कॉंग्रेस का हारली?

4 एप्रिल 2011. जंतरमंतर. अण्णा उपोषणाला बसतात. या उपोषणाआधी खूप चर्चा झालेल्या असतात. मिडीया साथ देईल का? या प्रश्नावर नवी पिढी सोल्यूशन काढते: सोशल मिडीया. निव्वळ सोशल मिडीयाच्या प्रचारावर शेकडो मुलं जंतरमंतरवर येतात. पहिला दिवस फक्त सोशल मिडीयातून पण इतका जबरदस्त प्रचार चालतो की 5 तारखेला देशभरातील सगळ्या प्रमुख वाहिन्या हजेरी लावतात, लाईव्ह दाखवतात.

तरूण मुलं कोणत्या पक्षाची नसतात. दररोज येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांचा तो परिणाम असतो. दिल्लीतल्या राष्ट्रकुल घोटाळा, 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, महाराष्ट्र सदन घोटाळा यापासून महाराष्ट्रातल्या आदर्श, लवासा, सिंचन घोटाळा, सहकार घोटाळा पर्यंत इतके घोटाळे ऐकलेले असतात की, संतप्त तरूण आपोआप गोळा होतो (आता हे सगळे घोटाळे नव्हतेच हे सांगणारे खूप विद्वान इकडे आहेत. अर्थात ए राजा आणि कलमाडी हवापालट म्हणून आत जाऊन आले, आदर्शमध्ये केवळ त्यांचे त्यांनाच प्रशस्त वाटेना म्हणून राजीनामा...असो).

सोशल मीडियाला असलेलं श्रेय फुकटात संघ भाजपाला देऊ नका. जो कोणी राजकारणी, ज्या कोणत्या पक्षाचा येत होता, ही पोरं अहिंसक चर्चा करून त्यांना काढून देत होती.

.... तर काँग्रेस पक्ष प्रचंड आत्मविश्वासात होता. चार दिवसाची वावटळ, जाईल उडून असा त्यांचा भ्रम. तिसऱ्याच दिवशी वावटळीचं वादळात रूपांतर झालं. मग मात्र, सरकार हललं! प्रणव मुखर्जी सगळ्यात आधी सतर्क झाले. टीम अण्णाशी बोलण्याची भाषा बदलली.

खरं पाहता कायदा बनवण्यासाठी संयुक्त समिती बनवण्याची मागणी मान्य होण्याची शक्यता फार कमी होती, पण ती मागणी मान्य झाली. कॉंग्रेस समर्थकांनी ही कॉग्रेसची पहिली चूक लक्षात घ्यावी. सरकार इतकं हादरलं एकाच धक्क्यात की बाबा रामदेव सारख्या पक्क्या संघी माणसाला पण प्रणव मुखर्जींसारखे नंबर दोन ज्येष्ठतेचे मंत्री विमानतळावर जाऊन भेटायला लागले. दीर्घ आंदोलनातून सत्तेत आलेला हा पक्ष एका आंदोलनात सैरभैर झाला. कारण नैतिक अधिष्ठान गमावलं होतं. युपीए-2 मध्ये कम्युनिस्टांचा धाकही नव्हता. गाडी सुसाट सुटली होती. अहमद पटेल इन फुल कमांड!

त्यानंतर सोशल मीडिया चार महिने धगधगता आणि ऑगस्टच्या आंदोलनाला देशभरातल्याच नाही. तर परदेशातल्या तरुणांचाही मोठा पाठिंबा. महत्वाचं. कॉंग्रेस समर्थकांना आणि त्यांच्याकडच्या ट्रोल्सना विनंती. अहमद पटेल विरूद्ध मुखर्जी, चिदंबरम, कपिल सिब्बल, मनिष तिवारी असा तर हा सत्ता संघर्ष नव्हता ना? मी फक्त अंदाज मांडतोय. तपासून बघा.

15 ऑगस्ट 2011. जनता फुल्ल देशभक्तीत न्हालेली असते. अण्णा दिल्लीत मुक्कामाला. तीनदा मागुनही सरकारकडून आंदोलनाला परवानगी नाही. 16 ऑगस्टची सकाळ. कोणतंही कारण नसतांना सरकार अण्णांना, अरविंदला चक्क अटकच करून टाकतं! गुन्हा काय? काहीच नाही. अजून आंदोलनाचं स्थळ सुद्धा धड ठरलेलं नसता डायरेक्ट अटक. ती ही स्थानबद्धता नाही, डायरेक्ट तिहार जेल...! देशाच्या संतप्त भावनेत तेलाचा मोठ्ठा डबा ओतला पी चिदंबरम यांनी. टीम अण्णा चिदंबरम यांच्या या सहकार्यासाठी कायम ऋणी राहील. अन्यथा आंदोलनाच्या ठिणगीचं रुपांतर वणव्यात झालं नसतं.

अण्णांनी जेलच्या बाहेर जाण्यास नकार दिला. तेव्हा सरकारला कळलं आपण केवढी मोठी चूक केली आहे.पण माझा अंदाज आहे की कॉंग्रेसमधल्या सत्तासंघर्षात एका गटाला हेच पाहिजे होतं. त्यानंतर अजून एक मोठी चूक म्हणजे उपोषणासाठी जागाच न देणं. अख्खे तीन दिवस देश पेटत राहिला. फक्त उपोषणाला जागा न देणं ही काय चाल होती?

तात्पर्य टीम अण्णापेक्षा हे आंदोलन कॉंग्रेस सरकारनं जास्त पेटवलं. चिदंबरम, सिब्बल, मनिष तिवारी, सलमान खुर्शिद हे चार जण पेट्रोलचे डब्बे घेऊन बसले होते. औकात काय, किसन बाबुराव हजारे काय, एकेक मुक्ताफळ फक्त आंदोलनाला मदतच करत होतं. अर्थात हे कॉंग्रेस समर्थकांना सांगून उपयोग नाही. कॉंग्रेस समर्थकांना हे आंदोलन 'संघ-भाजपा' प्रायोजित हा शोध अलिकडे लागला असावा. कारण तसं असतं तर त्यांच्या हातात गुप्तचर विभाग होता, त्यांनी पुरावे गोळा केले असते.

कॉंग्रेसचे फेसबुक समर्थक, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे पत्रकार जेव्हा संघ भाजपाचं आंदोलन होतं म्हणतात तेव्हा ते त्या सरकारला कसं कळलं नाही? याचंच मला आश्चर्य वाटतं कारणं चार आहेत:

1. संयुक्त मसूदा समिती राहणार नाही, आम्हीच मसूदा करू, तुमच्याशी फार तर चर्चा करू असंही सांगता आलं असतं.

2. बाबा रामदेवांचं आंदोलन संघ भाजपाचंच आंदोलन होतं, ते उधळून लावलं तसं हेही आंदोलन उधळून लावता आलं असतं.

3. अण्णांना संसदेत सॅल्यूट करा अशी काही मागणी नव्हती. मग संघ भाजपाच्या आंदोलनाला सन्मान द्यायचा म्हणून संसदेत 'सॅल्यूट' करण्याचा ठराव पास केला का?

4. अण्णांचं उपोषण सोडवायला केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख आंदोलनाच्या मंचावर आले होते. संघ भंगारवाल्यांच्या इतर कोणत्या आंदोलनात कॉग्रेसचे मंत्री असे गेले होते? आता 'लोकपाल आंदोलनामुळं कॉंग्रेस हारली' या अतिशय लोकप्रिय रूदालीबाबत.

खरं म्हणजे जानेवारी 2011 ला सुरू झालेलं आंदोलन डिसेंबर 2011ला मुंबईतल्या एमएमआरडी मैदानात संपून गेलं होतं. प्रतिसाद नव्हता. रामलीलावरची लाट चार महिन्यांत पूर्ण ओसरून गेली होती. 2014 साली ती लाट असती तर पंतप्रधानपदी अरविंद केजरीवाल दिसले असते. रुदाल्यांनी रडायला हरकत नाही. पण ज्याच्यासाठी रडतोय तो कोणामुळे गेला ते तरी समजून घ्यावं. आंदोलनानं खून केला नाही, पेशंट त्याच्या दीर्घ आजारानंच गेला.

कॉग्रेस केवळ आंदोलनामुळं हारली हे एक मिथक आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या आकडेवारीवरून ते स्पष्ट दिसतं. दोन भागात ते पाहू :

1. लोकसभा

लोकसभेत कॉग्रेसचं पतन 1989 साली व्ही पी सिंग यांनी सुरू केलं, 2014 साली अण्णांनी नाही. (आलेख बघा).

1951 ते 1962 या नेहरू काळातल्या लोकसभा निवडणुकांत कॉग्रेसची जागांची सरासरी आहे 545 पैकी 365, इंदिरा गांधींच्या काळात 299, राजीव गांधींच्या काळात 281, सोनिया गांधींच्या काळात 149 तर राहूल गांधींच्या काळात फक्त 48. (रागांचा काळ म्हणजे फक्त 2014 आणि 2019ची निवडणूक). ही आकडेवारी बोलकी आहे आणि कॉग्रेसचं घसरणीतलं सातत्य दाखवणारी आहे. स्वातंत्र्याच्या पहिल्या चाळीस वर्षात फक्त दोनदा 300 च्या खाली आलेली कॉग्रेस नंतरच्या तीस वर्षांत फक्त दोनदा 200चा आकडासुद्धा फक्त दोनदा गाठू शकली.

या सगळ्या निवडणूकांआधी लोकपाल आंदोलन झालेलं नव्हतं.

2. देशभरातील विधानसभा.

आंदोलनाच्या आधीच्या दोन वर्षात म्हणजे 2010 ते 2011 या काळात देशात चार विधानसभांच्या निवडणूका झाल्या. त्यात बिहारमध्ये कॉग्रेस 9 जागांवरून 4 जागांवर, तामिळनाडूत 37 वरून 5 वर, पश्चिम बंगालात ममतांच्या 184 समोर 42 जागांवर, आसामात बहुमतात तर पुद्दुचेरीमध्ये 10 वरून 7 वर आली होती.

धक्कादायक आकडेवारी अशी की लोकपाल आंदोलनांनंतर म्हणजे 2012 ते 2014 या काळात झालेल्या 21 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत तब्बल 14 राज्यांमध्ये कॉंग्रेस ही भाजपाला भारी पडली होती. दोघा राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या जागांची तुलना केली तर 21 पैकी कर्नाटक, तेलंगण, ओडीशा, अरूणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, नागालॅन्ड, मिझोराम, सिक्कीम, गोवा, पंजाब, मणिपूर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, प.बंगाल या पंधरा राज्यांच्या निवडणूकात कॉंग्रेस भाजपाच्या पुढे आहे. तर गुजरात, उप्र, बिहार, आंध्र, राजस्थान आणि दिल्ली या सहा राज्यात भाजपा कॉंग्रेसपेक्षा पुढे आहे. यातील गुजरात आधीच भाजपाचा गड आहे आणि राजस्थान एकाआड एक आलटून पालटून बदल करतो. आंध्रात भाजपा ला फक्त 4 जागा मिळाल्या पण कॉग्रेस 0 असल्यानं भाजपानं आघाडी घेतली असं म्हणावं लागेल.

तात्पर्य, लोकपाल आंदोलनानंतरच्या तीन वर्षात 21 पैकी 15 राज्यात कॉग्रेस भाजपाला हरवते हा आंदोलनाचा परिणाम नाही. पण आंदोलन विझून गेल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत मात्र, आंदोलनाचे भूत जागं झालं आणि त्यानं मोदींना निवडून आणलं हे रुदाल्यांचं लाॅजिक आहे!

ही आकडेवारी बघीतली तरी लक्षात येईल की केवळ कॉंग्रेसचं अपयश लपवण्यासाठी आंदोलनाला जबाबदार धरलं जातंय. 'आमचा बाळ्या खूपच सद्गुणी पण राळेगणचे आजोबा त्याच्यावर ओरडले म्हणून देशातील 120 कोटी लोकांनी त्याला परिक्षेत कमी मार्क दिले'असं या रुदालीचं मजेशीर स्वरूप आहे!

सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे 2019 साली लोकपाल आंदोलन झालं नव्हतं तरी कॉग्रेस पुन्हा हारली. यावर कोणी बोलत नाही. विरोधी पक्ष म्हणून 2014 ते 2019 मध्ये कॉंग्रेसनं काय केलं? हेही कोणी बघणार नाही, उठसूठ फक्त अण्णा, अण्णा, अण्णा.

हा नॅरेटीव मुद्दाम तयार केला गेला. राहूल गांधींचं ढळढळीत अपयश लपावं आणि त्याचबरोबर देशात भ्रष्टाचाराविरूद्ध या पुढे कोणतंही आंदोलन उभं राहू नये हा गलिच्छ हेतू ठेवून! हा नॅरेटीव तयार करणारे आणि पसरवणारे कोण? हे महाराष्ट्रात तरी सांगायची गरज नाही!

सगळी आकडेवारी तुमच्या समोर मांडलीय. तरीही रुदाल्या थांबणार नाहीत. पण मला थांबावं लागणार आहे. म्हणून या पोस्टला कमेंट येतील त्यावर उत्तरं देऊन मी थांबणार आहे. यापुढे जिथं जिथं रुदाली लोकपालच्या नावानं रडेल तिथंतिथं कृपया ही पोस्ट डकवा. माझ्यापुरतं या विषयाला मी पूर्णविराम देत आहे