धर्मा पाटील सरकारी विषमतेचे बळी

मंत्रालयाच्या आवारात विषप्राशन व आत्महत्या करून शासनाची लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्या प्रकरणाला खळबळजनक वळण प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीनेच मृतक धर्मा पाटील यांच्या शेतजमिनीची मोबदला रक्कम भेदभावपूर्ण व इतरांपेक्षा कमी ठरविण्यात आल्याचे त्यांच्या अहवालातून मान्य केले आहे. धुळे जिल्ह्यातील विखरण गावातील शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येप्रकरणी मानवी हक्क संरक्षक ऍड. असीम सरोदे यांच्यासह ऍड. दीपक चटप, ऍड. वैष्णव इंगोले, ऍड. राकेश माळी, मदन कुऱ्हे, अंकिता पुलकंठवार यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीतील आरोपांना उत्तर देताना इतर प्रतिवादी ऊर्जा मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा निर्मिती मंडळ यांनी मात्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने आदेश देऊनही अजूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याची तसदीसुद्धा घेतलेली नाही. यातून शेतकर्यांचे जीवन सरकारच्या नजरेत कवडीमोलच आहे हे दिसते, असा आरोप ऍड.असीम सरोदे यांनी केला.

याशिवाय नुकतेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने धुळे येथे गेले असता तेथील पोलिसांनी धर्मा पाटील यांच्या पत्नी सखुबाई यांना कोणतेही कारण न देता नजरकैदेत ठेवले. यामुळे त्यांची प्रकृती प्रचंड खालावली. शासन व प्रशासन वारंवार धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबियांना मानसिक व शारीरिक त्रास देत आहे. हि वागणूक असंवैधानिक तसेच मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे. संबंधितांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी असे ऍड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. याप्रकरणाची गंभीर दखल राज्य मानवाधिकार आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष मा. एम.ए. सईद यांनी सरकारी यंत्रणांनी उत्तर सादर करावे असे आदेश काढले.

घटनेची विस्तृत माहिती अशी की, ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या जमिनीचा राज्य सरकारकडून योग्य मोबदला मिळाला नाही म्हणून वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात विषप्राशन करून आत्महत्या केली. मानवी हक्क उल्लंघनाचे हे गंभीर प्रकरण असल्याने ऍड.असीम सरोदे यांच्या सहकाऱ्यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. सरकारी अनास्था, जमीन मोबदला ठरविताना करण्यात आलेली विषमता व भ्रष्टाचार उघड करणारे धर्मा पाटील प्रकरण राज्यभर चर्चेचा विषय झाला होता. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ५ नोव्हेम्बर ला राज्य मानवाधिकार आयोगामध्ये होणार आहे. तरी याप्रकरणातील संबंधित प्रतिवादी उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे.