टिळकांचं स्वप्न कधी पूर्ण होईल?
मराठी राजभाषेचं विधेयक नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्याने पास केलं त्यानंतर तब्बल ५६ वर्षांनंतर सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करणारं विधेयक काल (२६ फेब्रुवारी २०२०) विधान परिषदेत मंजूर झालं. आज विधान सभेत ते मंजूर होईल. मराठी भाषा गौरव दिन साजरा होईल. ५६ वर्ष का लागावी?
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे खेटे घालतं आहे, अजून मान्यता मिळालेली नाही. इथं सरकारनेच स्थापन केलेला कोत्तापल्ले समितीचा अहवाल अजून स्विकारला गेलेला नाही. सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी येण्यासाठी ठाकरे सरकार यावं लागलं. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री झाले नसते तर या विषयासाठी कदाचित आणखी प्रतीक्षा करावी लागली असती.
राज्याचा कारभार मराठीत झाला खरा पण अजूनही मुंबई महानगरपालिकेची कारभाराची भाषा इंग्रजीच आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी. इथल्या बाजाराची भाषा इंग्रजी आणि गुजराती आहे. मराठी नाही. राज्य सरकार व्यापार, उद्योग आणि बाजाराशी अजून इंग्रजीतच व्यवहार करते आहे. हे बदलणार कधी?
मराठी शाळा मराठी माणसालाच नकोश्या झाल्या आहेत काय? स्थिती तशी आहे. कोणत्या माध्यमात शिकायचं हा मुद्दाच नाही मुळात. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मुलांना घातलं म्हणून काही संभावित आरडाओरड करतात. पण जगाच्या पाठीवर जायचं असेल तर इंग्रजी यायलाच हवं. अर्थात आपल्या मायबोलीचे संस्कार विसरता कामा नये. मराठी माणसाचा हा संस्कार, त्याची संस्कृती, त्याची मूल्यव्यवस्था जपण्यासाठी मराठी हवी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संस्काराचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला. तो खराही आहे. म्हणून अशा शाळांमध्ये मराठी हा एक विषय दहावी पर्यंत शिकवण्यासाठी हा नवा कायदा आहे.
शाळा इंग्रजीची असो की सीबीएसई बोर्डाची किंवा आयसीएसई बोर्डाची. त्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना मग ते कोणतेही भाषिक असोत मराठीत शिकावंस कधी वाटेल? ज्या दिवशी मराठी व्यवहाराची भाषा बनेल त्या दिवशी. मराठी बाजाराची भाषा बनेल त्या दिवशी. आर्थिक व्यवहारात मराठीची गरज लागेल त्या दिवशी. मराठीची सक्ती या व्यवहाराच्या, व्यापाराच्या आणि बाजाराच्या क्षेत्रातही व्हायला हवी.
लोकमान्य टिळक साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून एकदा म्हणाले होते, की मराठी भाषा टिकवायची असेल, वाढायची असेल तर ती व्यापाराची आणि उद्योगाची भाषा बनली पाहिजे. पण ते काही झालं नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात आलेलं महा विकास आघाडीचं सरकार लोकमान्य टिळकांचं ते स्वप्न पुरं करील काय? हा खरा प्रश्न आहे? काल पास झालेल्या विधेयकाच्या घटनेमुळे ती आशा मात्र जागवली आहे.
विधिमंडळाच्या परिसरात मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने आज उत्सव साजरा होतो आहे. पण याच विधिमंडळाची भाषा जेव्हा मुंबईचं राज्य होतं तेव्हा इंग्रजी होती. विधान परिषद स्थापन झाली त्यालाही शंभर वर्ष होतील लवकरच. तेव्हा तिचा कारभार इंग्रजीतच चालायचा. विधिमंडळाच्या प्रवेश दालनात नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले आणि लोकमान्य टिळकांचे पुतळे आहेत. ते दोघेही या विधान परिषदेचे सदस्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेही विधान परिषदेचे सदस्य होते. काल या तिघांचाही उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून केला. देशाला ज्यांनी नेतृत्व दिलं, असे हे दिग्गज मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य होते. गोखलेंची आणि टिळकांची भाषणं इंग्रजीतच होत होती. प्रश्न उत्तरंही इंग्रजीतच व्हायची.
गोखले महात्मा गांधींचे गुरू. गोखले महात्मा गांधींच्या शोधात दक्षिण आफ्रिकेत गेले तेव्हाची गोष्ट. भारतीय मजुरांच्या मेळाव्यांमध्ये गांधीजींनी नामदार गोखले यांची भाषणं आयोजित केली होती. गोखले इंग्रजीतूनच बोलणार होते. पण गांधीजींनी त्यांना थांबवलं आणि आवर्जून सांगितलं की मराठीत बोला. गोखलेंनाही आश्चर्य वाटलं. पण दक्षिण आफ्रिकेतल्या त्या मजुरांमध्ये मराठी मजुरांची संख्या बऱ्यापैकी होती. त्यांना मराठी कळेल. बाकीच्यांसाठी मी हिंदीत भाषांतर करेन, असं गांधीजी म्हणाले. सार्वजनिक व्यवहारात महाराष्ट्राच्या त्यावेळच्या सर्वोच्च नेत्याला मराठीतच बोलण्याच्या आग्रह धरला तो महात्मा गांधींनी. आजच्या दिवशी त्यांचं स्मरण करायला हवं.
मराठी भाषा राज व्यवहारात आणली ती पहिल्यांदी मलिक अंबरने. तो काही मूळ मराठी माणूस नव्हता. इथोपिया नावाच्या देशातून गुलाम म्हणून म्हणून त्याची विक्री झाली होती. हिंदुस्थानात आला. सैन्यात दाखल झाला. सरदार बनला. पुढे राज्यकर्ता झाला. औरंगाबादला मराठवाड्यात. मराठीला राजभाषेची प्रतिष्ठा दिली, मराठी माणसाला अस्मिता दिली आणि मराठीचं वैभव वाढवलं ते छत्रपती शिवरायांनी. पहिला मराठी राज व्यवहार कोश त्यांनीच तयार केला. म्हणून छत्रपती शिवरायांचा अभिमान प्रत्येक मराठी माणूस बाळगतो.
अभिजात मराठीची सुरवात झाली ती २ हजार वर्षांपूर्वी किंबहुना थोडी आधी. संस्कृतचा पहिला शिलालेख इसवी सनानंतर सापडतो. पण मराठीचा शिलालेख त्या आधी शंभर, दोनशे वर्ष अगोदरचा आहे. नाणेघाटाची लढाई सातवाहनाने जिंकली तो शिलालेख आजही आहे. चीनच्या निओ प्रांतात एक मराठी राज्यकर्ता होऊन गेला. तो अर्थात महाराष्ट्री भाषेत आदेश काढत होता. अर्थात त्यात चिनी शब्दही आहेत. त्याच्या आदेश पट्टीका चीनने अजूनही जपून ठेवल्या आहेत. कोरोना व्हायरसचं संकट दूर झालं की महाराष्ट्र सरकारने त्या मागवल्या पाहिजेत. कारण तो पुरावा आहे. मराठी अभिजात असल्याचा.
महाराष्ट्री साहित्य बहरलं ते सातवाहनांच्या काळातच. गाथा सप्तपदी, कथा सरित्सागर हे ग्रंथ सातवाहनांच्या काळातलेच. अगदी पंचतंत्र सुद्धा. जगभर पोचलेलं पंचतंत्र मूळ महाराष्ट्री भाषेतलं. लिहलं गेलं पैशाची भाषेत. तिथून ते जगभर गेलं. संस्कृतमध्ये ते आलं आठव्या शतकात. पण दावा केला जातो की ते मूळ संस्कृतमधलं आहे म्हणून. संस्कृतमधलं पंचतंत्र भाषांतरित आहे. मराठीचा वारसा कितीतरी जुना आहे.
गेली पाच वर्ष महाराष्ट्र सरकारने कितीदा प्रयत्न केले पण केंद्र सरकारने दाद दिली नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला तर संस्कृतचं महत्त्व कमी होतं. कारण संस्कृत धार्जिण्या केंद्रातल्या सरकारचा दावा आहे की सगळ्याच भारतीय भाषा (दक्षिणेतल्या तामिळ, तेलगू, कन्नड सोडून) या संस्कृतोत्दभव आहेत. खरं संस्कृतच्या अगोदर महाराष्ट्री आहे. महाराष्ट्री किंवा आजची मराठी ही संस्कृतची मावशी मानली पाहिजे. तशी ती नसेल तर मराठीला अभिजात दर्जा कधीच मिळणार नाही.
मराठी सक्तीचा विषय कोर्टात टिकेल का? हा वादाचा मुद्दा आहे. पण तेवढ्यावरून मराठीचं महत्त्व कमी करण्याची आवश्यकता नाही. मराठीचा आग्रह धरावा लागेल. कर्नाटकने जशी कन्नडची सक्ती केली आहे, तशी सक्ती नको. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून काल तसं सांगितलं. ही खूप मोठी गोष्टी झाली. तसंच व्हायला हवं. मराठी स्वीकारली गेली पाहिजे. व्यवहारात आली पाहिजे. तरच ती वाढेल.
मराठीचं वैभव आणण्यासाठी आणखी एक गोष्ट करायला हवी. काही अति मराठीवादी भाषा शुद्धीचा आग्रह धरतात. पण भाषा शुद्धीतून मराठी मरेल. इंग्रजी वाढली याचं कारण जिथे जिथे इंग्रजीचा राज्य कारभार होता तिथल्या तिथल्या स्थानिक भाषेतले हजारो शब्द इंग्रजीने स्वीकारले. आत्मसात केले. त्याला इंग्रजी रूप दिलं. म्हणून इंग्रजी अधिक समृद्ध झाली. खूप मोठी झाली. मराठीचा शब्दकोश वा. गो. आपटेंनी शब्दरत्नाकर या नावाने प्रसिद्ध केला. तेव्हा इंग्रजीत शब्द होते ५ लाख आणि वा. गो. आपटेंच्या शब्दकोशात होते २ लाख. आज इंग्रजीच्या शब्दकोशात शब्दांची संख्या १० लाख झाली आहे. मराठीची किती वाढली? उत्तर शोधणं कठीण आहे.
दोन गोष्टी करायला हव्यात. मराठीच्या अनेक बोली आहेत. त्या बोलीत खूप सुंदर शब्द आहेत. अर्थगर्भ आहेत. लयदार आहेत. नादमय आहेत. व्यावहारिक आहेत. ते शब्द स्वीकारले गेले पाहिजेत. मराठी शिवाय महाराष्ट्राच्या काही भाषा आहेत. आदिवासींची कोरकू किंवा माडिया भाषा. अगदी उर्दूचं दख्खनी रूप हे महाराष्ट्रातलंच. त्यांचंही संवर्धन व्हायला हवं. मराठीत जवळपास ३० टक्के शब्द मूळ फारसी भाषेतनं आले आहेत. ते मराठी आले. रुळले. आणि मराठीच बनले. नव्या जगात इंग्रजीचा प्रभाव मोठा आहे. असंख्य इंग्रजी शब्द आपण मराठीत सहजपणे वापरतो. त्याला मराठी प्रतिशब्द शोधण्याचा अट्टाहास करण्याची गरज नाही. ते स्वतःहून आपण स्वीकारले पाहिजेत. नको ते शब्द संस्कृतचा आधार घेऊन शोधायचे म्हणजे मराठीच्या प्रांताचा संकोच करण्यासारखं आहे.
काल खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी फाईलला जो नस्ती शब्द वापरला जातो मराठीत, त्याबद्दल सांगितलं. ही नसती उठाठेव कशासाठी? असं ते म्हणाले. खरंय ते नस्ती कटकट दूर करायची असेल तर फाईल शब्द स्वीकारायला काय हरकत आहे. फाईल शब्द मराठीत रुळलाय. टेबल आहे. पेन आहे. कितीतरी शब्द. मराठी समृद्ध बनायची असेल तर हे करायला हवं.
राज्याच्या राज व्यवहार कोशातले जे संस्कृत शब्द आहेत ते वापरात असतील, वापरण्या योग्य असतील तर ते जरूर ठेवावेत. पण उच्चारायला कठीण असतील. समजायला कठीण असतील. तर त्यांचा आग्रह धरू नये. थेट इंग्रजी शब्द ज्यांनी मराठी रूप धारण केले आहे ते मान्य केले पाहिजेत. हे केलं तर अधिक सोपं जाईल.
मराठी आपण सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये आणि सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये सक्तीची केली आहे. पण परीक्षेची सक्ती करू नये. अन्यथा मराठी मुलं सुद्धा मराठीचा दुस्वास करायला लागतील. मराठी स्कोअरिंग सबजेक्ट बनला पाहिजे. मराठी आनंदाचा पिरियड असला पाहिजे आणि मराठी व्यवहारामध्ये इतकी मजबूत बनली पाहिजे की प्रत्येकाला वाटेल मला मराठी थोडं तरी आलंच पाहिजे. मराठी सर्वसमावेशक बनायला हवी. प्रिय व्हायला हवी. निर्धार आपल्याला करावाच लागेल. नुसत्या दिंड्या काढून आणि पालखी मध्ये ग्रंथ ठेवून मराठी नाही वाढणार.
मराठीचं विधेयक सरकारने पास केलं म्हणून त्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन! मराठीची ही सक्ती आता कारभारात, व्यवहारात आणि बाजारात व्हावी हीच अपेक्षा.
- कपिल पाटील
(लेखक लोक भारती पक्षाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.)
