Home > मॅक्स एज्युकेशन > #13PointRoster : का होतोय १३ प्वॉईंट रोस्टर पद्धतीला विरोध समजून घ्या...

#13PointRoster : का होतोय १३ प्वॉईंट रोस्टर पद्धतीला विरोध समजून घ्या...

#13PointRoster : का होतोय १३ प्वॉईंट रोस्टर पद्धतीला विरोध समजून घ्या...
X

विद्यापीठात विविध पदांची भरती करतांना पुर्वी विद्यापीठाला एक युनिट समजलं जायचं. त्यानुसार आरक्षण दिलं जायचं. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नोकरभरती करतांना विभाग किंवा विषयाला युनिट मानलं जाऊ लागलं. त्यानुसारच १३ प्वाईंट रोस्टर लागू कऱण्यात आलं. पुर्वीची २०० प्वाईंट रोस्टर पद्धत बंद करून १३ प्वाईंट रोस्टरची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या १३ प्वाईंट पद्धतीमुळं आऱक्षित घटकांतील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची भावना बळावल्यानं या पद्धतीला विरोध होतोय. त्यामुळं या दोन्ही पद्धतीतला फरक समजून घेतला पाहिजे.

काय आहे २०० प्वाईंट रोस्टर पद्धत ?

२०० प्वॉईंट रोस्टर पद्धत म्हणजे २०० जागा भरायच्या असतील तर १:१ (एकास एक) म्हणजेच एक जागा सवर्ण वर्गाला आणि एक जागा आरक्षित वर्गासाठी सोडली जाणे. यात ५१ टक्के सवर्ण आणि ४९ टक्के आरक्षित वर्गांचा समावेश आहे. म्हणजे जितक्या जागा भरावयाच्या असतील त्याच्या निम्म्या जागा या आरक्षित वर्गासाठी राखून ठेवल्या पाहिजेत. यात समजा, जर एखाद्या विभागात आरक्षित वर्गाताली उमेदवार मिळाला नाही तर दुसऱ्या विभागातील अतिरिक्त आरक्षित उमेदवार असेल तर त्याला भरती केलं जायचं. कुठल्याही परिस्थितीत ४९ टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्ण केला जाणे अपेक्षित आहे.

काय आहे १३ रोस्टर पॉईंट ?

१३ रोस्टर पद्धत म्हणजे १३ जागांची किचकट भरती प्रक्रिया. २०० रोस्टर पॉईंट मध्ये विद्यापीठाच्या एकूण विभागांमध्ये आणि विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या कॉलेज मध्ये सर्व रिक्त जागांची सामूहिक भरती प्रक्रिया राबविली जायची. वर दिल्या प्रमाणे विविध डिपार्टमेंट मध्ये जात प्रवर्गाना आरक्षित कोट्यात प्रवेश दिला जायचा. विद्यापीठ अंतर्गत एकूण डिपार्टमेंट आणि कॉलेज म्हटले म्हणजे ही भरती प्रक्रिया मोठी असायची. म्हणून त्यात आरक्षित प्रवर्गात न्याय मिळत होता. या पद्धतीत एका विद्यापीठाला "एक युनिट" मानलं जायचं. आताच्या या १३ रोस्टर पद्धतीत विद्यापीठाला युनिट मानलं जाणार नाही. तर विद्यापीठ व त्या अंतर्गत कॉलेजला युनिट मानलं जाईल. विद्यापीठ स्तरावर सहाय्यक प्राध्यापक भरती म्हणजे मोठ्या संख्येने २००,२५० असे काही होणे साहजिक होते. पण आता जर ही पदं विभागानुसार भरली जाणार असतील तर विद्यापीठाच्या एका विभागात फार फार तर १०-१५ पद भरले जातील. १३ प्वाईंट रोस्टरचा हिशोब समजून घेऊया. समजा एखाद्या विभागात २० जागा निघाल्या असतील तर सवर्ण आणि आरक्षित गटांना समान जागा मिळणार नाहीत.

१३ प्वाईंट रोस्टरनुसार समजा विद्यापीठाच्या एका विभागात १५ सहायक प्राध्यापकांच्या जागा भरावयाच्या असतील तर आऱक्षणाचा ताळेबंद कसा असेल तो पाहूया...

१) १,२,३ (पहिल्या तीन जागांसाठी) अशा जागा या साधारण गटातून भरल्या जातील.

२) ४ थी जागा ही ओबीसीसाठी असेल.

३) पुन्हा ५,६ जागा साधारण गटासाठी असेल.

४) ७ वी जागा अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी असेल.

५) ८ वी जागा ओबीसीसाठी असेल

६) पुन्हा ९,१०,११ जागा या साधारण गटासाठी असतील

७) तर १२ वी जागा ही ओबीसीसाठी राखीव असेल

८) १३ वी जागा ही पुन्हा साधारण गटासाठी असेल

९) तर १४ वी जागा ही अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव असेल

आऱक्षित ४, ७ आणि १४ नंबरची विभागणी कशी झाली ?

ओबीसी आरक्षण हे २७ टक्के आहे म्हणून १०० भागिले २७ केले असता ३.७ येतात म्हणून राऊंड फिगर प्रत्येकी ५ पैकी ४ नंबरची जागा ओबीसीसाठी आरक्षित. तसेच एससी ला १५ टक्के आरक्षण म्हंणजे १०० भागिले १५ म्हणजे ६. ७ येतात. राऊंड फिगर त्याला ७ पकडून १० पैकी प्रत्येकी ७ नंबरची जागा एससी साठी आरक्षित. तसेच एसटी ला ७.५ टक्के आरक्षण म्हणून १०० भागिले ७.५ म्हणजे १३.३ येतात म्हणून राऊंड फिगर पकडून प्रत्येकी १५ पैकी १४ व्या नंबरची जागा एसटी वर्गासाठी आरक्षित राहणार आहे.

वादाचे मुद्दे

ओबीसी आरक्षण २७ टक्के व एससी आरक्षण १५ टक्के, दोन्ही मिळून ४२ टक्के होतात. वरील माहिती नुसार १० पैकी २ जागा ओबीसी साठी व १ जागा एससी साठी आरक्षित राहू शकते म्हणजे एकूण आरक्षण फक्त ३० टक्के. जे की आरक्षित धोरणानुसार ४३ टक्के पाहिजे होते. म्हणजे मुळातच आरक्षणाचा हिस्सा ओबीसी, एससी ला मिळणारच नाही, असा आरोप केला जातोय.

विद्यापीठात एकूण २०० जागा असू शकतात किंवा त्याच्या आसपास. पण जेव्हा विभागाचा विचार केला जातो तेव्हा रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र किंवा भाषा विभाग अशा विद्यापीठाच्या किंवा त्या अंतर्गत कॉलेजच्या एका विभागामध्ये फार फार तर प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक मिळून ५-६ जण असतात. यातही आरक्षण हे फक्त सहायक प्राध्यापकालाच आहे. म्हणजे परत जास्तीतजास्त एका विभागामध्ये मध्ये २-३ जागाच भरल्या जाणार. मग असे असेल तर पाच पैकी प्रत्येकी चौथ्या नंबरची ओबीसी आरक्षणाची जागा कशी भरणार ? १० पैकी सातव्या नंबरची एससीची जागा ? आणि ती १५ पैकी १४ वी एसटी ची जागा ? कारण विभागनिहाय प्रत्यक्ष जागा २-३ असणार, त्यात आरक्षित वर्गातील उमेदवारांचं काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

Updated : 5 March 2019 8:16 AM GMT
Next Story
Share it
Top