बेरजेतील वजाबाकी

लोकसभा निवडणुकीची गणिते समोर ठेवून गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रातील दोन राजकीय पक्षांवर गुंतागुंतीच्या मोठ्या शस्त्रक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वीपणे केल्या. आता बेरीज झाली असली, तरी दीर्घकालीन फायद्याचा विचार करता भाजपच्या दृष्टीने ते फायद्याचे ठरेल की तोट्याचे त्याचे पडसाद आता महाराष्ट्राच्या विविध भागातून उमटायला लागले आहेत. फायद्याचे ठरायचे असेल तर शिवसेनेचा ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट या दोन गटांपुढे अस्तित्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला पाहिजे.

लोकसभेच्या निवडणुकीअगोदर विविध कंपन्यांच्या सर्वेक्षण चाचण्यांनी भाजपच्या जागा घटणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यात उत्तर प्रदेशापाठोपाठ सर्वाधिक जागा असलेल्या महाराष्ट्रात भाजपला मोठया नुकसानीला सामोरे जावे लागणार होते. महाराष्ट्रात भाजपला दोन आकडी जागाही मिळतात, की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली होती. महाविकास आघाडीला ३५ पेक्षा अधिक जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त विविध पाहण्यांतून व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचा आशीर्वाद घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात दोन गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया केल्या. अगोदर शिवसेना फोडली. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना जादा निधी दिल्याचा आरोप करण्यात आला. अजित पवार शिवसेना संपवायला निघाले आहेत, असा आरोप करीत शिंदे गट शिवसेनेतून बाहेर पडला; परंतु हे कारण चुकीचे होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्या वेळीही पवार यांनी आकडेवारीनिशी कुणाला किती निधी दिला आहे, हे सांगितले होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर गेल्या वर्षभरात अपात्रतेची टांगती तलवार शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर होती. अजूनही ती दूर झालेली नाही. गेल्या वर्षभरात शिंदे आणि फडणवीस यांनी धडाडीचे निर्णय घेतले; परंतु मंत्रिमंडळाचा विस्तार एक वर्षभर करता आला नव्हता. त्यामुळे सहकाऱ्यांची नाराजी होती. शिवसेनेत फूट पडूनही महाविकास आघाडीला लोकसभेच्या निवडणुकीत मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती. त्यातच शरद पवार यांनी देशात मोदी यांच्याविरोधात आघाडी उभी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अशी आघाडी आकाराला आली आणि देशभरात एकास एक लढत झाली, तर भाजपच्या तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याच्या स्वप्नाला तडा गेला असता. पूर्वी तीन वेळा महाराष्ट्रात भाजपबरोबर सत्ता स्थापन करण्याच्या आणि नंतर वाकुल्या दाखवणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला धडा शिकवण्याचा चंग भाजपने बांधला. अजित पवार यांना मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्याची खंत होतीच. पहाटेच्या शपथविधीपासून त्यांना पक्षात खलनायक ठरवले जात होते. त्यामुळे भाजपने त्यांच्या अस्मितेला पद्धतशीर फुंकर घालून त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्यास तयार केले. या ऑपरेशनसाठी सर्वांना इतकी भूल देण्यात आली, की शपथविधीपर्यंत त्याची माहिती कुणालाच नव्हती.

दोघांत तिसरा आला, की नेहमी वाद होतात. तसेच आता झाले आहे. भाजप आणि शिंदे गटाचे आमदार मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी देव पाण्यात घालून बसले होते. मंत्रिमंडळ विस्ताराचे अनेक मुहूर्त जाहीर झाले. वारंवार ते टळले. आता मंत्रिमंडळ विस्तार झाला असला, तरी त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीर नेत्यांना स्थान देण्यात आले. अजित पवार यांच्यासह अन्य नऊ जणांना शपथ देण्यात आली. त्यामुळे जे मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे डोळे लावून बसले होते. त्यांचा भ्रमनिरास झाला. पूर्वी शपथविधी झाला, की लगेच खातेवाटप होत असे. खातेवाटपाचा अधिकार जरी मुख्यमंत्र्यांचा असला, तरी आता त्यांना मनाप्रमाणे करता येत नाही. युती, आघाडीच्या काळात तर हे वारंवार होते. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले, तरी आता त्यांना देण्यात येणाऱ्या खात्यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये नाराजी आहे. पवार यांना अर्थखाते दिले, तर ज्या कारणावरून शिवसेना फुटली, त्याचे समर्थन कसे करायचे, हा शिंदे गटापुढचा मोठा प्रश्न आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावरून शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांनी अगोदरच नाराजी व्यक्त केली आहे. शिंदे यांनी विदर्भातील दौरा अर्धवट सोडून तातडीने मुंबई गाठली आणि आमदार, खासदारांची बैठक घेऊन नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही पवार यांना अर्थखाते दिले, तर ते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना जादा निधी देतील आणि शिंदे गटाने पूर्वी केलेल्या आरोपामुळे ते निधी देण्यात हात आखडता घेतील, अशी भीती वाटते. शिंदे यांनी आता मी मुख्यमंत्री आहे, असे होणार नाही, असे सांगितले असले, तरी आमदारांतील अस्वस्थता कायम आहे. पवार यांना अर्थखाते देता आले नाही, तर त्यांना राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडील महसूल खाते द्यावे, असा मतप्रवाह होता. त्यात विखे यांचे परस्पर खच्चीकरण होत असेल तर बरेच असे मानणारा आणि त्यासाठी प्रयत्न करणारा एक गट भाजपत ही कार्यरत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट ही शरद पवार यांना त्रासदायक ठरत आहे, तशी ती भाजप आणि शिंदे गटालाही त्रासदायक ठरणार आहे. राजकारणात दोन अधिक दोन बरोबर चार होत नाहीत. कधी कधी ते पाच होतात, तर कधी तीन ही होतात. फडणवीस यांनी लोकसभेचे गणित समोर ठेवून दोन राजकीय पक्ष फोडून बेरजेचे राजकारण सुरू केले असले, तरी ते वजाबाकीचे होते, की काय अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फोडल्यानंतर आता काँग्रेसचा नंबर असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे काँग्रेस सावध झाली आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना पक्षफुटीने वेदना झाल्या असल्या, तरी त्या विसरून पक्षबांधणीसाठी ते बाहेर पडले आहेत. ठाकरे आणि पवार यांना महाराष्ट्रातून जो प्रतिसाद मिळतो आहे, तो पाहता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून बाहेर पडलेले किती आमदार निवडून आले, हा प्रश्न आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेमध्ये १६४ आणि १२४ जागा वाटप झाले होते. आता अजितदादांनी विधानसभेच्या ९० जागा लढवायचे जाहीर केले आहे. शिंदे यांना ही विधानसभेच्या किमान पन्नास जागा द्याव्या लागतील. त्यामुळे भाजप व मित्रपक्षाच्या वाट्याला दीडशेच्या आत जागा येतील. त्यातून मित्रपक्षाला सोडणाऱ्या जागांची संख्या विचारात घेतली, तर भाजपच्या वाट्याला किती जागा येतील, हा प्रश्नच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस १२४ जागा वाटप झाले होते. आता अजितदादांनी विधानसभेच्या ९० जागा लढवायचे जाहीर केले आहे. शिंदे यांनाही विधानसभेच्या किमान पन्नास जागा द्याव्या लागतील. त्यामुळे भाजप व मित्रपक्षाच्या वाट्याला दीडशेच्या आत जागा येतील. त्यातून मित्रपक्षाला सोडणाऱ्या जागांची संख्या विचारात घेतली, तर भाजपच्या वाट्याला किती जागा येतील, हा प्रश्नच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या फुटीर गटाला बरोबर घेतलेले भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांना रुचलेले नाही. काही ठिकाणी नाराजीचा सूर तीव्र होता. भाजपने सत्तेत सहभागी करून घेतलेल्या अनेकांवर गंभीर आरोप केले. त्यांचे समर्थन करण्याची वेळ आल्यामुळे तसेच त्यांच्याच पालखीचे भोई होण्याची वेळ आल्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपतील अनेक कार्यकर्ते नाराज आहेत. त्यांनी उघड भूमिका घेतलेली नाही, तरी त्यांची नाराजी लपलेली नाही. पूर्वी संघाच्या नाराजीचा फटका भाजपला बसला होता, हे या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे.