दिले पाहिजे हे आपल्या लेखात नमूद केले. त्यांनी सामूहिक शेतीचे स्वरूप स्पष्ट केले. येथे त्यांनी जमिनींचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणी केली.

आज भारतातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेतीशी संबंधित कामात गुंतलेली आहे. अशा स्थितीत भारतीय शेती कॉर्पोरेटकडे सोपवणे म्हणजे भारताला नव्या गुलामगिरीकडे नेणे होय. या संकटावर काही उपाय असेल तर तो बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचवला होता. राज्याद्वारे भांडवल आणि संसाधने प्रदान करणे आणि सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देणे. त्यासाठी प्रामाणिक जमीन सुधारणा हे या दिशेने पहिले पाऊल ठरू शकते

1946 मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनीच संविधान सभेला निवेदन देऊन जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी केली होती, हे निवेदन आजही "राज्ये आणि अल्पसंख्याक" या नावाने उपलब्ध आहे. त्यांना जमीन, शिक्षण, विमा उद्योग, बँका इत्यादींचे राष्ट्रीयीकरण हवे होते. जमीनदार, भाडेकरू आणि भूमिहीन नसावेत, अशी त्यांची इच्छा होती.

1954 मध्येही बाबासाहेबांनी भूमीच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान आवाज उठवला होता, पण काँग्रेसने त्यांचे ऐकले नाही, कारण भारताची सत्ता/सत्ता राजे, नवाब आणि जमीनदार यांच्या हातात आली होती. ज्याचा प्रमुख ब्राह्मण होता आणि त्याला ब्राह्मण/सवर्ण वर्चस्व राखायचे होते आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दलित-मागास आणि अल्पसंख्याक होते.बाबासाहेब जमिनीच्या प्रश्नावर जितके गंभीर होते तितकेच ते भारतात पसरलेल्या इतर समस्यांवरही होते.शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी बाबासाहेबांनी ‘स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया’ नावाचा शोधनिबंधही लिहिला होता आणि हा शोधनिबंध आजच्या विकराल होत जाणाऱ्या शेती समस्यावर चांगला उपाय आहे तो आजच्या काळातील जरुर लोकांनी वाचावा.

विकास परसराम मेश्राम

[email protected]