जातीनिहाय जनगणना किती महत्त्वाची? : डॉ. सोमिनाथ घोळवे

2021 ची जनगणना करताना ओबीसी वर्गातील लोकसंख्येची गणना होईल असे वाटत होते. पण आशा मावळत चालली आहे. ओबीसीची (मागास वर्गाची) गणना करण्याची मागणी ही 1946 पासून सातत्याने होत आहे. मात्र ही मागणी मान्य होण्याचे चिन्ह नाही. या मागणीस उच्च समाज घटकांकडून विरोध होत आलेला आहेच. मात्र मागास वर्गातील लोकप्रतिनिधी (नेतृत्व) देखील या मागणीला मनावर घेण्यास तयार नाही. "ओबीसी वर्गाची जनगणना करावी" अशी मागणी मागास समाजातून आलेल्या नेतृत्वांकडून होताना दिसून येत नाही हे विशेष आहे.

1931 सालापर्यंत जातीनिहाय जनगणना करण्यात येत होती, ती का थांबवली हा प्रश्न आहेच. मात्र स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७०-७५ वर्षातील सामाजिक बदल आणि आर्थिक विकासाचा वाटचालीचे मूल्यमापन करत असताना मागास समाज घटकांमध्ये नेमके कोणत्या प्रकारचा विकास झाला आहे हे समजणे गरजेचे आहे. त्यासाठी 1931 सालानंतर थांबलेली जातीनिहाय जनगणना पुन्हा चालू करणे आवश्यक आहे. मागास समाजातील अशक्त घटक ओळखून त्यावर लक्ष केंद्रित केले, तर तो घटक सामाजिक विकासाच्या प्रवाहामध्ये येणे शक्य होईल. नाहीतर निरंतरपणे विकासापासून वंचित राहील. मागास वर्गाची जनगणना होण्याऐवजी मागास वर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश व्हावा आणि मागास समाजाचे मायक्रो विभाजन कसे करावयाचे या प्रकियेत राजकीय नेतृत्व गुंतलेले आहेत. ओबीसी आरक्षण हे एक जनआंदोलनाचा आधार बनला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून ओबीसी नसलेले समाज घटक स्वतःच्या जातीचा ओबीसी वर्गवारीत कसा समावेश होईल याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे आरक्षणाच्या वाढत्या आणि आग्रही मागण्यातून शासकीय रोजगाराची आणि विकासाची प्रकिया ही जलद गतीने होत नाही. या बाबत मागास समाज घटकांकडून असंतोष व्यक्त होताना दिसून येतो. ओबीसी वर्गाच्या आरक्षणाला उघडपणे विरोध असल्याचे दिसत नाही, पण छुपा विरोध कसा आणि कशा प्रकारे असतो हे लवकर लक्षात येत नाही. या चर्चेत ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती आहे हा मुद्दा वारंवार पुढे येतो. त्यावर ठोस आकडेवारी दर्शवता येत नाही. त्यामुळे ओबीसी वर्गाची कोंडी होताना दिसते.

स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कोणत्याही समाजाची ओळख ही जातिव्यवस्थेच्या अंगानेच होत आलेली आहे. स्वातंत्र मिळालेले ७४ वर्ष झाले, तरीही व्यक्तीची जातीच्या आधारे होणारी ओळख पुसली गेली नाही. आजही शहरी-ग्रामीण भागात जातीच्या हितसंबंधाना आणि अस्तित्वाला प्राधान्य दिले जाते. व्यक्तीचे अस्तित्व जातीच्या अंगाने होणं महत्त्वाचं मानलं जातं. दैनंदिन व्यवहारात व्यक्तीला सातत्याने जात अप्रत्यक्षात स्पर्श करते, प्रतिबिंबित होत असते. पण त्या व्यक्तीला दिसून येत नाही. सातत्याने जातीच्या अंगाने चढ-उतार होत असतात. जात हा घटक व्यक्तीच्या इतका अंगवळणी पडलेला आहे. त्याचा भाग म्हणजे मागास जातीतील एखाद्या व्यक्तीला जातीवाचक किंवा जातीच्या नावाने अनेकदा बोलताना दिसून येतात. मात्र त्याचे काहीच वाटत नाही. मात्र त्यातून सामाजिक मागासलेपण अधोरेखित होत राहते. व्यवहार, वर्तन, व्यवसाय, राहणीमान, सन्मान, प्रतिष्ठा, मूल्य अशा कितीतरी घटकांमध्ये जातीचे मागासलेपण प्रतिबिंबित होत असते. येथील उच्च-प्रस्थापित जातींकडे जातीव्यवस्थेने सर्व भौतिक साधनांची मक्तेदारी दिली आहे. तर मागास जातींना भौतिक साधनापासून वंचित ठेवलेले आहे. उच्च जाती आणि मागास जाती यांच्यातील विषमतेची दरी कमी करण्यासाठी राज्यव्यवस्थेने सकारात्मक कृती (Affermative actiion) घेवून मागास समाज घटकांना विकासाची संधी निर्माण करून देण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. वंचित घटकांचा विकास करण्यासाठी विविध योजनात्मक लाभ मिळण्यासाठी आणि संधीच्या उपलब्धतेसाठी राज्याने पुढाकार घेवून प्रयत्न करावे लागतील. थोडक्यात राज्यसंस्थेला मागास समाज घटकांसाठी कल्याणाची, विकासासाठीची संधी निर्माण करून देणारी भूमिका घ्यावी लागेल.

आपण स्वीकारलेल्या कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत १९९० नंतर दुर्बल घटकांना अधिक महत्त्व आले. कारण या दुर्बल-मागास समाज घटकांना त्यांच्या अस्तित्वाची आणि संख्येची जाणीव याच दशकात मंडल आयोगामुळे होवू लागली होती. मागास समाज घटकांच्या उन्नतीची जबाबदारी प्रामुख्याने संविधानाने आणि त्या काळातील राज्यकर्त्या वर्गाने भारतीय राज्यसंस्थेवर-शासनसंस्थेवर टाकली होती. पण उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर राज्यसंस्थेने हळूहळू दुर्बल घटकांकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली. तसेच जबाबदारी कमी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. थोडक्यात राज्यसंस्था दुर्बल घटकांच्या कल्याणाची, सामाजिक न्यायाची जबाबदारी कमी करू लागली आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय समाजात कोणते घटक दुर्बल आहेत. कोणते घटक शोषित-वंचित आहेत असे घटक शोधून-ओळखून त्यांना शासनव्यवस्थेकडून प्रतिनिधित्वांचे, विकासाचे, धोरणांचे, संधी- सेवांचे आणि अधिकारांचे न्याय वाटप करणे महत्त्वाचे ठरते.

राज्यव्यवस्थेला मागास समाज घटक या राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेचे एक भाग आहेत ही भूमिका घेणे अनिवार्य ठरते. यासाठी मागास समाज घटकांचे संख्या-अस्तित्व आणि भौतिक साधनामधील त्यांची भागीदारी किती आणि कशा स्वरूपातील आहे याचे वास्तव स्वरूप समजणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे खूप आवश्यक आहे. दुर्बल घटकांना आत्मनिर्भर आणि सन्मानाने स्वतंत्र उभे राहायचे असेल, तर मागास समाज घटकांची वस्तुस्थिती समजणे आवश्यकच आहे. मागास समाज घटकांचे वास्तवचित्र हे जनगणनेतूनच समोर येणार आहे. वास्तव चित्र पुढे आल्यानंतर त्या दुर्बल-मागास समाज घटकांचा विविध योजना आणि नियोजन करण्यातून विकास करणे आवश्यक आहे. राज्यसंस्थेकडून सकारात्मक भूमिका घेवून दुर्बल-मागास घटकांचा विकास साधण्याचे प्रयत्न होणे म्हणजेच 'सामाजिक न्यायाचे वाटप' करणे असे म्हणता येईल. पण आपल्या समाजातील असे दुर्बल, शोषित- वंचित घटक ओळखण्याचे मुख्य मापदंड म्हणून जात उपयोगाची ठरते.

भारतीय समाज व्यवस्थेतील सर्व मागास आणि दुर्बल समाज घटकांना सर्वच क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, विकास संधी आणि सेवांमध्ये योग्य भागीदारी मिळावी. तसेच विकासाच्या प्रवाहामध्ये या मागास आणि दुर्बल समाज घटकांनी यावे यासाठी राज्यव्यवस्थेने "सामाजिक न्याय" भूमिका घेणे अनिवार्य आहे. जातनिहाय जनगणना केली तरच विकासाच्या मुख्य प्रक्रियेपासून मागे पडलेल्या समाज घटकांना, पारंपारिक सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाज घटकांना पुढे आणता येईल. नाहीतर दुर्बल-मागास समाज घटकांमधील मागासलेपण, गरिबी, प्रतिष्ठा, सन्मान, मूल्य ह्या बाबी दडपून राहतील, परिणामी हे मागास घटक विकासाच्या प्रवाहात येणार नाहीत.

सप्टेंबर २०२१ या महिन्यात जाती जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या उत्तराने या मागणीला पुन्हा गती आली होती. २०२१ च्या जनगणनेमध्ये मागासवर्गीय नागरिकांची माहिती गोळा करण्याची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेला उत्तर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्राची भूमिका आली. केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तांत्रिक कारणांमुळे जात जनगणना करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात असे लिहिले आहे: "जनगणनेमध्ये जातनिहाय गणनेला १९५१ पासून धोरणात्मक बाब म्हणून सोडण्यात आले आहे. अशा प्रकारे, १९५१ पासून कोणत्याही जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर जातींची गणना करण्यात आली नाही". मनमोहन सिंग सरकारने सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC) चा भाग म्हणून जनगणना २०११ मध्ये जातीची माहिती गोळा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु डेटा कधीच प्रसिद्ध झाला नाही.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या बाबतीत दर १० वर्षांनी आयोजित केलेल्या जनगणनेच्या अभ्यासानुसार त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलेले आहे. तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून तरतूद केलेला विकासनिधी खर्च करण्यात येतो. मात्र ओबीसींसाठी आरक्षण आणि विकासनिधीची तरतूद लोकसंख्येतील त्यांच्या वाट्यावर आधारित नाही. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवण्यासाठी उपलब्ध जागा असल्याने ओबीसी कोटा २७ टक्के निश्चित करण्यात आला होता. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र सद्यस्थितीत जात जनगणनेचा डेटा नसणे म्हणजे २०२१ मध्ये कल्याणकारी धोरणे तयार करण्यासाठी १९३१ साली झालेल्या जनगणनेमध्ये जातनिहाय झालेल्या जनगणनेचे आधारे आता अंदाज वर्तवले जात आहेत.

त्यामुळे जात जनगणनेच्या माध्यमातून सद्यस्थितीत धोरण तयार करण्यासाठी नवीन आणि अद्ययावत डेटा सेट तयार करण्याची गरज आहे. NSSO (नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन) च्या सर्वेक्षणांनी १९९९ ते २००७ दरम्यान ओबीसी संदर्भात वेगवेगळे अंदाज दिले आहेत. त्यानुसार ओबीसींची संख्या ३६ टक्के ते ४५ टक्के असल्याचे वर्तवले आले आहे. अलीकडे, युनायटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन प्लस (UDISE+) च्या आकडेवारीने प्रत्येक जात गटासाठी शालेय शिक्षण डेटा दर्शविला आहे. UDISE+ डेटा दर्शवितो की OBC मुलांमध्ये प्राथमिक शाळांमध्ये ४५ टक्के, अनुसूचित जाती १९ टक्के, तर अनुसूचित जमाती ११ टक्के विद्यार्थी आहेत. उर्वरित २५ टक्के उच्चवर्णीय गटातील होते. नमुना सर्वेक्षणांवर आधारित भिन्न डेटा सेट पुढे येत आहे. भारतातील सध्याच्या जाती संख्येचे खरे प्रतिबिंब पुढे येत नाही. केवळ अंदाजित आकडेवारीच्या आधारावर चर्चा चालू आहे. त्यामुळे ओबीसी जनगणना करणे आवश्यकच झाले आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])