Agriculture Bills : Kisan Bill 2020: नवीन कृषी विधेयकांच्या निमित्ताने...

शेती विषयाच्या संदर्भात नुकत्याच पारित केलेल्या विधेयकांवर संसदेच्या सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी बराच गदारोळ घातल्याचं पाहावयास मिळत आहे.. तसंच पंजाब व हरियाणा या राज्यातील शेतकरी या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेले दिसतात. मोदी सरकारच्या विरोधात कृती करण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्या डाव्या विचारांच्या राजकीय पक्षांनी म्हणजे प्रामुख्याने कम्युनिस्ट पक्षांनी प्रस्ताविक कायद्यांच्या विरोधात कामगारांचा संप घडवून आणण्याची घोषणा केली आहे.

थोडक्यात सर्व विरोधी पक्षांकडून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे या विरोधकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या विरोधात असणारे कोणते धोरण दडलेले आहे? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करू या. तसेच केंद्र सरकार किमान आधार भाव जाहीर करते आणि अन्य महामंडळांच्या माध्यमाद्वारे वर्षाला सुमारे 60 दशलक्ष टन धान्य खरेदी करते. या धोरणात फेरबदल होण्याची शक्यता किती आहे? ते आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

या विधेयकाच्या संदर्भात द प्रिंट (The Print) या न्यूज वेबसाईटवर ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी उजेडात आणलेली माहिती राजकीयदृष्ट्या अत्यंत वेधक आणि महत्त्वाची आहे. ते पुराव्यानिशी असे दाखवतात की, 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वी काँग्रेस पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात आपण सत्तास्थानी असल्यास शेतीविषयक कायद्यात कोणते बदल करू हे सूचित केले होते. त्यानुसार बदल करणारे कायदे मोदी सरकारने केले तर काय बिघडले? काँग्रेस पक्ष सत्तास्थानी असल्यास जे कायदे करणार होते. ते शेतकरी आणि ग्राहकांच्या फायद्याचे असणार होते. तर आज मोदी सरकारने तसे कायदे केल्यावर त्याच्याविरोधात काँग्रेस पक्ष गदारोळ का करीत आहे?

या सरळ व साध्या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेस पक्षाच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी वा काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते यापैकी कोणी देतील काय? अर्थात शेती विषयाच्या संदर्भात पारित केलेल्या विधेयकांच्या संदर्भात राजकारणाची चर्चा करण्याऐवजी या नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या जीवनात कसे परिवर्तन होणार आहे? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. तसेच किमान आधार भाव शासनातर्फे केली जाणारी धान्याची खरेदी अशा काही संकल्पना मध्यवर्ती ठेवून त्या अनुषंगाने या विधेयकांच्या संदर्भात चर्चा करणे श्रेयस्कर ठरेल. त्यामुळे त्या अनुषंगाने चर्चा करण्यास आपण सुरुवात करुया.

या नव्या कायद्यांची जेव्हा अंमलबजावणी होईल. तेव्हा शेतकर्‍यांना त्यांची उत्पादन विकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर विसंबून रहावे लागणार नाही. तसेच त्यांना त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. कृषी उत्पादनाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात भाग घेणाऱ्या कंपन्या आणि व्यापारी यांना कृषी उत्पादनांचा साठा करण्यास मुभा मिळणार आहे. त्यामुळेच एखाद्या पिकाचे उत्पादन जास्त झाल्यामुळे त्याच्या किंमती कोसळू लागतील. तेव्हा व्यापारी तो माल खरेदी करून अशा उत्पादनाच्या मागणीत वाढ होईपर्यंत त्याचा साठा करू शकतील.

आजच्या घडीला शेतमालाची बाजारपेठ जिल्हा किंवा राज्य पातळीवर सुरू झालेली आहे. बंदिस्त आहे. ती देशाच्या पातळीवर एकसंघ झाली आणि मोकळी झाली की शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याची संधी मिळणार आहे. त्याच प्रमाणे ग्राहकांना शेती उत्पादने वाजवी भावात मिळण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. उदाहरणार्थ बंगालमधील बटाट्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण झाली की, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल. त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळू लागेल. तसेच बंगालमधील बटाटे इतर राज्यात मिळू लागले की, अशा राज्यातील ग्राहकांना जास्त भावात बटाटे मिळू लागतील. अर्थात असे सर्व बदल कायदे अस्तित्वात आले म्हणजे लागोलाग होणार नाही. नवीन बाजारपेठा विकसित होण्यासाठी वा अस्तित्वात असणाऱ्या बाजार पेठेत बदल होण्यासाठी मध्यम पल्याचा, म्हणजे सुमारे पाच ते सहा वर्षाचा काळ खर्ची पडेल.

कृषिमूल्य आयोग आणि त्या आयोगातर्फे शिफारस केले जाणारे, किमान आधारभाव या अपत्यांचा जन्म 1965 साली झाला. कृषिमूल्य आयोग स्थापन करताना आणि किमान आधारभाव जाहीर करताना ही व्यवस्था साधारणपणे पाच वर्षासाठी करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतू प्रत्यक्षात ही व्यवस्था 55 वर्ष झाली तरी सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर किमान आधार भाव जाहीर केल्या जाणाऱ्या कृषी उत्पादनांच्या संख्येत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने कृषी मूल्य आयोग आणि किमान आधारभाव ही व्यवस्था निर्माण करण्यामागचा प्रमुख कारण हरितक्रांती यशस्वी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी धान्याच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सिंचन, खते, किटकनाशके वापरताना हात आखडता घेऊ नये होते.

कालौघात शेतकरी धान्य उत्पादनासाठी कृषी निविष्ठा मुक्तहस्ते वापरायला शिकले, धान्योत्पादनात अपेक्षित वाढ होत गेली, धान्याच्या उत्पादनाचा आलेख सातत्याने चढा राहील. त्यानंतर कृषी मूल्य आयोग आणि किमान आधार भाव जाहीर करण्याची पद्धत बरखास्त करणे गरजेचे होते. परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दहा वर्षांसाठी सुरू केलेले आरक्षण जसे कायम स्वरूपी झाले आहे. तसाच प्रकार किमान आधार भावाच्या संदर्भातही झाला आहे.

एकदा सवलती सुरू झाल्या की त्यांचा लाभ मिळणाऱ्याचा हित संबंधी गट तयार होतो. आणि तो सवलती काढून घेण्याच्या विरोधात नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतो. देशाच्या पातळीवर तांदूळ व गहू या पिकांसाठी किमान आधार भाव जाहीर करण्याची पद्धत आणि अन्य महामंडळांने अशी धान्ये पंजाब व हरियाणा राज्यातून खरेदी करण्याची प्रथा यामुळे अशा राज्यातील शेतकरी आज हितसंबंध गटात मोडतात. तेच आज शेतीविषयक नवीन कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत.

आज शेतकऱ्यांची मागणी किमान आधार भाव जाहीर केला जातो. अशा कृषी उत्पादनांच्या संख्येत वाढ करावी आणि किमान आधार भाव जाहीर करण्याची पद्धत तहयात चालू ठेवावी अशी आहे. बरे शेतकरी संघटना या जाहीर केल्या जाणाऱ्या किमान आधार भावाच्या संदर्भात समाधानी आहेत काय? बिलकुल नाही. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि सर्वेसर्वा दिवंगत शरद जोशी यांना. किमान आधार भाव हा उत्पादन खर्चा पेक्षा खूपच कमी आहे असे वाटायचे. आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांना ही तसेच वाटते. जर शेतकऱ्याचे पुढारी आणि शेतकरी यांचा कृषी मूल्य आयोगाच्या कारभाराच्या संदर्भात असा आक्षेप असेल तर सरकारने कृषी मूल्य आयोग आणि आधार भाव जाहीर करण्याची पद्धत कशासाठी सुरू ठेवावी?

किमान आधार भाव अनेक पिकांसाठी जाहीर केले जातात. परंतु त्यापैकी केवळ तांदूळ आणि गहू ही धान्ये सरकार मोठ्या प्रमाणावर अन्न महामंडळामार्फत खरेदी करते. बाजारात विकल्या जाणाऱ्या भाज्या, फळे, आणि दूध अशा उत्पादनांसाठी ना किमान आधार भाव जाहीर केले जातात. ना अशी उत्पादने सरकारी खरेदी करते. अशा उत्पादनांचा वार्षिक उत्पादन वाढीचा दर सुमारे सहा टक्के म्हणजे धान्य उत्पादनातील उत्पादन वाढीच्या सुमारे दुप्पट राहिलेला असतो.

याचा सरळ आणि साधा अर्थ भाज्या, फळे आणि दूध अशा उत्पादनांच्या उत्पादकांना चांगला नफा होत असणार असा होतो. अन्यथा शेतकऱ्यांनी भाज्या फळे दूध यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी परीक्षण केले नसते वा गुंतवणूक केले नसती.

सरकार किमान आधार भावाने मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ व गहू खरेदी करते. कशासाठी? तर देशातील गोरगरीब लोकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या मार्फत धान्याचे वाटप करण्यासाठी, शालेय विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्यासाठी आणि अडीअडचणींच्या वेळी हाताशी असावे म्हणून धान्याचा साठा निर्माण करण्यासाठी. सरकार मध्यम पल्ल्याच्या काळात अशा योजनांना कात्री लावण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे नवीन धोरणानुसार सरकारची धान्याची खरेदी सुरू राहणार आहे..

सरकार गरजेपेक्षा खूपच जास्त धान्य खरेदी करते आणि कसे धान्य साठवून ठेवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशी बंदिस्त गोदामे नसल्यामुळे धान्याचा काही साठा उघडा चौथऱ्यावर, ताडपत्री खाली झाकून ठेवला जातो. असे उघड्यावर चौथऱ्यावर ठेवलेले धान्य ऊन, पाऊस यांच्या माऱ्यामुळे खराब होते किंवा उंदीर, घुशी खेडे त्यावर ताव मारतात. धान्याचे असे व्यवस्थापन गेली अनेक वर्षे असेच भिकार पद्धतीने सुरू आहे. धान्याच्या अशा अजब व्यवस्थापनामुळे जे आर्थिक नुकसान होते. त्यांचा अंतिम भार देशातील नागरिकांना वहावा लागतो. म्हणजे उंदीर, घुशी आणि किडेमकोडे जे धान्य खातात. त्याची किंमत आपल्याला चुकवावी लागते. हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सरकारने धान्याचे अतिरिक्त खरेदी बंद केली तर शेतकऱ्यांनी सरकारच्या अशा धोरणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणे योग्य ठरणार नाही.

नव्या शेतीविषयक विधेयकामुळे भविष्यात सरकार धान्याची खरेदी जादा मंडीकर असणाऱ्या पंजाब हरियाणा या राज्यांऐवजी जेथे मंडीकर कमी आहे. अशा राज्यांमध्ये करू लागेल हा धोका संभवतो. हा धोका टाळायचा असेल तर पंजाब हरियाणा या राज्यांनी आपल्या मंडीकरात कपात केली पाहिजे आणि अशा कपात केल्यामुळे सरकारच्या उत्पादनात कशी खोट येईल त्याचा भार स्वीकारला पाहिजे. सध्या पंजाब सरकारला अशा मंडीकरामुळे वर्षाला सुमारे 5000 कोटी रुपये मिळतात. हे उत्पन्न जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे पंजाब सरकारचे मुख्यमंत्री अस्वस्थ झाले आहेत.

सरकार अन्य महामंडळाच्या माध्यमाद्वारे तांदूळ आणि गहू खरेदी करते. ते प्रामुख्याने पंजाब हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश या राज्यातून... सरकार आपल्याकडून तांदूळ व गहू खरेदी करणार याची खात्री असल्यामुळे या राज्यातील शेतकरी सुमार दर्जाचे उत्पादन घेतात. उदाहरणार्थ, पंजाब हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश. या राज्यातील शेतकरी मध्यप्रदेश आणि गुजरात या राज्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणे अनुक्रमे सिहोर व लोकवन अशा उच्च दर्जाचा गहू पिकवत नाही. तर त्या राज्यातील शेतकरी हेक्टरी जास्त उत्पादन देणाऱ्या गहू पिकवितात आणि तो सरकारला किमान आधार भावाने विकून चांगला नफा कमावतात. हा सुमार दर्जाचा गहू प्रामुख्याने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गरीब लोकांना विकला जातो. अशा गव्हाच्या चपात्या मध्यमवर्गीय लोक खाऊ शकणार नाही.

विसाव्या शतकाच्या सातव्या दशकात देशात हरितक्रांतीचे रोपटे लावण्यात आल्यानंतर पंजाब, हरियाणा या राज्यातील पीक रचनेत बदल घडून आला. त्याआधी ज्वारी किंवा मका अशी पीकं घेणारे शेतकरी आता खरीप हंगामात तांदूळ आणि रब्बी हंगामात गहू अशी पाण्याची जास्त गरज असणारे पीकं घेऊ लागले. यातील तांदूळ या पिकासाठी ज्वारी च्या सहा पट पाणी लागते. तर गव्हासाठी ज्वारीच्या दुप्पट पाणी लागते.

पंजाब आणि हरियाणा या राज्यात वर्षाला सरासरी 450 मिलिमीटर एवढाच पाऊस पडतो. हा पाऊस तांदूळ व गहू या पिकांसाठी पुरेसा ठरणार नाही. त्यामुळे तेथील शेतकरी शेतीसाठी भूगर्भातील पाण्याचा वारेमाप उपसा करतात. गेली सुमारे साठ वर्षे असा भूगर्भातील पाण्याचा वारेमाप उपसा केल्यामुळे गेल्या हजारो वर्षात भूगर्भात जमा झालेल्या पाण्याचा साठा संपुष्टात आला आहे. असा पाण्याचा साठा कमी झाल्यामुळे राहिलेल्या पाण्यात क्षारांचे व इतर हानिकारक द्रव्यांचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. याचा लोकांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे निदर्शनास येते.

पंजाब हरियाणा या राज्यातील शेतकरी खरीप हंगामात भाताचे पीक घेतल्यानंतर रब्बी हंगामात गव्हाचे पीक घेण्यासाठी शेती मोकळी करण्यासाठी भात पिकाचे अवशेष शेतातच राहतात. त्यामुळे हवेचे प्रदूषण होते. त्यामुळे दरवर्षी दिल्ली या महानगरातील हजारो लोक प्राणास मुकतात. जे वाचतात त्यांचे आयुष्य कमी होते. लोकांच्या जीवाशी सुरू असणारा हा खेळ आपण अजून किती वर्षे पाहत राहणार आहोत.

किमान आधार भावाच्या संदर्भात लक्षात घ्यायला पाहिजे अशा दोन गोष्टी आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे बाजारपेठेतील सर्व व्यवहार किमान आधार भावाने झाले पाहिजेत. असे बंधन व्यापाऱ्यांवर नसते. ऊस या पिकाच्या संदर्भात असे बंधन असते. म्हणजे साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाचे किती मोल द्यावे. हे निर्धारित केले जाते. त्यामुळे ऊस या पिकासाठी किमान आधारभाव संविधानिक किमान भाव जाहीर केला जातो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किमान आधारभाव आणि खरेदी चे भाव या दोन वेगळ्या आणि महत्त्वाच्या संकल्पना आहेत.

किमान आधारभाव हे शेतकऱ्यांनी पिकाचा पेरा करण्यापूर्वी, दर हेक्टरी उत्पादन खर्च आणि अपेक्षित उत्पादन खर्च या गोष्टी विचारात घेऊन जाहीर केले जातात. त्यानंतर पीक तयार झाल्यावर पिकाचा उतारा अपेक्षेपेक्षा जास्त ठरल्यास दर उत्पादन खर्चात कपात झालेले दिसते. या बदलानुसार धान्याचे खरेदी दर कमी करणे अपेक्षित असते. परंतु आता किमान आधारभाव आणि खरेदीचे दर यातील भेद पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यात आली आहेत.

आज तांदूळ आणि गहू या धान्याचे बाजारात असणारे दर बहुसंख्य लोकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. त्यामुळेच सरकारला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत 66 टक्के लोकांना गहू 2 रुपये किलो दराने आणि तांदूळ तीन रुपये किलो दराने असेल. दरडोई महिन्याला पाच किलो असे धान्याचे वाटप करावे लागते. या वितरण व्यवस्थेचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार वर्षाला सुमारे एक लक्ष 80 हजार कोटी प्रचंड आहे. अशी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था राबवून आणि त्याच बरोबर शाळेत जाणाऱ्या शिशुंसाठी मध्यान्य भोजन व्यवस्था चालू ठेवूनही देशातील कुपोषणाची समस्या संपलेली नाही हे वास्तव आहे.

त्यामुळे कुपोषणाची समस्या निकालात काढण्यासाठी आज पर्यंत अनुसरलेला नाही असं नवीन मार्ग शोधायला हवा. लोकांना स्वस्त दरात धान्य मिळायला हवे असेल तर धान्याच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय प्रमाणात कपात करणे गरजेचे ठरते. तसे करायचे तर सिंचनाच्या सुविधा यात वाढ व्हायला हवी. तसेच शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन बियाणे मिळायला हवेत. लागवडीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोहोचायला हवे.

भारतातील पाण्याची टंचाई आणि उष्ण हवामान या दोन बाबी विचारात घेता, येथे ज्वारी या पिकाला प्राधान्य मिळायला हवे. आजच्या घडीला हैदराबाद येथील इंटरनॅशनल क्राफ्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर सेमी ऍरिड ट्रोपिक्स या संशोधन करणाऱ्या संस्थेकडे ज्वारीचे हेक्‍टरी दहा टन उत्पादन देणारे वाण उपलब्ध आहे.

या वानाला येणारे ज्वारीचे कणीस तब्बल 18 ते 20 इंच लांबीचे असते. तसेच ज्वारीचे पीक सुमारे सहा महिन्यांनी काढणीसाठी तयार होते. त्यामुळे अशा ज्वारीच्या पिकांना सिंचनाची जोड अनिर्वाय ठरते. देशात अशा ज्वारीचा पेरा केल्यास खऱ्या अर्थाने अन्नसुरक्षा प्रस्थापित होईल. कारण अशा ज्वारीचा उत्पादन खर्च किलोला बारा रुपयांच्या दरम्यान राहील. तसेच ज्वारी या पिकाचा कडबा हा गुरांसाठी दर्जेदार चारा असल्यामुळे दुग्धोत्पादन धंद्याचा ही चांगला विकास होईल.

देशात कमी दराने ज्वारी सारखे पौष्टिक धान्य मिळू लागले तर देशातील कुपोषणाची समस्या निकालात निघेल. देशातील शेतकरी आणि धान्याचे ग्राहक या सर्वांना संतुष्ट करणारा हा मार्ग आपल्या देशात कधी अवलंबिला जाईल. याची प्रतीक्षा करणे एवढीच गोष्ट एक सामान्य माणूस म्हणून आपल्या हातात आहे.

नव्या कृषीविषयक कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मंडी बाहेर आपला शेतमाल विकण्यास मुभा मिळणार आहे. त्यामुळे जेथे जास्त भाव मिळेल. तेथे शेतकरी आपली उत्पादनं विकू शकतील. आज कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मंड्या राजकारणी लोकांचे अड्डे झाले आहेत. आणि अशा मंडळांची एकाधिकारीशाही मुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपवून बाजारपेठ स्पर्धात्मक झाली की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी आज मिळते त्यापेक्षा चांगली किंमत मिळू शकेल.

तसेच ग्राहकांना आज मिळतात त्यापेक्षा स्वस्त दरात शेती उत्पादने मिळू शकतील. कारण बाजारपेठ स्पर्धात्मक झाली की, मध्यम स्तराचा वाटा कमी होईल म्हणजेच अडते व्यापारी त्यांचा वाटा कमी होईल. जगातील विकसित देशांमध्ये शेतकऱ्यांना जेव्हा त्यांच्या उत्पादनासाठी शंभर रुपये मिळतात. तेव्हा ग्राहकाला त्या मालासाठी सुमारे 120 रुपये मोजावे लागतात. आपल्या देशात अशी तफावत जवळपास शंभर टक्के एवढी प्रचंड आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या साखळीमधील वाटप कमी करून शेतकऱ्यांना येणारी किंमत आणि ग्राहकांना करावी लागणारी पदरमोड यातील तफावत कमी करण्यासाठी बराच वाव उपलब्ध आहे.

आज आपल्या देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यांच्याकडे औद्योगिक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी क्रयशक्ती चा अभाव आहे. ग्रामीण क्षेत्राकडून औद्योगिक मालाला मागणी नाही. म्हणून औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार होत नाही. अशी वाढ खुंटेल.

यामुळे ग्रामीण भागातील अतिरिक्त मनुष्यबळाला नोकऱ्या मिळत नाही. हे दृष्टचक्र भेदायचे असेल तर सर्वप्रथम ग्रामीण भागाचा म्हणजे प्रामुख्याने शेती क्षेत्राच्या विकासाचा दर चढा करायला हवा. भारताचा म्हणजे शेती क्षेत्राचा विकास झाला नाही. तर इंडियाचा म्हणजे औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होणे संभवत नाही. असा विचार विख्यात अर्थतज्ञ डॉक्टर शंकराचार्य यांनी बऱ्याच वर्षांपूर्वी मांडला आहे. आज जगात महान आर्थिक सत्ता म्हणून उदयाला आलेल्या चीन या देशातील राज्यकर्त्यांनी हे सत्य जाणले आणि शेती क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्यक्रम दिला होता.

आज येऊ घातलेल्या नव्या शेतीविषयक कायद्यांचा उद्देश भारतातील शेतीचे कार्पोरीटायजेशन करणे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावरून हुसकावून लावणे, संपूर्ण शेती व्यवसायात अंबानी, अदानी यासारख्या उद्योगपतींचा वरचष्मा प्रस्थापित करणे हा आहे असे आरोप काही राजकीय पक्ष करीत आहेत. परंतु तसे करण्यासाठी ना हे कायदे करण्यात आले आहेत ना शेती क्षेत्रावर कब्जा करण्याचा उद्योगपतींचा मानस आहे.

हे कायदे करून सरकार शेतीक्षेत्रातील लायसन्स व परमिट राज संपवून कृषी क्षेत्र बंधमुक्त करू इच्छिते. 1991 साली नरसिंहराव सरकारने औद्योगिक क्षेत्र जसे बंधमुक्त केले. तशा सुधारणा आज मोदी सरकार कृषी क्षेत्रात करू इच्छिते. अशा सुधारणांमुळे शेतकरी आणि ग्राहक अशा सर्वांचा म्हणजेच एकूण सर्वांचाच फायदा होणार आहे. त्यामुळे आपण मोकळ्या मनाने या बदलाचे स्वागत करायला हवे.Agriculture Bills/ Kisan Bill 2020: नवीन कृषी विधेयकांच्या निमित्ताने...