कंत्राटी संगणक शिक्षकांना केव्हा येणार अच्छे दिन?

महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी विचारांचे राज्य म्हटले जाते. या राज्यात आता शेतकऱ्यांपाठोपाठ शिक्षकही आत्महत्या करू लागलेत. स्वत:ला प्रगत, शैक्षणिक राज्य म्हणून मिरविणाऱ्या शासनाच्या निर्णय घेण्याच्या दिरंगाईमुळे डिसेंबर महिन्यात बुलढाणा जिल्हयातील संगणक शिक्षक रतन जाधव यांनी निराशेपोटी आत्महत्या केली. दोन महिन्यांनी वाशिम जिल्ह्यातील मयुर बोंटे या संगणक शिक्षकाने 3 फेब्रुवारी रोजी आत्महत्या केली. सरकार अजून किती शिक्षकांचे बळी घेवून त्यांना न्याय देणार? महाराष्ट्र सरकार डिजीटल महाराष्ट्राच्या गप्पा जाहिरातीतून करत आहे. डिजीटल महाराष्ट्र, डिजीटल इंडिया घडविण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करनाऱ्या संगणक शिक्षकांना बेरोजगार करून खरंच शाळा, महाराष्ट्र डिजीटल होईल का? केंद्र सरकार पुरस्कृत (माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान) योजनेअंतर्गत राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत कार्यरत कंत्राटी संगणक शिक्षकांना इतर राज्यातल्या शिक्षकांप्रमाणे कायम करावे ही मागणी घेवून वेळोवेळी आंदोलने, उपोषणे करण्यात आली. नागपूर अधिवेशनात काढलेल्या मोर्च्यात या शिक्षकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. या वेळी गर्भवती महिला शिक्षिकाही जखमी झाल्या. आतापर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधक आमदार, खासदार, मंत्री या सर्वांकडे निवेदन देऊन संगणक शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे ही विनंती करण्यात आली. मात्र सर्वांकडून फक्त आश्वासनाचे गाजर मिळत गेले.

आत्महत्या केलेल्या शिक्षकांच्या परिवाराला सरकारने कुठलीही आर्थिक मदत केली नाही. एकाही शिक्षक आमदाराने याविषयी सभागृहात आवाज उठविला नाही. विधानपरिषदचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीपुर्वी दिलेली आश्वासन पूर्ण करत शिक्षकांसाठी सरकारशी कोणी भांडेल का? ही पण शंका या शिक्षकांना सतावते आहे. त्याचबरोबर मंञ्यानी दिलेले आश्वासनं ते पाळतील का? असाही प्रश्न आज या शिक्षकांपुढे आहे. या कंत्राटी संगणक शिक्षकांसाठी कुणीतरी शिक्षक आमदार, विधानसभा आमदार, खासदार, मंत्री आवाज उठवणार का? या शिक्षकांना शिक्षणमंञी विनोद तावडे लवकरात लवकर न्याय देतील का? आज शिक्षकांवर बेरोज़गारी आणि उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे डिजीटल इंडियाचे स्वप्न कसे साकार होणार? विद्यार्थांना संगणक शिक्षकांची गरज असून शालेय प्रशासन, पालक, विद्यार्थी संगणक शिक्षकांची कायम स्वरूपी नेमणूक करा अशी मागणी करीत आहे. या मागणीकडे शिक्षणमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. विद्यार्थाचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही म्हणून शासनाने लवकरात लवकर धोरण तयार करून या शिक्षकांना न्याय द्यावा ही विनंती.

- राजेश शेषराव राठोड, जालना जिल्हा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ