कंपन्यांना कर्जे सर्रास पुनर्रचित करून मिळतात तशी व्यक्तींना का नाही मिळत?

कंपन्यांना कर्जे सर्रास पुनर्रचित करून मिळतात तशी व्यक्तींना का नाही मिळत? कधी विचारणार आपण हा प्रश्न ?

कर्ज काढणाऱ्या कंपन्यांना तुम्ही “कर्जाची पुनर्रचना” (डेट रिस्ट्रक्चरींग) करून देता तशी आमच्या गृहकर्जावर का देत नाही असे मध्यम आणि निम्न मध्यम वर्गातील प्रौढ नागरिक विचारतात? आम्ही काढलेल्या शैक्षणिक कर्जावर का देत नाही असे विद्यार्थी विचारतात? आम्ही काढलेल्या मायक्रो क्रेडिटवर का देत नाही असे मायक्रो उद्योजक विचारतात?

हे ही वाचा...

• औरंगाबाद विभागात फक्त ३९% पीक कर्ज वाटप, शेतकरी सावकारांच्या विळख्यात...

• विधानसभेच्या तोंडावर शेतकरी का झाले आहेत आक्रमक पाहा...

• सरकार का लपवतंय शेतकरी आत्महत्यांची यादी

कंपन्यांचा धंदा न झाल्यामुळे, कॅशफ्लो कमी पडल्यामुळे बँका / धनको त्यांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी (डेट रिस्ट्रक्चरिंग) करून देतात का? कारण काही परिस्थिती कॉर्पोरेटच्या आवाक्याच्या बाहेरच्या असतात. हे रिझर्व्ह बँकेपासून अनेकांनी तत्वतः मान्य केलेले असते म्हणून. उदा. आर बी आय “जेन्यूइन” (प्रामाणिक) आणि “विलफुल” (लबाड) असे थकबाकीदारांचे दोन प्रकार करते.

मग शैक्षणिक कर्ज घेताना, आपण खूप मेहनत घेऊन अभ्यास करू, मग आपल्याला नोकरी लागेल असे प्लॅनींग केलेल्या तरुणाला शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अनेक दिवस नोकरी लागू शकत नाही. कारण अनेक बाबी त्याच्या आवाक्याच्या बाहेरच्या असतात. पण त्याला त्याने घेतलेले शैक्षणिक कर्ज पुनर्बांधणी करून सहजपणे मिळत नाही.

आपले अनेक वर्षांचे स्वतःच्या घरात राहण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लाखो नवरा बायको गृहकर्ज काढतात. त्याचा ईएमआय फेडण्यासाठी आपण दोघे नोकरी करू / स्वयंरोजगार करू / हौस मौज कमी करू आणि पैसे बाजूला काढत वेळेवर ईएमआय भरू असे प्लॅनींग करतात. पण बारा बारा तास राबून देखील अनेक बाबी त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर असतात. त्यांना अपेक्षेप्रमाणे मासिक उत्पन्न मिळत नाही आणि इ एम आय भरायला अडचण येते. पण त्यांनी घेतलेल्या गृहकर्जाची पुनर्बांधणी करून त्यांना सहजपणे मिळत नाही.

कॉर्पोरेट कायद्याने बनवलेला नागरिक (लीगल एंटीटी) आहे तर देशातील कर्जदार व्यक्ती तर नैसर्गिक नागरिक आहे; मग कृत्रिम एंटीटीला जी सवलत मिळते ती नैसर्गिक व्यक्तीला का नाही मिळू शकत? कॉर्पोरट कर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरण्यासाठी ज्या परिस्थिती कारणीभूत होतात तशाच आणि तेवढढ्याच खऱ्या परिस्थिती सामान्य नागरिकांना भेडसावतात मग ही सापत्न वागणूक का? याचा विचार करणे म्हणजेच राजकीय अर्थव्यवस्था कशी चालते याचा विचार करणे.

कारण राजकीय अर्थव्यस्वस्थेतील कायदे / नियम निसर्गाने नाही माणसाने बनवले आहेत; तुम्ही निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी बनवले आहेत. आपल्याच मायबाप सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडणे हा तुमचा घटनादत्त अधिकार आहे!

त्याआधी हे मनावर ठसवले पाहिजे की अर्थव्यवस्थेबद्दल स्वतःचे राजकीय शिक्षण करून घेण्याचा आणि स्वतःच्या भौतिक प्रश्न सोडवण्याचा संबंध आहे.