सरकारचे आदिवासींच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष का..?

9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो. या दिवशी मंत्री लोकप्रतिनिधी प्रशासन आदिवासी दिनाचे महत्व देऊन त्यांच्याकडून अस्मितेचे दर्शन घडवले जाते परंतु असे असताना सरकारचे आदिवासींच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष का.?असा सवाल विचारला जात आहे.

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नव्याने साकारलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड या तालुक्यातील आदिवासींसाठी स्वातंत्र्याची 69 वर्ष उलटले तरी विकासाची गंगा अवतरलेलीच नाही. प्रशासनाचे दुर्लक्ष त्याचबरोबर खंबीर नेतृत्वाअभावी जिल्ह्यासह विक्रमगड मतदारसंघ कुपोषितच राहिला आहे.

आजही येथील आदिवासींना रोजगार, आरोग्य, पाणी, वीज, शिक्षण, शिक्षण, इ. सोयीसुविधेपासून पासून कोसोदूरच आहे पाण्यासाठी आतापासून वणवण सुरु झाली आहे. या भागात मोठी मोठी धरणे उशाला असून हे पाणी मुबंईलाच पुरविले जाते परंतु या पाण्याचे नियोजन करून येथील आदिवासींना पुरवले जात नाही.

रोजगारा अभावी येथली आदिवासींना दरवर्षीच स्थलांतरित व्हावे लागते रोजगार हमी योजना स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे कुचकामी ठरली आहे. या योजनेत काम करून देखील या योजनेत अनेक वर्षे पगार मिळत नाहीत कुपोषण तर येथे पाचविलाच पुजले आहे. जव्हार मधील वावर वांगणीच्या मृत्यूकांडानंतर गेल्या 25 वर्षात कुपोषण, बालमृत्यू, भुकबळीचा प्रश्न सुटलेला नाही.

जवळपास तीन वर्षांपूर्वी घरात खायला काही नसल्याने जव्हार तालुक्यातील आपटळे गावातील सुरेश निकुळे याने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली होती. या भूकबळीचा तारांकित प्रश्न विरोधकांनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर मोठा गदारोळ झाला. मात्र त्यानंतर सर्व काही थंड झाले. सरकार आदिवासींसाठी अनेक योजना सातत्याने आणत असते. त्यावर कोट्यवधींचा चुराडा होत असतो. मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते. तरीही जीवल धर्मा हंडवासारख्यांच्या कुटुंबाला उपासमारीचे चटके सहन करावे लागतात आणि शेवटी आत्महत्या करावी लागते.

केंद्र सरकारने नुकताच अर्थसंकल्प मांडला...अर्थव्यवस्था काही ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे अविश्वसनीय असे स्वप्न दाखवण्यात आले... अशाच अनेक अर्थसंकल्पात 'गोरगरीबां'साठी म्हणून अनेक योजना जाहीर होतात. मोठमोठ्या आकड्यांची तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात लाभार्थींपर्यंत या योजनेतला 'य'सुद्धा पोहोचत नाही. दुर्गम अशा खेड्यात आजही पोटाच्या टिचभर खळगीसाठी हातपाय झाडूनही काही पडत नाही. पडले तरी पुरत नाही. अशा कुटुंबांनी विष पोटात घालून भुकेचा कायमचाच निकाल लाावावा लागतो परंतु गेंड्याच्या कातडीच्या यंत्रणेला अशा निकालांचे आणि निकाल लावणाऱ्यांचे काहीच सोयरसुतक नाही.

येथील सुशिक्षित तरुणांना हाताला काम नसल्याने तरूण वर्ग वेठबिगार बनला आहे नोकरभरती स्थानिकांना डावलून बाहेरच्या मुलांना संधी दिली जात आहे. आश्रम शाळेत सोयीसुविधांचा अभाव असून येथील शिक्षणाचा पूर्णता बोजवारा उडाला आहे. या भागात दारिद्र्य रेषेखालचे प्रमाण अधिक आहे. यासाठी जव्हार प्रकल्प कार्यालयाकडून अनुदानित योजना असताना याचा लाभ किती आदिवासींना मिळाला हा संशोधनाचा प्रश्न आहे.