न्यायाधीशांना मोदीभक्तीची लागण !

महाभयंकर अशा कोरोना विषाणुचा देशात शिरकाव होण्याच्या आधीपासूनच भारतातील न्यायाधीशवर्गामध्ये मोदीभक्तीची लागण झाल्याचे आणि कोरानाप्रमाणेच ही साथही अद्याप ओसरली नसल्याचे चिंतादायक चित्र आहे. या मोदीभक्त न्यायाधीशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि काही उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश आहेत. सरत्या वर्षाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी न्यायाधीशांनी आपले मोदीप्रेम जाहीरपणे व्यक्त करण्याच्या या घटनांचा संगतवार आढावा घेणे उचित ठरेल. यात मोदीभक्तीचा कढ दोन वेळा ऊतू गेलेले न्या. एम. आर. शहा आघाडीवर आहे.

१. न्या. एम. आर. शहा (ऑगस्ट २०१८)

न्या. मुकेशकुमार रसिकभाई शहा हेही मोदींप्रमाणेच मुळचे गुजरातचे आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर 'बीबीसी हिंदी' वाहिनीच्या एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात न्या. शहा यांनी उधळलेली मोदीभक्तीची मुक्ताफळे अशी: ' मोदी हे एक मॉडेल आहेत. ते एक हीरो आहेत. गेला महिनाभर त्यांच्याविषयी सर्वत्र हेच बोलले जात आहे. सोशल मीडियावर तशी हजारो क्लिपिंग्ज आहेत. वृत्तपत्रांमधूनही दररोज तेच छापून येत आहे.'

न्या. शहा बिहारचे मुख्य न्यायाधीश होणे व मोदी 'मॉडेल' किंवा 'हीरो' असण्याचा काय अन्योन्य संबंध आहे हे मात्र अनाकलनीय आहे.

२. न्या. एम. आर. शहा (फेब्रुवारी २०२१)

न्या. शहा यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली आणि त्यांनी संधी मिळताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांच्या उपस्थितीत पुन्हा एकदा स्तुतीसुमने उधळली. निमित्त होते गुजरात उच्च न्यायालयास ६० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित केल्या गेलेल्या समारंभाचे. व्हर्च्युअल पद्धतीने झालेल्या या कार्यक्रमात विशेष टपाल तिकिटाचे अनावरण मोदींच्या हस्ते झाले होते. त्यानंतर न्या. शहा यांची भाषणाची पाळी आली तेव्हा त्यांनी, ओढून ताणून का होईना, मोदींवरील आपले प्रेम थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याची संधी साधली. ते म्हणाले की, 'गुजरात उच्च न्यायालयास ६० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल काढलेलया विशेष टपाल तिकिटाचे अनावरण आपले सर्वाधिक लोकप्रिय, आवडते, चैतन्यमयी व द्रष्टे नेते तसेच पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या हस्ते झाल्याच्या या कार्यक्रमात सहभागी होता आले याचा मला आनंद होतो, अभिमान होतो व त्याबद्दल मी स्वत:ला भाग्यवान समजतो.'

हे न्या. शहा आजही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत व १५ मे २०२३ पर्यंत त्या पदावर राहणार आहेत.

३. न्या. अरुण मिश्रा (फेब्रुवारी २०२०)

न्या. अरुण मिश्रा यांनी व्यक्त केलेले मोदीप्रेम ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणाही न्यायाधीशाने खुद्द पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत मोदीभक्तीची केलेली पहिली जाहीर अभिव्यक्ती होती. निमित्त होते सर्वोच्च न्यायालयानेच आयोजित केलेल्या दोन दिवसांच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायिक परिषदेच्या समारोप समारंभाचे. त्या समारंभात मोदींसह अन्य वक्त्यांची भाषणे झाली होती. समारोपाच्या भाषणात त्या सर्व पूर्ववक्त्यांचे आभार मानताना न्या. मिश्रा यांनी मोदींवर स्तुतीसुमने उधळताना त्यांना 'जागतिक पातळीवर विचार करणारा पण स्थानिक पातळीवर काम करणारा जिनियस' अशी विशेषणांची बिरुदावली लावली होती.

न्या. मिश्रा यांच्याविषयी 'सरकारच्या खास मर्जीतील' अशी वदंता आधीपासून होतीच. या वक्तव्याने न्या. मिश्रा यांनी त्यास स्वत:च दुजोरा दिला. यावर माध्यमांतून खरपूस टीका झाली. पण त्यानंतर अनेक महत्वाच्या प्रकरणांत सरकारच्या बाजूने निकाल देऊन न्या. मिश्रा सप्टेंबर २०२०मध्ये निवृत्त झाले. सध्या ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.

४. न्या. पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन (डिसेंबर २०२१)

वर दिलेली न्यायाधीशांच्या मोदीस्तुतीची ही उदाहरणे ही त्यांनी न्यायालयाबाहेर केलेली वक्तव्ये होती. पण केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी एका न्यायालयीन प्रकरणाच्या सुनावणीत १३ डिसेंबर रोजी तोंडी स्वरूपात व नंतर २१ डिसेंबर रोजी लेखी निकालपत्रात पंतप्रधानांचे गुणगान करून हद्द केली.

कोविड-१ची लस टोचून घेतल्यावर नागरिकांना सरकारच्या 'कोविन' पोर्टलवरून त्याचे जे प्रमामपत्र मिळते त्यावर पंतप्रधान मोदी यांचे छायाचित्र त्यांच्या एका संदेशासह छापलेला असतो. या छायाचित्रास आक्षेप घेणारी व ते काढून टाकण्याची मागणी करणारी एक रिट याचिका फेटाळताना न्या. कुन्हीकृष्णन यांना मोदीभक्तीचा पुळका आला. ही याचिका करणारा पक्षकार जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात नोकरीला आहे. नेहरु हेसुद्धा देशाचे पंतप्रधान होते. मग त्यांचे नाव विद्यापीठाच्या नावातून काढून टाकण्याची मागणी तुम्ही का करत नाही, असा सवाल त्यांनी युक्तिवादाच्या वेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलास तोंडी केला. अन्य देशांमध्ये जारी केल्या जाणाऱ्या कोविड लशीकरण प्रमाणपत्रावर तेथील नेत्याचे छायाचित्र नसते, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितल्यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना गप्प करत म्हटले, त्या लोकांना त्यांच्या पंतप्रधानांचा अभिमान नसेल. पण आम्हाला मात्र आमच्या पंतप्रधानांचा अभिमान आहे. जनतेच्या पाठिंब्यावर ते (मोदी) पंतप्रधान झाले आहे. तुमची मते वेगळी असली तरी ते आजही या देशाचे पंतप्रधान आहेत हे विसरू नका.'

या तोंडी वक्तव्यांचा लेखी निकालपत्रात पुनरुच्चार करून पंतप्रधानांविषयी आदर बाळगणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असेही न्या. कुन्हीकृष्णन यांनी लिहिले.

५. न्या. शेखर यादव (२३ डिसेंबर २०२१)

उपर्युक्त न्यायाधीशांना मोदींची स्तुती करण्याचे निदान निमित्त तरी होते. पण एका कैद्याच्या जामीन अर्जावर निकाल देतानाही मोदींवर स्तुतीवर्षाव करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. शेखर यादव यांनी हुजरेगिरीचा कळस गाठला.

न्या. यादव यांनी निकालपत्रात लिहिले की, प्रचंड मोठी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात सर्वाचे मोफत लशीकरण करण्यासाठी राबविल्या गेलेली मोहीम नक्कीच प्रशंसनीय आहे. या भयंकर महामारीचा प्रभावी अटकाव करण्यासाठी सार्वजनिक सभांवर बंदी घालणे आणि निवडणुका पुढे ढकलणे यासारखी खंबीर पावले उचलण्याचाही पंतप्रधानांनी विचार करावा, असे या न्यायालयास वाटते.

सुजाण नागरिकांनी हे लक्षात घ्यावे की, आणिबाणीच्या काळात व त्यानंतरही इंदिरा गांधींनी आपल्या खास मर्जीतील न्यायाधीश नेमून न्यायसंस्थेस 'बटिक' केले अशी बोंब करणारेच आत्ता सत्तेवर आहेत. सरकारचा असा प्रभाव न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्य व स्वायत्ततेस मारक आहे, अशी आवई उठवत सर्वोच्च न्यायालयाने 'न्यायाधीशांनीच न्यायाधीश निवडण्याची' अद्वितीय अशी 'कॉलेजियम' पद्धत भारताच्या माथी मारली. या व्यवस्थेने निवडलेले न्यायाधीशही सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालची मांजरे होऊन 'म्यॅव' करू लागल्यावर नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागायची? न्यायाधीशही माणसेच असतात व त्यांचीही व्यक्तिगत मते असतात, हे मान्य. पण न्यायासनावर बसून त्यांनी सत्ताधाºयांची भलामण करणारी सवंग मते जाहीरपणे मांडण्याने लोकांचा न्यायसंस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही उडून जाईल.

लेखक अजित गोगटे हे 'कायदा व न्यायालये' या विषयातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.