Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा

ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा

सामाजिक न्याय विभागातंर्गत दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या "संत भगवानबाबा वसतीगृह योजने' ला मंजूरी दिली आहे. काय ही योजना? या वसतीगृहांना मंजूरी देण्याची कारणं कोणती? वसतीगृह सुरु केले म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे का? या संदर्भात वाचा डॉ.सोमिनाथ घोळवे यांचा लेख

ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा
X

२ जून २०२१ रोजी, सामाजिक न्याय विभागातंर्गत दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या "संत भगवानबाबा वसतीगृह योजने" स राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी ४१ तालुक्यात ८२ वसतीगृहे मंजूर करण्यात आले आहेत.

प्रत्येक तालुक्यात १०० विद्यार्थी क्षमता असलेले मुलांचे एक आणि मुलींसाठी एक असे दोन वसतीगृहे उभारण्यात येतील. या वसतिगृहामध्येच निवास, भोजन आदी सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या वसतीगृह योजनेच्या खर्चापोटी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्याकडून प्रतीटन १० रुपये आणि राज्य शासनाकडून १० रुपये असे २० रुपये प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले १० तालुके निवडून, त्यामध्ये मुला-मुलींसाठी २ अशी एकूण २० वसतीगृह उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

यामध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, पाटोदा, गेवराई, माजलगाव, बीड, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड या दहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यातील २० वसतीगृहे याच शैक्षणिक वर्षातच सुरू होतील. या वसतीगृहाची इमारत निर्माण होईपर्यंत भाड्याच्या इमारतीमध्ये वसतीगृह सुरू करावेत. असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले. हा घेण्यात आलेला निर्णय ऊसतोड मजुरांच्या जीवनातील अतिशय महत्वपूर्ण आहे. कारण या निर्णयामुळे ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्यास सुरुवात होईल. तसेच शैक्षणिक अंगाने परिवर्तनाची वाटचाल चालू होईल.

गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने घोषणा केलेले महामंडळ मागील सरकारच्या (भाजप सरकार) काळापासून केवळ कागदावरच होते. मात्र, धनंजय मुंडे यांनी या महामंडळाची धुरा सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग करून घेतल्यानंतर प्रथमच थेट ऊस खरेदीवर अधिभार लावून महामंडळासाठी निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा करून घेतला.

अनेक वर्ष हाल-अपेष्टा सहन करणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा नवा मार्ग धनंजय मुंडे यांनी मोकळा केला असून, ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वसतीगृहे उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर राहिलेला आहे, या प्रश्नांला आत्तापर्यंत गांभीर्याने घेतले जात नव्हते. मजुरांच्या संघटनांकडून विविध मागण्या संदर्भात संप, आंदोलने करण्यात आलेले आहेत. त्यावर लवाद नेमणे आणि मजुरीची भाववाढ आणि मुकादामांचे कमिशन वाढवून घेतले की संप मागे घेण्यात येत होता. मजुरांच्या कल्याणकारी, सोयी-सुविधा आणि मुलाचे शिक्षण या प्रश्नांच्या संदर्भात चर्चा होत असे, पण त्यावर निर्णय घेतला जात नव्हता.

"द युनिक फाउंडेशन, पुणे" या संस्थेने 'ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतरित जगणं: गोड साखरेची कडू कहाणी' हा बीड जिल्ह्यातील सहा गावांतील २०९२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून २०१८ अहवाल प्रकशित केला आहे. या अभ्यास प्रकल्प अह्वालात ५४ टक्के ऊसतोड मजूर निरीक्षर दिसून आले. १२ टक्के मजुरांचे प्राथमिक शिक्षण झाले होते. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा एकत्रित विचार करता ३७ टक्के मजुरांचे प्रमाण होते.

१० वी-१२ वी आणि पुढील शिक्षण झालेले केवळ ९ टक्के मजूर होते. या अभ्यासातून स्पष्टपणे दिसून आले होते की, ऊसतोड मजुरांचे प्रमुख यांचेच शिक्षण अत्यल्प झालेले होते. महिला मजुरांचे शिक्षण तर फारच कमी आहे. त्याची कल्पना देखील करता येत नाही. जवळपास ८० टक्क्यापेक्षा जास्त संख्या निरीक्षर असलेली दिसून आले. त्यामुळे या मजुरांना शिक्षण मिळाले नाही. पण मजुरांच्या मुलांना शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणे आवश्यक होते.

महाराष्ट्रातील सर्वाधिक उसतोड मजुरांचा जिल्हा म्हणून बीड या जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. अलीकडे इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील उसतोड मजुरांची संख्या वाढत आहे. एकूण ६१ तालुके असे आहेत की, या तालुक्यामधून मजुरांचा हंगामी काळात उसतोड मजूर मजुरीसाठी स्थलांतर करतात. त्यापैकी ४१ तालुक्यांमधून जास्त प्रमाणावर स्थलांतर घडून येते. याच ४१ तालुक्यांची निवड वसतिगृहासाठी केली आहे. यातून शासनाने घेतलेला निर्णय हा दूरदृष्टीने घेतलेला निर्णय आहे.

मजूर ज्यावेळी उसतोडणीच्या मजुरीसाठी स्थलांतर होतात, त्यावेळी आई-वडिलांबरोबर मुलांना साखर कारखान्यावर जावे लागते. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. मुळात उसतोड मजुरांचे शिक्षण कमी असल्याने मजुरांकडून मुलांना शिक्षण देण्यास फार मर्यादा येतात. साखर कारखान्यावर पूर्ण हंगाम मुलांना शिक्षण मिळत नाही. परिणामी मुलांमधील शिक्षणाचा उत्साह असतो तो निघून जातो. साखर कारखान्यावर ऊसाच्या फडामध्ये पाचट गोळा करणे, वाडे बांधणे, मोळ्या जमा करणे, बैलांना वाडे टाकणे, हळूहळू उसतोडणी करणे, दुधाचे जनावर असेल तर सांभाळणे, लहान बालकांना सांभाळणे इत्यादी कितीतरी कामे मुलांना साखर कारखान्यावर करावी लागतात.

ह्या कामांचा आधार मुलांकडून मजुरांना मिळत असल्याने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाल्याच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. या संदर्भात उसतोड मजूर खंडू मुंडे सांगतात, आम्हाला आमच्या मुलांचा उसाच्या फडातच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या कामांमध्ये चांगल्या प्रकारचा आधार मिळतो. त्यामुळे शाळा शिकले नाही तरी चालेल, पण कामांमध्ये मिळणारा आधार हा मोठा वाटतो, त्यामुळे मुले मोठी होवू लागली की शाळेऐवजी हाताखाली कामांला घेतो. सविता केदार या महिला मजूर सांगतात की, मला मुलीकडून घरकामापासून ते ऊसाच्या फडातील कामांपर्यंत सर्वच प्रकारची मदत मिळते. त्यामुळे मुलीला शाळेत जावू दिले नाही. तर आशा केंद्रे या महिला सांगतात की, मुले लहान असताना त्यांना शिक्षण देण्याचा फार निश्चय केला होता. पण जसे जसे मुले मोठे होत गेले, तसे मुलांनी हाताखाली काम करावे असे वाटू लागले.

अप्रत्यक्ष मुलांच्या शाळेकडे दुर्लक्ष होत गेले. मनीषा ठोंबरे सांगतात की, कारखान्यावर शाळेची सोय नसते आणि गावाकडे मुले कोणाकडे ठेवायची? ही अडचण आहेच, त्यामुळे मुलांना शिक्षण देणे ही बाब आमच्यासाठी कठीण झालेली आहे. अशा प्रकारे अनेक अडचणी मुलांना शिक्षण देण्यासाठी मजुरांच्या समोर आहेत.

अनेकदा मुलांच्या शिक्षणाकडे मजूर थोडेफार तरी लक्ष देतात. पर्याय व्यवस्था काही होऊ शकते का? याचा विचार केला जातो. घरातील वयस्कर व्यक्तींकडे (आजी-आजोबा) मुलांना ठेवण्याची सोय होत असेल तर ठेवले जाते. जरी मुलांना गावाकडे ठेवण्याची सोय झाली तरी आई-वडील कारखान्याला गेल्यानंतर मुलांकडे फारसे लक्ष देणारे कोणीही रहात नाही. त्यामुळे मुलांचे शिक्षणाकडे–अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होतेच. मुले तरी रडत-पडत १०-१२ वी होताना दिसून येतात. पण मुलींच्या शिक्षणाची अवस्था अतिशय भयावह आहे. सात-आठ वर्षाची मुलगी झाली की, त्या मुलीकडे घरातील कामे, भावंडे सांभाळणे, उसाच्या फडातील कामांमध्ये मदत घेणे इत्यादी कामांची जबाबदारी टाकली जाते. ऐवढेच नाही तर मुलींची लग्न देखील लहान वयामध्ये उरकून टाकली जातात. या सर्व ऊसतोडणी कामाच्या चक्रामध्ये मुलींच्या शिक्षणाचा विचार गांभीर्याने मजुरांकडून कधीच केला जात नाही. अनेक मजुरांकडून मुलांच्या तुलनेत मुलींना दुय्यम वागणूक मिळताना दिसून येते.

शिक्षणाचा मुलभूत हक्क केला असला तरी उसतोड मजुरांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. शिक्षणाचा प्रवाह, सोयी सुविधा नसल्याने मजुरांना उसतोडणीची मजुरी चांगली वाटत राहते. केवळ शिक्षणाच्या अभावामुळे उसतोडणी मजुरी क्षेत्रात एका-एका कुटुंबाच्या चार पिढ्या आहेत. काही कुटुंबामध्ये ५५ ते ६० वर्षापासून उसतोडणीची मजुरी करत असलेले मजूर दिसून येतात.

अलीकडे प्रसार माध्यमे आणि तंत्रज्ञान या घटकांमुळे मजुरांमध्ये शिक्षणाची जाणीव-जागृती येत असल्याचे दिसून येते. मुलांना शिक्षण देण्याचा आशावाद मजुरांमध्ये हळूहळू येवू लागला आहे. त्यामुळे अनेक मजूर म्हणतात की, काहीही करेल पण मुलांना शिक्षण देईल. यासाठी आश्रमशाळा, निवासी शाळा किंवा इतर माध्यमाचा विचार करताना दिसून येतात. शिक्षणासाठी विचारपूस करतात. अनेक आश्रम शाळा किंवा निवासी शाळा ह्या फी-देणगी मोठ्या प्रमाणावर घेत असल्याने मजुरांची आर्थिक बाजू कमी पडते. परिणामी मुलांना शिक्षण देण्याच्या महत्त्वकांक्षेला मुरड घालावी लागते.

मजुरांच्या तुलनेत त्यांच्या मुलांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते, मात्र मुले जशी मोठी होऊ लागतात, तसे शाळा गळतीच प्रमाण देखील वाढते. मजुरांमध्ये पाल्यांना शिकवण्याची प्रबळ इच्छा असताना आर्थिक परिस्थिती आणि सोयी-सुविधा (वसतिगृहाची सुविधा) नसल्याने मुलांना शिक्षण देणे हे एक स्वप्नच राहून जाते. दुसरे असे, शाळेतील अपवादात्मक शिक्षक वगळता, अनेक शिक्षकांचा मजुरांच्या मुलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा नकारात्मक असल्याचे दिसून येते.

उदा. अनेक गावांतील शिक्षकांबरोबर चर्चा करताना असे दिसून आले, अमुक एक मुलगा-मुलगी शिक्षणासाठी चांगले आहेत, पण त्यांचे आई-वडील कारखान्याला जाणार आहेत, त्यांच्या बरोबर तो देखील जाईल. त्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष दिले तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. असा नकारात्मक शिक्षकांचा दृष्टीकोन असल्याने मुलांना शिक्षणाची गोडी लागत नाही. त्यामुळे मुलांना (पाल्यांना) शिक्षणाच्या गोडीपेक्षा उसाच्या फडातील कामांची गोडी लागते. शाळेपेक्षा उसाचा फड चांगला वाटू लागतो.

सर्वसाधारणपणे ऊसतोड मजुरांच्या कुटुंबातील वातावरण हे शिक्षणाविषयी अनुकूल नसणे, शैक्षणिक जागृतीचा आभाव, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बेताची असणे, मुलांची कामांमध्ये मोठी मदत होते हा मजुरांचा दृष्टीकोन असणे, संघटना-मुकादम आणि साखर कारखानदार यांचा मजुरांच्या मुलांचे शिक्षणासंदर्भात अतिशय उदासीन दृष्टीकोन, पूर्ण हंगाम मजूर मुलांना बरोबर घेवून असतात त्याची सवय लागलेली असते, मजुरांमध्ये लग्नानंतर विभक्त कुटुंब होण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे नवीन कोयता-बैलगाडी सुरु होते, त्यामुळे आर्थिक उत्पन्न वाढते किंवा मुले स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास सुरुवात होते, तसेच मुले मोठी होत असताना शेतीतील कामे मुलांकडून करून घेतली जातात. इत्यादी कारणांमुळे जरी वसतीगृह सुरु केले, तरी मुलांना या वसतीगृहामध्ये प्रवेश मिळवून देण्याची मोठी जबाबदारी ही शासनावर असणार आहे.

केवळ वसतीगृह सुरु केले म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. तर मुलांचा शोध घेवून, प्रसंगी मजुरांचे मत परिवर्तन करून त्यांच्या मुलांना वसतीगृहात प्रवेश घेण्यासाठी परावृत्त करावे लागणार आहे. त्यासाठी मजुरांमध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी जागृती आणि जाणीवा निर्माण करणारी मोठी मोहीम हाती घावी लागणार आहे.

सारांशरूपाने, सामाजिक न्याय विभागातंर्गत स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या "संत भगवानबाबा वसतीगृह योजने"स राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजनेचे स्वागत करावे लागेल. वसतीगृह चालू करण्याचा निर्णय क्रांतिकारी असल्याचे मान्य करावे लागेल. कारण शासनाला आणि राजकीय नेतृत्वाला गेल्या ४० वर्षात असा निर्णय घेणे सहज करणे शक्य होते. राजकीय नेतृत्वाने आणि संघटनाचे नेतृत्व यांच्याकडून मतांचे राजकारण आणि साखर कारखाने धार्जिण्य भूमिकांमुळे असा निर्णय घेतला गेला नाही. दुसरे असे की, आतापर्यंत उसतोडणी मजुरांच्या संघटनांनी जो लढा उभारला होता, त्या लढ्यात मजुरांच्या कल्याण, सोयी-सुविधा याचा विचार करण्यात आला नव्हता.

प्रथमच मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी वसतीगृह सुरु करण्यात येत आहेत. जर मजुरांच्या मुलांना शिक्षण मिळाले तर नंतरची येणारी पिढी ही या मजुरीच्या व्यवसायापासून मुक्त होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. दुसरे ही योजना यशस्वी राबवली तर "कोयता मुक्ती'च्या चळवळीची नांदी ठरू शकेल. या योजनेचे यश हे अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे योजना यशस्वी होण्यासाठी शासनाने वसतीगृहाला खाजगी संस्थानिकांच्या स्वरूपात न चालवता शासकीय नियंत्रणात आणि शासकीय कर्मचारी याच्याद्वारेच चालवणे आवशयक आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])

Updated : 2021-06-16T11:39:44+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top