कशाला हवेत मंत्र्यांना बंगले?

993

स्विडीश पार्लमेंटकडे केवळ ३ कार आहेत. त्यांचा वापर केवळ कार्यालयीन कामांसाठीच करण्यात येतो. स्विडीश खासदारांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणं अभिप्रेत आहे. त्यासाठी त्यांना वर्षाचे पास दिले जातात. १९५७ पर्यंत खासदारांना पगारही मिळत नसे. आता त्यांना दरमहा ४,३०० डॉलर्स एवढा पगार मिळतो. स्वीडनमधील प्राथमिक शिक्षकाच्या पगारापेक्षा कमी. आपला पगार व भत्ते निश्चित करण्याचा अधिकार खासदारांना नाही. स्वीडनच्या राजधानीत म्हणजे स्टॉकहोममध्ये न राहाणार्याद खासदारांना स्टॉकहोममध्ये निवासासाठी सदनिका मिळते. ही सदनिका एका खोलीची असते. त्यामध्ये स्वतंत्र बेडरुमही नसते.

आपल्या देशात लोकप्रतिनिधी हे नवीन सरंजामदार असतात. मंत्री म्हणजे ५ वर्षांचे राजे व दरबारीच, अशी मंत्र्यांसह जनतेची अर्थात मतदारांचीही समजूत असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, मंत्रिमंडळ यावर वारेमाप खर्च आपण करतो. भारताचा राष्ट्रपती सुमारे २०० एकरांत राहातो. त्याचे राज्यांमधले प्रतिनिधी म्हणजे राज्यपाल. तेही उद्यानांनी वेढलेल्या अलिशान प्रासादांमध्ये राहातात. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर आणि महाबळेश्वर इथे राज्यपालांची निवासस्थानं आहेत. प्रत्येक निवासस्थानी अधिकारी-कर्मचारी वर्ग नियुक्त केलेला आहे.

मंत्रिमंडळ स्थापन करायला कोणत्या पक्षाला पाचारण करायचं आणि मंत्रिमंडळ राज्यघटनेनुसार कारभार करत आहे की नाही एवढं काम असणार्याआ या व्यक्तीसाठी एवढा प्रचंड सरंजाम कशासाठी असतो. महाराष्ट्रातल्या जनतेने हा खर्च का म्हणून सोसायचा? या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरं नाहीत. पूर्वीपासून हे असं चालत आलं आहे त्यामध्ये बदल करण्याची गरज नाही हे खरं उत्तर आहे. परंतु हजारो सबबी देऊन ह्या प्रश्नांना बगल दिली जाते.

मंत्र्यांचीही तीच गत. अलीकडेच बातमी आली की नव्या मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी करोडो रुपये खर्च येणार आहे. बातमीनुसार एकूण ३१ बंगल्यांची डागडुजी करणं गरजेचं आहे. एका बंगल्यासाठी येणारा खर्च ८० लाख ते दीड कोटी रुपयांच्या घरात आहे. बंगले म्हटले की डागडुजी गरजेची असतेच. मुद्दा असा की हे अलिशान बंगले मंत्र्यांना का द्यायचे? काँग्रेसचं प्रदीर्घकाळ राज्य होतं त्यावेळी कॅबिनेट मंत्री वर्षानुवर्षे एकाच बंगल्यात राह्यचे. तो बंगला खाजगी त्यांची खाजगी मालमत्तेसारखाच वापरायचे. मंत्रिमंडळातून वगळलं तर पुन्हा वर्णी लागेल म्हणून बंगला सोडायचे नाहीत.

१९९५ साली सेना-भाजपचं सरकार आल्यावर काँग्रेसच्या अनेक मंत्र्यांनी बंगले सोडले नव्हते. सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांनी विधानपरिषदेत जाहीर केलं की, दिलेल्या मुदतीत बंगले खाली केले नाहीत तर माजी मंत्र्यांचं सामान बंगल्यातून बाहेर फेकून बंगले ताब्यात घेतले जातील. त्यावेळी अनेक मंत्री भानावर आले.

परंतु मंत्र्यांना बंगले का द्यायचे हा प्रश्न उपस्थित करायला हवा. एकेका बंगल्याचा डागडुजीचा, देखभालीचा खर्च किती, बंगल्याभोवतीचा बागबगीचा राखण्याचा खर्च किती, बंगल्याची सुरक्षा व्यवस्था, मंत्री आणि त्याच्यासोबत असणारी पोलिसांची वाहनं, बंगला ते मंत्रालय आणि माघारी इंधनाचा खर्च किती, बंगल्यावर येणारे मतदारसंघातील कार्यकर्ते इत्यादींचा खर्च किती, सचिव वा अन्य अधिकारी बंगल्यांवर सरकारी वाहनं घेऊन गेले तर त्याचा खर्च किती, इत्यादी तपशील माहितीच्या अधिकारात कोणीतरी मागायला हवा. म्हणजे किती कोटी रुपये आपण मंत्र्यांवर अकारण खर्च करतो ते कळेल. हा खर्च मंत्र्यांच्या सरंजामावर होतो.

आपल्याला सरंजामशाहीचं विलक्षण आकर्षण आहे. सरंजामशाही ही आदर्श व्यवस्था होती असं आपल्याला वाटतं. म्हणून लोकप्रतिनिधी मग तो खासदार असो की आमदार वा नगरसेवक, सरंजामाबाबत विलक्षण जागरूक असतो. अधिकाधिक सरंजाम आपल्याला मिळावा अशी त्यांची धडपड असते. जेवढा सरंजाम जास्त तेवढी त्या पदाची पॉवर अधिक अशी मतदारांचीही धारणा असते. मंत्री म्हणजे नामदार. नामदार तर सरंजामासाठीच तळमळत असतात.

मंत्र्यांना मुंबईत निवासस्थानं का द्यायची तर कामं वेगाने व्हावीत. त्यासाठी बंगल्यांची गरज नाही. मंत्रालयासमोर जे बैठे बंगले आहेत त्याजागी दोन गगनचुंबी इमारती उभाराव्यात आणि प्रत्येक मंत्र्याला दीड हजार चौरसफूटाची एक सदनिका द्यावी. त्याशिवाय त्या इमारतीत व्यायामशाळा, टेबलटेनिस, बॅडमिंग्टन, तरणतलाव, कॅफेटेरिया अशा सर्व सुविधा असाव्यात. मुख्यमंत्र्यांपासून ते उपमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना एकाच क्षेत्रफळाचे फ्लॅट द्यावेत. त्या इमारतीत विविध बैठकांसाठी सुसज्ज दालनं व सभागृहं असावीत.

जेणेकरून मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांच्या, अधिकार्यांीच्या बैठका तिथे घेता येतील. या दोन इमारतीच्या तळघरातून मंत्रालय आणि विधानभवन इथे जाण्यासाठी भुयारी मार्ग असावेत. त्यावर सरकते पट्टे असावेत. त्यामुळे मंत्र्यांचा वाहनखर्च वाचेल. सर्व मंत्री एकाच परिसरात असल्याने कमी खर्चात उत्तम व कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था उभारता येईल. या सर्व यंत्रणांची देखभाल वार्षिक कंत्राटं देऊन करता येईल.

मुंबई वगळता अन्यत्र असलेली राजभवनंही बंद करायला हवीत. ती जागा सरकारी कार्यालयांना द्यावी वा विकून टाकावी. नागपूर असो की पुणे वा महाबळेश्वर, राज्यपाल कोणत्याही अलिशान हॉटेलात मुक्काम करू शकतात. त्यांचा सरंजामही कमी करायला हवा. अधिकारी, कर्मचार्यांहचा मोठा ताफा अकारण राज्यपालाच्या दिमतीला दिलेला असतो. मुंबईच्या राजभवनाचा परिसरही मर्यादीत करायला हवा. राज्यपालाला एक बंगला द्यावा. उर्वरीत जागा सार्वजनिक उद्यान म्हणून सर्वसामान्य लोकांना खुली करण्यात यावी. किंवा तिथे बोटॅनिकल पार्क उभारून शाळांच्या सहली आयोजित कराव्यात.

मुंबईसारख्या शहरात सरंजाम मिरवणं हे मागासलेपणाचं आणि वासाहतिक वृत्तीचं निदर्शक आहे. महालक्ष्मी येथे रेसकोर्स कशासाठी ठेवलाय? ती जमीन सरकारची आहे. भाडेपट्ट्याने ती देण्यात आली आहे. रेसकोर्समुळे कोणत्या सार्वजनिक हिताची जपणूक होते. मेट्रोची कारशेड तिथे का करत नाहीत, असा प्रश्नही सनदी अधिकार्यांूना पडू नये? हे सनदी अधिकारी मंत्र्यांच्या ताटाखालची मांजरं बनली आहेत.

पुण्यातले फ्लायओव्हर एकेरी वाहतूकीचे का, दुहेरी वाहतुकीसाठी का बांधण्यात आले नाहीत, असा प्रश्न मी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन सचिवाने मला सांगितलं एका खासदाराच्या दडपणामुळे तसा चुकीचा निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न सुटला नाहीच. हजारो कोटी रुपये त्या उड्डाण पुलांवर खर्च झाले असतील.

बायपास म्हणजे शहराला वळसा घालणारा मार्ग जेणेकरून वाहनं वेगाने जावीत. पुण्याला बायपासच्या लगत नवीन शहर उभारण्यात आलंय. त्यामुळे पूल उभारणं, बोगदे करणं ही कामं काढावी लागतात. कंत्राटदारांची धन होणार हे काय सनदी अधिकार्यां ना कळत नव्हतं? पण आपण जनतेला नाही तर राजकारण्यांना म्हणजे सरंजामदारांना उत्तर देण्यास बांधलेलो आहोत अशी त्यांची धारणा बनली आहे. म्हणून तर एका रात्रीत आरेचं जंगल कापून काढण्याची कार्यक्षमता दाखवली जाते. लोकशाहीच्या बुरख्याआडून फोफावलेली ही सरंजामशाही नेस्तनाबूत करण्याची गरज आहे.