CRZ आणि किनारपट्टीवर राहणारा समाज...

ज्या प्रमाणे पेसा कायद्याने जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी लोकांना काही अधिकार दिले. त्याच प्रमाणे CRZ कायद्याने देखील किनारी भागात राहणाऱ्या समुदायाला देखील काही अधिकार दिले आहेत.

ज्यामुळे ह्या भागाव्यतिरिक्त इतर लोकांच्या हातात ह्या जमिनी जाऊ नयेत. म्हणून CRZ मधील जमिनी फक्त आणि फक्त मासेमार किंवा ह्या ठिकाणी राहणाऱ्या इतर जमातींनाच ह्या कायद्याने हस्तांतरित होत होत्या. तसेच ह्या कायद्यान्वये किनारी क्षेत्रापासून समुद्रात 12 नॉटिकल मिल अंतरापर्यंत सीआरझेड क्षेत्र 4 म्हणून अधोरेखित करून तेथे फक्त आणि फक्त पारंपरिक मासेमारांना हा भाग राखीव केला. तसेच समुद्र किनारी उभ्या झालेल्या कारखान्यांमुळे, बांधकाम प्रकल्पांमुळे प्रदूषित सांडपाण्याची निर्मिती होऊन ते नद्या खाड्या द्वारे समुद्रात सोडून दिले जात होते.

ज्या मुळे समुद्रातील मासेमारी प्रभावित होत होती. याला चाप बसवला पाहिजे. म्हणून समुद्रापासून 500 मीटर पर्यंत कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्प, कारखाने इत्यादी प्रकल्पांना सीआरझेड कायद्याने रोखून धरले होते. ज्यामुळे समुद्र, नद्या, खाड्यातील जीवन सुरक्षित राहिले होते.

बिल्डर कारखानदार लॉबीला हे नको होते. ह्या दोघांनी हातात हात घालून राजकीय पुढारी लोकांना हाताशी धरून भोळ्या भाबड्या लोकांना CRZ विरोधात उभे केले. आणि आम्ही सर्वांनी 1991 मध्ये आलेल्या CRZ अधिसूचनेस विरोध करायला सुरुवात केली. तिथेच ह्या लोकांचे फावले. आणि हळूहळू हा कायदा खूप जाचक आहे. अशी आरोळी आम्ही मारायला सुरुवात केली.

छोटसे घर बांधायचे असेल तर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडे अर्ज करावा लागतो. परवानगी लवकर मिळत नाही. अशा नाना विविध गोष्टी आम्ही बोलत होतो. खरं तर परवानगी मिळवायला थोडी खटपट आपण करायला हवी होती. कारण हा कायदा जाचक जरी वाटत असला तरी तो आपल्या नद्या, खाडी, शेता, समुद्रातील उपजीविकेचा रक्षक होता. नेमका त्यालाच आम्ही सर्वांनी हाकलून दिला. आणि 2011 पर्यंत ह्यात छोट्या मोठ्या सुधारणा... सुधारणा कसल्या चुका आम्ही करत गेलो.

ज्यामुळे सीआरझेड क्रमांक 2 व 3 मध्ये समुद्रापासून 250 मीटर अंतरावर बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी मिळू लागली. पण त्यात देखील बांधकामाची उंची फक्त 9 मीटर म्हणजेच दोन मजली एवढीच तरतूद असल्याने मोठं मोठ्या इमारती येथे बांधल्या जाऊ शकत नव्हत्या. त्यामुळे येथे राहणारी लोक कमी आणि त्यातून निर्माण होणारा मैला कमी. ज्यामुळे समुद्र खाडी मधील प्रदूषण काही अंशी नियंत्रणात होते.

त्याचप्रमाणे कारखाने आणि इतर प्रदूषणकारी प्रकल्प येथे स्थापन करायला बऱ्याच क्लिष्ट अडचणी होत्या. ज्यामुळे हा भू भाग आणि समुद्र सुरक्षित होता मासेमारी सुरक्षित होती.

काळ लोटला सरकार बदलले. 2014 मध्ये विकासाचे वारे अंगात भिनत होते. नोटाबंदीनंतर ठप्प झालेल्या बांधकाम व्यावसायिक आणि कारखानदार लोकांना खुश करण्यासाठी सीआरझेड आंदण द्यायचे ठरवले.

त्यावेळी आम्ही सगळे झोपलो होतो. आम्हीच हा कायदा आता बस झाला म्हणून बोंबलू लागलो. त्यात भर पडली निवडक हॉटेल आणि रिसॉर्टवाल्यांची. हे देखील लबाड मंडळी. सीआरझेड कायद्यामुळे त्यांना समुद्रावर प्रायव्हेट बीच सारख्या संकल्पना राबवता येत नव्हत्या. कारण ह्या कायद्यात कुठल्याही मार्गाने समुद्रावर जाण्याचा रस्ता अडवला जाणार नाही. ह्याची तरतूद केली होती. तसेच सिमेंटच्या भिंती बांधून पावसाचे पाणी अडवले जाणार नाही. ह्याची खबरदारी घेऊन तसे करण्यास त्यांना कायद्याने मज्जाव केला होता. तसेच संपूर्ण 500 मी. क्षेत्र इतर प्रदूषणकारी बांधकाम आणि रासायनिक प्रकल्पांपासून संरक्षित ठेवून सीआरझेड कायदा हॉटेल आणि पर्यटन व्यवसायासाठी पूरक असलेलं स्वच्छ निर्मळ वातावरण आणि नैसर्गिक सौंदर्य टिकवून होतं. पण दूरदृष्टी नसलेल्या पर्यटन व्यावसायिकांनी देखील ह्या विरोधात गरळ ओकली. आणि सरकार चे फावले. त्यांनी 500 मी. सीआरझेढ कायदा 50 मीटर आणून ठेवला.

बांधकाम व्यावसायिक, कारखानदार यांनी हा कायदा पास होण्याअगोदरच स्वस्तात जमिनी खरेदी करून ठेवल्या. 2011 चा कायदा जाऊन 2018 चा नवीन कायदा लागू झाला. हा पूर्णतः किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लोकांचे चांगलेच कल्याण करता येईल. ह्या हिशोबाने बदलला गेला.

आता नवीन कायद्यात बंदर, सागरी रस्ते, सागरी महामार्ग इत्यादी साठी हे क्षेत्र उघडे करण्यात आले. तसेच समुद्रातील पारंपरिक मासेमारीसाठी राखीव असलेले 12 नॉटिकल मील क्षेत्र देखील आता शिपिंग कॉरिडॉर च्या नावाने मोठं मोठ्या मालवाहू जहाजांसाठी उघडे करण्यात आले. अजून नवीन प्रस्तावित बंदर प्रकल्प सुरू झाले नाहीत. तोवर ह्यातील खरी अडचण आमच्या लोकांना समजून येणार नाही. पण ज्या वेळी बंदरे पूर्ण होतील. तेव्हा मासेमारीसाठी मांडलेल्या जाळी फाटून, लहान मासेमारी नौका मालवाहू बोटींना आदळून फुटतील तेव्हा आम्हाला जाग येईल.

पाठोपाठ सागरमाला प्रकल्प येत आहे. ज्यामुळे प्रत्येक 10 ते 15 किमी अंतरावर एक छोटे बंदर विकसित करण्याचा मानस केंद्र सरकार चा आहे. तसे झाल्यास प्रत्येक बंदरापासून 10 किमी परिघात सीआरझेड कायदा लागू होणार नाही. म्हणजेच भविष्यात उरला सुरला 50 मी. सीआरझेड देखील नाममात्र राहणार आहे.

टीप: पुढील भागात सीआरझेड का महत्वाचा आहे, नैसर्गिक आपत्ती चक्री वादळे, इत्यादींचा CRZ शी कसा संबंध येतो. सर्वसामान्य नागरिकांनी, राज्य, केंद्र शासनाने ह्यातून काय बोध घेतला पाहिजे. या विषयी माहिती घेणार आहोत.

सी. आर. झेड. म्हणजे नक्की काय?

प्रा. भूषण भोईर.

M. Sc. Oceanography.
सह. प्रा. प्राणीशास्त्र विभाग,
सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय,