पुणे विद्यापीठात चाललंय काय?

पुणे विद्यापिठातील आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांवर प्रशासनाने परत एकदा पोलिसी बळाचा वापर केला आहे. विद्यापिठाच्या मेसच्या वादासंदर्भात आंदोलन करणाऱ्या आक्रमक विद्यार्थ्यांना पोलीसांच्या ताब्यात देऊन विद्यापीठ प्रशासन मोकळं झालं.

पुणे विद्यापिठातील मेसने एका ताटात दोन विद्यार्थ्यांना खाता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. अनेक गरीब विद्यार्थी या मेस मध्ये जेवतात. पैसे परवडत नसल्याने बऱ्याचदा एका ताटात दोन विद्यार्थी जेवतात. अर्धपोटी राहतात. याबाबत विद्यापिठ प्रशासनाने कडक भूमिका घेत नवीन नियमावली जारी केली.

या नियमावलीबाबत चर्चा करावी अशी मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी बोलायचं सोडून पोलीसांकरवी मेसचे दरवाजे अडवायचा निर्णय विद्यापिठ प्रशासनाने घेतला. गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासन विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याएवजी सतत पोलीसांच्या मागे लपताना दिसतंय. सतत विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातायत. कुठल्याही विद्यापिठाने विद्यार्थ्यांशी चर्चेचे दरवाजे बंद करणे हे भविष्याच्या दृष्टीने घातक आहे.

मेसचे कायदे, नियम तिथे ज्या पद्धीतीचे विद्यार्थी येतात, हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जग या गोष्टी विद्यापिठाच्या माहितीबाहेरच्या नाहीत. विद्यापिठ प्रशासनाचे अनेक गेस्ट या मेस मध्ये जेवायला येतात त्यामुळे ही या मेस वर ताण वाढलाय.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या न्याय्य की अन्याय्य यावर चर्चा होऊ शकते, पण त्या चर्चेला बसण्याची तयारी विद्यापिठ चालवणाऱ्या प्रशासनाने दाखवली पाहिजे. चार विद्यार्थी एकत्र येऊन घोषणा देऊ लागले की लगेच त्यांना टुकडे गँग म्हणून लेबल लावायचं, नक्षल समर्थक ठरवण्याचा प्रयत्न करायचा, काही ठराविक विद्यार्थी संघटनांना रेड कार्पेट द्यायचं, बाकिच्या वंचित घटकांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांना दाबून टाकायचं हे प्रकार विद्यापिठाने थांबवले पाहिजेत. विद्यापिठात विद्येचा व्यवहार झाला पाहिजे, इथे राजकारण आणण्याचा प्रयत्न विद्यापिठाने तात्काळ थांबवला पाहिजे. परिसरात घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्हाला जर पोलीसच लावायचे असतील, बळच वापरायचं असेल तर विद्यापिठ प्रशासनाने खुर्च्या खाली करून विद्यापिठ पोलीसांच्याच ताब्यात द्यायला हवं.

मेस संदर्भात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलीसांनी गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत. हे गुन्हे तात्काळ मागे घेऊन विद्यापिठ प्रशासनाने चर्चेचा मार्ग मोकळा करायला हवा. गुन्हे दाखल झालेले विद्यार्थी कारवाईच्या भीतीने भूमिगत झाले आहेत. त्यांना योग्य सुरक्षेचं आश्वासन देऊन विद्यापिठाने चर्चा सुरू करायला हवी. हे विद्यार्थी शत्रू राष्ट्र किंवा नक्षली नाहीयत. कुठल्यातरी विद्यार्थी संघटनेच्या डोक्याने चालणं विद्यापिठाने बंद करावं आणि लोकशाही मार्गाने उपलब्ध करून दिलेला चर्चेचा मार्ग अवलंबावा. आंदोलनं, निदर्शने, मोर्चा यांचा अधिकार मान्य करावा. सुदृढ लोकशाही साठी ही प्रक्रीया आवश्यक आहे. आज तुम्ही या विद्यार्थ्यांच्या मनात पोलीसांची भीती निर्माण केली, त्यांची प्रत्येक आंदोलनं उखडून टाकली तर हे विद्यार्थी उद्या विरोध करणं बंद होतील किंवा अधिक आक्रमक होतील. निर्णय विद्यापिठाने घ्यायचाय.

- रवींद्र आंबेकर