क्रोनॉलॉजी समजून घ्या...

जगात औषधाच्या व्यवसायानंतर सर्वाधिक फायदा होतो. तो अन्नधान्याच्या व्यवसायात. अगदी करोनाचं उदाहरण घ्या. सगळ्या व्यवसायांची वाट लागली. गल्लीत फेरफटका मारा. भांडीवाल्यापासून ते कपड्याच्या दुकानापर्यंत सगळे बोबंलले. पण किराणावाला आणि औषधाच्या दुकानवाला एकदम जोरात दिसेल.

असो आता थोडं आपल्या देशाकडे येऊ. आपला देश कृषीप्रधान वगैरे लहानपणी शाळेत शिकलेलेच आहोत. तर कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायावर आपल्या देशात आजही ६० टक्क्यांच्यावर जनता अवलंबून आहे.

आपल्याकडची शेतीसुद्धा जगापेक्षा वेगळी. अजूनही बरीचशी पारंपरिक तंत्रावर अवलंबून असलेली. त्यात शेतकऱ्यांमधले ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी मध्यम, लघू किंवा दुसऱ्याच्या जमिनीवर राबणारे. या सगळ्यांचं होतं काय, तर मर मर मरून जे पिकतं. ते बाजारात विकायचं. त्यातून येणाऱ्या पैशात मग सगळ्या कुटुंबाचा भार उचलायचा. म्हणजे घरातलं अन्न, कपडे, औषध पाणी, वह्या पुस्तकं सगळं काही त्यातूनच. आता अनेकजण म्हणतील की, शेतकऱ्याला अन्न कशाला लागतं? तो तर स्वतःच पिकवतो. पण होतं काय? की तांदूळ पिकवणारा शेतकरी तांदळाचा भात, तांदळाचीच डाळ, तांदळाचीच भाजी, तांदळाचीच उसळ खाऊ शकत नाही. त्यामुळे तांदूळ विकून त्याला डाळ, कडधान्य, गहू, ज्वारी, भाजी वगैरे खरेदी करावी लागते. हेच इतर पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचंही होतं. त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नाच्या ७५ टक्के वाटा हा अन्नखरेदीवरच जातो.

तर अशा या अवाढव्य लोकसंख्येचा म्हणजे शेतीवर अवलंबून असलेल्या सुमारे ८५ कोटी वगैरे तोंडांचा ७५ टक्के खर्च शेतमालावरच होतो. आता एकीकडे शेतमालाचे भाव वाढवले तर याच खाणाऱ्या तोंडाची पंचाईत होते. नाही वाढवले तर याच ८५ कोटींच्या राबराब राबलेल्या हातांना योग्य मोल मिळत नाही. असा हा तिढा आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार एकीकडे शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत ठरवून देते आणि दुसरीकडे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून लोकांना स्वस्त धान्यही देते.

आता ही जी नवी विधेयकं सरकारने संसदेत आणलीत. त्यामुळे शेतकरी का चिडलेत? तर मोदी सरकारनेच या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी एक शांताकुमार समिती गठित केली होती. या समितीने म्हटलं की ही किमान आधारभूत किंमत आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था दोन्ही संपवून टाका. म्हणजे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमती देऊ नका आणि गरिब शेतकऱ्यांच्या तोंडात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून दोन घासही टाकू नका.

‘सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट’ हा भांडवली विचार या मागे आहे. हा विचार मोदी सरकारने करण्यात आश्चर्यही नाही. मात्र, हाच विचार काँग्रेस सरकारचाही होता. कारण असा विचार करा. हा दबाव जागतिक व्यापार संघटनेने टाकलेला आहे. जगभरातील मोठमोठ्या किराणा मालाच्या कंपन्या आणि शेती विषयक कंपन्यांचं यात हित लपलेलं आहे, हे यामागचं खरं कारण.

आपल्याकडे गहू आणि तांदूळ ही प्रमुख तृणधान्य आहेत किंवा लोकांचं पोट भरण्याच्या गोष्टी आहेत. या सर्वाधिक पिकतात पंजाब, हरयाणा या राज्यांमध्ये. त्याच्या खालोखाल मध्यप्रदेश, राजस्थान व पश्चिम उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. तर किमान आधारभूत किंमतीत खरेदी करण्यासाठी पंजाब, हरियाणा या राज्यांनी एक व्यवस्था तयार केली आहे. म्हणजे या योजनेचे पैसे केंद्र सरकार देते. पण सोयी सुविधा राज्य सरकारने तयार केलेल्या आहेत.

जशी आपल्या राज्यात कापूस एकाधिकार योजना होती. ७२ च्या दुष्काळानंतर रोजगार हमी योजना आणि कापूस एकाधिकार खरेदी योजना राज्यात सुरु झाल्या. त्या चांगल्या चालल्याही. मात्र, नवउदारवादी धोरणाच्या दबावाखाली राज्यातल्या सरकारने त्याही गुंडाळून ठेवल्या. इतर राज्यांमध्ये पंजाब हरियाणासारख्या व्यवस्था नसल्याने किमान आधारभूत किंमतीच संपण्याच्या भितीने याच दोन राज्यांमधील शेतकरी प्रचंड चिडलेला आहे.

या नव्या विधेयकानुसार शेतकऱ्यांचा माल जो कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विक्रीस यावा लागतो. ते बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. यामुळे दलाल अडते वगैरे जातील, अशी स्वप्न दाखवली जात आहेत. म्हणजे छोटे दलाल जाऊन अंबानी, अदानी असे मोठे दलाल येतील. हे जाणिवपूर्वक सांगितलं जात नसलं तरी ते शेतकऱ्यांना समजतं आहे. आता एपीएमसी चालते कशी? तर शेतमालाच्या खरेदी विक्रीतून येणाऱ्या कराच्या माध्यमातून एपीएमसी चालते. एकदा का हे क्षेत्र कॉर्पोरेटला खुले केले की, सुरुवातीला जिओने जसे फुकटात मोबाईल देऊन नंतर भाव वाढवले तसे कॉर्पोरेट हे एपीएमसीबाहेर खरेदी सुरू करतील.

शेतकऱ्यांना एपीएमसीतील खरेदीपेक्षा जास्त भाव देतील. त्यातून एपीएमसी ओस पडेल. मग त्यातून तिथल्या मूलभूत सुविधांवर खर्च करण्यास निधी न मिळाल्याने त्या संपुष्टात येतील, हे पक्कं आहे. ते झाल्यावर मग जसे जिओचे भाव वाढले. तसे शेतकऱ्यांना दिले जाणारे भाव पाडले जातील. यात काहीच शंका नाही. हे करताना संबंधित कॉ़र्पोरेट्सनी किमान आधारभूत किंमत द्यावी, असा शब्दही या विधेयकात नाही. सरकार म्हणतंय की, ही किंमत मिळणार. म्हणजे सरकारचं म्हणणं असं आहे की, आजही एपीएमसीमध्ये खाजगी व्यापारी माल खरेदी करतात त्यांच्यावर कुठे असं बंधन आहे? हे बंधन नसलं तरी खाजगी व्यापारी एमएसपीच्या जवळपासचीच किंमत देतात. कारण त्यांची गुंतवणुकीची क्षमता मर्यादित असल्याने ते फार पंगा घेऊ शकत नाहीत. तसंच याच सरकारच्या शांताकुमार समितीने आपला इरादा आधीच जाहीर केलेला आहे.

दुसरं विधेयक आहे कंत्राटी शेतीचं. यात शेती शेतकरीच करणार. पण पेरा व्हायच्या आधी हेच अंबानी, अदानी सदृश्य लोक येऊन शेतकऱ्याशी करार करणार. तुझा इतका माल अमूक अमूक किंमतीला मी विकत घेईन. त्याचं करारपत्र असणार अस्खलित इंग्रजीत ५०-१०० पानांचं. शेतकरी त्यावर सही करताना त्यातलं किती वाचणार?

मग पुढे पीक आलं की, या करारपत्राला फाट्यावर मारून तो कॉर्पोरेटचा इंग्राजळलेला अधिकारी म्हणणार तूझ्या मालाची ग्रेड खूपच वाईट आहे. मी या किंमतीत घेत नाही. याचा निवाडा होणार कलेक्टर किंवा प्रांताकडे. आता मला सांगा एकीकडे शेतकरी व दुसरीकडे अंबानी, अदानी शेटचा वकील कोण जिंकणार दावा? बरं या निकालाला आव्हान द्यायचं तर ते थेट उच्च न्यायालयात. गुजरात, पंजाब या ठिकाणी ही कंत्राटी शेती सुरू झाली होती. तिथल्या शेतकऱ्यांना याचा इतका वाईट अनुभव आला की दररोज मारामाऱ्या व्हायला लागल्या. बटाट्याच्या पंजाबी शेतकऱ्यांसाठी पेप्सीने केलेल्या कंत्राटातून पंजाबात प्रचंड मोठा असंतोष निर्माण झाला होता.

असो थोडक्यात काय तर नारायण सुर्वेंच्या भाषेत सांगायचं तर... विकता विकता त्यांनी सुर्यच बाजारात आणला... हेच खरंय! आज याच्या विरोधात शेतकरी संघटित झाल्याचं दिसतंय खरं. पण त्यांची बाजू घेणाऱ्या विरोधी पक्षांवर तरी कसा विश्वास ठेवायचा? कारण तेही डब्ल्युटीओ म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेच्या कच्छपी किती लागले होते. हे त्यांच्या सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांनी पाहिलेलंच आहे. भगत सिंह म्हणाले होते. की इंग्रज गोरे आहेत म्हणून त्यांना विरोध करणं मूर्खाचं लक्षण आहे. त्यांची धोरणं ही इथल्या शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांची पिळवणूक करणारी आहेत म्हणून हा विरोध आहे.

उद्या हे गोरे जाऊन त्यांच्याजागी काळे आले आणि तेही या वर्गाची पिळवणूक करू लागले. तर हा लढा फसला असं म्हणावं लागेल. त्यामुळेच खरी लढाई ही शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, विरुद्ध शोषक भांडवलदार, अशीच व्हायला पाहिजे, हे भगत सिंह यांनी पाहिलेलं स्वप्न होतं. भगत सिंह यांच्या पंजाबातला शेतकरी सध्यातरी रस्त्यावर उतरलाय हे महत्त्वाचं!

(सदर लेख समर खडास यांच्या फेसबुक भिंती वरून घेतला आहे)