शेतकरी आंदोलन एक वेगळी भुमिका;दिल्ली शेतकरी आंदोलन शेतीविरोधीच: गंगाधर मुटे आर्वीकर

शेतीला उज्वल भविष्य येऊच नये कारण आमचा आजा, आमचा बाप, आमची माय गरिबीतच जगले आणि गरिबीतच मेले... तीच थोर परंपरा पुढे चालवत आम्हालाही दारिद्र्यातच जगायचे आहे. मायबापांकडून मिळालेला कर्जाचा डोंगर वारसा म्हणून आपल्या लेकराबाळांच्या छातीवर ठेवायचा आहे. चांगले जीवनमान जगणे हे पुढारी, उद्योजक, व्यावसायिक व पगारी नोकर यांचे काम आहे. आम्ही वडिलोपार्जित चांगले जीवन जगलो नाही... आपल्या लेकराबाळांनाही चांगले व सुखाचे जीवन जगू देणार नाही....अशी ज्याची मानसिकता असते... तो शेतकरी असतो. असे नसते तर "हमीभाव" मिळवणे व पुढाऱ्यांचे पाय चाटत सरकारच्या भिकेवर जगणे हा आमचा वडिलोपार्जित हक्क आहे... अशी सामूहिक मानसिकता तयार झालीच नसती.

ज्या शेतकऱ्यांना व शेतकरी पुत्रांना असे वाटते की ते दरिद्री नाहीत.... त्यांनी त्याच्यावर असलेला कर्जाचा हिशेब व बँक बॅलेन्स तपासावा. सर्व कर्ज फेडून झाल्यावर बँकेत १ रुपया जरी शिल्लक उरत असेल तर स्वतःला दरिद्री न समजता खुशाल कोट्याधीश समजावे. व अशा कोट्याधिशाने आपले डिटेल विवरण इथे जाहीर करावे. जरा बघू तर द्या कि नाक वरून बोलणारे शेतकरीपुत्र शेतीच्या भरवश्यावर किती कोट्याधीश झाले आहेत ते.

नव्या अध्यादेशाचा विषय फार सोपा आहे. शेतमाल खरेदीची एकाधिकारशाही संपून त्यात स्पर्धा येणार आहे. त्यात हमीभावाला नख लागेल असे काहीही नाही. काही वर्षांपूर्वी एसटी महामंडळाची प्रवाशी वाहतुकीची एकाधिकारशाही होती. त्यात आता स्पर्धा आली. एसटी महामंडळ बंद पडले काय? त्यांनी आपल्या सेवेत सुधारणा केली त्याचा फायदा प्रवाशांना झाला.

काही वर्षांपूर्वी कापूस पणन महासंघाचा एकाधिकार होता तेव्हा इतर राज्यातील व्यापाऱ्यापेक्षा महाराष्ट्रात कापसाला कमी भाव मिळायचे. आम्ही कापूस पणन महासंघाच्या बरखास्तीची मागणी केली तेव्हाही असाच हलकल्लोळ झाला होता. काय झाले? कापूस पणन महासंघाची एकाधिकारशाही जाऊन स्पर्धा आली तर हमीभाव संपला का? सीसीआय संपली का?

काही वर्षांपूर्वी BSNL ची एकाधिकारशाही होती. तेव्हा नागपूरवरून मुंबईला फोन करायला प्रति मिनिट ५० रु. लागायचे. ती एकाधिक्कार संपुष्टात आल्यावर खाजगी व्यापारी ग्राहकांना लुटत आहेत का?मोबाईल क्षेत्रात स्पर्धा नव्हती तेव्हा प्रति मिनिट outgoing ६४/- रु प्रति मिनिट Incoming ३२/- रु. लागायचे. आता स्पर्धा आल्यावर त्यापेक्षाही जास्त दर पडतात का? वीज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची सध्या एकाधिकारशाही आहे. खूपच स्वस्त वीज मिळत आहे का ग्राहकांना?

नव्या अध्यादेशाचा विषय फार सोपा आहे. पण शेतकऱ्याला पुढे करून आपापले राजकीय मनसुबे पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वापर केला जात आहे. काळाबाजार : नव्या अध्यादेशामुळे व्यापारी साठवणूक करून विक्री करताना काळाबाजार करतील असा एक युक्तिवाद केला जात आहे. अनेक कारणामुळे तशी अजिबात शक्यता नाही. पण तरीही हे खरे आहे असे गृहीत धरले तर काळाबाजार करून शेतमाल चढ्या भावाने व्यापाऱ्यांनी विकल्यास बाजारातील शेतमालाचे भाव वाढतील त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल. काय नुकसान व्हायचे ते ग्राहकांचे होईल. शेतकऱ्यांचे नुकसान कसे होईल? मग नव्या अध्यादेशाचा विरोध करून त्याविरोधात ग्राहकांनी आंदोलन केले तर ते समजून घेता येईल पण जे आंदोलन ग्राहकांनी करावे असे आहे ते आंदोलन शेतकऱ्यांनी करण्यात काय तर्कशास्त्र असू शकते?

हमीभाव ठरलेल्या पिकांपेक्षा सरकारी हमीभाव न ठरलेली पिके भाव मिळण्याच्या बाबतीत अधिक चांगली व नशीबवान असतात... आणि हे १००% टक्के खरे आहे कारण हमीभाव न ठरवलेल्या पिकाला "मागणी आणि पुरवठा" या अर्थशास्त्रीय सिद्धांताचा तरी काहींना काही फायदा होतो. या उलट हमीभाव ठरलेल्या पिकांची स्थिती पिंजऱ्यात बंदिस्त केलेल्या पोपटासारखी आहे. या पिकांना सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. त्याच असहाय स्थितीचा फायदा घेत या पिकांची सरकार एकतर्फी हजामत करते. "मुबलकता असेल तेव्हा मातीमोल भाव आणि तुटवडा असेल तेव्हा आयात करून सर्वोत्तम भाव न मिळू देण्याचे छडयंत्र'' रचून सरकार या पिकांना वाढीव भावही मिळू देत नाही. सरकारच्या ह्या कात्रीत शेतकरी एकतर्फी कापला जातो.

खरं तर दिल्लीला सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन शेतकरीविरोधी आंदोलन म्हणावे असे हे आंदोलन आहे. या आंदोलनाला कुठलाच शेतीअर्थशास्त्र विषयक पाया नाही. इतकी प्रचंड शक्ती उभी करायची होती तर त्या शक्तीला अनुरूप मागणी तरी असायला हवी होती.

निदान उत्पादन खर्चावर आधारित भाव किंवा निदान स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासारखी दमदार मागणी तरी असायला हवी होती. आंदोलनामागील शक्ती आणि आंदोलनाची मागणी लक्षात घेतली तर हा मुंगी मारायला तलवार वापरण्याचा प्रकार वाटतो.

येथे एक बाब प्रामुख्याने लक्षात घेतली पाहिजे कि शेतीचा प्रश्न हा निखळ आर्थिक प्रश्न आहे. यात भावनिक विचार करण्याला काहीही अर्थ नाही. मी शेतकरी आहे आणि शेतकरी आंदोलकही आहे म्हणून मी इतर शेतकऱ्यांविषयी अथवा शेतकरी आंदोलनाविषयी भावनिक जिव्हाळा दाखवू शकत नाही.

जेथे कर्तव्यकठोरता दाखवणे गरजेचे असते तेथे कच खाणे धोकादायक असते. समजा तुमच्या मुलाविषयी तुम्हाला कितीही जिव्हाळा असला तरी तो जर वाममार्गाने जात असल्याचे स्पष्ट दिसत असेल तरी तुम्ही त्याचे लाड, कौतुक व रक्ताचं नातं आहे म्हणून वाईटाचेही समर्थनच करणार का? करत असाल तर करा पण इतके लक्षात ठेवा कि नियतीचे नियम निष्ठुर असतात... तुमच्या चुकीचे फळ तुम्हाला भोगावेच लागेल आणि वाममार्गाने गेलेल्या तुमच्या जिव्हाळ्याच्या मुलाला सुद्धा.

व्यापक पण शेतीअर्थशास्त्राच्या विरोधात चुकीची व ती सुद्धा किरकोळ मागणी घेऊन प्रचंड ऊर्जा खर्च करणारे शोषकांना पोषक असे आंदोलन म्हणजे दिल्ली शेतकरी आंदोलन होय. शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध करावा किंवा प्रचंड समर्थन करावे, असे नव्या कृषी विधेयकात काहीही नाही. दोन्ही बाजूंनी केवळ बागुलबुवा उभा करून राजकीय पोळी शेकण्याच्या संधी शोधल्या जात आहेत. अर्थशास्त्रीय विचाराचा किंचितही लवलेश नसलेल्या भोळ्याभाबड्या शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राजकीय पक्ष आपापली राजकीय शिकार टिपण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

जेव्हा जेव्हा शेतीमध्ये अर्थशास्त्रीय आधारावर बदल होण्याच्या शक्यता निर्माण होतात नेमके तेव्हाच उत्तर भारतात शेतकरी आंदोलन होते आणि शेतकरी चळवळीचा घात केला जातो. १९९० च्या सुमारास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव या मागणीला यश मिळण्याची शक्यता झाली होती तेव्हाही महेंद्रसिंग टिकैत यांनी दिल्लीत किरकोळ मागण्यासाठी आंदोलन करून शेतकरी आंदोलनाचा घात केला होता.

एकंदरीत दिल्ली येथे सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन शेतीच्या दृष्टीने दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.