Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > भंडारा येथील आगीत होरपळलेल्या कोवळ्या जीवांचे सोयर-सुतक नक्की कोणाला?

भंडारा येथील आगीत होरपळलेल्या कोवळ्या जीवांचे सोयर-सुतक नक्की कोणाला?

भंडारा येथे आगीत होरपळलेल्या १० कोवळ्या जीवांमुळे राज्यात आणि देशात हळहळ व्यक्त होत असताना आता शासकीय चौकशा आणि आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण होईल. परंतू भंडारा येथील आगीत होरपळलेल्या कोवळ्या जीवांचे सोयर-सुतक नक्की कोणाला? असा प्रश्न ब्लॉगमधून उपस्थित केला आहे ज्येष्ठ पत्रकार रवीकिरण देशमुख यांनी.....

भंडारा येथील आगीत होरपळलेल्या कोवळ्या जीवांचे सोयर-सुतक नक्की कोणाला?
X

नाही म्हणायला आपल्याकडे असलेल्या खंडीभर कायद्यात 'महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम-२००६' नावाचा एक कागदावर उत्तम भासणारा कायदा आहे. तो विधिमंडळाने संमत केल्यानंतर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू होण्यास पुढे दोन-चार वर्षे जावी लागली. त्यानंतरही त्याची कशी अंमलबजावणी होत आहे हे दाखविण्यास भंडारा येथील शासकीय रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या कक्षाला लागलेल्या आगीची घटना पुरेशी आहे. कारण हे जग पाहण्याआधीच दहा कोवळे जीव या आगीत होरपळून आणि गुदमरून गेले आहेत.

भंडारा येथील आगीमुळे असे कायदे व त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात याचे भान कोणाला राहिलेय असे वाटत नाही. याचे कारण भंडारापासून ते मुंबईपर्यंत घडणाऱ्या आगीच्या घटना. मुंबई महानगर प्रदेशात अलीकडे आगीच्या किती घटना घडल्या याचा आढावा घेतला तर याची प्रचिती येईल. २००६ मध्ये संमत झालेल्या या कायद्यानुसार अग्नीप्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्यास कसूर करणाऱ्या निष्काळजी लोकांना व आगीला जबाबदार असणारांना कारावासासह दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. भंडारा येथील रुग्णालयात अग्नीप्रतिंबधक यंत्रणा बसविण्यात आलेली नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी या कायद्यातील तरतुदी नेमक्या कोणाविरोधात वापरणार?

कारण आता या आगीसाठी मी कसा जबाबदार नाही, माझ्याकडून तर अग्नीशमण यंत्रणा बसवण्याबाबतचा प्रस्ताव कसा वेळेवर पाठविण्यात आला होता. माझ्या टेबलवरून तो कसा तात्काळ पुढील कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला, हे दाखविणारे पुरावे सादर केले जातील. फिरत फिरत शेवटी हा विषय मंत्रालयापर्यंत येईल, तिथे संबंधित प्रस्ताव अन्य फायलींच्या ढिगाऱ्यात पडलेला सापडू शकेल. अधिकारी-मंत्री कार्यालय यातून मार्ग काढेल. मग अर्थसंकल्पातील तरतुदींकडे इतर तातडीच्या बाबींकडे बोट दाखविले जाईल व कोणीच कसे जबाबदार नाही असे दाखविले जाईल. शासकीय यंत्रणेतील कोणीही सद्हेतूने एखादी कृती केली असेल तर तो कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतो. खरे पाहता आपली कामकाज पद्धती सडून-कुजून गेली आहे. या निर्ढावलेल्या पद्धतीला-व्यवस्थेला माणुसकीचा गंध, पाझर फुटणे वैगरे असे शब्द आपल्या शब्दकोषात आहेत हे ही आठवत नसावे.

जणू काही आपल्याकडे आगीच्या घटना टाळण्यासाठी काळजी घेणारी, त्यासाठीची जागृती करणारी व चुकार लोकांना कायद्याचा बडगा दाखवून वठणीवर आणणारी कर्तव्यदक्ष तसेच आगीच्या घटनांमध्ये काम करणारी सक्षम व आधुनिक साधनसामग्रीने सुसज्ज अशी यंत्रणा अस्तित्वात आहे, अशा थाटात एप्रिल २०१५ मध्ये रुग्णालये व सुश्रुषागृहांच्या इमारतींची उंची वाढविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तिथे काय व्यवस्था आहे आणि ती कोणी तपासली हा वेगळाच विषय आहे.

भंडारासारख्या ठिकाणी जिथे कोवळ्या जीवांना व अत्यवस्थ रुग्णांना ठेवले जाते तेथे अग्नीशमण यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जात नाही. पण आरोग्य खात्याच्या ज्या ज्या वरिष्ठांच्या कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये व निवासी इमारतींमध्ये ही यंत्रणा तत्परतेने बसविण्यात आली आहे, त्यांचा एकतर सरकारने एका खास कार्यक्रमात गौरव करायला हवा नाही तर ती यंत्रणा काढून ज्या शासकीय रुग्णालयात अशी यंत्रणा नाही तिथे बसवायला हवी. पण असे कधीच होणार नाही.

भंडारा येथील घटनेत ज्यांचे कोवळे जीव आगीत गेले त्या अभागी माता-पित्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत सरकारने जाहीर केली आहे. अशी मदत जेव्हा जेव्हा मानवनिर्मित आपत्ती, भीषण अपघात व अशा घटना घडतात तेव्हा दिली जातेच. त्यामुळे गेलेले जीव परत येत नाहीत पण ती दिल्याने या घटनांची दाहकता व सरकारी यंत्रणेविरोधातील रोष कमी होतो. हा पैसा जनतेचाच असतो तो काही कोणी आपल्या स्वतःच्या खिशातून देत नाही किंवा तो द्यावा ही अपेक्षाही नाही. पण अशी मदत देऊन टाका व आपापल्या कामाला लागा, आम्ही आमच्या कामाला लागतो, ही सूचित करणारी वृत्ती घातक आहे. खरे तर आम्ही अशा घटना टाळण्यासाठी एक सक्षम अशी व्यवस्था उभी करण्यात अपयशी ठरलो आहोत, याची ती कबुली असते. पण अशा घटना पुढे घडणारच नाहीत यासाठी काय केले जाते हे न विचारलेलेच बरे.

भंडारा काय किंवा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेली सरकारी रुग्णालये काय, येथील मुलभूत सोयी-सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थेचा निरपेक्ष पद्धतीने आढावा कधी घेतला जातो का, त्यावर कुठे सखोल चर्चा होते का हा एक मोठा प्रश्नच आहे. अलीकडे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका योजना, गंभीर आजारावर उपचार करणारी, खास कर्करोगासाठीची रुग्णालये, विभागीय व जिल्हा रुग्णालये याचे उन्नतीकरण अशा अनेक कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. त्यावर कोट्यवधींचा खर्चही होत आहे. पण मुलभूत प्रश्न वेगळेच आहेत. या सर्व रुग्णालयांकडे आवश्यक असलेले डॉक्टर्स, तेथील आधुनिक उपकरणे चालवू शकणारा तज्ज्ञ व प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग, यंत्रणा व उपकरणे याची वेळेवर देखभाल दुरस्ती, रुग्णांची काळजी, सुरक्षा व्यवस्था अस्तित्वात आहे का हा खरा प्रश्न आहे.

हे नसेल तर कोट्यवधींचा खर्च, कागदावरील आकर्षक योजना, कडक भासणारे कायदे भंडारासारखी एक दुर्दैवी आणि धक्कादायक घटना मातीमोल करून टाकते. मागे असेही दिसून आले होते की, सरकारी रुग्णालयांत व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून निवड झालेले असंख्य डॉक्टर्स सेवेत रुजूच झाले नव्हते व त्यांच्यावर काही कारवाईसुद्धा केली जात नव्हती. आजही अनेक डॉक्टर्स शासकीय कागदपत्रांवर सेवेत असतील पण प्रत्यक्षात ते नेमून दिलेल्या ठिकाणी सेवेत कार्यरत आहेत का हा ही मोठा प्रश्नच आहे. दरवर्षी नियमित बदल्यांच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अनेक असे अधिकारी, कर्मचारी मंत्रालयात चकरा मारत असतात. तेव्हा आरोग्य यंत्रणा कशी चालत असेल, रुग्णांना कोण तपासत असेल असा प्रश्न पडतो. अनेकांना तर जिल्ह्याच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात सुद्धा बदली नको असते. त्यासाठी ते मुंबईत मुक्काम ठोकून असतात. अशा बदल्यांसाठी वा नियुक्त्यांसाठी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या कार्यालयात अजिबात फिरकता कामा नये, आपण त्यांना भेटणार नाही, असे सांगणारा एखादाच सुरेश शेट्टी यांच्यासारखा आरोग्य मंत्री असतो.

आजही भारतासारख्या देशात असंख्य लोक शासकीय आरोग्य सेवेवर अवलंबून आहेत. भारतात आरोग्यसेवांबाबत होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ६२ टक्के खर्च लोक स्वतःच्या खिशातून करतात तर सरकार ३० टक्के खर्च करते. स्वीडनमध्ये हेच प्रमाण सरकारचा खर्च ८४ टक्के व लोकांकडून होणारा खर्च १४ टक्के असे आहे. आपल्या अगदी जवळ असलेल्या श्रीलंकेसारख्या छोट्या देशातही सरकार आरोग्यावर ५६ टक्के खर्च करते आणि जनता आपल्या खिशातून ४२ टक्के खर्च करते. चीनचे सरकार ५५ टक्के खर्च करते तर लोक ३२ टक्के करतात, थायलंडमध्ये सरकार ७७ टक्के व लोक १२ टक्के खर्च करतात. ही अधिकृत आकडेवारी आहे. यातून एक दिसते की आरोग्यासारख्या मुलभूत विषयावर इतर देशातील सरकारे आपल्यापेक्षा जास्त खर्च करतात. आपल्याडे एवढ्या सुविधा निर्माण केल्या असे सांगितले जात असूनही लोकांना अधिकाधिक खर्च करावा लागतो, याचे कारण सरकारी रुग्णालयांतील प्रचंड गर्दी, सुविधांवर येणारा ताण आणि त्यातील दिरंगाई व आरोग्य सेवेचा दर्जा हे आहे.

देशाच्या तुलनेत आपल्या राज्यात आरोग्य सेवेसाठी केली जाणारी आर्थिक तरतूद कमीच आहे. २०२०-२१ या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात ४.३ टक्के तरतूद आरोग्यासाठी आहे. देशातील अन्य राज्यांमध्ये सरासरी ५.३ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्षासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण या विभागासाठी चार हजार ९९१ कोटी रुपये राखून ठेवले गेले आहेत. पण सध्या वार्षिक योजनेला कपात लावली गेल्यामुळे यापैकी किती उपलब्ध करून दिले जातील आणि किती खर्च होतील याबाबत न बोललेले बरे. नाही म्हणायला करोना विषाणूच्या संकटामुळे या विभागाच्या खर्चाला अर्थ विभागाकडून मान्यता देण्याबाबत हात आखडता घेतला जात नाही.

करोना विषाणूच्या संकटामुळे की काय सार्वजनिक आरोग्य विभागाची चालू वर्षाची तरतूद चार हजार ९९१ कोटीवर आली आहे. याआधी मात्र त्यासाठी बऱ्यापैकी निधी दिला गेला आहे. २०१८-१९ या वर्षात आठ हजार ५३१ कोटी, २०१७-१८ मध्ये आठ हजार ५८० कोटी रुपये दिले गेले.

भंडारा येथील रुग्णालयात आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्याचा प्रस्ताव मागेच पाठविण्यात आला असे आता सांगण्यात येत आहे. मात्र त्याला तत्परतेने मान्यता का दिली गेली नसावी याचे अनेकांना आश्चर्य वाटेल. मुळात असे विषय पुरेशा गांभीर्याने घेण्याची मानसिकता आपण शासकीय यंत्रणेत तयार करू शकत नाही, हे फारच चिंताजनक आहे. एकीकडे शासकीय रुग्णालयात काही लाख रुपयांची अशी मुलभूत व अत्यावश्यक व्यवस्था बसविण्यास दिरंगाई होत असताना दुसऱ्या बाजूला शासकीय यंत्रणेत काय चित्र दिसते?

आपल्या राज्यात शासकीय कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांना शासकीय रुग्णालयात मोफत किंवा अतिशय सवलतीच्या दरात आरोग्य सेवा दिली जाते. पण बहुतेक लोक महागड्या खासगी रुग्णालयात जाणे पसंत करतात. मंत्री, आमदार व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि त्याचे कुटुंबीय यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास त्याच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणजेच त्यांना त्याची भरपाई सरकारी तिजोरीतून दिली जाते. २०१८-१९ या एका वर्षात सुमारे २५० कोटी रुपये यासाठी दिले गेले. २०१९-२० या वर्षात १८५ कोटी रुपये यावर खर्च झाले तर चालू वर्षी १ एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत सुमारे ८४ कोटी रुपये दिले गेल्याचे सरकारी वर्तुळात बोलले जाते. महागड्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले म्हणून त्यांना तो खर्च द्यावा की नाही हा मुद्दा इथे नाही. पण याबाबत तत्परता दाखविली जात असताना आपले कल्याणकारी सरकार ज्यांच्या नावावर चालते, ज्यांना आजही सरकार आपले माय-बाप वाटते त्या वंचित, शोषित, गरीब, सर्वसामान्य जनता यांच्या आरोग्य सेवा-सुविधा बळकट करण्यासाठी तत्परता दाखविली जातेय का हे ही पाहण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये. कारण भंडारासारखी दुर्दैवी घटना अनेक चांगल्या कामांवरसुद्धा व्यवस्थित बोळा फिरविते.

सरकारी आरोग्य सुविधांचा लाभ समाजातील आर्थिकदृष्ट्या नाडला गेलेला, गरीब व वंचित वर्ग घेत असतो. ग्रामीण भागात बहुतेक लोकांना खासगी रुग्णालयांपेक्षा सरकारी रुग्णालयांचा मोठा आधार वाटतो. आपल्याकडे वंचित व शोषित समुहातील अनेक मुले-मुली सरकारी व अनुदानित आश्रमशाळांत शिकतात. त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी चालू वर्षात सहा लाख व काही हजार रुपये राखून ठेवले गेले आहेत. २०१९-२० साली हीच रक्कम १० लाख होती. या तरतुदीतून सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होऊ शकते का आणि ती सर्व आश्रमशाळांमधून केली जाते का, हे तपासणे अतिशय आवश्यक आहे कारण वेगवेगळ्या आजारांमुळे, पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या विविध साथींमुळे, सर्पदंशासारख्या घटनांमुळे या शाळातील विद्यार्थ्यांना प्राण गमवावे लागले आहेत. मुंबई-पुण्यापर्यंत कदाचित त्याच्या बातम्या येत नसतील पण हे वास्तव दाहक आहे. गरीब वंचितांपर्यंत आपल्या सुविधा पोहचत नसतील, किंवा त्या अपुऱ्या असतील तर आपले प्राधान्यक्रम नेमके काय आहेत, याचा आढावा घेणे आवश्यक नाही का?

सरकारी रुग्णालयात असंख्य बालकांचा बळी घेणारी गोरखपूरसारखी दुर्दैवी घटना घडूनही आपण जागे होत नाही आणि भंडाराच्या घटनेनंतर म्हणतो की आता नवजात बालकांसाठी असलेल्या सर्व विशेष कक्षांची अग्नीशमण यंत्रणेची तपासणी केली जाईल व आढावा घेतला जाईल. आता हे सर्व होईल, नवी चकचकीत यंत्रे येतील, त्यासाठी इकडचे बजेट तिकडे फिरवले जाईल. पण मुळात प्रश्न शिल्लक हा राहील की ही यंत्रणा आपत्तीकाळात कशी वापरावी याचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना दिले जाईल का, दिले तरी त्या यंत्रणेचा वापर होईल का, त्या यंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती वेळेवर होत राहील का?

याचे कारण मंत्रालयात आग लागली तेव्हाही अग्नीशमण यंत्रणा जागेवर होती पण तीचा वापर कसा करावा हे माहिती नसल्याने व कोणी करावा हे सगळे विसरुन गेल्याने ती कशी वापरावी हे सुचले नाही. यासाठी तयार केलेल्या जागा व पाण्याच्या जोडण्यासुद्धा तपासल्या गेल्या नव्हत्या. अखेर मीरा-भायंदर महापालिकेपासून ते नवी मुंबई, ठाणे येथील बंब आणावे लागले व कसेबसे आगीवर नियंत्रण मिळवावे लागले. या घटनेने आपली अब्रू गेली. नंतर बरीच वर्षे मुंबई महापालिकेच्या अग्नीशमण यंत्रणेतील एक बंब व काही कर्मचारी यांना कायमस्वरूपी मंत्रालयात बसवले गेले. यामुळे इमारतीत लाखो रुपये खर्चून बसवलेल्या यंत्रणेचे मातेरे झालेय यावर शिक्कामोर्तब होते. अशीच महागडी अग्नीशमण यंत्रणा वरिष्ठ व उच्चपदस्थ बसत असलेल्या शासकीय कार्यालयांतही बसविली गेली आहे. ती आपत्ती काळात तत्परतेने व पूर्ण क्षमतेने वापरली जाईल का, याची हमी कोण देणार?

- रवीकिरण देशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार

Updated : 2021-01-10T15:31:57+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top