शाळा-शिक्षक, स्टेट बोर्ड आणि सरकारसुद्धा नापास !

राज्य मंडळाने दहावीच्या परीक्षेचा निकाल आज जाहीर केलाय. मागील दहाअकरा वर्षाच्या तुलनेत यंदा मुलांना बरेच कमी गुण मिळाले आहेत. भरघोस गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जशी कमी झाली आहे, तशीच अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही प्रचंड प्रमाणात घसरली आहे. तब्बल ३,७०,२०० हून जास्त विद्यार्थी नापास झाले असून, १२.३१ टक्के निकाल गतवर्षीच्या तुलनेत कमी झाला आहे.

अभ्यासक्रम बदलेला होता, प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप निराळे होते, हे अगदीच मान्य आहे. निकाल कमी लागण्याची आणि विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळण्याची कारणं निराळी आहेत, हे इथे मुद्दाम लक्षात घ्यायला हवे. केवळ बदललेला अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरुप याला जबाबदार नाहीये. प्रश्नपत्रिकांचे स्वरुप आणि अभ्यासक्रम यापूर्वी अनेकदा बदलले आहेत. मात्र तेव्हा इतकी घसरण झाल्याचे दिसले नव्हते!

भाषा विषयांची तोंडी परीक्षा बंद करुन १०० गुणांचा लेखी पेपर ठेवला. तोंडी परीक्षा म्हणजे मुलाखत तंत्राची तयारी असते. श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन अशी भाषा शिक्षणाची मूलभूत क्षेत्रे असतात, हे राज्य मंडळाला ठावूक असावे. मात्र तरीदेखील भाषा विषयांची तोंडी परीक्षाच रद्द केली जातेय? अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण काढून घेतले जातात? बरं इतकी वर्षे गुण दिले आणि अचानक 'यंदा देत नाही जा,' अशी कशी भूमिका का घेतली गेली, हेही कळायला अजिबात मार्ग नाही. विद्यार्थी संघटना, पालक, विषय शिक्षक-शिक्षक संघटना, शिक्षण क्षेत्रातले कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ-अभ्यासक, अधिकारी, पत्रकार यांपैकी कोणाशी चर्चा, सल्लामसलत केली होती काय? किंवा एखादी समिती नेमली होती का? की 'मना आले तेच केले आणि पाणी घालून पच केले?'

दुसरीकडे सीबीएसइ आणि आईसीएसइ मंडळाशी संलग्न शाळांतल्या विद्यार्थी अंतर्गत मूल्यमापनात मिळालेले भरभक्कम गुण अकरावी प्रवेशात घेताना राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत मागे टाकणार. शिवाय सीबीएसइ आणि आईसीएसइ मंडळाचे निकाल बघितले, की अंतर्गत गुण काढून घेऊन, राज्य मंडळाने नेमके काय साधले? असा प्रश्न पडतो.

परीक्षा निकोप वातावरणात व्हाव्यात, वैयक्तिक किंवा सामूहिक कॉपी होऊ नये, हे अगदी मान्य आहे, याविषयी दुमत अजिबात नाही.

मात्र सुमारे पावणेचार लाख मुलांच्या कपाळावर नापासीचा शिक्का मारणारा राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग, त्यांना शिकवणाऱ्या शाळा, तिथले शिक्षकदेखील नापास ठरतात. नापास केल्याने पुढे जाऊन विद्यार्थी चांगले शिकतात, असा एक तरी अभ्यास/संशोधन सांगते का? याउलट व्यवस्थेने नापासीचा शिक्का मारलेले बहुसंख्य विद्यार्थी आता शिक्षण प्रवाहाबाहेर फेकले जातील. नापास होणे म्हणजे भयंकर अपयशी होणे, अशी धारणा पक्की असलेल्या समाजात उजळ माथ्याने जगण्या-वागण्याचा हक्क आम्ही या कथित नापास मुलांकडून हिरावून घेत नाही का? गुणांचे आकडे लिहिलेले निकालपत्रक म्हणजे काही आयुष्याचे तेरीजताळेबंदपत्रक नसते. मुलांचे व्यक्तीमत्त्व निकालपत्रक नावाच्या कागदाच्या तुकडयात, त्यातल्या आकडयांत मावत नाही. प्रत्येक मूल स्वतंत्र असते, प्रत्येक मुलात वेगळ्या क्वालिटीज, ऍबिलिटीज असतात. जन्म घेतलेल्या कुटुंबात पाठांतरपुरक, सांस्कृतिक भांडवल आणि शैक्षणिक वातावरण नसलेल्या किंवा लिहून व्यक्त होण्याचे कौशल्य नसलेल्या मुलांना लेखी परीक्षा अवघड जाते. याचा अर्थ परीक्षेत गुणांच्या अंगाने मागे असलेली मुलं जगायला नालायक ठरतात असे नाही. इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना नापास करणारी इथली विशिष्ट वर्गाचा वरचष्मा असलेली शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांना आयुष्यभरासाठी गिल्ट देऊन टाकते. दहावीतल्या नापासीमुळे मुलांची-पालकांची अवस्था किती वाईट होत असते, याचा विचार कोणी विचार का नाही करत? विशेषत: नाकारले गेल्याची भावना प्रबळ झाल्याने मुलांच्या मनातला आकांत त्यांना असह्य होऊन जातो. मानसिक ताणातून टोकाची पावलं मुलं उचलतात किंवा वाम मार्गाकडे झुकतात. ही ससेहोलपट भयंकर असते. दुर्दैवाने मुलांचे कोणाला काही पडलेले नाहीये, असेच म्हणायला पुष्कळ जागा आहे. पाठांतरावर/स्मरणावर आधारित लेखी परीक्षा घेताना, मोठ्या संख्येने भटक्या-वंचित-आदिवासी-दलित मुलांना औपचारिक शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर ढकलणाऱ्या, त्यांना एका अर्थाने शिक्षणाची संधी नाकारुन सक्तीने मजूर/कामगार होण्यास भाग पाडणाऱ्या इथल्या शिक्षण व्यवस्थेचेही कठोर मूल्यमापन झाले पाहिजे. त्यासाठी हाच निकाल समोर ठेवायला हवा!

अंतर्गत गुणांमुळे गुणवत्तेचे खरे चित्र उभे राहात नाही, ती सूज असते, असेच जर का म्हणणे असेल तर त्याविषयी स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. मात्र इकडचे टोक सोडून दुसरे टोक गाठण्यात काय हशील आहे? यातून आपण लाखो मुलांच्या आयुष्याशी आणि भविष्याशी आम्ही खेळत असतो, याचेही भान असू नये? स्वतःच्या शालेय शिक्षणाच्या काळात मूल्यमापन लवचिक असावे, अशी आस बळगून असलेले लोकं आता खालपासून वरपर्यंत पदांवर कार्यरत आहेत. ते मुलांच्या मूल्यमापनाकडे इतके निष्ठूर होऊन कसे बघत आहेत? का?

सध्याची शिक्षण पद्धती सो कॉल्ड हुशार मुलांना पुढे घेऊन जाणारी आहे. तल्लख स्मरणशक्ती नसलेल्या, 'सांस्कृतिक भांडवल' कमी असलेल्या मुलांचा ती जीव घेते. खेरीज शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. विषय शिक्षकांची बोंब आहे. शिक्षकांना अनेक कामं लावली आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यातल्या काही तरतूदींचा दृश्य परिणाम दिसू लागलाय... गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या अंगाने शैक्षणिक धोरणांची चिकित्साच करायची झाल्यास मुद्दे अनेक आहेत! तुर्तास तो जरासा बाजूला ठेवू.

प्रस्तूत लेखकास गणित जमत नव्हते. दहावीत गणितात काठावर उत्तीर्ण होऊनही अकरावीत कला शाखेत प्रवेश मिळाल्याने पदव्यूत्तर शिक्षण घेणे शक्य झाले. गुण कमी मिळाले म्हणून आयुष्यात विशेष काही अडलेले नाहीये. सर्व विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांत चांगले गुण मिळण्याची अपेक्षा मुळात चुकीची आहे. आणि हो, 'खिरापती'सारखे गुण वाटणाऱ्या संस्था-शिक्षकांचे काय करायचे, हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा आहे. त्यासाठी अंतर्गत गुण काढून घेणे म्हणजे 'जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला' असे होईल! दोन-तीन वर्षापूर्वी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याचे समर्थन करणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांनी नापासीच्या धोरणाचे समर्थन करताना 'सूज ओसरली' असे म्हणणे अनाकलनीय आणि त्याहून जास्त दुर्दैवी आहे. कारण यातून केवळ राज्य मंडळाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर शैक्षणिक अन्याय होतो आहे. आणि समजा मोठ्या संख्येने विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाले तर काय आभाळ थोडीच कोसळणार आहे? दहावी उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांची वाढल्याने असे काय अघटित घडणार आहे? विद्यार्थी नापास होतात, तेव्हा शिक्षक-शाळा-अभ्यासक्रम-बोर्ड-सरकार अशी सगळीच व्यवस्था नापास होते! पावणेचार लाख विद्यार्थी नापास झाल्यामुळे राज्य नापास झाले आहे.

राज्य मंडळाचे महत्त्व कमी करुन आंतरराष्ट्रीय मंडळाचे महत्त्व पद्धतशीर वाढवायला असल्या गोष्टी चाललेल्या असू शकतील, असा अंदाज जाणकार वर्तवत आहेत. हुशार मुलांसाठी राज्यमंडळ नाही, असेही खुलेआम बोलले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकारला राज्य मंडळ नकोसे झालेले दिसतेय, असेही काही सूत्रं सांगताहेत. खेरीज नव्या शैक्षणिक धोरणात राज्य मंडळाचे अस्तित्व संपवल्यात जमा आहे, हेही इथे विशेष उल्लेखनीय.

शिवाय राज्यात कौशल्य विकास संस्था वाढायला लागल्या आहेत आणि आणखीन वाढवण्याचा राज्याचा प्रयत्न, प्रस्ताव आहे. दहावी नापास मुलं तिकडे जाऊ शकतात.

___________

भाऊसाहेब चासकर,

(लेखक ATFचे संयोजक असून, नगर जिल्हा परिषदेच्या वीरगाव शाळेत प्राथमिक शिक्षक आहेत.)