मनमानी लॉकडाउनचे साईड इफेक्टस: विश्वंभर चौधरी
प्रत्येक मंत्री आपल्या जिल्ह्याचा स्वतःला पाहिजे तसा निर्णय घेत आहे. अधिकारी वाट्टेल तसे बदलले जात आहेत. कोरोनाचा नेमका किती फैलाव झाला की लॉकडाऊन करायचा याची कोणतीही शास्त्रीय सांगड नाही. एकनाथ शिंदेंच्या मनात आलं की ठाण्यात लॉकडाऊन, दादांना वाटलं की पुण्यात लॉकडाऊन.
हॉस्पीटलमध्ये जागा नाही कारण ज्यांना परवडतं ते लोक सौम्य लक्षणासाठीही हॉस्पिटलचे बेड अडवत आहेत. राज्यात कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. मुख्यमंत्री पवार साहेबांच्या भेटीला किंवा साहेब मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला अशी बातमी दोन दिवसाला एकदा तरी दिसतेच. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे अत्यंत गंभीरपणे काहीतरी सांगत होते. काय सांगतात ते ऐकण्यासाठी टीव्हीचा आवाज चालू केला तर ते अमिताभ बच्चन यांच्या तब्येतीचं मेडिकल बुलेटीन अतिशय एकाग्रतेनं सांगत होते.
निष्पत्ती नेमकी काय? परीणाम काय? कुठे दिसत आहेत?
राज्याची तीच गत केंद्राची. फार पूर्वी धारावीत त्यांचं पथक येऊन गेलं. त्यानंतर केंद्रानं जणू महाराष्ट्रात कोरोना संपला. असं मनोमन पटवून घेतलं. आयसीएमआरच्या, गृहमंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदा बंद झाल्या.
देशभरातला लॉकडाऊन मोदीजींनी त्यांच्या टीव्हीलोलूप प्रतिमेला जागून आधी आपल्या हातात ठेवला. एकवीस दिवसात पहा कसा कोरोनाला संपवतो. छाप घोषणा दिल्या. मग अपयश येत गेलं तसा लॉकडाऊनचा विषय हळूच राज्याकडे सरकवला.
राज्याच्या कॅबिनेटनं संबंधित पालकमंत्र्यांकडे. पालकमंत्र्यांनी खालच्या अधिकाऱ्यांकडे. तूर्त मंत्री आपापल्या जिल्ह्याचे जहागिरदार असल्यानं निर्णय आपल्या मनानं घेत आहेत. कुठं मंत्री कोरोना एक्स्पर्ट झालेत तर कुठं जिल्हाधिकारी, तर कुठं मनपा आयुक्त. नेमकं कोण काय करतो आहे? ते कोणाला कळत नाहीये. कोणत्या Standard Operating Procedures नेमक्या अवलंबिल्या जात आहेत आणि त्याच सगळीकडे एकसारख्या लागू व्हाव्यात म्हणून कोणते आदेश
कोणी दिले आहेत का?
मुंबई पुण्यात कमी फैलाव होता. तेव्हा मजुरांना, इतरांना गावाकडे जाऊ न देता कोंडून ठेवलं, कडक लॉकडाऊन. आता दोन्ही शहरात फैलाव वाढल्यानंतर दरवाजे उघडे करून टाकले! खुशाल कुठंही जा आणि जाल तिथं कोरोना न्या. मोदी लॉजिक!
खेडेगावात फैलाव सुरू झालाय. पवार साहेब- मुख्यमंत्री दैनंदिन भेटीगाठीतून थोडासा वेळ काढून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक यांच्याशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सींग करून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याची हीच ती वेळ!
सत्ताधारी आणि विरोधकही आमदारांच्या बैठका घेऊन तालुकानिहाय आढावा घेऊ शकतात. आमदार फक्त पळवापळवी आणि एसी बसमधून हॉटेलात उतरवण्यसाठी नसतात. त्यांनी थोडंफार काम करायला हरकत नाही. खासदारसुद्धा कोरोना संकटाला आपल्यावरंच संकट समजू शकतात. सगळ्या पक्षांनी आमदार, खासदार, नगरसेवक यांचे बोलण्याचे, काम करण्याचे अधिकार स्वतःच्या खिशात ठेवलेत का?
कोरोनाचे साईड इफेक्ट्स आहेतच पण त्याहीपेक्षा जास्त साईड इफेक्ट्स असतील ते मनमानी लॉकडाऊनचे. त्याचा फटका बसणार आहे तो हातावर पोट असलेल्यांना.
लॉकडाऊनबाबत इतर देशांनी काय केलंय आणि त्याचे परिणाम काय? याचा आपल्या यंत्रणांनी अभ्यास केला असेल असा संशयसुद्धा आपण घेऊ शकत नाही.
देशाला प्रभू श्रीराम सांभाळत आहे तर महाराष्ट्राला पंढरीचा विठोबा.
