फडणवीस फक्त फडणवीस

महाराष्ट्रात सध्या सुरु असलेल्या निवडणुकीत बऱ्याच गोष्टी पहिल्याने घडत आहेत. मराठा वर्चस्व असलेल्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर ४९ वर्षांचा एक नागपूरचा ब्राम्हण पुन्हा पाच वर्षांसाठी राज्य करण्यासाठी निवडून यायला सज्ज आहे. ठाकरे कुटुंबातला २९ वर्षांचा उमेदवार प्रत्यक्ष निवडणूक लढवतोय. प्रदीर्घकाळ अस्तित्वात असलेल्या युतीच्या समीकरणात इथल्या मुळच्या भूमिपुत्रांच्या शिवसेनेला भाजपने दुय्यम भूमिकेत अक्षरशः ढकलले आहे.

वयोवृध्द आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात जवळपास अर्ध्याशतकाहून अधिक काळ वर्चस्व गाजवणारे उत्तुंग नेते शरद पवार, आपला पक्षच नव्हे तर कुटुंबही एकसंध राखण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रातला एकेकाळचा महत्वाचा राजकीय पक्ष काँग्रेस आपल्या अस्तित्वासाठी झगडतोय.

भाजपाचा उदय आणि कॉंग्रेसचा अस्त याचे महाराष्ट्र हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. या राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या मतदानाचा टक्का ३० टक्क्यांच्या खाली कधीही गेलेला नाही. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची उत्तरप्रदेशासारखी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आमदार निवडून येण्यासारखी परिस्थिती नाही किंवा सपा-बसपाच्या उदयासारखी राजकीय उलथापालथही इथे घडलेली नाही. या राज्यात कधीही बिगर काँग्रेसी सरकार स्वबळावर सत्तेत आलेले नाही.

१९९५ मध्ये भाजपा-सेना युती बंडखोर आणि अपक्षांच्या पाठींब्यावर सत्तारूढ झाली. २०१४ मध्ये परस्परांविरोधी लढल्यानंतर महाराष्ट्रात सेना भाजपने निवडणुकीनंतर युती करून सरकार स्थापन केले. एकेकाळच्या कॉंग्रेसच्या ह्या बालेकिल्ल्याला आता नुस्तं खिंडार पडलं नसून तर तो जमीनदोस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

हे नाट्यपूर्ण स्थित्यंतर समजावून घेण्यासाठी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसने कसा जम बसवला हे आधी समजून घ्यावे लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व समाजांना सामावून घेणारा, सर्वांच्या आशा-आकांक्षांचे भान असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाने इथे बस्तान बसवले.

यशवंतराव चव्हाण आणि त्यांच्यासारख्या इतरांच्या प्रगल्भ नेतृत्वात कॉंग्रेसने विविध जाती, जमाती आणि शहरी-ग्रामीण सत्ताकेंद्रांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय आकांक्षांची मोट बांधण्यात यश मिळवले आणि त्याचे अभेद्य अशा सत्ता-समीकरणात रुपांतर केले. ही वर्षानुवर्षे बसवलेली घडी आता कदाचित कायमची विस्कटली आहे.

या व्यवस्थेला पहिला धक्का बसला तो ९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला. हिंदुत्ववादी शक्तींनी किमान शहरी भागात तरी धार्मिक ध्रुवीकरणाला नैतिक अधिष्ठान मिळवून दिले. १९९९ मध्ये शरद पवारांनी पुन्हा एकदा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या तरुण नेत्यांसोबत कॉंग्रेसपासून फारकत घेतली, हा दुसरा धक्का होता.

विदर्भ-मराठवाड्यासारख्या मागास भागातील मराठेतर आणि इतरमागास वर्गीयांच्या सामाजिक आकांक्षाना सेना-भाजप मध्ये राजकीय बळ मिळू लागले, हा पुढचा धक्का होता. कुठल्याही रूढ सत्ता-समीकरणात विरघळून जायला तयार नसलेला दलित आवाज, विशेषतः नव्याने सक्षम झालेल्या दलित तरुणांचे मानस प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील वंचीत बहुजन आघाडी सारख्या पर्यायी रचनांना आजमावू लागले आहेत. हा चौथा धक्का. आणि २०१९ मध्ये मराठा नेतृत्वाने काँग्रेसचा हात सोडून भाजपशी केलेला घरोबा हा कॉंग्रेसच्या वर्मी घातलेला अखेरचा घाव ठरला आहे.

सत्तेच्या उतरंडीत मराठा समाज नेहमी सर्वोच्च स्थानावर राहिला आहे. संख्येच्या बळावर या शेतकरी समाजाने सत्ता आणि संसाधनांवर एकहाती नियंत्रण ठेवले. देशाच्या दुसऱ्या कुठल्याही भागात एकाच जातीचे इतक्या दिर्घकाळासाठी एकहाती राजकीय वर्चस्व असल्याचे दुसरे उदाहरण नाही.

इथले राजकीय संघर्ष म्हणजे मराठा समाजाच्या विविध गटातील आपापसातील लढाया होत्या. त्या संघर्षात बाह्य शक्तींना अजिबात जागा नव्हती. अगदी सर्वशक्तीमान इंदिरा गांधींनाही या मराठा ताकदींवर वर्चस्व मिळवता आलं नाही.

अंतुले यांच्यासारखा मुखमंत्री महाराष्ट्राच्या गादीवर बसवण्याचे त्यांचे मनसुबेही कधी पूर्णत्वास गेले नाहीत. मराठा शक्तींमध्ये फुट पाडून त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवणे, जे इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेसला जमलं नाही ते मोदी-शहा- फडणवीस या त्रिकुटाला जमवता आलंय असं दिसतंय.

मराठा समाजाच्या स्थानिक शक्तीकेंद्राना हाताळताना चलाख फडणवीस यांनी गाजर आणि छडीचे धोरण अवलंबले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या एकमुखी मागणीला मान्यता देऊन नोकऱ्यांच्या स्पर्धेमध्ये मागे पडत असल्याची भावना बळावत चाललेल्या मराठा तरुणांना आकर्षित करण्यात फडणवीस यशस्वी ठरले. आरक्षणाच्या या गाजरानंतर संभाव्य विरोधक असणाऱ्या मराठा नेतृत्वाच्या आर्थिक साम्राज्यावर डोळे वटारले गेले.

सहकार क्षेत्रातील मराठा अर्थसत्तेच्या केंद्रस्थानी साखर कारखाने, दुध डेअरी आणि बँका आहेत. या संस्थांमधून शेतकरी, उत्पादक, ग्राहक यांचे जाळे नियंत्रित करता येते. रोखीत चालणा-या सहकारी क्षेत्राच्या पद्धत आणि व्यवस्थेमुळे अनेक सहकारी संस्था कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत.

कॉंग्रेसच्या सत्तेमध्ये या संस्थाना मिळणारे सरकारी संरक्षण सत्तेसोबत लयाला गेल्याने आता फडणवीस ‘गप गुमान रहा नाहीतर भोगा’ अशी भाषा करत आहेत. साहजिकच ज्यांच्या संस्थांविरुद्ध खटले दाखल आहेत. अशा अनेक नेत्यांनी मुग गिळून भाजपचा हात धरला, हे स्पष्ट आहे.

दिल्लीतले मोदींचे सरकार किंवा फडणवीस सरकार एका अर्थाने सत्तेचा कौशल्याने आणि निर्दयतेने वापर करत आहे. जणू ही ‘नवी कॉंग्रेस’च आहे. पण कॉंग्रेसने आपली ही राजकीय ताकद अंतर्गत लाथाळ्यांनी गमावली, तर फडणवीस सरकार एकहाती राजकीय व्यवस्थापन करून विरोधकांचा फडशा पाडत आहे. सत्तेतला सहभाग मर्यादित करून सेनेला लक्ष्मण रेखा आखून देण्यात आली आहे. शिवसेनेला एक तडक-भडक तरीही नगण्य पक्ष करून टाकण्यात फडणवीस यांना यश मिळाले आहे. आपल्या कारकिर्दीतील व्यवहारांमुळे अडचणीत आलेले राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे नेते आता चिल्लर-खुर्दा झाले आहेत.

काँग्रेसने आपल्या राज्यपातळीवरच्या नेत्याना कधीही पाठबळ दिले नाही. पक्षात असताना दस्तुरखुद्द पवारांचेही पाय खेचण्यात कॉंग्रेसने धन्यता मानली. उलटपक्षी फडणवीस यांना भाजपने अधिकार आणि स्वायत्तता या बाबतीत मोकळीक दिली आहे. चेहऱ्यावरून निवडणूक लढण्याच्या काळात भाजपने विश्वासार्ह स्थानिक चेहरा निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे. पाण्याचा प्रश्न, अकार्यक्षम आमदार अशा अनेक स्थानिक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवरही भाजपच पुन्हा महाराष्ट्रात सत्ता संपादन करण्यास सज्ज झाली आहे. जर २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही TIMO (There Is Modi Only) म्हणजे मोदी फक्त मोदी अशी होती. तर महाराष्ट्राची ही निवडणूक TIFO ( There Is Fadanvis Only ) म्हणजे फडणवीस फक्त फडणवीस अशी आहे.

ताजा कलम: नुकत्याच एका कार्यक्रमात मी फडणविसांना विचारलं की विरोधी पक्ष असताना तुम्ही ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांना आता तुम्ही आता मिठ्या का मारताय? त्यावर त्यांचे स्पष्ट आणि मासलेवाईक उत्तर दिलं, “ईडीची चौकशी लागलेला एक तरी नेता आम्ही घेतला आहे का दाखवून दया!” म्हणजे आता भ्रष्टाचाराचे नुसते खटले पुरेसे नाहीत. तर राजकीय अस्पृश्य ठरण्यासाठी आता ईडीची चौकशी हा नवा मानदंड राजकीय व्यवहारात रुजू झाला आहे.

भाषांतर- रविंद्र झेंडे , पत्रकार आणि अभ्यासक