बार्टी'चे गेले २ वर्षापासून अनुदान बंद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता या भारतीय संविधान वर आधारित सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) हे सन २००८ साली स्थापन करण्यात आले. गेले दोन वर्षापासून बार्टीला अनुदान न दिल्याचे धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वाला व भारतीय संविधानातील तरतुदींना मूठमाती देण्याचे काम केले आहे

परदेशी शिक्षण असो, रिसर्च असो, अत्याचार संदर्भात माहिती गोळा करणे, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास योजना आदी बार्टी कडून रबिवण्यात येतात. एकीकडे समाज कल्याण व सामाजिक न्याय विभागाच्या गलथान काभारामुळे मागील वर्षाचे अनुसूचित जातीचे १०५ कोटी अखर्चित परत गेले, उच्च शिक्षणातील फ्रीशीप सवलती बंद केलेल्या आहेत, स्वाधार, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्कॉलरशिप मिळत नसल्याचे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत, अनेक विद्यार्थ्यीं हे शिक्षण सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. हॉस्टेल, मेस, पुस्तकांचा खर्च कसा द्यायचा हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

बार्टीच्या धर्तीवर सुरू झालेल्य 'सारथी' आणि 'महाज्योती' या दोन्ही संस्थांना भरभरून अनुदान दिले जात असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने मागील दोन वर्षापासून 'बार्टी'चे अनुदान मात्र, बंद केले आहे. शासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे सर्वात जुन्या, प्रतिष्ठित व ऐतिहासिक वारसा असलेल्या 'बार्टी'च्या बहुतांश योजना बंद पडल्या आहेत.

महाज्योतीला १४८ कोटींची अनुदान मंजुरी मिळाली तर, १५ कोटी खात्यात जमा करण्यात आले. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेला (सारथी) करोना काळातही ११ कोटींची मदत करून १३० कोटींच्या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, 'बार्टी'कडे दुर्लक्ष केले गेले, सरकार मागासवर्गीयांची सामजिक, शैक्षणिक आर्थिक गळचेपी करत आहे, याचा आम्ही निषेध करतो.

https://fb.watch/7XG9xSxCw8/