होय नवरा बायकोवर बलात्कार करतो

“तो मला घरात दिसेल तिथे ओढून स्वत:च्या खाली घ्यायचा. कधीही, त्याला हवं तेव्हा, कसंही. एके दिवशी तर त्याने मला नको नको म्हणत असताना किचनमध्ये जमिनीवर लोळवलं व मला ओरबाडलं. ओरडायला लागले तर तोंड दाबले. त्या दिवशी ठरवलं की मला या माणसासोबत राहायचं नाही,” माझी एक मैत्रीण सांगत होती. सध्या तिने नवर्‍यापासून घटस्फोट घेतला आहे.

“नवर्‍याला रोजच सेक्स करायला लागतो. रात्र वैर्‍याची असते. मला पाळी आली की चिडचिड होते त्याची. कधीकधी पाळीतही तो ऐकत नाही. माहेरी दोन दिवसही राहू देत नाही.”

“माझं वय आता ६२ आहे. माझ्या नवर्‍याला कधीही संबंध ठेवायचे असतात. कधीकधी तर माझ्या मुलांसमोर शरीर संबंध ठेवायचा प्रयत्न करायचा तो. मी शरमेने मरून जायचे.” त्यांनी घर सोडले व काही दिवस बहिणीकडे राहू लागल्या. काही दिवसात नवरा वारल्यावर परत मुलांसोबत राहू लागल्या.

“मी डिलीव्हरीसाठी माहेरला गेले आणि माझ्या नवर्‍याने माझ्या पाठीमागे त्याची मैत्रिण घरी आणणे सुरू केले. मी परत आल्यावर मला समजले तेव्हा मी त्याच्याशी सेक्स करायला नकार दिला. मला त्याच्या चेहर्‍याकडे पाहिलं की किळस यायची त्याची आणि माझीही. मी सेक्स करू दिला नाही असं दिसल्यावर तो म्हणायला लागला की बघ तू करू देत नाही म्हणून मी “बाहेर” जातो. मला तो घटस्फोटासाठी जबरदस्ती करू लागला. दोन लहान पोरांना घेऊन मी कुठं जाऊ म्हणून मीही त्याला जबरदस्तीने सेक्स करू देत होते. माझ्यातली सेक्सची इच्छा कधीच मरून गेली होती. मी सेक्स करू दिल्यावर एक न एक दिवस तो माझ्याकडे परत येईल, मला सोडून जाणार नाही असाही विचार होता मनात.” सध्या नवर्‍याने त्याच्या मैत्रिणीशी असलेले संबंध तोडले आहेत आणि नवरा बायको एकत्रित राहत आहेत.

नुकतीच मिसरूड पक्व झालेला २१ वर्षांचा गावातील तरुण पोरगा आई वडिलांशी रोज आपले लग्न करून द्यावे म्हणून भांडत असे. आई वडील मुलगी पाहत होते, पण जुळून येत नव्हते. याचे रोज पोर्नोग्राफी बघणे, मुलींकडे एकटक बघत राहणे, नात्यातील मुलींना चोरटा स्पर्श करणे, मित्रांबरोबर लैंगिक गप्पा मारणे सुरू होते. एके दिवशी आई वडिलांच्या कानावर पडले की मुलाला एक विवाहित स्त्रीबरोबर ऊसाच्या फडात पाहिले गेले. त्याच्या लैंगिक सुखाची सोय करायला हवी, असे वाटल्याने घरच्यांनी महिन्याभरात नात्यातच मुलगी पाहून लग्न लावून दिले. काहीच दिवसात नवीन लग्न झालेली मुलगी माहेरला गेलेली परत यायचे नावच काढेना. कुणालाच कळेना काय समस्या झाली ते. घरच्यांनी मध्यस्थी केल्यावर समजले की मुलगा रोज रात्री मुलीवर शारीरिक बळजबरी करत होता. पोर्न दाखवून त्या पद्धतीने संबंध ठेवण्यासाठी सांगत होता. नातेवाईक म्हणाले, “नवरा हे करणारच. होईल ठीक हळूहळू.” मुलगा म्हणाला, “तिच्यासोबत मी हे करणार नाही तर कुणासोबत करणार? तिला हे सगळं करायचं नव्हतं तर लग्नच कशाला करायचं?” कसंतरी समजावून मुलीला परत आणले. कालांतराने एक मुलगा झाला, पण भांडणे सुरूच आहेत.

वरील उदाहरणे फक्त प्रातिनिधिक आहेत.

भारतात स्त्रियांच्या दृष्टीने “घर” ही अत्यंत सुरक्षित जागा मानली जात होती, आताही मानली जाते. जेव्हा २००५ साली घरगुती अत्याचार विरोधी कायदा अस्तित्वात आला त्यावेळी पहिल्यांदा कायद्याने मान्य केले की ‘घर ही बाईसाठी असुरक्षित जागा’ आहे. प्रत्येक धर्माने ज्याला पत्नीपेक्षा उच्च स्थान दिले आहे असा पती आपल्या पत्नीचे रक्षण करेल अशी सामाजिक धारणा. सप्तपदीमध्ये आणि इतर धार्मिक ग्रंथांमध्ये बायकोने नवर्‍याला कामसुख देणे, नवर्‍याला खुश ठेवणे ही चांगल्या पत्नीची लक्षणे असल्याचे नमूद केले गेले असल्याने ते तिचे आद्य कर्तव्य आहे असे नवर्‍यांना वाटणे साहजिक आहे. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे बायका आपल्या नवर्‍याकडून आपल्यावर बलात्कार केला जातोय, अशी कागदोपत्री तक्रार करूनही कायद्यात 'नवरा बायकोवर बलात्कार करतो' हे अद्यापपर्यंत नमूद होऊ शकलेले नाही.

बलात्कार संस्कृती:

बलात्कार करण्याच्या कृतीची ही प्रक्रिया एका दिवसात होत नसते. बलात्कार हे उत्पादन (product), परिणाम आहे. कोणताही पुरुष बलात्कार करण्याच्या पातळीपर्यंत येण्यासाठी तो अनेक मार्गानी, पद्धतींनी संस्कारीत/ conditioned झालेला असतो. बलात्कार केलेला गुन्हेगार समाजाला लगेच दिसतो, मात्र तो गुन्हेगार तयार होतानाची प्रक्रिया आपण नजरेआड करतो. आजूबाजूला असणारी ‘बलात्कार संस्कृती’ नवर्‍याला आणि एकूणच पुरूषांना स्त्रीवर होणारी शारीरिक बळजबरी नॉर्मल आहे हेच दर्शवीत असते. ही बलात्कार संस्कृती मग घर ते रस्ता, एखादा कामगार ते न्यायाधीश अशी सगळीकडे दिसून येते.

लैंगिक भेद शिकवणारे सामाजिकिकरण:

समाजिकीकरणात मुलग्यांना लैंगिक मोकळीक देऊन ‘मुलगे आहे छेड काढणारच’ अशा पद्धतीने वाढवले जाते. आणि लहानपणापासून मुलींना शरीराला झाकून ठेवायला सांगितले जाते. असं काहीतरी आहे ज्यात इज्जत आहे, थोडक्यात योनीत इज्जत ठेवली जाते अशी शिकवण. शिवाय मुलींना ‘तुझ्यावर लैंगिक अत्याचार होतो म्हणजे तूच त्याला कारणीभूत असशील’ असे तिचे victimization केले जाते, तिला बळी बनवले जाते. यात तूच ‘प्रक्षोभक’ कपडे घातले, इशारे केले, तूच नवर्‍याला नीट कामसुख देत नाहीस म्हणून तो तुला ओरबडतो किंवा बाहेर लफडे करतो,’ यातील किंवा इतर कोणत्याही कारणाचा समावेश असू शकतो. मुळात बलात्कार संस्कृतीची सुरुवात मुलग्याला किंवा पुरुषाला ‘सत्ताधारी’ स्थान आणि स्त्रीला कमी लेखण्यातून सुरु होते.

हे सामाजिकीकरण करण्यात कुटुंब, मुख्य प्रवाहातील सिनेमे, जाहिराती, पोर्नोग्राफी, प्रभावशाली व्यक्तींची वक्त्यव्ये, कुटुंबे, जात धर्म विचार, विविध संस्था इ. सारख्या अनेक गोष्टी कारणीभूत असतात.

लैंगिक जोक:

बलात्कार संस्कृती अनेक गोष्टींमधून दिसून येते. लैंगिक/सेक्सीस्ट जोक, ज्यात महिलांच्या लैंगिक अवयवांवर, त्यांच्या लैंगिक वर्तनावर अश्लील, पत्नीवर, लग्न व्यवस्थेवर हिणकस पद्धतीने जोक केले जातात. शिवाय पती कशा पद्धतीने ' बिचारा ' आहे आणि पत्नी कसे त्याचे शोषण करते असेही विनोद शेयर होतात. असे विनोद तयार करणे, इतरांना सांगणे, इतरांना पाठवणे, अपमानास्पद रीतीने चर्चा करणे आणि या सर्वांचा आनंद घेणे हे अत्यंत सामान्य समजले जाते. असे जोक स्त्रियाही फिरवत असतात. मात्र अनेकांना, अनेकींना हे कळतच नाही की अशा पद्धतीचे वर्तन हे समस्याग्रस्त दृष्टिकोन आणि वर्तन दर्शविते. अशा प्रकारचे विनोद बलात्कारासंबंधी मिथकांची दृढता वाढवतात, बलात्कार करण्याकडे कल वाढवतात आणि लैंगिक आक्रमकता वाढवतात. लैंगिक विनोद हे “नुसते” विनोद कधीच नसतात, त्यात लैंगिक दमन दडलेले असते. असे विनोद पुरुषांच्या सामाजिक दृष्टिकोनावरही परिणाम घडवत असतात.

लैंगिक शिव्या:

ग्रामीण भागापासून ते शहरापर्यंत आई, बहिणीच्या योनीवरून पुरुषांकडून, मुलांकडून शिव्या दिल्या जातात या शिव्यांमध्ये प्रामुख्याने ‘मी तुझ्या आईवर, बहिणीवर बलात्कार करेन’ असाच अर्थ असतो. उदा. तुझ्या आयला झवलं, बेहेनचुत, मादरचुत इत्यादि. या शिव्या इतक्या सर्वसामान्यपणे वापरल्या जातात याचा अर्थ बलात्कार संस्कृतीला आपण सहजपणे घेतोय.

भारत स्त्रियांसाठी सर्वाधिक धोकादायक?

सन २०१८ साली लंडनस्थित Thomson Reuters Foundation च्या वतीने घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात भारत जगात ‘स्त्रियांसाठी सगळ्यात जास्त धोकादायक देश’ म्हणून जाहिर करण्यात आला होता. स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसेचा धोका आणि स्त्रियांना देहव्यापारात ढकलले जाणे ही दोन मुख्य कारणे होती. अफगाणिस्तान, सिरिया, सोमालीया, सौदी अरेबिया यांच्या आधी भारताचा नंबर लागतो, पाकिस्तानपेक्षाही पुढे (जे पुरोगामी विचारांच्या स्त्रियांना ‘पाकिस्तानात जा’ असा सल्ला देतात त्यांनी हे ध्यानात घ्यावे की पाकिस्तान जरी धोकादायक देशांच्या यादीत पहिल्या दहात असला तरी भारतापेक्षा कमी धोकादायक आहे). दिल्ली ज्योति सिंग केस, परदेशी स्त्रियांवर भारतात होणारे बलात्कार, लैंगिक अत्याचार या घटनांची नोंद जगाने घेतली आहे. १९५ देशांपैकी पहिल्या पाच देशांची निवड सर्वेक्षणातील सहभागीना करण्यास सांगण्यात आले होते. यावरूनच भारताची स्थानिक पातळीवरील स्त्रियांवरील अत्याचारांचे पडसाद जगभर उमटताना दिसतात.

पुरुष, नवरे बलात्कार का करतात?

बलात्काराच्या पार्श्वभूमीवर ‘व्हाय मेन रेप: ॲन इंडियन अंडरकव्हर इन्वेस्टिगेशन’ हे पुस्तक खूप महत्वाचे ठरते. या पुस्तकात तारा कौशल यांनी नऊ अशा पुरुषांशी, त्यांच्या स्वकीयांशी संवाद साधला होता ज्यांनी बलात्कार केला होता. या संवादाचा मुख्य हेतु त्या पुरुषांनी बलात्कार का केला हे समजणे होता. त्या पुरुषांशी बोलताना त्यांच्या लक्षात आले की त्यांना ‘सहमती’चा अर्थ कळत नव्हता आणि स्त्रियांकडून ती घ्यायला हवी, त्यांना व्यक्ती म्हणून सन्मान द्यायला हवा याची गरज वाटत नव्हती. त्यातील एकाला तर ‘बलात्काराची’ संकल्पनाच मान्य नव्हती.

या पुस्तकात ‘श्रेष्ठत्वाची’ संकल्पना मुलांच्यात उतरवली जाते, असे निरीक्षण नमूद केले आहे. उदा. राजा बेटा, कुलदीपक, अष्टपुत्र सौभाग्यवती इ. शब्दातून मुलग्यांमध्ये उच्चत्वाची भावना जन्मास येते ज्याचा बलात्काराशी संबंध आहे. स्त्रियांवरील विविध बंधनेही बलात्कार संस्कृतीला बळकटी देतात.

चर्ण केस्सेल, सेक्स आणि ट्रोमा थेरपी तज्ञ म्हणतात, “बलात्कार म्हणजे कुणावर तरी प्रभुत्व आणि सत्ता गाजवणे होय.” ते पुढे खूप महत्वाचे विधान करतात, “While seemingly sexual in nature, it’s not about sex, even inside a relationship or a marriage. Rather, it’s about a partner believing they have the right to sex.” (बलात्कार सेक्सशी संबंधित वाटू शकतो, लग्नाच्या किंवा इतर नात्यात; मात्र तो सेक्स संबंधित नसतो, तर आपल्या जोडीदाराशी सेक्स करण्याचा आपला अधिकार आहे या विश्वासासंबंधी असते. )

विवाह: बलात्कार करण्याचा परवाना

घराबाहेर असणार्‍या बलात्कार संस्कृतीचे अवशेष घरातही आढळून येतात. घराबाहेर स्त्रीकडे वासनेच्या नजरेने पाहिले तरी विनयभंगाची केस होऊ शकते, स्त्री आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत पत्नीच्या तुलनेत लवकर न्याय मागू शकेल. याउलट विविध प्रकारच्या सामाजिक बंधनांमुळे आणि नवर्‍यावरील स्वत:च्या आणि मुलांच्या आर्थिक अवलंबत्वामुळे बायको ‘नवरा माझ्यावर बलात्कार करतो,’ असे सहजसहजी सांगू शकत नाही. मुळात सेक्स या विषयाबद्दल मोकळे वातावरण नाही आणि सेक्स हा लग्न करण्याचा महत्वाचा उद्देश मानला गेल्याने नवरा लैंगिक जबरदस्ती करत असेल तरी बायका त्यावर बोलत नाहीत. शिवाय नवर्‍यास विरोध केल्यास तो ‘बाहेर’ जाण्याची भीती असल्यानेही महिला लैंगिक अत्याचाराला विरोध करत नाहीत. कुटुंबियांना सांगितले तरी तिलाच ‘सहन’ करायला संगितले जाते, त्यामुळे पत्नी बेडरूममध्ये एकांतात होणार्‍या अत्याचाराची क्वचितच वाच्यता करते. या सगळ्या परिस्थितीची नवर्‍याला कल्पना असतेच. त्यामुळे नवरा पत्नीला शरीर संबंधांसाठी तिची सहमती न विचारता संबंध करतो, विविध हिंसक आणि स्त्रियांना किळसवाण्या वाटतील अशा पद्धतींनी करतो. त्यामुळे ‘लग्न हा बलात्कार करण्याचा परवाना आहे’ असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. विवाहात सेक्स गरजेचा मानला गेला आहे, मात्र त्यासाठी दोघांची सहमती असावी हा त्याचा मूलभूत पाया दूर्लक्षिला जातो.

राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य अहवाल २०१९-२०२१:

या अहवालानुसार असे समोर आले आहे की १८ ते ४९ वयोगटातील कधी ना कधी लैंगिक अत्याचार झालेल्या विवाहित महिलांमधील ८२% महिलांवर सध्याच्या पतीकडून लैंगिक अत्याचार झाला, तर १३.७% पूर्वाश्रमीच्या पतीकडून. यात १.६% आधीच्या किंवा आताच्या प्रियकराकडून आणि १.४% कुटुंबातील इतर सदस्य (वडील, भाऊ) यांच्याकडून अत्याचार झाला. यात नोंद घेण्याची आणखी एक बाब म्हणजे फक्त ०.२% टक्के लैंगिक अत्याचार हा अपरिचित पुरुषाकडून होतो असे समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे यातून असे दिसून आले आहे की ज्या विवाहित महिलांच्यावर कधी ना कधी नवर्‍याकडून लैंगिक अत्याचार झाला होता त्यापैकी केवळ १४% महिलांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता (६०% महिलांनी घरून मदत घेतली). उर्वरित ७७% महिलांनी कधीही कोणत्याही स्वरूपाची मदत घेतली नाही. नवर्‍याकडून होणारे लैंगिक अत्याचार सहन करण्याचा आणि संपत्ती, शिक्षण यांचा जवळचा संबंध असल्याचे दिसून आले आहे. उदा. ज्यांचे पाचवीपेक्षा कमी शिक्षण झाले आहे त्यांनी जास्त अत्याचार सहन केला. जसजसे शिक्षण आणि संपत्ती जास्त, तसतसे अत्याचार सहन करण्याचे प्रमाण कमी होत गेले.

कायदा आणि लग्न संबंधातील जबरदस्ती:

दिल्लीतील ज्योति सिंगच्या केसनंतर गुन्हेगारी सुधारणा कायदा २०१३(क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ॲकट्) याद्वारे बलात्काराची व्याख्या विस्तृत केली गेली. या व्याख्येत उल्लेख केलेली प्रत्येक बाब विवाहांतर्गत बलात्कारात पती आपल्या पत्नीसोबत करत असतो, तरी तो केवळ पती आहे म्हणून त्याला ते सर्व करण्याची मुभा मिळते. नवर्‍याने पत्नीसोबत या सर्व गोष्टी केल्या तर त्या काय कमी त्रासदायक असतात का याचे उत्तर विवाहांतर्गत शारीरिक जबरदस्तीला बलात्कार न मानणार्‍या समाजातील घटकांकडे, शासनाकर्त्यांकडे नाही.

बलात्काराच्या व्याखेमध्ये लिंग–योनी प्रवेशाव्यतिरिक्त खालील बाबीचा समावेश करून कायद्याची व्याख्या विस्तृत करण्यात आली आहे.

बलात्कार म्हणजे,

• एखाद्या स्त्रीचे योनीमध्ये, मूत्रमार्गात, मुखात किंवा गुदद्वारात लिंग प्रवेश करणे किंवा तिला त्याच्यासोबत किंवा दुसर्‍यासोबत तिला तसे करायला भाग पडणे.

• आपल्या शरीराचा कुठलाही भाग किंवा वस्तूचा वापर योनी प्रवेशासाठी करणे.

• स्त्रीच्या शरीराच्या कुठल्याही भागासोबत योनिप्रवेशाच्या दृष्टीने सलगी करणे किंवा तिला तसे करायला भाग पाडणे.

• योनी, गुदा, किंवा मूत्रमार्ग संभोगासाठी स्वतःच्या किंवा स्त्रीच्या मुखाचा वापर करणे किंवा तिला तसे दुसर्‍यासोबत करायला भाग पाडणे.

भारतीय दंड विधान या १८६० या कायद्यात पुरुष आपल्या पत्नीसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करत असेल तर तो तो बलात्कार मानला जाणार नाही (पोक्सो कायद्यातील सुधारीत तरतुदींनुसार जर पत्नी १८ वर्षांच्या आतील असेल तर तो बलात्कार समजला जाईल, पूर्वी हे वय १५ इतके होते) हा अपवाद आहे. १८६० नंतर २००५ सालापर्यंत या विषयावर काहीही झाले नाही. २००५ साली अशा प्रकारच्या कृत्याला ‘लैंगिक शोषण’ या सदराखाली आणले गेले, मात्र त्याला बलात्कार मानले गेले नाही.

१८ मे २०२२ साली राजीव शकधर या न्यायाधीशांनी मात्र भारतीय दंड विधानामधील बलात्कारासाठी अपवाद मानणारी ही तरतूद भारतीय संविधानामधील कलम १४ (कायद्यासमोर समता),१५ (धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान, वंश यावरून भेदभाव) आणि २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) याविरुद्ध असल्याचे आणि ते काढून टाकायला हवेत असे सांगितले. मात्र त्याच विभागीय खंडपीठामधील न्यायाधीश सी. हरी शंकर यांनी हा लग्नव्यवस्था समजण्याजोगा भेद (intelligible differentia) करते, त्यामुळे कलम १४ खाली लग्नाअंतर्गत बलात्कार समर्थनीय आहे असे म्हटले आहे.

मार्च २०२२ मध्येही कर्नाटक उच्च न्यायालयाने देखील बलात्कार हा बलात्कारच असतो जरी तो नवर्‍याने केला तरी, अशा स्वरूपाचा निर्णय दिला. एक सुनावणीदरम्यान महिलेच्या नवऱ्याविरोधात बलात्काराच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देताना न्यायालयानं म्हटलं, "विवाहसंस्था ही पुरुषाला कोणतेही विशेष अधिकार किंवा स्वतःमधल्या पाशवी प्रवृत्तीला मोकाट सोडण्याचा परवाना देत नाही, देऊ शकतही नाही आणि द्यायलाही नाही पाहिजे. नवरा असला तरीही अशा गोष्टींसाठी तो शिक्षेला पात्र आहे."

नवर्‍याने बायकोशी बळजबरीने ठेवलेले शारीरिक संबंध म्हणजे वैवाहिक बलात्कार नाही असा निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. छत्तीसगड हायकोर्टातील न्या. एन. के. चंद्रवंशी यांनी १९ ऑगस्ट २०२१ रोजी एका निर्णयात म्हटलं की, "पतीनं पत्नीसोबत ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना किंवा लैंगिक क्रियेशी संबंधित गोष्टीला बलात्कार ठरवलं जाऊ शकत नाही. भले हे करताना पतीनं पत्नीवर जबरदस्ती केली असेल किंवा पत्नीच्या मर्जीविरोधात लैंगिक संबंध ठेवले असले तरीही." कितीही असे म्हटले की न्यायालयांनी निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ असावे तरी, न्यायालयातदेखील पितृसत्ताक व्यवस्था मानणारी माणसे न्यायाधीश म्हणून काम करत असतात, त्यांचे स्वत:चे दृष्टिकोन त्यांच्या निर्णयात डोकावतातच.

लॉर्ड मेकॉले यांनी त्यांच्या फौजदारी कायदा १८३९ ची मूळ संहिता तयार करत असताना “पुरूषांच्या वैवाहिक अधिकारांचे रक्षण” करण्यासाठी हा अपवाद गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. थोडक्यात काय, तर कायदा फक्त पुरुषाला केंद्रस्थानी ठेऊन तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे भारतात असा कायदा तर करणार्‍या ब्रिटिश लोकांनी त्यांच्या देशात लग्नांतर्गत बलात्काराला कायद्याने गुन्हा मानले आणि आम्ही भारतीय मात्र अजूनही ‘कुटुंब तुटेल’ अशी तकलादू कारणे सांगत महिलांना अन्याय सहन करत राहायला सांगतो आहे.

घरगुती अत्याचारविरोधी कायदा २००५:

या कायद्याद्वारे पहिल्यांदा नवर्‍याकडून बायकोवर लैंगिक अत्याचार झाल्यास तो अत्याचार थांबवण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येईल असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. असे असेल तरी तो ‘बलात्कार’ मानला जात नाही.

विवाहबाह्य संबंध आणि कायदा

पूर्वी भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९७ नुसार जर पुरुषाचे विवाहबाह्य संबंध असतील तर जिच्याशी संबंध आहेत तिचा नवरा त्या पुरुषाविरुद्ध तक्रार करू शकत असे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्द केली. मात्र या कारणास्तव घटस्फोट मिळू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतानुसार पती आणि पत्नी समान आहेत आणि पती हा पत्नीचा मालक होऊ शकता नाही, हे म्हणणे बरोबर आहे. मात्र भारतासारख्या देशात विवाहासारख्या नात्यात जिथे सगळे पती आणि पत्नी कोणत्याही अंगाने समकक्ष नाहीत, तिथे नवर्‍याचे असणारे विवाहबाह्य संबंध अतिशय हिंसक आणि महिलांची शारीरिक, लैंगिक, मानसिक आणि आर्थिक पिळवणूक करणारे आहेत. ही तरतूद काढली गेल्याने नवरे आता ' मला सर्वोच्च न्यायालयानेच परवानगी दिली आहे, तुला काय करायचे ते कर’ असे म्हणताना दिसतात. बायकोवर लैंगिक अत्याचार फक्त शारीरिक जबरदस्तीने होत नाही तर तिच्याशी संबंध न ठेवणे, एकाचवेळी इतर स्त्री आणि पत्नीशी (तिच्या नाईलाजस्त्व) संबंध ठेवणे, परपुरुषाशी संबंध ठेवायला भाग पाडणे, इतरांसमोर संबंध ठेवणे, अपमानास्पद रीतीने संबंध ठेवणे या गोष्टींनीही होतो.

भारतात कोर्टास अभिप्रेत किंवा काही देशांमध्ये अस्तित्वात असणारे नवरा बायकोच्या सामंजस्यावर आधारित असणारे ‘मुक्त लैंगिक संबंध’ प्रत्यक्षात यायला बराच काळ जावा लागेल. तोवर स्त्रियांच्या काही पिढ्या यात होरपळतील.

शासनाची भूमिका आणि लग्नाअंतर्गत बलात्कार:

भारताच्या पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्टच्या दिवशी आपल्या भाषणात ‘स्त्रियांचा सन्मान करा,’ असे सांगितले आणि बरोबर त्याच दिवशी बिल्कीस बानो या महिलेवर २००२ साली ज्या ११ लोकांनी सामूहिक बलात्कार केला होता व तिच्या कुटुंबियांमधील ७ सदस्यांची हत्या केली होती, त्या गुन्हेगारांना माफी योजनेअंतर्गत सोडण्यात आलं. ज्यांना मारण्यात आलं त्यात तिच्या २ वर्षांच्या मुलीचा, तिच्या ओली बाळंतीण असणार्‍या बहिण आणि तिच्या बाळाचा समावेश होता. जर अशा प्रकारची ‘असंवेदनशीलता’ इतर महिलांवर होणार्‍या बलात्काराच्या केससंदर्भात सरकारकडे असेल तर लग्नाअंतर्गत होणार्‍या बलात्काराबाबत शासनाची काय भूमिका असेल हे स्पष्ट आहे. एक सत्तेतील राजकीय नेता असेही म्हणाला की गुन्हा केला आहे की नाही माहिती नाही, मात्र गुन्हेगार चांगल्या ब्राह्मण समाजातील आहेत, "संस्कारी" आहेत, ते असं काही करणार नाहीत, त्यांना अडकवण्यात आले असेल.

२०१३ साली निर्भयाच्या केसच्या वेळी वर्मा कमिटीने लग्नाअंतर्गत जबरदस्तीच्या लैंगिक संबंधांना बलात्काराच्या कक्षेत आणायला हवे, अशी सूचना केली होती जी नाकारण्यात आली. शासनाच्या म्हणण्यानुसार लग्नांतर्गत लैंगिक अत्याचार हा भारतीय दंड विधानातील कलम ४९८ ए मध्ये ‘शारीरिक आणि मानसिक क्रूरता’ यात आधीच मोडतो(मात्र पोलीस हे कलम कधीच लावत नाहीत), त्यामुळे त्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची गरज नाही. एकीकडे परपुरुषाने इच्छेविरुद्ध नुसता स्पर्श जरी केला तरी तो लैंगिक गुन्हा म्हणून त्यावर कारवाई केली जाते आणि दुसरीकडे मात्र नवर्‍याने जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले तरी त्यास ‘बलात्कार’ मानले जात नाही, हा लिंग भेद आधारित अत्याचार आहे. अशा रीतीने एक प्रकारे लग्नांतर्गत लैंगिक अत्याचाराला मूक संमती दिल्यासारखे आहे.

मेनका गांधी तेव्हा महिला आणि बालविकास मंत्री होत्या. त्यांनी असे म्हटले की गरीबी, अज्ञान आणि धार्मिक संस्कार यामुळे विवाहांतर्गत बलात्काराचे भारतात गुन्हेगारीकरण होऊ शकत नाही. भाजपाचे वरिष्ठ नेते सुशील मोदी यांनी म्हटले आहे की विवाहांतर्गत बलात्काराने विवाह संस्था धोक्यात येईल. मुळात ज्या विवाहात जबरदस्ती लैंगिक संबंध होतात तो विवाह आधीच मोडकळीस आलेला आहे. मात्र अशा अन्यायी विवाहात महिलांनी वर्षानूवर्षे राहावे आणि तो विवाह ‘टिकवावा’ हा विचारही अन्याय करणाराच आहे.

सध्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति इराणी यांनी यासंदर्भात असे म्हटले आहे की महिला व मुलांचे रक्षण ही या देशाची प्राथमिकता आहे, मात्र सर्वच लग्ने हिंसक असतात आणि प्रत्येक पुरुष बलात्कारी असतो असे म्हणणे उचित ठरणार नाही. मुळात सगळी लग्ने हिंसक आहेत आणि सगळे पुरुष बलात्कारी आहेत असे कुणीच म्हणत नाही. कोणत्याही कायद्याचे असे ‘सामान्यीकरण’ होत नसते. कायदा खूपच ‘विशिष्ट’ असतो, म्हणजे तो ‘ज्या कुणावर, जो कोणी अन्याय करेल’ अशांबद्द्ल असतो, जे कुणी गुन्हा करत नाहीत त्याबद्दल तो बोलतच नाही. त्यामुळे जे विवाह हिंसक नाहीत आणि जे पुरुष/नवरे बलात्कार करत नाहीत, ते या कायद्याच्या चौकटी येणारच नाही, हे एवढे साधे स्पष्ट आहे. मात्र लोकसंख्येच्या निम्म्या असणार्‍या महिलांच्या आयुष्याशी निगडीत असे निर्णय ‘असंवेदनशील’ रीतीने घेतले जातात. पुरुषसत्ताक व्यवस्था टिकवण्यासाठी, मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी आणि सत्तेत राहण्यासाठी अशी भूमिका सत्तेतील महिलांनाही घ्यावी लागते, हे स्त्रियांचा अतिशय संवेदनशीलतेने विचार करून संविधान बनवणार्‍या आंबेडकरांच्या लोकशाहीप्रधान देशाचे अपयश आहे.

बलात्कार कायद्याच्या दुरुस्तीला विरोध का?

अनेक वर्षांपासून बलात्कार कलमात दुरूस्ती व्हावी अशी मागणी प्रलंबित असतानाही शासकीय पातळीवरून याला विरोध होतो. वास्तविक पाहता, जर नवरा बायको संबंध आनंदी असतील तर या कायद्याबाबत प्रश्न पडण्याचे कारण नाही. मात्र ‘कुटुंब वाचवण्यासाठी’ असे पालुपद देऊन स्त्रीवर होणार्‍या बलात्काराकडे शासकीय पातळीवर डोळेझाक केली जात आहे.

समाजातील काही घटकांकडून, नवर्‍यांकडून याला विरोध आहे कारण त्यांना ही भीती वाटते आहे की हा कायदा अस्तित्वात आला तर पत्नी, स्त्रिया नवर्‍याविरुद्ध केस करतील. मात्र दोघे सहमतीने एकेमकांशी संबंध करत असतील तर पतीला घाबरण्याचे कारण नाही, पत्नी केस करणार नाही. संबंधात जबरदस्ती असेल तर तिने केस करायला हवी, एवढे साधे असूनही हा गुंता केला जातो आहे. मुळात स्त्रीची शरीरसंबंधात सहमती घ्यायला पाहिजे, नवर्‍याने मनमानी करू नये हे पारंपारिक विचारांच्या, पुरुषप्रधान व्यवस्थेला पटत नाही, भले त्यासाठी स्त्रीवर अन्याय झाला तरी चालेल.

माझं शरीर माझा हक्क:

माझं शरीर माझा हक्क हे लग्न संबंधांमध्ये लागू होत नाही. स्त्रीचं शरीर, तिचा शृंगार, तिचं असणं सगळंच पतीसाठी होतं. हवं तेव्हा हवं तसं शरीर संबंध करण्याची सोय विवाहाने केली आहे. अगदी लहानपणापासून मुलीला त्यासाठीच तयार केले जाते. पुष्पा सिनेमात हिरोईनने म्हटल्याप्रमाणे “मेरे जिंदगी का पहला कीस मै मेरे पती को देना चाहती हूं/” स्त्रियांना खर्‍या अर्थाने शरीरावर हक्क सांगता येण्यासाठी त्यांच्यातही जाणीव जागृती आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी सहाय्यक सामाजिक, राजकीय आणि कायदेशीर यंत्रणा अधिक बळकट करणे गरजेचे.

बाल विवाह आणि लग्नाअंतर्गत बलात्कार:

भारतात जरी बालविवाहाला परवानगी नसली तरी अजूनही बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होतात. कायद्याने मुलगी जर अठरा वर्षांखालील असेल आणि तिच्याशी शरीरसंबंध प्रस्थापित केले तर तो पोक्सो कायद्यांतर्गत बलात्कार मानण्यात येतो. मात्र बालविवाहाला अजूनही समाजमान्यता असल्याने अठरा वर्षांखालील मुलीही त्यांच्यावर होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराबाबत कुठेही बोलत नाहीत. आणि यातील गुंता म्हणजे जेव्हा काहीवेळा अशा केसेस समोर येतात तेव्हा मुलगी एक तर प्रेग्नंट असते, नवरा जेलमध्ये आणि मुलीला माहेरीपण आसरा मिळत नाही. यासाठी अठरा वर्षांखालील मुलीची जनगणना होणे आणि त्यांच्या वयाची अठरा वर्षे (सध्या मुलींच्या लग्नाचे वय २१ करणे प्रस्तावित आहे.) होईपर्यंत तिच्याशी संपर्क ठेवण्याची यंत्रणा (आशा वर्कर्ससारखी) बाल विवाह विरोधी कायद्यांतर्गत गाव आणि शहर पातळीवर उभी करणे अत्यावश्यक आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत गावातील सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, तलाठी, शाळा यांचा सहभाग घेणे अत्यावश्यक. ‘गावात बालविवाह झाला की सरपंचपद रद्द’ अशी एक सूचना वाचनात आली होती.

लग्नाअंतर्गत बलात्कार: खोट्या केसेस?

बर्‍याचदा पुरुषांकडून आणि काही वेळा महिलांकडून असा आरोप करण्यात येतो बायका बलात्काराच्या खोट्या केसेस करतात. स्त्रीवर झालेल्या लैंगिक जबरदस्ती म्हणजेच बलात्कार या अंगाने याचा विचार करायला हवा. इथे मुद्दा आहे तो नवरा जबरदस्ती करत असेल तर त्याला बलात्कार म्हणणार का? इतर पुरुषांनी बलात्कार केला तर आपले रक्त खवळते, पण नवऱ्याने जबरदस्ती केली म्हटले की आपण त्यावर इतर अनेक रीतीने प्रश्नचिन्ह उभे करून हिंसेच्या तीव्रतेचा मुद्दा बाजूला सारतो.

जर लैंगिक जबरदस्ती या मुद्याचा स्त्रिया गैरवापर करतात असे असेल तर त्या न्यायाने सगळेच लैंगिक जबरदस्तीचे कायदे रद्द व्हायला हवेत. तसेच ज्या ज्या कायद्यांचा गैरवापर होतो आहे ते सर्व कायदे रद्द करायला हवेत. पण असा एकही कायदा नाही ज्याचा गैरवापर होत नाही. लोक अनेक कायद्यांचा गैरवापर करून पैसे उकळतात, ब्लॅकमेल करतात( दोन्ही गुन्ह्यांचा संदर्भ आणि तीव्रता वेगळी आहे.समजेसाठी उदाहरण दिले आहे.). महिलाबद्दलच्या कोणत्याही कायद्याचा विषय निघाला की समाज लगेचच त्याच्या गैर वापराबद्दल का बोलतो. एकीकडे स्त्रियाच काय पुरुषही लैंगिकता या विषयावर ज्या समाजात मोकळेपणाने बोलू शकत नाहीत तिथे स्त्रिया या कायद्याचा गैरवापर करतात हे पुढे आणून तिच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला आपणही एका अर्थाने दाबू पाहतो आहोत.

कोणत्याही बलात्काराची केस ही कायद्याच्या चौकटीत चालते. त्यामुळे नवऱ्याने जबरदस्ती केली हे कायद्याच्या प्रक्रियेनेच सिध्द होते. मुळात अनेक कारणांनी इतर लैंगिक छळ, गुन्हे सिध्द होण्याचे व शिक्षा होण्याचे प्रमाण आपल्याकडे आधीच कमी आहे. हिंसेच्या केसमध्ये स्त्रीची टेस्तीमोनी म्हणजे तिचा जबाब हा महत्त्वाचा पुरावा मानला गेला आहे. अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक गोष्टींचा विचार करून या बाबी ठरवल्या गेल्या आहेत. शिवाय इतर देशात जिथे नवऱ्याची जबरदस्ती हा बलात्कार मानला जातो तिथे महिला या कायद्याचा गैरवापर करतात अशी माहिती नाही. आपणाकडे लैंगिक जबरदस्ती घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्यात कायद्याने ओळखली गेली आहे, पण त्या तरतुदीचा गैरवापर होतोय अशी आकडेवारी नाही. उलट भारतासारख्या देशात इतर पुरुषांनी केलेले अनेक बलात्काराचे गुन्हेही दाखल होत नाहीत अशी भयावह स्थिती आहे.

कधीकधी पोलिस, वकिलही म्हणतात की खोट्या केसेस होतात. पण जेव्हा त्यांना विचारण्यात येते की तुम्ही हे कोणत्या पुराव्याचा आधार घेऊन म्हणातात तर त्यांच्याकडे उत्तर नसते. त्यांना ' मला तसे वाटते' हे यावरचे उत्तर आहे. मुळात इथे दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, नवरे बायकांवर जबरदस्ती करतात का? हो, तर मग त्या जबरदस्तीला बलात्कार मानणार का हे महत्वाचे आहे. ते कसे सिद्ध करणार, गैरवापर, कुटुंब तुटेल का हे नंतरचे मुद्दे आहेत. लैंगिक अत्याचाराबाबत स्त्रिया खोट्या केसेस करण्याचे प्रमाण नगण्य आहेत. जशा खोट्या केसेस इतर कायद्याच्या संदर्भानेही असतात. पण 'गुन्हा सिद्ध झाला नाही म्हणजे ती खोटी होते' असेही नाही. केस सिद्ध न होण्याला अनेक कारणे असतात. मुद्दा आहे, आपण चर्चा बायकोवर होणाऱ्या बलात्काराची करावी की कायद्याच्या दुरुपयोगाची?

आणखी एक मुद्दा, बायकोने नवऱ्यावर बलात्काराचा आरोप करून किंवा गुन्हा सिद्ध झाला तर अर्थातच तिला सासरचे घर सोडून द्यावे लागेल. बाहेर पडल्यावर तिचे, तिच्या मुलांचे पालनपोषण करण्यासाठी ती स्वतः किती सक्षम असते, कुटुंब किती तिला ठेऊन घेते, बाकी सपोर्ट सिस्टीम किती अस्तित्वात आहेत? यातल्या जवळजवळ सगळ्याच गोष्टींचा बोजारा उडालेला असताना बायको नवऱ्याला विरोधात केस करणार, तीही खोटी आणि म्हणून त्याची जबरदस्ती बलात्काराच्या चौकटीत येऊ नये, ये बात कुछ हजम नही होती.

मुळात स्त्रिया पुरूषांना तेही विशेषत: नवर्‍याला त्रास देण्यासाठी जन्म घेतात, कायद्याचा गैरवापर करतात अशा दूषित विचारांनी त्यांच्याकडे पाहिले जाते. एक पुरूष वकील महिलांवर होणार्‍या घरगुती अत्याचाराच्या प्रशिक्षणात म्हणाले होते की ‘सगळे कायदे महिलांच्या बाजूने आहेत, त्यामुळे पुरुषांनी जपून आणि त्यांना घाबरून वागावे.’ मुंबईतील एका मोठ्या कंपनीने कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणार्‍या लैंगिक छळाच्या कायद्याविषयीचे प्रशिक्षण आपल्या पुरुष कर्मचार्‍यांसाठी ठेवले होते. त्यामागील उद्देश सांगताना ते म्हणाले, “पुरुष कर्मचार्‍यांच्या संरक्षणासाठी हे प्रशिक्षण त्यांना देत आहोत.” महिलांवर पुरुषांकडून होणार्‍या अत्याचाराबाबत न्याय मागणीसाठी जरी कायदे केले गेले असतील तरी अशा दूषित पद्धतीने समाजात विचार केला जातो.

लग्नानांतर्गत बलात्काराचे परिणाम:

विवाहाच्या नात्यात जबरदस्तीच्या शरीरसंबंधांना सामोरे जावे लागणार्‍या स्त्रियांना शारीरिक तसेच मानसिक वेदनेतून जावे लागते. एका केसमध्ये पाहण्यात आले होते की एका स्त्रीच्या योनीत पती, मेणबत्ती, मुळा घालून सेक्स करत असे. तिची योनी फाटली होती. स्त्री मुस्लिम समुदायातील असल्याने, “मै ना बोलूंगी तो शौहर तलाक देकर दूसरी शादी करेगा।बच्चोंको लेकर कहां जाऊ?” असं म्हणाली. अशा स्त्रिया नैराश्य, चिंता, आघातानंतरचा तणावपूर्ण विकार ज्याला 'पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) म्हणतात असे मानसिक आजार होऊ शकतात. आत्मविश्वास डळमळीत होणे, एकाग्रता ढासळणे, वारंवार भावनिक होऊन रडणे, भीती, चिडचिड, आत्महत्येचे विचार मनात येणे या गोष्टी नित्याच्या आणि दीर्घकालीन होऊ शकतात. लैंगिक आजार होणे, अनैच्छिक गर्भधारणा होणे किंवा इतर शारीरिक दुखापत होऊ शकते.

लग्नाअंतर्गत बलात्कार थांबवण्यासाठी:

आजकाल मुली लग्न व्यवस्था नाकारत आहेत (काही मुलगेही). मुलींनी ही व्यवस्था नाकारण्याचे मुख्य कारण आहे विवाह संस्थेत अनेक अंगांनी होणारे बायकोचे शोषण. आपण जर स्त्रियांशी "बेडरूम" या विषयाबाबत बोललो तर अनेक दबलेले हुंदके बाहेर येतील आणि नवऱ्याच्या लैंगिक जबरदस्तीच्या भयानक केसेस ऐकायला मिळतील. विवाह संस्था लवचिक होण्याची गरज आहे, नाही झाली तर फक्त पुरुषाला सत्ता देणारी विवाहसंस्था मुली नाकारत राहतील.

कोणत्याही स्त्रीला किंवा व्यक्तीला तिच्या सहमतीशिवाय स्पर्श करणे आणि करवून घेणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे, जरी ती पत्नी आणि पती असेल तरीही; अशा प्रकारचे लैंगिक आणि सामाजिक शिक्षण अगदी लहानपणापासूनच मुलांना आणि मुलींना द्यायला हवे. शिवाय विवाहपूर्व समुपदेशन अत्यावश्यक आहे, नाही तर सेक्ससंबंधातील महितीचा स्त्रोत पोर्नोग्राफी होतो. शिवाय लैंगिक जबरदस्तीच्या कलमांची माहिती दोन्ही पती पत्नींना होणेही आवश्यक. मुळातच शालेय वयापासून मुला मुलींना लैंगिक शिक्षणाची शास्त्रीय आणि कायदेशीर माहिती देणे गरजेचे आहे. मुलगे आणि पुरुषांसोबत काम उभे राहणे अत्यंत गरजेचे आहे, त्यांना ‘पुरुष’ म्हणून वाढवण्यापेक्षा माणूस म्हणून वाढवणे गरजेचे. असे म्हटले जाते की 'तयार झालेल्या गुन्हेगार पुरुषाला सुधारणे अवघड आहे पण तो गुन्हेगार बनू नये म्हणून लहानपणापासून त्याच्यावर समतेचे संस्कार करणे सोपे आहे'. गुन्हेगार म्हणून पुरुषाचा तिटकारा करण्यापेक्षा तो पुरुष गुन्हेगार होऊ नये म्हणून त्यावर काम करणे जास्त महत्वाचे! हे पुरुष आपल्याच आसपासच्या समाजाचा भाग असतात.

बाईला आपली लढाई आपणच लढावी लागेल. जोवर बायका आपल्या नवर्‍यांना ‘तुम्ही माझ्याशी जे करता त्या जबरदस्तीचा त्रास होतोय, तसे करणे बंद करा’ असा आपला ‘नकार’ नवर्‍याला ठामपणे सांगत नाहीत,सहन करणार नाहीत, ‘नाही’ म्हणणार नाहीत, तोवर नवर्‍यांना त्याची जाणीव होणार नाही आणि त्यांचा त्रास कमी होणार नाही. नवरा माझ्यासोबत जे करतो आहे तो याचा नवरा म्हणून हक्क नसून माझ्या आनंदाने जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन आहे हे महिलांनीही समजून घेऊन त्याला विरोध करायला हवा. लग्नाच्या बाहेर पडण्याची वेळ आली तरी कायदेशीर, कौटुंबिक मदतीने स्वत:चे आणि मुलांचे आयुष्य नक्की उभे राहू शकते हा विश्वास येणे आवश्यक. राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणात समोर आल्यानुसार, स्त्रियांना जेवढे शिक्षण मिळेल आणि त्या कमावत्या होतील तसं त्या आपल्यावर होणार्‍या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवू शकतील, त्यामुळे शिक्षण आणि संपत्तीवर अधिकार या द्विसूत्रीला स्त्रियांनी लक्षात ठेवावे. नवरा ‘माझ्यावर बलात्कार करतोय’ अशी तक्रार महिला आपल्या कुटुंबियांकडे सहज करू शकण्याचं प्रमाण वाढलं पाहिजे आणि कुटुंबियांनीदेखील यात दखल देण्याचं प्रमाण वाढवाव लागेल. बर्‍याचदा महिलांना आपल्यावर होणार्‍या लैंगिक जबरदस्तीबद्दल वाच्यता केल्यावर मुला बाळांसकट घर सोडावे लागले तर पर्याय काय याचे उत्तर मिळणार नाही, तोवर त्या या विषयावर मोकळेपणाने बोलणार नाहीत आणि तक्रारही करणार नाहीत. आई वडील, भाऊ यांनीही आपल्या हिंसापिडीत मुलीला, बहिणीला ‘माहेरचे दरवाजे परत येण्यासाठी कायम उघडे असतील’ असा विश्वास, आश्वासन द्यायला हवे आहे. सामाजिक संस्थांनी तत्पर मदत मिळण्यासाठीचे जाळे अजून प्रभावीपणे आणि पद्धतशीरपणे विणणे गरजेचे. उच्च प्रतीची शासकीय निवारागृहे वाढायला हवीत, त्यांची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचवायला हवी. महिलांसाठी मोफत कायदेशीर मदत (Legal Aid) अस्तित्वात आहे, मात्र ही मदत तत्पर मिळत नाही, यातील वकील केस गंभीरपणे हाताळत नाहीत, यातही सुधारणा होणे गरजेचे.

तसेच सर्व स्तरातून स्त्रीयांचे, त्यांच्या देहाचे व्यापारीकरण थांबले पाहिजे. स्त्रियांविषयक केली जाणारी प्रक्षोभक वक्तव्ये, जाहिरातींवर बंदी घातली पाहिजे. सर्व स्तरावर स्त्रीयांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे तरच धोरणेही स्त्री हक्क विषयक तयार केली जातील.

यातील दूसरा जो महत्वाचा मुद्दा जो अनेक सामाजिक संघटना, व्यक्ती मांडत आल्या आहेत तो म्हणजे लग्नातील असहमतीने केलेली शारीरिक जबरस्तीला बलात्कार मानून त्याला गुन्ह्याची मान्यता देणे. एकीकडे ‘बेटी बचाव’चे नारे द्यायचे आणि दुसरीकडे त्यांनाच (आधीच तुटलेले कुटुंब) कुटुंब तुटू नये यासाठी बलात्कार सहन कर असे म्हणायचे. केवळ नारे देऊन मुली वाचणार नाहीत, त्यासाठी त्यांना प्रत्यक्षात वाचवावे लागेल. कायद्याने जरी नवर्‍याची लैंगिक जबरदस्तीची कृती बलात्कार ठरत नसला तरी तो इतर पुरुषांनी महिलेवर केलेल्या बलात्काराइतकीच वेदनादायी असते. जगात शंभरपेक्षा अधिक देशांनी लग्नांतर्गत बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण केले आहे, आता भारताने यावर पाऊल उचलण्याची गरज आहे. देशाची पन्नास टक्के लोकसंख्या असणार्‍या स्त्रियांच्या ‘सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत हक्काची’ पायमल्ली होणे ही देशासाठीही गौरवाची बाब नक्कीच नाही.

"लग्नांतर्गत ‘बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण’: दूर्लक्षित मानवाधिकार"