मुंबईत किती आदिवासी राहतात, हे तुम्हाला माहिती आहे का?
बृहन्मुंबई महानगराच्या चतुःसीमेत किती आदिवासी पाडे आणि किती आदिवासी लोकसंख्या आहे. याची सर्वसाधारण लोकांना कल्पनाही नसते आणि फिकीरही. कान्हेरीच्या बौद्ध गुंफांपासून मुंबई महानगराचा वसतीचा इतिहास सुरू होतो असे मानले तर त्या आधीही काही शतके त्या भागात लोकवस्ती होती. मढमनोरी भागात जी अश्मयुगीन हत्यारे सापडली त्यांची कालनिश्चिती झाली तर मानवी वसतीचा इतिहास प्रागैतिहासिक काळापर्यंत मागे जातो.
तरीही कान्हेरी खोदून वसवली गेल्यानंतर ते आजवरच्या दरम्यान या भूभागावर मच्छीमार आदिवासी राहिले तसेच इतरही जंगलाच्या आधाराने जगणारे, थोडी फार शेती करणारे, आदिवासीही राहिले. बृहन्मुंबईत एकंदर एक लाखाच्या वर आदिवासीं अजूनही रहातात. त्यांच्या राहाण्याच्या जागा म्हणजे ‘पाडे’ एकंदर किती याचा नेमका आकडा अजूनही सापडत नाही. त्यामुळे त्यांच्या लोकसंख्येचे गणनही नेमके नाही. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात, आरेच्या परिसरात, पवईच्या परिसरात अनेक आदिवासी जगतात. त्यात वारली, महादेव कोळी प्रामुख्याने आहेत. त्यांच्या पाड्यांवर बव्हंशी वीज, पाणी, शौचालय व्यवस्था आजतागायत पोहोचलेली नाही.
मेट्रो कारशेडसाठी (Metro Car Shed) २२०० झाडे तोडावी लागणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर, आणि दिवस जवळ आल्यानंतर जो टोकदार विरोध सुरू झाला, त्यात सुमारे पंधरवडा उलटून गेल्यावर आरेतील आदिवासींचा प्रश्न उचलण्यात आला. आमच्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांत काहीही सुविधा दिलेल्या नाहीत, पण मेट्रोवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, नको आम्हाला मेट्रो अशा प्रकारची मागणी काही आदिवासींनी चॅनेल्सच्या माईकसमोर केली.
पर्यावरण रक्षणाची जाग आलेल्या तरुणांपुढे हा प्रश्न आला तरी निदान म्हणून बरे वाटले. त्यानंतर भाजपच्या युती सरकारने रातोरात झाडे तोडून या प्रश्नाची वासलात लावली. आणि आता कशाच्या बेसिसवर आरेतील मेट्रोकारशेडला विरोध करणार असे वाटून सगळे आंदोलन पंख मिटून गप्प झाले. आंदोलकांवर भडक आरोप, खोट्या केसेस घालून त्यांना सतावण्याचा निर्लज्ज प्रयत्नही या सरकारने पोलिसांना हाती धरून केला.
सत्तापालट झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी आरेतील मेट्रोकारशेडला स्थगिती दिली आणि आंदोलकांवरील खटले काढून घेतले. पहिला निर्णय तसा बिनपरिणामांचा. आणि दुसरा अतिशय स्वागतार्ह. पण मुद्दा आहे तो या निर्णयात कुठेही आंदोलनकाळात पुढे आलेल्या आदिवासींच्या सुविधांचा विचारच नाही. संरक्षित वनांमधून मूळ रहिवासींना हाकलून काढून नये, आदिवासींना बेघर करू नये हे तत्त्व आता जगभर मान्य आहे.
जंगलांच्या रक्षणात त्यांना सामील करून घ्यावे. नंतर मुख्य प्रवाहात येताना ते आपोआप जंगल सोडून शहराकडे वळतातच. पण जोवर ते तिथे रहातात तोवर त्यांना शहरात कुणाही माणसाला मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा मिळाव्यात हे तत्त्वही मान्य झाले आहे. जंगलातील झाडे न तोडता मिळणारी दुय्यम उत्पादने गोळा करण्याचा, त्यांचा उपभोग घेण्याचा वा विक्री करण्याचाही हक्क जगभरच्या आदिवासींनी मिळाला आहे.
हे ही वाचा...
सायनचं शासकीय रुग्णालय व्हेंटीलेटरवर!
FACT CHECK | खा. अमोल कोल्हे यांची शेतकऱ्यांना मोबाईल रिचार्जची मदत?
सोशल मीडियावर उद्धव ठाकरे विरूद्ध देवेंद्र फडणवीस ‘वॉर’
ती सारी आपलीच माणसे आहेत, आणि त्यांना प्रगती करण्याची समान संधी मिळाली तर तीही पुढे येतील ही अगदी प्राथमिक समज अनेकांना नसते. मुंबईसारख्या जागतिक महत्त्वाच्या शहराच्या परिसरात आदिवासी जमातींचे लाखभर लोक सतत असुविधेत, असुरक्षित, शिक्षण अप्राप्य अशा अवस्थेत रहातात. मेट्रोच्या कारशेडमुळे झालेल्या नुकसानाच्या तुलनेत आपण आपल्या असंवेदनशील धोरणांमुळे या जनतेचे किती मोठे नुकसान करत आलो आहोत. गेली सत्तर वर्षे... आणि अजूनही जाग येते प्रामुख्याने झाडांसाठी.
मुंबईचा आदिवासी मात्र वठत जातो आहे. या साधारणतः वनजमीन किंवा राखीव जंगलांच्या कानाकोपऱ्यांत गेली काही शतके टिकून वसलेल्या आदिवासींसाठी वनविभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार कुणीच आपले कर्तव्य निभावत नाही अशी परिस्थिती आहे.
स्वयंसेवी संस्था किंवा व्यक्ती शाळा चालवतात, त्यांचे कौतुक होते आणि योग्य कौतुक आहे ते. पण मुळात महानगरपालिका तिथे सरळपणे शाळा का देत नाही. वीज तर अगदी कलेक्टरच्या जमिनीवर गुन्हेगारी प्रवृतींनी बांधलेल्या अनधिकृत झोपडपट्टीलाही दिली जाते.
मग जंगलातल्या प्राचीन आदिवासी वस्तीला एमएसईबी का वीज देत नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र देणे गरजेचे आहे हे सरकारला का वाटत नाही. अनेक आदिवासी पाडे हे अख्ख्या मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तीन जलाशयांच्या परिसरांत आहेत. मग त्यांच्या पाड्यांपर्यंत नळपाणी योजना का पोहोचत नाही.
मेट्रो झाली काय न झाली काय? आदिवासींना फारसा फरक पडणार नाही. एका भागातली झाडे तुटली किंवा वाचली त्यांच्या जीवनमानात शून्य फरक आहे. पण निदान या निमित्ताने ते तुम्हाला दिसले आहेत. रानभाज्या विकायला बसलेले आदिवासी कदाचित् भेटले असतील तुम्हाला. पण ते रानभाज्यां गोळा करून अजूनही का दिवसभर विकत बसतात... हा प्रश्न सतावू दे.
नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या त्रिपक्षीय सरकारने मध्यमवर्गीयांना, त्यांच्या कॉलेजजात्या मुलांना खूष करणारा एक निर्णय घेतला. या शहरातल्या आदिवासींसाठी काही ठोस उपाय योजले तर कदाचित् मध्यमवर्गीयांना काहीच फरक पडणार नाही. पण तरीही ते कर्तव्यच आहे.आणि मेट्रो कारशेड थांबवावी म्हणून आंदोलन करणाऱ्यांचेही या मुद्द्याचा पाठपुरावा करणे हे कर्तव्य आहे.
