टरकलेल्या पटेलांची कहाणी

८ फेब्रुवारीचा दिवस. रिझर्व्ह बँक आपलं पत धोरण (क्रेडिट पॉलिसी) जाहीर करणार होती म्हणून रिझर्व्ह बँकेत दाखल झालो. सिक्युरिटी ऑफिसर म्हणाला तुम्हाला पास देण्यात आलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार एक दिवस अगोदर मेल केला. कोण रिपोर्टर आणि कॅमेरामन येणार याची माहिती दिली होती. पण आम्हाला पास देण्यात आला नाही. माझ्यासोबत आणखी जनरल न्यूज चॅनेलचे रिपोर्टर होते त्यांनाही प्रवेश दिला गेला नव्हता. हे दुसऱ्यांदा होत होतं. दोन महिन्यापूर्वी ७ डिसेंबर २०१६ रोजी क्रेडिट पॉलिसीबाबत पत्रकार परिषद झाली. तेव्हा सुध्दा फक्त बिझनेस न्यूज चॅनेल्सच्या रिपोर्टर्सना प्रवेश देण्यात आला होता. आमच्याकडे जागा कमी आहे. पुढच्या पत्रकार परिषदेच्यावेळी तुम्हाला प्रवेश देऊ असं तोंडभरून आश्वासन बँकेच्या जनसंपर्क अधिकारी अल्पना किल्लावाला यांनी दिलं होतं. जनरल न्यूज चॅनेलच्या पत्रकारांना प्रवेश न देण्याबाबत वरूनच आदेश आहेत अशी माहिती देण्यात आली. हे 'वरून' म्हणजे कुठून? गव्हर्नर की केंद्रीय अर्थमंत्रालय? की पंतप्रधान कार्यालय? हे मात्र कळलं नाही.

४ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत अशी परिस्थिती नव्हती. तोपर्यंत रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेत काम करत होते. सगळ्या पत्रकार परिषदांना कधीही आडकाठी झाली नाही. स्वतंत्र बाण्याच्या रघुराम राजन यांना काँग्रेसच्या काळात मुक्त वाव होता. मोदी सरकार आल्यानंतर व्याजदर कमी करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव येत होता. पण राजन कुणाला बधत नव्हते. नोव्हेंबर २००५ मध्ये अमेरिकेच्या रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख अॅलन ग्रीनस्पॅन यांचा निरोप समारंभ झाला. ग्रीनस्पॅन तब्बल २० वर्ष अमेरिकी रिझर्व्ह बँकचे प्रमुख होते. त्यांचा दबदबा होता. पण त्याच्या निरोप समारंभात रघुराम राजन यांनी एक प्रबंध वाचला. ग्रीनस्पॅन यांच्या पत धोरणामुळे अमेरिकेत बाजार कोसळेल, मंदी येईल असं या प्रबंधात म्हटलं होतं. रघुराम राजन त्यावेळी इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड या जगप्रसिद्ध आर्थिक संस्थेत चीफ इकॉनॉमिस्ट या पदावर होते. त्यांच्या प्रबंधावरून गदारोळ माजला. पण वर्षभरात राजन यांचं भविष्य खरं ठरलं. गृह कर्जाच्या चुकीच्या धोरणामुळे अमेरिका डिसेंबर २००७ मध्ये मंदीच्या खाईत गेली. आर्थिक व्यवस्था ठीक व्हायला दोन वर्ष गेली. याच काळात राजन यांचं नाव गाजलं. १० ऑगस्ट २०१२ रोजी त्यांची भारताच्या रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर पदी नेमणूक झाली. मोदी सरकार आल्यानंतर मात्र राजन यांचं आणि सरकारचं पटेना. प्रत्येक क्रेडीट पॉलिसी पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अपेक्षा व्यक्त करायचे की रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपात करणार. पण राजन अर्थव्यवस्थेचा मूड पाहूनच निर्णय घेत गेले. तरीही जानेवारी २०१५ ते सप्टेंबर २०१६ या काळात १५० अंकांनी व्याजदर कमी करण्यात आले. पण सामान्य ग्राहकांना त्याचा पूर्ण लाभ देण्यात आला नाही. त्याच्या होम लोन, कार लोनचा व्याजदर १५० अंकांनी कमी झाला नाही. मग या व्याज कपातीचा फायदा झाला कुणाला? बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या बड्या कंपन्यांना याचा फायदा झाला. अशाच एका क्रेडिट पॉलिसी घोषणेनंतर बँकांच्या प्रमुखांची पत्रकार परिषद रिझर्व्ह बँकेतच होती. तेव्हा एचडीएफसी बँकेचे प्रमुख आदित्य पुरी यांना मी याबाबत प्रश्न विचारला की रिझर्व्ह बँकेनं केलेल्या व्याजदर कपातीचा सगळा लाभ सामान्य खातेदारांना का देण्यात आला नाही? आदित्य पुरी म्हणाले रिझर्व्ह बँक तिचे धोरण ठरवते. आम्ही आमचे धोरण ठरवतो. हवा बदलतेय याचं हे उदाहरण होतं.

नंतर क्रेडिट पॉलिसी ठरवण्याचे गव्हर्नरचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी क्रेडिट पॉलिसी समिती नेमण्यात आली. पाच जणांची ही समिती निर्णय घेऊ लागली. रघुराम राजन यांच्या मागे मोदी भक्त हात धुवून लागले. त्यांच्यावर सोशल मीडियातून टीकेचा भडीमार सुरु झाला. त्यांचे कुटुंबही त्यातून सुटले नाही. अखेर राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेला रामराम ठोकला. चर्चा सुरु झाली कोण होणार नवा गव्हर्नर? अनेक नावं चर्चेत आली. विश्वास उटगी हे बँक कर्मचाऱ्यांचे ज्येष्ठ नेते. त्यांनी माझ्याजवळ बोलताना भाकीत केलं की रिझर्व्ह बँकेत अगोदरच आणून बसवलेले उर्जित पटेलच गव्हर्नर होतील. झालेही तसेच. कालपर्यंत रघुराम राजन यांच्या शेजारी बसणारे उर्जित पटेल गव्हर्नर झाले.

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदाची प्रतिष्ठा मोठी आहे. सी डी देशमुख, बी रामा राव हे रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर असताना कॅबिनेट सेक्रेटरी त्यांना भेटायला येत असे. देशातल्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचा कॅबिनेट सेक्रेटरी हा सर्वोच्च प्रमुख असतो. पण नोटबंदीच्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थ सचिवांच्या सोबत रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर उर्जित पटेल बसू लागले. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर कमी बोलतायत आणि अर्थ सचिव जास्त बोलतायत हे चित्र दिसलं. नोटबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेत आणीबाणीची परिस्थिती होती. एक अधिकारी उघड काय खाजगीतही बोलायला तयार नव्हता. रिझर्व्ह बँकेचं जनसंपर्क खातं तोंडाला कुलूप लावून बसलं होतं. मीडियाला अधिकृत माहिती फक्त केंद्रीय अर्थखात्याकडून मिळत होती. नोटा छापणं आणि त्यांची ने-आण करणं याचे रिझर्व्ह बँकेचे काही नियम आहेत. नाशिक आणि मध्यप्रदेशात देवास इथे नोटा छापल्यानंतर त्या पॅसेंजर रेल्वे गाडीनेच मुंबईत येतात. आणि नोटांचं विविध शहरात वाटपही पॅसेंजर रेल्वेनेच होतं. याला कारण आहे. नोटांची वाहतूक करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त लागतो. तो मिळाला की नोटांची मोजदाद करून त्यांना तिजोरीत भरणं. त्या तिजोऱ्या रेल्वे गाडीत चढवणं या सोपस्काराला वेळ लागतो. एक्सप्रेस रेल्वे गाड्या एका ठिकाणाहून आल्यानंतर परत निघण्यासाठी त्यांना मध्ये दिड ते दोन तासांचाच वेळ असतो. त्यावेळेत नोटांचा सुरक्षा सोपस्कार पुरा होत नाही. त्यामुळे पॅसेंजर रेल्वे गाडीतूनच नोटांची नेआण होते. नोटबंदी करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या माथी मारताना याचा विचार मोदी सरकारने केला नव्हता. त्यामुळे नोटांची जलद ने-आण होण्यासाठी लष्कराची हेलिकॉप्टर्स तैनात करावी लागली. नोटा छापण्याच्या कारखान्यात लष्कराची तुकडी तैनात करावी लागली. त्यामुळं एरवी जरा जास्त काम पडलं की बोंब मारणारे सरकारी कर्मचारी निमूटपणे ओव्हरटाईम करत होते. पण तोंड उघडायला कुणी तयार नव्हतं. रिझर्व्ह बँकेत डाव्यांची यूनियन आहे पण तेही बोलायला घाबरत होते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरही तोंड बंद करून बसले होते.

७ डिसेंबर २०१६. नोटबंदी नंतर पहिली क्रेडिट पॉलिसी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर जाहीर करणार होते. जनरल न्यूज चॅनेल्सच्या पत्रकारांनी तोपर्यंत बँक बाहेरच्या रांगा, त्यात होणारे मृत्यू, लोकांचे हाल हे दाखवणं सुरु केलं होतं. नोटबंदीमागचा देशभक्तीचा बुरखा फाटला गेला होता. यामुळे फक्त बिझनेस चॅनेल्सच्या पत्रकारांना रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरच्या पत्रकार परिषदेला बोलावण्यात आलं. बिझनेस चॅनेल्सच्या पत्रकारांचा अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप, क्रेडिट पॉलिसीमुळं त्यावर होणार परिणाम यावर जास्त फोकस असतो. राजकीय प्रश्न सहसा ते विचारात नाहीत. त्यामुळं किती नव्या नोटा छापल्या याची माहितीच रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरनं दिली नाही. ८ फेब्रुवारी २०१७. नोटबंदिनंतरची दुसरी क्रेडिट पॉलिसी जाहीर होण्याचा दिवस. त्यादिवशीही जनरल न्यूज चॅनेलच्या बाहेर ठेवण्यात आलं. एटीएम मधून पैसे काढण्यावर असलेले निर्बंध शिथिल केले ही या पत्रकारपरिषदेची प्रमुख घोषणा होती. पण ही घोषणा केली डेप्युटी गव्हर्नर आर गांधी यांनी. गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या ऐवजी तेच जास्त बोलले.

नोटबंदीचा निर्णय लहरीपणाचा होता हे आता उघड झालंय. हा निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेला मोदी सरकारने विचारलंही नव्हतं. अर्थात हा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार सरकारला आहे. पण रिझर्व्ह बँकेची सिस्टीम समजून न घेता हा निर्णय बँकेवर लादण्यात आला. त्यामुळे देशाची बँकिंग सिस्टीम कोलमडली. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता संपली. नोटबंदीची शिफारस नियमानुसार रिझर्व्ह बँकेनं सरकारला करायची असते. त्याचीही कहाणी रिझर्व्ह बँकेत सांगितली जाते. संध्याकाळी साडे पाच वाजता रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावली गेली तेंव्हा नोटबंदीचा विषय बैठकीच्या अजेंड्यावर नव्हता. वेगळाच विषय होता. नंतर सुधारित अजेंडा बैठकीत वाटण्यात आला. त्यापूर्वी सगळ्या संचालकांचे मोबाइल फोन काढून घेण्यात आले. बैठकीबाहेर न जाण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. नोटबंदीचा ठराव साडेसहाच्या सुमारास रिझर्व्ह बँकेनं पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवला. तिथंही मंत्रिमंडळाची बैठक तातडीनं बोलावून घेण्यात आली. मंत्र्यांचेही मोबाईल काढून घेण्यात आले होते. मोदींचं दूरदर्शनवर भाषण होईपर्यंत रिझर्व्ह बँकेचं संचालक मंडळ आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले मंत्री जागेवर बसून होते. भाषण संपल्यानंतर त्यांची सुटका झाली.

घटनाकारांनी फार विचार करून अध्यक्षीय राजवट पद्धत स्वीकारली नाही. संसदीय लोकशाही पद्धत स्वीकारली. या सिस्टीम मध्ये वेगवेगळ्या पातळीवर राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवण्यात आलाय. ही चेक आणि बॅलन्स सिस्टीम शेकडो जाती, पंथ, धर्म आणि जीवन पद्धती असलेल्या या देशाला फायदेशीर ठरली आहे. मात्र यासाठी सिस्टीम मधल्या लोकांना कणा असायला हवा. त्यांनी तो योग्य वेळी दाखवून द्यायला हवा. मी आणि माझं कुटुंब याचा विचार करणारे कधीच कणा दाखवत नाहीत. टाईम्स ऑफ इंडिया मधलं आर के लक्ष्मण यांचं इंदिरा गांधींबाबतचं एक कार्टून बरंच गाजलं होतं इंदिरा गांधी उभ्या आहेत आणि नेते त्यांच्यासमोर साष्टांग नमस्कार करताहेत. आज आरके असते तर त्यांनी इंदिरा गांधींच्या जागी मोदी दाखवले असते आणि साष्टांग नमस्कार करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर !

सुभाष शिर्के