Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > SIR मुळे महाराष्ट्रात काय फरक पडणार ?

SIR मुळे महाराष्ट्रात काय फरक पडणार ?

SIR मुळे महाराष्ट्रात काय फरक पडणार ?
X

SIR म्हटलं की आपल्यासमोर एका उच्चपदस्थ माणसाची प्रतिमा उभी राहते...मागील काही काळापासून हा शब्द सातत्यानं माध्यमांमध्ये चर्चेला येतोय. त्याचं कारणही तसंच आहे. कारण देशातील विरोधी पक्षांनी निवडणुक प्रक्रियेवर सातत्यानं आक्षेप घेतलेले आहेत. बोगस मतदार, मतांची चोरी, ईव्हीएममध्ये छेडछाड असे गंभीर आरोप विरोधकांनी सातत्यानं केलेले आहेत. त्यातूनच मग SIR म्हणजेच कायद्याच्या दृष्टीनं Special Intensive Revision (विशेष सखोल उजळणी) ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आलीय.

SIR ची प्रक्रिया ही भारतीय निवडणुक आयोगाकडून राबविली जाते. या प्रक्रियेचा उद्देशच मतदार यादी अधिक सक्षम आणि अचूक करणं हा आहे. या प्रक्रियेत मृत मतदार, स्थलांतरीत किंवा बोगस मतदारांची नावं हटविली जात आहेत. पात्र अशा नव्या मतदारांची नावं मतदार यादीत जोडली जात आहेत. एकाच मतदाराचं दोन ठिकाणी नाव आलं असेल तर त्याचीही दुरुस्ती करुन एकाच मतदार यादीत त्याचं नाव ठेवलं जातंय...

SIR मध्ये नेमकं काय होतं ?

मृत, स्थान बदलेले किंवा बोगस नावं असलेल्या मतदारांना मतदार यादीतून हटवलं जातं

नव्या पात्र मतदारांना मतदार यादीत जोडलं जातंय

दुबार मतदार असतील तर त्यांची नावं अपडेट केली जातात आणि एकच नाव यादीत ठेवलं जातं

भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद ३२४ नुसार केंद्रीय निवडणुक आयोगाला निवडणुका घेणे आणि मतदार यादी तयार करण्याचे मिळालेले आहेत. Representation of the People Act, 1950 च्या कलम 21(3) मधील तरतूदीनुसार निवडणुक आयोग विशेष परिस्थितीमध्ये SIR सारखी प्रक्रिया राबवू शकतो. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIR चा उद्देश हा पारदर्शक आणि निःपक्ष निवडणुका पार पाडणे हा आहे.

बिहारमध्ये SIR ची प्रक्रिया का राबवली गेली ?

बिहारमध्ये मागील कित्येक वर्षांपासून मृत मतदारांचं नाव मतदार यादीत असल्याची ओरड केली जात होती. बिहारमध्ये अंतर्गत स्थलांतर असेल किंवा बिहारच्या बाहेरचं स्थलांतर असेल त्यामुळं कित्येक नागरिकांच्या निवासाचं स्थान बदललं होतं. कित्येक डुप्लिकेट आणि खोट्या मतदारांची नावं मतदार यादीत समाविष्ट होती. त्यामुळं या समस्येवर तोडगा काढला नाही तर बोगस मतदारांमुळं निवडणुक प्रक्रियेत मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता निवडणुक आयोगाला होती. त्यामुळेच बिहारमध्ये २०२५ च्या सुरुवातीलाच केंद्रीय निवडणूक आयोगानं SIR ची प्रक्रिया सुरु केली होती.

बिहारमध्ये ६५ लाख नावं मतदार यादीतून हटवली

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मतदारांच्या यादीचा एक ड्राफ्ट प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यात सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावं यादीतून हटविण्यात आली होती. त्यावरही बिहारमध्ये मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता.

राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी याविरोधात रोष व्यक्त केला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की, दलित, अल्पसंख्यक आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील मतदारांची नावं जाणिवपूर्वक मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

याविरोधात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी १३०० किलोमीटरची वोटर अधिकार यात्रा केली. त्याचा उद्देश SIR संदर्भात लोकांपर्यंत पोहोचणं हा होता. तर दुसरीकडे ज्यांची नावं निकषात बसत नाहीत, अशा मतदारांना पुरेसे पुरावे सादर करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं वेळही दिला होता. त्या वेळेत संबंधित मतदारांनी पुरावे सादर न केल्यानं त्यांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगानं दिलं होतं.

दरम्यान, SIR विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विरोधकांसह अन्य सामाजिक संघटनांनी याचिका दाखल करत SIR ची प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी केली होती. १० जुलै २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं SIR प्रक्रिया थांबविण्यास नकार दिला. मात्र, त्याचवेळी न्यायालयानं निवडणुक आयोगाला निर्देश दिले की, मतदाराची ओळख ही केवळ एक किंवा दोन पुराव्यांवर आधारित नसावी, लोकांची नावं मतदार यादीत समाविष्ट होण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी यासाठी अधिकाधिक ओळखपत्रांचे पुरावे स्विकारले जावेत...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे

१) आधार कार्ड, EPIC (मतदार ओळख पत्र), रेशनकार्ड हेच मतदाराच्या ओळखीसाठी अधिकृत समजले जावेत

२) मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची पूर्ण यादी आणि नावं वगळण्यामागची कारणं निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईट आणि नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केली जावीत.

३) ज्यांचं नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आलं त्यांना पुन्हा अर्ज करुन मतदार यादीत त्यांचं नाव समाविष्ट करण्याची संधी दिली जावी

४) आधार कार्डच्या माध्यमातूनही मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची सुविधा मिळाली पाहिजे

दरम्यान, महाराष्ट्रात मार्च २०२६ पासून SIR प्रक्रियेची पूर्वतयारी सुरु झालीय. बीएलओ (Booth Level Officer) यांच्यावर प्रामुख्यानं SIR ची जबाबदारी आहे. बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जेव्हा प्रत्यक्षात SIR ची प्रक्रिया राबविली जाईल, तेव्हा त्याला कसा प्रतिसाद मिळेल, याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.

Updated : 2 April 2026 3:09 PM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top