निवडणूक जाहीरनामा आणि मतदारांचा माहितीचा अधिकार

निवडणूक जाहीरनाम्यांचे महत्त्व ओळखून, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एस. सुब्रमण्यम बालाजी विरुद्ध तामिळनाडू राज्य व इतर ह्या प्रकरणात भारतीय निवडणूक आयोगाला जाहीरनाम्यांचे स्वरूप ठरविणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी निर्देशित केले होते. भारतीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांशी सल्ला मसलत करून निवडणूक जाहीरनाम्यांबद्दल काही दिशानिर्देश जाहीर केले होते. परंतु आयोगाने ह्या गोष्टीची नोंद घेतली नाही की, मतदाराला निवडणूक जाहीरनाम्यांतील त्या आश्वासनांचे पुढे काय झाले? हे जाणण्याचा अधिकार असणे आवश्यक आहे.

पुढील निवडणूक होण्याआधी राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने त्याच्या मागच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचे नक्की काय झाले? हे उघड न केल्याने मतदार त्याची माहिती मिळवण्याच्या हक्कापासून वंचित राहतो व त्याची योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता हिरावून घेतली जाते.

निवडणूक जाहीरनाम्याचा मसुदा हा राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवार हे सामान्यत: आगामी निवडणूका डोळ्यांसामोर ठेवून बनवितात आणि त्याला जाहीर करून त्याची चांगल्या प्रकारे प्रसिद्धी देखील करतात. राजकीय पक्ष व उमेदवार हे निवडणुकीत मतदारांना आश्वासने देऊन मत मिळवतात. परंतु ती आश्वासने कितपत पूर्ण झाली ह्याबद्दल मात्र, मतदारांना अंधारात ठेवतात. राजकीय पक्ष व उमेदवार ह्यांना त्यांचा निवडणूक जाहीरनाम्यातील प्रत्येक न पूर्ण केलेल्या आश्वासनासाठी जबाबदार धरणे कठीण आहे. परंतु सद्य निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यांनी मागच्या निवडणुकीच्यावेळी केलेल्या आश्वासनांचे नक्की काय झाले? हे जाहीर करण्यात काहीच समस्या असू नये.

आत्तापर्यंत उमेदवार ते संबंधित असलेल्या राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा प्रचार करत असत. परंतु गेल्या काही निवडणुकांपासून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे उमेदवार हे त्यांच्या मतदार संघातील समस्यांना ध्यानात घेऊन त्यांचा स्वतःचा जाहिरनामा घेऊन येत आहेत. ते जर निवडून आले तर मतदारसंघातील समस्या ते कशा प्रकारे सोडवतील? ह्या गोष्टींचा उहापोह अशा जाहीरनाम्यात केला जातो.

भारतीय निवडणूक आयोगाने ज्या थोड्याफार उपाययोजना केल्या आहेत. त्या फक्त राजकीय पक्षांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरनाम्यांचे नियमन करतात, उमेदवारांद्वारे स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यांचे नाही.

राजकीय पक्ष व त्यांच्या उमेदवारांचे निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचा पूर्ततेचे मापन आणि जनमानसांबद्दल असलेले त्यांचे उत्तरदायित्व ह्याचे नियमन ह्यांबद्दल एकूणच कायदेशीर पोकळी आहे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ आणि निवडणूक कार्यप्रणाली नियम १९६१ ह्यांनी मतदारांच्या माहिती अधिकाराला मान्यता दिली आहे. परंतु तेवढेच पुरेसे नाही.

कलम ३३अ आणि फॉर्म क्र. २६ द्वारे मिळालेली माहिती उमेद्वारांची व्यक्तिगत माहिती असते. परंतु देशातील एक लोकप्रतिनिधी ह्या नात्याने त्यांच्या वागणुकीबद्दलही माहिती मिळणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांची कार्यसूची, त्यांचे लोकांसाठी असलेले उत्तरदायित्व आणि दिलेल्या आश्वासनांना पूर्ण करण्यासाठी असलेला प्रामाणिकपणा ह्या बद्दल जाणून घेण्याचा मतदारांचा अधिकार लोकशाहीला जीवंत ठेवण्यासाठी मूलभूत आहे.

मतदार हे एखाद्या कायदा तोडणाऱ्या व्यक्तीला कायदा बनविणाऱ्याचा जागी निवडून देण्याआधी दोन वेळा विचार करतील. निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेविषयीची माहिती अधिकाराची जी पोकळी आहे. ती भारतीय राज्यघटनेने आर्टिकल १९(१)(अ) ने दिलेल्या माहितीच्या अधिकारापासून मतदारांना वंचित ठेवते. महितीच्या प्रकटीकरणामुळे मतदार डोळसपणे मतदान करतील. जे एका समावेशक लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. जर अशा प्रकारचा सत्य परिस्थिती दर्शवणारा अहवाल प्रत्येक मतदाराच्या हाती असेल तर त्याने लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी येईल आणि लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा लोकशाही प्रक्रियेवर मतदारांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. शिवाय, अशा प्रकारच्या माहितीच्या प्रकटीकरणामुळे राजकीय पक्षांवर एक प्रकारचा वचक बसेल.

कारण कोणताही पक्ष व उमेदवार त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी सखोल संशोधन करेल ज्यामुळे निव्वळ मत मिळवण्यासाठी दिलेल्या खोट्या आश्वासनांवर आळा बसेल.

निवडणूक जाहीरनाम्याच्या संबंधाने उमेदवार व राजकीय पक्षांच्या मागील कामगिरीविषयीच्या माहितीची तरतूद का आवश्यक आहे? भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) मध्ये मतदारांना त्यांच्या उमेदवाराविषयी माहिती असणे आणि कोणत्याही नागरिकाने त्याचा मताधिकार वापरण्यापूर्वी उमेदवाराच्या कार्यकाळातील कामगिरीबद्दल जाणून घेण्याचा हक्क समाविष्ट केला आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध राज नारायण आणि इतर ह्या प्रकरणात पहिल्यांदाच मतदारांचा माहिती अधिकार मान्य केला आहे आणि माहिती अधिकाराची कक्षावाढवत (२०१८) ४ एससीसी ६९९ मध्ये नोंदविल्याप्रमाणे लोक प्रहारी विरुद्ध भारतीय संघराज्य ह्या प्रकरणात भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले आहे.

याशिवाय, भारतीय संघराज्य विरुद्ध. द असोसिएशनफॉरडेमोक्रॅटिकरिफॉर्म्स [(२००२) ५ एससीसी २९४] ह्या प्रकरणात परिच्छेद २२ मध्ये असे नमूद केले आहे की, मतदारास उमेदवाराची मागील कामगिरी आणि त्याच्या पूर्वचरित्राच्या आधारे त्याला निवडण्याचा अधिकार आहे.

आंतरराष्ट्रीय नागरी आणि राजकीय हक्क कायद्याच्या (आयसीसीपीआर) आर्टिकल १९ मध्ये मतदानाच्या संदर्भात भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी दिली गेली आहे आणि या हक्कात सर्व प्रकारची माहिती आणि विचार जाणून घेण्याचे, प्राप्त करण्याचे आणि इतरांपर्यत पोचवण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे.

कोणताही राजकीय पक्ष आरटीआय अंतर्गत माहिती उघड करण्यास उत्तरदायी नाही. अशा परिस्थितीत देशातील नागरिकांना जाहीरनाम्यांतील आश्वासनांच्या पूर्ततेची सद्य स्थिती जाणून घेण्यास कोणताही पर्याय उरलेला नाही. समावेशक लोकशाहीचे स्वरूप टिकविण्यासाठी मतदारांचे योग्य पद्धतीने प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, नागरिकांनी कोणत्याही असंबद्ध कारणांनी प्रभावित न होता उमेदवाराला व्यवस्थित पारखल्यावरच मतदान करावे.

म्हणूनच, आपली लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्यासाठी आणि मतदारांना राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांविषयी आवश्यक असलेली सर्व माहिती देण्यासाठी संसदेने निवडणूक कार्यप्रणाली नियम १९६१ च्या नियम ४अ आणि फॉर्म क्र. २६ मध्ये दुरुस्ती करावी जेणेकरून उमेदवारांकडून त्यांच्या व त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांत केलेल्या गणनात्मक आश्वासनांच्या सद्यस्थितीवरील अहवालांबद्दल माहिती मिळवता येईल. तसेच भारतीय निवडणुक आयोगाने आचारसंहितेमध्ये योग्य ते बदल करून राजकीय पक्ष व त्यांच्या उमेदवारांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांत केलेल्या गुणनात्मक स्वरूपाच्या आश्वासनांच्या सद्यस्थितीवर खुलासा असेलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मतदार सुज्ञपणे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

डॉ. अक्षय बाजड, मुंबई, महाराष्ट्र

ईमेल: [email protected]

(लेखकाचा परीचय: लेखक हे सुशासन आणि सामाजिक धोरण या विषयाचे स्वतंत्र अभ्यासक आहेत.)