Home > मॅक्स किसान > शेतकरी आंदोलनाचा धसका: RSS ने तातडीची बैठक घेऊन दिला भाजपला सल्ला

शेतकरी आंदोलनाचा धसका: RSS ने तातडीची बैठक घेऊन दिला भाजपला सल्ला

शेतकरी आंदोलनाचा धसका: RSS ने तातडीची बैठक घेऊन दिला भाजपला सल्ला
X

5 राज्यांच्या निवडणूकांच्या तोंडावर भाजप कृषी कायदे रद्द करणार का? अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.देशात आगामी काळात 5 राज्यात विधानसभेच्या निवडणूका होत आहेत. या पाच राज्याच्या निवडणूकांमध्ये भाजपला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं RSS ने सध्या याबाबत विचार करण्याचा सल्ला भाजपला दिल्याचं समजतंय.

भाजप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड विधानसभा निवडणूकांबाबत मोठ्या चिंतेत आहे. फक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडच नाही तर हरियाणा मध्ये या आंदोलनाने आता जोर पकडला आहे. सध्या हरियाणामध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यातच पंजाब मध्ये कमळ फुलवण्याचं भाजपच्या स्वप्नाला शेतकरी आंदोलनाने सुरुंग लावला आहे.

त्यामुळं पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या अगोदर केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये असलेला वाद भाजपच्या नेतृत्वाने मिटवावा. असा सल्ला RSS ने दिला आहे.

या संदर्भात द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिलं असून या आठवड्याच्या सुरुवातीला नोएडा मध्ये आरएसएस च्या वरिष्ठ नेत्यांची आणि भाजप नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत उत्तरप्रदेश सरकार च्या मंत्र्यांसह पश्चिम उत्तरप्रदेशातील आमदार खासदार देखील उपस्थित होते. या बैठकीत आरएसएस नेत्यांनी भाजप च्या नेत्यांना पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये शांतता ठेवण्याचे आवाहन केलं आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं असं ही म्हणणं आहे की, सत्ताधारी भाजप उत्तर प्रदेशातील काही भागांमध्ये जाट आणि शीख समुदायांशी शत्रुत्वाचा व्यवहार करत आहे. जे भाजपसाठी घातक ठरू शकते. भाजप आणि आरएसएस नेत्यांमध्ये झालेल्या या बैठकीत सहभागी असलेले ज्येष्ठ संघ नेते कृष्णा गोपाल यांनीही भाजप नेत्यांना आंदोलक शेतकऱ्यांबाबत मवाळ भूमिका घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

या संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह, भाजपच्या काही नेत्यांचं देखील असंच म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पंजाबच्या शीख समाजात आणि जाट समुदायामध्ये भाजपविरोधात प्रचंड संताप आणि चीड निर्माण झाली आहे. असं असूनही, भाजपा नेत्यांचा असा विश्वास आहे की, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट पक्षाच्या विरोधात मोठ्या संख्येने मतदान करणार नाहीत. कारण या भागात फक्त कृषी कायदाच मुद्दा नाही. मात्र, लखीमपूर खेरीच्या घटनेत चार शेतकऱ्यांच्या मृत्यूने सध्या परिस्थिती आणखी बदलली आहे.

एकंदरीत भाजप नेत्यांना देखील शेतकरी आंदोलनाचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसण्याची शक्यतेची जाणीव असल्याचं या बैठकीवरुन दिसून येतं.

Updated : 22 Oct 2021 6:14 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top