इतक्या खालच्या दर्जाची अधिवेशन हवीच कशाला ?

नागपूरचं अधिवेशन दोन आठवडेही पूर्ण चालू शकलं नाही. महाविकास आघाडीने ही कोविडचं कारण देऊन अधिवेशनाला कात्री लावली होती. सभागृहाबाहेरच्या विषयांचा इतका पगडा अधिवेशनांवर जाणवायला लागला आहे की, बाहेरच्या हवेचा अंदाज घेऊन अधिवेशने गुंडाळली जाऊ लागली आहेत. सभागृहातील चर्चेचा स्तर नळावरच्या भांडणांसारखा होऊ लागलाय. अशा परिस्थितीत आता जनतेचा पैसा पाण्यात ओतणारी ही अधिवेशनं हवीतच कशाला असा प्रश्न पडू लागलाय.

कोविडच्या निर्बंधमुक्तीनंतर नागपुरात होत असलेले अधिवेशन चालवण्यात सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोहोंनाही रस नाहीय. लुटुपुटुची लढाई असल्यासारखी अधिवेशनं होतात, चहातलं वादळ ठरतात आणि विरून जातात. गोंधळांमध्ये विनाचर्चा विधेयकं मांडणं आणि ती मंजूर करून घेणं यात सत्ताधारी आणि विरोधकांची सेटींग स्पष्टपणे दिसून येते. अधिवेशनांमध्ये आमदारांना बोलू न देणे, चर्चा ठराविक लोकांपुरतीच मर्यादीत ठेवणं, महिलांना नगण्य सहभाग देणं अशा पद्धतीचं वातावरण सभागृहात पाहायला मिळतात. महाराष्ट्र विधानसभेची अधिवेशनं ही अतिशय खालच्या दर्जाची होत चालली आहेत, याची नोंद घेतली नाही तर तो अपराध ठरेल. सभागृहातील सदस्य एकेरी वर येऊन धमकीच्या भाषेत बोलतात याची वैषम्य कुणालाच वाटत नाही.

सभागृहातील चर्चेची, अभ्यासपूर्ण भाषणांची परंपरा गेल्या काही वर्षांपासून खंडित झाली आहे. वाळू उपसा, केरोसिन चा काळाबाजार, तलाठ्यांची मनमानी, आणि अधिकारी सन्मान देत नाहीत अश तक्रारींचा पाढा वाचण्यासाठी अधिवेशनाचा किती काळ वापरला जातो याची आकडेवारी एकदा महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाने जाहीर केली पाहिजे. महत्वाच्या विधेयकांवर किती अभ्यासपूर्ण चर्चा होतात आणि किती आरडाओरड होते हे लाइव्ह प्रसारणामुळे लोकांसमोर जात असलं तरी जनता याला मनोरंजन म्हणून पाहते. राजकीय अभ्यासक ही विधीमंडळाच्या कामकाजावर विश्लेषणं लिहित नाहीत. विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या कामकाजाचं सखोल वार्तांकन ही अनेक माध्यमांनी बंद केले आहे. ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. सभागृहाच्या आत आणि बाहेर असलेल्या लोकांचा या प्रक्रीयेतील सहभागच आता संपला आहे.

तिसरं सभागृह...

विधानसभा आणि विधानपरिषद यांच्या सोबतीने बाहेर असलेला मिडिया स्टॅंड तिसरं सभागृह बनतंय असं प्रमोद नवलकर बोलायचे. टीव्ही रिपोर्टींग तेव्हा नुकतंच सुरू झालं होतं. साधारणतः २००० साली दूरदर्शन च्या पाठोपाठ खासगी टीव्ही चॅनेल्सवर सभागृहाचं थेट प्रक्षेपण सुरू झालं. सभागृहातील कामकाजापैकी महत्वाचं कामकाज एडीट करून टीव्हीवर दाखवलं जाई. मात्र सभागृहातील कामकाजापेक्षा जास्त वेळ मिडिया स्टँड वर दिली जाणारी स्टेटमेंट आणि भांडणं, गोंधळ दाखवला जाई. जे सभागृहात बोलत नसत आणि ज्यांना टीव्ही चं तंत्र समजलंय अशी काही ठराविक लोकं मिडिया स्टँड वर येऊन सभागृहातील कामकाजाबाबत बोलत. सरकारी आणि विरोधी पक्ष अशी दोघांचीही बाजू ते मांडत. यामुळे सभागृहातील कामकाज दुय्यम ठरू लागलं. तिसरं सभागृहं हे कधी कधी दोन्ही सभागृहांपेक्षा शक्तीशाली वाटू लागलं. आता या तिसऱ्या सभागृहात ही नुसता गावगोंधळ असतो. सिनिअर पत्रकार मिडिया स्टँड वर प्रश्न विचारण्यासाठी ही उभे राहत नाहीत. अनेकदा कॅमेरामनच बाइट रेकॉर्ड करून पाठवून देतात. एकूणच सगळ्याच संस्थांचा ऱ्हास झालेला दिसतो.

एखाद्या पुरवणी अर्थसंकल्पाइतक्या पुरवणी मागण्या, विनियोजन विधेयक गोंधळात मंजूर केलं जाणं, चर्चेविना बिलं मांडणं-मंजूर करून घेणं यासाठी जर अधिवेशनं भरवली जात असतील लोकशाहीची चिंता आपण न केलेलीच बरी. लोकशाहीच्या रॅपरमध्ये आपण हुकूमशाही स्विकारलेली आहे. कुणालाच चोरपावलानं आलेली ही हुकूमशाही नकोशी वाटत नाही. जो सत्तेत येतो तो याच मार्गाचा अवलंब करतो. जे सत्तेत आले ते मनमानी कारभार करतात. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची सगळी आयुधे बोथट झालेली आहेत. संसद असो नाही तर राज्यांच्या विधानसभा, सगळीकडे हा हुकूमशाही खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो. हुकूमशहांनी लोकशाहीचा मुखवटा परिधान केलेला आहे. या मुखवट्याला भुलू नका.