समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे - ॲड. असीम सरोदे

कोणत्याच धर्माच्या रूढी-परंपरा, लग्नपद्धती महान व लहान नाही. अशा राजकारण विरहित पद्धतीने समान नागरिक कायदा झाला पाहिजे. धार्मिक आयडीयालॉजीवर आधारित विरोधाभास संपले पाहिजेत. स्त्रियांवरील अन्याय दूर झाले पाहिजेत.

विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क यासाठीच्या रुढीपरंपरांच्या आधारे हिंदू विवाह कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारसी विवाह कायदा व मुस्लिम विवाह कायदा आहेत. बाकी इतर सर्व गोष्टींसाठी म्हणजे 95 टक्के बाबींसाठी सगळ्यांना कायदे समान आहेत व शिक्षा सुद्धा समान आहेत.

कोणत्या एकाच धर्माच्या रूढी, परंपरा महान आहेत व इतरांच्या लहान आहेत असले विचार सोडून देण्याची हिम्मत असणारेच 'राजकारण विरहित' पद्धतीने समान नागरी कायदा तयार करू शकतात. समान नागरी कायदा आणण्यात एकमेव अडथळा 'राजकारण' हाच आहे. कायदे तयार करतांना व कायदे रद्द करतांना राजकारण करणारे योग्य विचार करू शकत नाहीत. कायदे करतांना कायद्याची योग्य प्रक्रिया पाळणे महत्त्वाचे असते.

धार्मिक आडियालॉजीवर आधारित देशातील विरोधाभास संपले पाहिजेत. अशी अपेक्षा 1985 सालीच सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. स्त्रियांवरील (सगळ्या धर्मातील स्त्रियांवरील) अन्याय दूर करणे हाच समान नागरी कायदा करण्यामागील एकमेव उद्देश असला पाहिजे.

स्त्रियांना न मागता त्यांच्या नवऱ्याच्या संपत्तीत समान अधिकार असेल अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात असेल तरच तो समान नागरी कायदा ठरेल. कारण स्त्रिया सुद्धा समान दर्जाच्या नागरिक आहेत. (आताही नवऱ्याच्या कमाईचे पुरावे बायकोला मिळू देण्यात येत नाही. मी एक हिंदू म्हणून केवळ हिंदू विवाह कायद्याच्या केसेस चालवितो. इतर कायद्याच्या तुरळक केसेस आमच्याकडे येतात)

आता असा कायदा करावा असे कुणी म्हणावे सगळ्या जाती-धर्मातले एकता व समानता न मानणारे पुरुष विरोध करतील. समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे...

©️ असीम सरोदे