बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा एल्गार !

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बीड जिल्ह्यासह राज्यात, विविध संघटनेच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांनी आंदोलन केले आहेत. बळीप्रतिपदेच्या दिवशी शहरातून बळीराजाची मिरवणूक काढून, सरकारवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. सरकारने सातत्याने शेतकरीविरोधी धोरणे घेतल्याने या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले आहे. शेतक-यांच्या या आत्महत्या म्हणजे खरे तर शेतक-यांच्या सरकारने केलेल्या हत्याच म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

सरकारने घेतलेल्या धोरणांमुळे आणि धोरणांचा परिणाम म्हणून शेतक-यांच्या झालेल्या लुटमारीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झालाय. अशा पार्श्वभूमीवर लुटीचा परतावा म्हणून शेतक-यांनी आंदोलन करीत, सरकारकडे कर्जमुक्तीची मागणी केली. आंदोलनामुळे सरकारला कर्जमुक्तीची घोषणा करावी लागली. कर्जमुक्त करताना मात्र सरकारने आपले आश्वासन आणि शब्द न पाळता अनेक अटी लावत शेतक-यांची घोर फसवणूक केलीय.

सरकारने कर्जमाफीसाठी जाणीवपूर्वक ऑनलाईनचा आणि अटीशर्तीचा गोंधळ घातला आहे. लाखो शेतकरी या गोंधळामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. जाहीर आकडेवारीनुसार राज्यभरात ८९ लाख बँक खातेदार शेतकरी आहेत. प्रत्यक्षात मात्र त्यातील केवळ ५८ लाख शेतक-यांनाच कर्जमाफीसाठी अर्ज भरता आले. उर्वरित तब्बल ३१ लाख शेतकरी कर्जमाफीचे साधे अर्ज सुद्धा भरू शकलेले नाहीत. अर्ज भरलेल्या ५८ लाख शेतक-यांपैकी जे शेतकरी सरकारच्या अटींमध्ये बसतील त्यांनाच केवळ कर्जमाफीचा लाभ होणार आहे. परिणामी अत्यंत थोड्या शेतक-यांना कर्जमाफी मिळणार असून बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीतून वगळले जाणार आहेत.

कर्जमाफीची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही कर्जमाफी ऐतिहासिक कर्जमाफी असून ती देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याची भलावण केली होती. राज्यातील ८९ लाख शेतक-यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार असल्याचे छातीठोकपणे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र ८९ लाख शेतक-यांपैकी केवळ ५८ लाखच शेतकरी अर्ज भरू शकले असल्याने व त्यातूनही जाचक अटींमुळे पुन्हा लाखो शेतकरी त्यातून वगळले जाणार असल्याने सरकारचे दावे शेतक-यांची क्रूर चेष्टा करणारे ठरणार आहेत.

शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने सरकारच्या या ‘ऐतिहासिक' फसवणुकीचा बुरखा वारंवार फाडला आहे. जळगाव येथे झालेल्या भव्य राज्यव्यापी परिषदेतही सुकाणू समितीने सरकारची ही लबाडी लोकांसमोर उघड करून या विरोधात रणशिंग फुंकण्याची हाक दिली आहे.

अशा या पार्श्वभूमीवर सरकारवर फसवणुकीचा (कलम 420), शेतक-यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचा (कलम306)व शेतक-यांच्या हत्या केल्याचा (कलम 302) गुन्हा दाखल करण्याचे निवेदन आज दिले आहेत . तसेच शेतीमालाला रास्त भावाची हमी द्यावी,स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी,शेतक-यांना वयाच्या ५५व्या वर्षानंतर किमान ३००० रुपये पेंशन देण्यात यावे. शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठवावी, शेतकऱ्यांची भाकड जनावरे सरकारने खरेदी करून ती सांभाळावी. अशी मागणी यावेळी आंदोलनातून करण्यात येणार आहे. या मागण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी सुकाणू समिती, शेतकरी कामगार पक्ष, व विविध चळवळीतील संघटना या आंदोलनात उतरल्या होत्या.