कृषिमूल्य आयोगाचे कारनामे

एक हेक्टर ऊसासाठी रासायनिक खतांच्या खर्चामध्ये गेल्यावर्षीपेक्षा राहूरी कृषी विद्यापीठाच्या खर्चानुसार 1565 रूपये हेक्टरी वाढ झालेली आहे. तसेच पाणीपट्टी, वीजबील, इंधन, मानवी श्रम मूल्य यांत्रिकीकरण यामध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. तरीही कृषिमूल्य आयोगाने यंदाच्या एफआरपीमध्ये कोणतीही वाढ केली नाही. तसेच शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च वाढलेला असताना देखील साखरेचे दर वाढलेले नाहीत. जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर गडगडणार असल्याची भिती व्यक्त करून यंदा केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने ऊसाची एफआरपी जैसे थे ठेवलेली आहे.

कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा म्हणतात की, गेल्या 7 वर्षात यंदा ऊसाचे उत्पादन सर्वाधिक आहे. भारतात साखरेचे दर 2016-17 साली 3609 रू होते. ते 2017-18 मध्ये 3183 रूपयांवर आले. तसेच भारत आणि थायंलड या देशांमध्ये ऊसाचे उत्पादन जास्त असल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे उत्पादन वाढणार असल्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळेचे भारतासह जागतिक बाजारपेठेतील साखरेचे दर पडणार असल्याचे कारण पुढे करत त्यांनी यंदाच्या म्हणजेच 2019-20 मध्ये एफआरपीत कोणतीही वाढ केली जाणार नसल्याचं सांगितलंय.

मुळात केवळ साखरेच्या दरावर एफआरपी काढली जात नाही. शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्च गृहित धरून एफआरपी काढली जाते. वास्तविक मोठ्या शुगर लॉबीही सध्या भाजप सरकारच्या वळचणीला गेली आहे. त्यामुळेच यंदा एफआरपीमध्ये वाढ झालेली नाही. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च न पकडताच एफआरपी जाहीर केली असल्याचं एकंदरित दिसत आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे मात्र मोठे नुकसान होत आहे.

कृषिमूल्य आयोगा उत्पादन खर्च काढताना तीन वर्षांची सरासरी राज्यवार जाहीर करतात. सन 2012-13 मध्ये डिझेलवरील खर्चाचे विवरण देताना तो हेक्टरी 131 रूपये दाखवलेला होता. तर 2015-16 मध्ये 63 रूपये केला होता. 2017-18 मध्ये तो वाढवून 89 रूपये केला. गंमत म्हणजे सन 2012-13 डिझेलचा दर 51 रूपये तर 17-18 साली 62 रूपये होता. मग डिझेलचा दर 12-13मध्ये कमी असताना 131 तो खर्च धरला गेला आणि 17-18 मध्ये 89 रूपये करण्यात आला. मग हे आकडे कशावरून काढण्यात आले?

शेतकरी नेते पाशा पटेल यांची राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी 2017 मध्ये निवड झाली. राज्य सरकारने आयोगाला 1,90,422 रूपये प्रति हेक्टरी ऊसाचा उत्पादन खर्च सादर केला आहे. तोच सन 2016-17 मध्ये 35 हजार रूपयांनी कमी करून 1,54,534 रू करण्यात आला.

त्याचवेळी शेजारच्या कर्नाटक राज्याने 15-16 पेक्षा 16-17 मध्ये 32 हजार रूपयांची वाढ केली. मग देशात ऊसाचा उत्पादन खर्च वाढलेला असताना राज्यात तो कमी का दाखवण्यात आला? यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांचे कोणते मोठे हित साधले आहे? कदाचित शेतकर्‍यांच्या खर्चाचा हिशेब कमी करून उत्पन्न दुप्पट करण्याचे तंत्र साधायचे असेल.

मोदी सरकारच्या काळात साखरेची आयात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहे. गेल्या 5 वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने भारतात 6 हजार कोटी रूपयांची साखर आयात करून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना देशोधडीस लावले आहे. ब्राझीलकडून सर्वाधिक साखर आयात केली असून पाकिस्तानसारख्या शत्रू राष्ट्राकडूनही साखर आयात करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारचे साखर उद्योगाबाबतीत असलेले धोरण चुकल्यामुळेच आज साखर उद्योगासह ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अरिष्टात सापडलेला आहे. त्यातच दोन साखर कारखान्यांमध्ये असणारी अंतराची अट केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने काढून टाकण्याची शिफारस करून देखील यावर राज्य सरकारने कोणतेही पाऊल उचलेले नाही.