‘पॅकेज‘ बद्दल अप प्रचार: विश्वास पाठक

709
Courtesy: Social Media

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांनी घोषित केलेल्या आर्थिक पॅकेज बद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू आहे . असे
भासवण्याचा प्रयत्न आहे जणू यातून काहीही साध्य होणार नाही. ह्यात अनेक तथाकथित अर्थशास्त्री पण आहेत.

ह्या चर्चेला उत्तर देणे आवश्यक आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने देशासाठी जाहीर केलेले पॅकेज फसवे आहे. असे दाखविण्याच्या खटाटोप सुरू आहे. पॅकेजबद्दल निराशा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात ही मंडळी एका चुकीच्या गृहितकाचा आधार घेत आहे.

देशावर आर्थिक संकट आले असता सरकारने पॅकेज द्यायचे म्हणजे काय? द्यायचे ही मूळ संकल्पना स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. स्टिम्युलस पॅकेज अर्थात अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी मदत म्हणजे केवळ सरकारने प्रत्येकाच्या खिशात काही रक्कम टाकणे असे अपेक्षित नाही. फक्त तसे करणे धोकादायकही आहे. समजा आपण संपूर्ण वीस लाख कोटी रुपयांची रक्कम देशातील १३० कोटी जनतेला वाटली तर प्रत्येकाला पंधरा हजार ३८४ रुपये मिळतील. अशाने काय साध्य झाले असते?

सर्वजण पैसे घेऊन बाजारात गेले असते, त्यांनी जास्तीत जास्त वस्तू खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला असता, पण मागणी वाढली आणि लोकांकडे पैसाही आहे. म्हटल्यावर किंमती भरमसाठ वाढल्या असत्या. दुसरीकडे अचानक मागणी आली आणि तेवढे उत्पादन व पुरवठा नाही म्हटल्यावर आणखी किंमती वाढल्या असत्या. परिणामी केवळ महागाई भडकली असती. शिवाय एकदा लोकांनी हे पैसे खर्च करून टाकल्यावर पुढे काय करायचे ? अशा रितीने अंदाधूंद पैसे खर्च केल्यामुळे गुंतवणूक आणि भांडवल निर्मिती होत नाही. केवळ उधळपट्टी होईल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे अवघडच होईल. मग सरकारने पुन्हा वीस लाख कोटी वाटायचे काय? पॅकेज म्हणजे सरकारने कर्ज काढून किंवा नोटा छापून फक्त सरसकट पैसे वाटावेत ही अपेक्षाच चुकीची आहे.

पॅकेज म्हणजे सरकारने दुर्बल घटकांना थेट मदत करतानाच अर्थव्यवस्थेचे थांबलेले चक्र पुन्हा चालू करायचे असते. त्यासाठीच मोदी सरकारने कोरोनाचे संकट आल्यावर सर्वप्रथम समाजातील दुर्बल घटकांना, हातावर पोट असलेल्यांना मोफत धान्य देण्याची व्यवस्था केली. जनधन खात्यात महिलांना आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे पाठविले. गरीब महिलांना मोफत गॅस सिलिंडर दिले. त्यानंतर शेती क्षेत्राला तसेच उद्योगाला भांडवल पुरवठ्याची व्यवस्था करून अर्थक्षेत्राला चालना देण्यासाठी भक्कम पावले टाकली. पॅकेज असेच दिले जाते. अमेरिकेने २१० लाख कोटींचे पॅकेज दिले म्हणजे ते सर्व पैसे लोकांच्या खात्यात थेट पाठवले असे झालेले नाही. जगातील इतर देशांनी देखील अश्याच प्रकारचे पॅकेज दिले आहे.

स्टिम्युलस पॅकेज देताना कोणताही देश आपल्या ठोकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या काही प्रमाणातील निधी अर्थव्यवस्थेच्या सर्व घटकांना सक्रीय करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्वरुपात उपलब्ध करतो. शेतकरी, छोटे दुकानदार, फेरीवाले, लघू उद्योजक, सेवाक्षेत्रातील पगारदार, कॉर्पोरेट कंपन्या असे अनेक अर्थव्यवस्थेचे अनेक घटक असतात. त्या सर्वांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. बाजारात पैशाचे चलनवलन घडविण्यासाठी वेगवेगळे उपाय करावे लागतात.

काहीजणांना अन्नधान्य द्यावे लागते, काहींना थेट पैसे द्यावे लागतात, काहींना करात सवलत देऊन सरकारने कमी पैसे घेणे ही त्यांच्यासाठी मदत असते, काहींना सवलतीत कर्ज उपलब्ध करून देणे म्हणजे आर्थिक कारभाराला चालना देणे असते, काहींना काही काळासाठी कर्जवसुली थांबविण्यामुळे मदत होते. त्यामुळेच पॅकेजला मॉनेटरी आणि फिस्कल पॅकेज म्हणतात. हे फंड बेस्ड आणि नॉन फंडबेस्ड असे दोन्ही प्रकारचे असते. जगभर हीच पद्धती वापरली जाते. त्यामुळे गरजूंना मदत होते पण अर्थव्यवस्थेत अनागोंदी माजत नाही.

काँग्रेसपक्षाचे सरकार असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग असताना २००८ ची जागतिक मंदी देशामध्ये कशी हाताळली होती ? त्यावेळी तर पॅकेज देताना त्यांनी जनतेला एक पैसाही थेट दिला नव्हता. त्या सरकारने पॅकेज देताना चार टक्क्यांनी एक्साईज ड्युटी कमी केली, वीस हजार कोटींचा नियोजित खर्च वाढविला, दहा हजार कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढविला आणि हजारो नव्या बसेस खरेदी करून जुन्या बसेस बदलल्या. तरीही या पॅकेजमध्ये आर्थिक शिस्त पाळली गेली नाही तो विषय वेगळाच. वित्तीय तूट सहा टक्क्यांवर गेली. चलनफुगवटा वाढला आणि जबरदस्त महागाई वाढली.

काँग्रेसच्या काळातील पॅकेज ध्यानात घेतले तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संतुलित पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामध्ये सर्वसामान्य गरजू लोकांना थेट मदत करण्यासाठी १ लाख ७० हजार कोटींची प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आहे. मनरेगामधील रोजगारासाठीची तरतूद वाढवून एक लाख कोटी केली आहे. अशा रितीने सामान्य माणसाला थेट मदतीचा हात देतानाच देशातील उद्योग व्यवसायाला चालना मिळून रोजगार निर्मितीत भर पडेल याची काळजी घेतली आहे.

उद्योग व्यवसायांसाठीच्या कायद्यातील जाचक अटी शिथील करण्याचा महत्त्वाचा उपाय करण्यात आला. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग देशातील १२ कोटी लोकांना रोजगार देतात आणि त्यांचा निर्यातीतील वाटा पन्नास टक्के आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी जवळ जवळ चार लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. नियमात बदल करून कोळसा आणि खनिज क्षेत्राला अधिक चालना देणे, आर्थिक संकटातील सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना मदत करणे, आर्थिक संकटातील जनतेच्या मासिक हफ्त्यात आणि टीडीएसमध्ये सूट देणे अशा अनेक गोष्टी करण्यात आल्या आहेत.

कृषी क्षेत्र वर्षांनुवर्षे ज्या सुधारणांची वाट पाहत होते त्याही आता या पॅकेजमध्ये करण्यात आल्या आहेत. सरकार विविध प्रकारच्या तरतुदी करत आहे, त्यातून जो आर्थिक बोजा येणार आहे तो सरकारच पेलणार आहे. केवळ थेट नोटा वाटल्या तरच सरकारने बोजा पेलला असे होत नाही.

कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे व त्यामुळे अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी पॅकेज जाहीर करताना गरजूंना थेट मदत करतानाच एकूण अर्थव्यवस्थेला कशी चालना मिळेल याची काळजी घेण्यात आली. त्याच वेळी वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्याचे (एफआरबीएम) पालन कसे होईल याचीही खबरदारी घेतली आहे. मोदी सरकारने अत्यंत विचारपूर्वक समतोल पॅकेज दिले आहे.

अर्थव्यवस्थेत मागणी आणि पुरवठा यांचे अपार महत्त्व आहे. पण केवळ नोटांचा पुरवठा करून कृत्रिमरित्या मागणी वाढविण्याने अर्थव्यवस्था सुदृढ होत नाही. गरजूंना थेट मदत केलीच पाहिजे पण सरसकट नोटा वाटल्या तर त्यामुळे केवळ महागाई वाढेल आणि चलनफुगवटा हाताबाहेर जाऊन अर्थव्यवस्था संकटात येईल. म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असे होईल. मोदी सरकारने एका संकटातून बाहेर पडताना नवे संकट निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. म्हणूनच हे पॅकेज प्राप्त परिस्थितीतील सर्वोत्तम आहे. दृष्टीकोनाचा फेरविचार केला तर पॅकेजचे महत्त्व ध्यानात येईल.

विश्वास पाठक
( लेखक भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ते आहेत. )