महावितरणमधील खरे गुन्हेगार कोण ? प्रताप होगाडे

इ. स. २०१२ पासून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर अनेक वैयक्तिक ग्राहक प्रतिनिधी व संस्था ग्राहक प्रतिनिधी प्रामुख्याने प्रयास ऊर्जा गट पुणे, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन नागपूर, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, इरिगेशन फेडरेशन शेतकरी नेते प्रा. एन.डी.पाटील, वीज ग्राहक समिती एड. सिद्धार्थ वर्मा, प्रकाश पोहरे, डॉ. अशोक पेंडसे, ललित बहाळे व इतर अनेक वैयक्तिक व संस्था ग्राहक प्रतिनिधी यांनी कृषी पंपाच्या वीज देयकांतील घोळ व चोरीला जाणाऱ्या वीजेची कृषी पंपाची विक्री दाखवून महावितरण कंपनी शासनाची, ग्राहकांची फसवणूक कशी करत आहे हे वेळोवेळी पुराव्यानिशी दाखविले आहे.

ज्या शेती वीज वाहिनी (एजी फीडर) ला उपकेंद्रातून १.५ लाख युनिट वीज दिली, त्या वाहिनीवरील शेती पंपांना ६ लाख युनिट वीज विक्रीची बिले होत असतात, अशा अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. ज्या शेतांचे ले आऊट होऊन १०/१५ वर्षे झाली आणि रहिवाशी वस्त्या झाल्या, तिथेसुद्धा शेतीपंपांचे मीटर रीडिंग सुरूच होते. सरसकट सरासरी ठराविक युनिटसचे बिलींग सुरू झाले होते. उदाहरणार्थ अकोट जिल्हा अकोला येथील सुमारे ५००० मीटर्स असलेल्या सर्व कृषी पंपांचा वीजवापर अनेक महिने एकसारखा सुरू असल्याचे पुरावे वीज नियामक आयोगापुढे सादर झाले होते. अशी परिस्थिती राज्यात सर्वत्र अनेक ठिकाणी होती. जागेवर पंप नसतानाही किंवा वीज पुरवठा खंडित असतानाही बिले दिली जात होती.

महावितरण कंपनीचेच माजी कर्मचारी दिवाकर ऊरणे यांनी विनामीटर शेती पंपांच्या जोडभारात परस्पर केलेली वाढ चव्हाठ्यावर आणली होती. रीडिंग घेण्यासाठी नियुक्त एजन्सीची देयके मात्र वेळचे वेळी दिली जात होती. परंतु या सर्व बाबतीत दुरुस्ती करणेऐवजी झालेल्या चुकांवर पांघरून घालणे यालाच महावितरणचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक (वाणिज्य) अभिजित देशपांडे यांनी प्राधान्य दिले. देशपांडे यांनी हे सत्य नाकारले, तरीही कायद्यानुसार आवश्यक म्हणून किमान दुरुस्ती उपाययोजना जरी केल्या असत्या, तरी वीज चोरी शोधून खरी गळती कमी करता आली असती आणि परिणामी बोगस कृषी विक्री कमी होऊन कृषी थकबाकी सुद्धा कमी झाली असती आणि महावितरणचा महसूल खूप वाढला असता व महावितरण आज आर्थिक संकटात आले नसते. त्या वेळेस मा. देवेन्द्र फडणवीस विधानसभेत विरोधी पक्षनेते असताना शेतकरी देयक घोटाळा आवर्जून सांगत. शेतकऱ्यांच्या वीजेच्या विषयावर ग्रामीण भागात असलेल्या रोषाचा इ. स. २०१४ साली झालेल्या सत्तांतरामध्ये वाटा निश्चितच आहे.

पण अल्पावधीतच परत राज्यातील बेताल कारभार करणारे अधिकारी यांनी सत्तेशी लवकरच जुळवून घेतले. चंद्रशेखर बावनकुळेही याला अपवाद नव्हते. फडणवीसांच्या सूचनेप्रमाणे "कृषीपंप वीज वापर सत्यशोधन समिती" २०१५ साली स्थापन झाली खरी, पण महावितरणच्या अधिकारी वर्गाने उर्जामंत्री यांचे सल्लागार व समितीचे अध्यक्ष विश्वास पाठक यांना विश्वासात घेऊन चौकशी हेतुपुरस्पर लांबवली. "आय. आय. टी. पवई" सारख्या नामवंत संस्थेने तयार केलेला अहवाल पाठकांच्या मदतीने केराच्या टोपलीत टाकण्यात श्री अभिजित देशपांडे यांना यश आले आणि येथेच महावितरण स्वतःच्या कंपनीच्या अस्तित्वाच्या लढाईतील महत्वाचा टप्पा हरली.

सदरचा "शेतीपंप वीजवापर सत्यशोधन समिती" चा अहवाल हा सत्यस्थितीस अनुसुरून होता व त्या माध्यमातून अनेक चुका दुरुस्त करून महावितरणला आर्थिक अडचणीतून वेळीच सहज रीतीने बाहेर काढणे सरकारला शक्य होते. परंतु विश्वास पाठक त्यावेळेस उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने कर्जमाफी केल्याने राज्यालाही करावी लागणार असे सांगत. त्यामुळे कृषी देयक चुका मान्य करून त्या दुरुस्त करणेसाठी आवश्यक आर्थिक भार राज्यावर येणार असल्याने ते शक्य नसल्याचे त्यांनी समितीपुढे मांडले व संपूर्ण अहवालच बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी एक नवीन अहवाल ई मेल द्वारे पाठवण्यात आला. समितीचे सदस्य आशिष चंदाराणा ह्यांनी माझ्याशी बोलून समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना मी राज्याच्या व शेतकरी ग्राहकांच्या हितासाठी सत्याची साथ देणेबाबत सांगितले. त्यानुसार समितीने दोन अहवाल सादर केले. एक समितीच्या मी व चंदाराणा या २ सदस्यांनी बनविलेला, तर दुसरा विश्वास पाठक यांना महावितरण अधिकाऱ्यांनी बनवून दिलेला. समितीने बहुमताने जरी आय. आय. टी. अहवालास मान्यता देऊन शेतीपंप वीज वापर दुरुस्त व कमी करण्यास मान्यता दिली असली, तरीसुद्धा पाठक हे सरकारचाच घटक असल्याने किंबहुना ऊर्जा खात्याचे प्रमुख निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांनाच असल्याने त्यांनी "आय. आय. टी. मुंबई' कृत अहवाल अलगदच केराच्या टोपलीत टाकला.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अहवाल विधानसभेसमोर ठेवण्याचे व शेती पंप वीज बिले दुरुस्त करण्याचे सातत्याने विधानसभेमध्ये व वाहिन्यांद्वारे आश्वासन दिले पण अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे ते सातत्याने टाळले. वास्तविक पाहता महावितरणमधल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यास कृषी पंपाचे बिलींग बोगस असल्याचे मान्यच आहे. परंतु जर अधिकृत कागदोपत्री मान्य केले तर कृषी पंपाच्या जादा दाखवलेल्या विक्रीवर राज्य शासनाकडून घेतलेल्या जादा अनुदानाच्या वसुलीसाठी फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात, या भीतीपोटी व कांही अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी अभिजित देशपांडे यांनी महावितरण कंपनीचे भविष्यच पणाला लावले. वास्तविक त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात एकच सरकार होते. काम कठीण होते पण अशक्य नव्हते. धाडसी निर्णय घेतले जात होते. परंतु अधिकाऱ्यांच्या प्रेमात पडलेले विश्वास पाठक यांची भूमिका नडली. मला अधिकाऱ्यांच्या अडचणी समजून त्या अनुषंगाने समितीने अहवाल बदलणे मुळीच मान्य नव्हते. किंबहुना विश्वास पाठक यांनी अधिकाऱ्यांना मदत करणेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा दिशाभूल केली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाठकांनी पाठवलेला अहवाल वाचताच तो कोणी लिहिला होता हे माझ्या त्वरित लक्षात आले होते. त्या अधिकाऱ्यास फोन करून विचारताच त्याने मान्य सुद्धा केले, पण तो शासकीय सेवक. त्याला दोष देऊन काय उपयोग. तत्कालीन मुख्यमंत्री हे उर्जा खात्याबाबत बावनकुळेपेक्षा पाठकांवर जास्त विश्वास ठेवत होते आणि पाठकांना अधिकाऱ्यांनी पूर्वीच ताब्यात घेतले होते. यातूनच खुद्द फडणवीस यांचा व शेतकऱ्यांचा सुद्धा "विश्वास"घात झाला, दोषी अधिकारी जिंकले आणि महावितरणला गर्तेतून बाहेर काढण्याच्या मोहिमेतील महत्वाचा टप्पा महाराष्ट्र हरला.

त्यानंतरही पुन्हा "राज्यातील सर्व ४० लाख शेती पंप वीज ग्राहकांची वीज बिले दि. १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत तपासून दुरुस्त व अचूक करण्यात येतील. व त्यानंतर अचूक वीज बिलांच्या आधारे नवीन कृषि संजीवनी योजना राबविण्यात येइल." असे स्पष्ट आश्वासन मा. मुख्यमंत्री व मा. ऊर्जामंत्री यांनी तत्कालीन अधिवेशन काळात दि. २७ मार्च २०१८ रोजी इरिगेशन फेडरेशनच्या धडक मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत दिले होते. या मोर्चाचे व शिष्टमंडळाचे नेतृत्व जेष्ठ नेते मा. एन. डी. पाटील यांनी केले होते. शिष्टमंडळामध्ये एन. डी. पाटील यांच्यासह प्रताप होगाडे, बाबासाहेब पाटील भुयेकर, आर. जी. तांबे, विक्रांत पाटील व अरुण लाड हे सहभागी होते. या बैठकीमध्ये व चर्चेमध्ये आ. गणपतराव देशमुख, सतेज पाटील, चंद्रदीप नरके, प्रकाश आबीटकर, अमल महाडीक, उल्हास पाटील, सुजीत मिणचेकर, सुरेश हाळवणकर इ. आमदार सहभागी होते. मा. मुख्यमंत्री यांचे सह ना. ऊर्जामंत्री, ना. दिवाकर रावते, ना. चंद्रकातदादा पाटील, ऊर्जा सचिव अरविंद सिंग, संजीव कुमार, अभिजित देशपांडे इ. प्रमुख उपस्थित होते. तथापि सदर बैठकीचा निर्णय व संबंधित पुढील सर्व कार्यवाही हा भाग पुन्हा अभिजित देशपांडे व विश्वास पाठक यांनी दाबून टाकला. या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम व गेली १० वर्षे सातत्याने दुप्पट बिलींग यामुळे शेतकऱ्यांची बोगस व पोकळ थकबाकी ५० हजार कोटी रु. दिसते आहे.

लोकनियुक्त मंत्री सरकार चालवत नाहीत, तर प्रशासकीय अधिकारीच सरकार चालवत असतात, हे आपल्याला अनेक खात्यांच्या कारभारात दिसून येते. तथापि हे प्रशासकीय अधिकारी बेकायदेशीर आणि जनहित विरोधी धोरणे राबवित असतील, तर संबंधित कंपन्यांचे कसे वाटोळे होते, याचा महावितरण हा एक उत्तम नमुना आहे हेच या सर्व बाबींमुळे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

असो. तूर्तास इतकेच. मुद्दे अनेक आहेत. गरज पडल्यास "विशिष्ट अधिकारी वर्गामुळे शासनाची व महावितरणची महसूल हानि, विदर्भ व मराठवाडा औद्योगिक विकासाचा खेळखंडोबा" यावर लवकरच पुन्हा लिहीन.