Marathwada Flood : जलसंधारण, मृदासंधारणाची कामं का रखडवली जातात ?

गेल्या दोन आठवड्यापासून मराठवाडा आणि विदर्भातील काही परिसरात पावसाने खूप नुकसान केले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. महसूल विभागाच्या पंचनाम्यानंतर शासकीय आकडेवारीमधून नुकसानीचे अधिकृत आकडे पुढे येतीलच. नद्यां-नाल्यांना पूर, शेतामध्ये जागोजाग पाणी साचलेले, अनेक पाझर तलाव ओसडून वाहताना दिसत आहेत. सपाट परिसरात जिकडे-पहावे तिकडे पाणी असणारे दृश्य होते. हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार मराठवाडा या विभागामध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी ७८९.५ मि.मी इतका पर्जन्यमान होत असतो. मात्र या वर्षीच्या नोंदीनुसार १०२३.५ मि.मी इतका झाला आहे. म्हणजे सरासरीपेक्षा २३४ मि.मी जास्तीचे पर्जन्यमान झाले आहे. या झालेल्या पाऊसामध्ये जुलै-ऑगस्ट महिन्यात २५ ते ३० दिवसांचा खंड पडलेला होता. त्यामुळे कमी कालावधीत जास्तीचा पाऊस झाला आहे.

सोशल मीडिया आणि वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यांमधून पडलेल्या पाऊसाचे, शेतात साचलेल्या पाण्याचे, नदीकाठी पात्र सोडलेल्या पाण्याचे फोटो आणि व्हिडिओ पुढे येत असल्याने पावसाचे भयंकर स्वरूप डोळ्यासमोर उभे राहते. या पडलेल्या पावसामुळे शेतामध्ये उभ्या असलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झालेले आहेच. याशिवाय शेती, मृदा, पिके, पशुधन यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले. या झालेल्या नुकसानीला मोजपट्टी लावता येणार नाही असे स्वरूप आहे. अशाप्रकारे नुकसान होणे हे भविष्यासाठीच्या शेती, मृदा, पर्यावरण यांची मोठी हानी होणारे आहे. प्रश्न असा आहे की, या पूरस्थिती निर्माण होण्यासाठी जबाबदार कोण?

गेल्या २५ ते ३० वर्षातील जलसंधारण, मृदासंधारण, कृषी, वन विभाग, पर्यावरण या सर्वच विभागाचे धोरण, योजना, नियोजन आणि व्यवस्थापन या संदर्भातील भूमिका आणि कार्य यांचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आहे. सामाजिक-आर्थिक ऑडिट करावे लागेल. तरच यामधून आताच्या पूर परिस्थितीला कारणीभूत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास मदत होईल. पूर परिस्थितीला केवळ निसर्गाला जबाबदार धरता येणार नाही. तर नद्या, जमीन, टेकड्या, वृक्षतोड, पर्यावरण आक्रमण करण्यात येणे, शासनाच्या पर्यावरणपूरक नियोजन-धोरणांचा अभाव, निसर्ग-पर्यावरण यावर आक्रमण होत असताना प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करणे इ. हे सर्व जबाबदार आहेच.

आता उद्भवलेली जी पूरस्थिती आहे. या स्थितीचा व्यवस्थेकडून भविष्यातील काळासाठी गांभीर्याने विचार होणार आहे का? कारण २०१३ साली पडलेला दुष्काळापासून जलसंधारण आणि पर्यावरण संदर्भात गांभीर्याने विचार करण्यास वेळ होता, पण गांभीर्याने विचार करण्यात आला नाही. शासन, राजकीय नेतृत्व आणि स्थानिक नागरिक असे सर्वांकडून कानाडोळा करून वेळमारू भूमिका घेतली गेली. तात्पुरत्या स्वरूपात मलमपट्टी करण्यात समाधान मानले. प्रश्न असा आहे की, गेल्या २० वर्षापासून दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे, त्यावर मात करण्यासाठी शासकीय धोरणानुसार आणि अभियान यांच्या माध्यमातून जलसंधारण कामे, पाणीसाठे निर्मिती आणि इतर तत्सम कामे दुष्काळावरील उपाययोजना म्हणून कामे करण्यात येतात. ही कामे चांगल्या प्रकारे केली असती, तर पावसाने झालेले नुकसान काही प्रमाणात टाळता आले असते का? कामांचा दर्जा, गुणवत्ता तपासणी ही व्यवस्थितरित्या करण्यात येत नाही. दुसरे असे की, जलसंधारणाच्या कामांमध्ये सातत्य का ठेवले जात नाही? झालेल्या कामांची निगा राखणारी यंत्रणा नाही. तसेच झालेली कामे किती शास्त्रीय आणि दर्जेदार आहेत, याचे मूल्यमापन त्रयस्त संस्था, शासकीय यंत्रणा यांच्याकडून केले जात नाही. शासनाकडून जलसंधारणाच्या संदर्भात आखलेल्या योजना-धोरणास सातत्याने अपयश का येत आहे? याचा विचार आतापर्यंत गांभीर्याने झालेला नाही.

मराठवाडा, विदर्भात आलेल्या पूर परिस्थितीला निसर्गाचे (वातावरणातील बदल) कारण प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी मानवनिर्मित जास्त कारणे आहेत. या मानवनिर्मित कारणांमध्ये स्थानिक पातळीवर जलसंधारण, मृदासंधारण संदर्भातील कामे न होणे. जर ही कामे केली तर शास्त्रीय पद्धतीने न करणे. वाटेल तसे हितसंबंधानुसार करणे, शासकीय योजना-धोरणे अनेक आहेत पण अंमलबजावणी गांभीर्याने न करणे इ. अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे शासकीय योजना-धोरण तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करतानाच्या झालेल्या चुकांची किंमत ही पुराच्या रूपाने आपण मोजत आहोत का? कारण नद्या, तलाव, नाले, ओढे यावर अतिक्रमण करण्याने पाणीसाठयाचे स्रोत कमी करून टाकले आहेत. पाणी जमिनीमध्ये मुरवणे, पाणीसाठे तयार करणे, पाण्याचे विकेंद्रित पाणीसाठे निर्मिती न करणे, पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजनातील अनेक त्रुटी ठेवणे अशा कितीतरी उणीवा योजना-धोरणांमध्ये आहेत.

गेल्या १०-१२ वर्षापासून मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र या विभागातील अनेक तालुक्यातील (गावांमधील) शेतकाऱ्यांबरोबर दुष्काळ-पाणीप्रश्न, पाणीसाठे निर्मिती, नियोजन आणि व्यवस्थापन या संदर्भातील अभ्यासाच्या निमित्ताने शेतकरी, पत्रकार मित्र, सामाजिक कार्यकर्ते, कृषी मित्र, शेतीचे जाणकार, वयस्कर शेतकरी इत्यादीबरोबर संवाद-चर्चा झाली आहे/चालू आहे. या चर्चा-संवादातून असे दिसून आले होते की, काही गावांचा अपवाद वगळता, गेली अनेक वर्षे (अनेक गावांमध्ये १९७२ पासून कामे झाली नाहीत) जलसंधारणाची, मृदा संधारणाची कामे केली नसल्यामुळे पाणी मुरण्यासाठी प्रकिया जवळपास बंद पडायला लागली आहे. पडलेल्या पावसाचे पाणी उताराच्या दिशेने (नदी, नाला, ओढाच्या दिशेने) वाहते होते. त्या पाण्याला मुरण्यासाठी जो अडथळा हवा असतो, तो निर्माण करण्याचे प्रयत्न शासकीय पातळीवरून किंवा गाव पातळीवर होण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. काही मोजक्याच हाताच्या बोटावर मोजण्याऐवढ्या गावांमध्ये असे प्रयत्न होत असताना दिसून येतात.

दुष्काळ आणि जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे मूल्यमापन या दोन्ही अभ्यासातून असे दिसून आले, दुष्काळी, कोरडवाहू परिसरातील अनेक गावांमध्ये गेली 45 ते 50 वर्षांपासून नालाबांध, सीसीटी, बांधबंदिस्तीचे सहज शक्य असणारे काम झाले नाहीत.

मराठवाड्यातील अनेक गावांच्या भेटीमध्ये 1972 पासून बांधबंदिस्तीचे कामे केली नसल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले. बांधबदिस्ती, सीसिटी, नालाबांध इ कामांमध्ये ही किमया आहे की, "पळणाऱ्या पाण्याला वाहते करतात, वाहत्या पाण्याला चालते करतात, चालत्या पाण्याला थांबायला लावतात आणि थांबलेल्या पाण्याला जमिनीत मुरवतात".. त्यामुळे या कामांना जलसंधारणामध्ये अनन्य साधारण महत्त्व आहे. या छोट्या छोट्या कामांचे आयुष्य हे 8 ते १० वर्षाचे असते. त्यामुळे प्रत्येक ८ वर्षानंतर ही कामे होणे आवशयक आहे. तसेच या कामांची निगा राखणे, सातत्याने डागडुजी करणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागते. पण ही यंत्रणा निर्माण केली नाही. जलसंधारणाच्या कामांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येत नाही की महत्त्व दिले जात नाही.

अलीकडच्या १० ते १५ वर्षापासून जलसंधारणाची कामे करणे, नवीन पाणीसाठे केवळ तात्पुरते निर्माण केले जातात. शाश्वत स्वरूपातील पाणीसाठे निर्माण केले नसल्यामुळे थोडा अधिकचा पाऊस झाला, तरी नद्या-ओढ्यांना पूर येतो. शेतात पाणी साठते, शेत वाहून जाते, वाहून जाणाऱ्या शेतीबरोबर माती देखील मोठ्या प्रमाणात वाहून जाते. तसेच तलावातील गाळ काढण्याची कामे झाली नसल्याने तलाव पूर्ण भरून जातात. अनेक गावांमध्ये १९७२ साली बांधलेल्या तलावातून एकदाही गाळ काढण्याचे काम झाले नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गाळानेच भरल्याप्रमाणे झाली आहेत. उथळपणा आलेला आहे. उदा. माझे स्वतःचे गाव (मुंडेवाडी. ता. केज जिल्हा बीड) या गावामध्ये १९७२ साली पाझर तलाव झालेला आहे, या तलावातील एकदाही गाळ काढला नाही. सद्यस्थितीमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये पहिल्या दोन दिवसांमध्ये पूर्ण भरून पाणी सांडव्यातून वाहू लागले.

जर या तलावातील गाळ काढला असता तर किमान भरण्यासाठी चार दिवस लागले असते. तसेच पाणी साठवण होण्याचे प्रमाण दोन-तीन पटीने वाढले असते. परिणामी गावाच्या शिवारातून जे पाणी जास्तीचे वाहून गेले ते शिवारात थांबून मुरले असते. तसेच गावाच्या खाली असलेल्या गावांना पुराची तीव्रता कमी जाणवली असते. अशाच आशयाची उदाहरणे इतर अनेक गावांमध्ये दिसून येतात.

जलसंधारणाची कामे शाश्वत स्वरूपातील होत नसल्यामुळे एकीकडे आता जरी अतिवृष्टी, पूर, पिकांचे नुकसान होणारे दृश्य आपण पहात असलो, तरी दुसरीकडे मार्च महिना सुरू होताच तीव्र पाणी टंचाई निर्माण होण्यास सुरुवात होते. असा विरोधाभास निर्माण होताना दिसून येतो.

जलयुक्त शिवार अभियान योजनेच्या अगोदर जलसंधारणाच्या कामांची स्थिती चांगली होती असे नाही. १९९०-९५ पासूनच कामांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. २०१३ साली पडलेल्या दुष्काळाने जलसंधारणाची कामे, पाणीसाठे, पाणी नियोजन यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. पण त्यास गांभीर्याने घेतले नाही. हवामान बदलानुसार दुष्काळ असो की अतिवृष्टी याचे नियोजन-नियमन होणे आवश्यक झाले आहे. तसेच मुख्य नद्यांचा पात्रातील वाळू उपसा थांबवणे, नदीकाठावर होणारे अतिक्रमण हटवणे, नदी विकासाचा आराखडा काटेकोरपणे आणि पर्यावरण पूरक असेल असा तयार करून राबवणे आवश्यक झाले आहे. तरच पूरपरिस्थितीची तीव्रता भविष्यात कमी करू शकतो. नाहीतर पुन्हा-पुन्हा असे आपत्तीचे धोके निर्माण होणार आहेत.

तसेच मोठी धरणे भरण्याचे आणि पाणी सोडण्याचे जे नियम बनवलेले आहेत. त्याचा पुर्नविचार करावा लागेल. कारण मोठ्या धरणातून पाणी सोडण्याचे नियोजन निसर्गाच्या बदलत्या स्वरूपानुसार ठरवावा लागेल. कारण अनेकदा जोरदार पाऊस चालू असताना, नद्यांना पूर आला असताना धरणाखालील नागरिक आणि शेतकऱ्यांपर्यंत सूचना न पोहोचता धरणातून पाणी सोडले जाते. त्यामुळे नदीकाठच्या परिसर पुराने जलमय होतो. सर्व धोक्याच्या पातळ्या ओलांडल्या जातात. त्याचा तडाखा हा नदीकाठच्या शेतकरी, गावे यांना मोठा बसतो.

जागतिक हवामान बदलामुळे वाढत्या तीव्रतेची चक्री वादळे, ढगफुटी, भयंकर महापूर, पात्र सोडलेली नद्या-उपनद्या असे परिणाम आपण अनुभवत आहेत. पण यावर गांभीर्याने विचार करून उपायात्मक पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. नदी पात्रातील असंख्य अडथळे निर्माण करून ठेवले आहेत ते दूर करावे लागतील. पाणलोट क्षेत्रात छोट्या-छोट्या उपनाले कामांच्या अभावी बुजलेले आहेत. किंवा वहीती क्षेत्र करण्यासाठी अनेक ठिकाणी बुजवण्यात आली आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात नद्याच्या दिशेने वाहणाऱ्या उपनाल्याची घट झालेली आहे. अलीकडे पाणलोट क्षेत्रात किती कामे झाली असा विचार केला असता, कामांच्या ऐवजी आक्रमण जास्त झालेले दिसून येईल. त्यामुळे पुन्हा शास्त्रीय व पर्यावरण पोषक कामे करून पाणलोट क्षेत्राचे पुनर्भरण करण्याची आवश्यकता झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रात जलसंधारणाची कामे "शेंडा ते पायथा" करणे. वनीकरण करणे, नद्यांचे थांबलेले प्रवाह वाहते करणे, नदी-नाल्या-ओढ्यांचे पुरुज्जीवन करण्याचे कार्यक्रम हाती घेणे, तलावातील गाळ काढणे इत्यादी स्वरूपातील कामे एकात्मिक पद्धतीने राबवणे गरजेचे आहे. तसेच हे कार्यक्रम राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर येणे आवश्यक आहे. तरच कामांना गती येवू शकेल.

हवामानाच्या बदलानुसार पीक पद्धती देखील बदलावी लागेल. भूजल पुनर्भरण प्रोत्साहन, नद्यांचे पुनरुज्जीवन (जलयुक्तमध्ये करण्यात आलेले नाल्याचे खोलीकरण-रुंदीकरण-सरळीकरण प्रमाणे नाही) जलधर आधरित जलसंधारणाची कामे, धरणाखाली असलेल्या सिंचनासाठी असो की जास्तीचे पाणी सोडण्याचे असो यांचे योग्य असे नियोजन-व्यवस्थापन हवे. तरच दुष्काळ आणि आताच्या अतिवृष्टीत आलेल्या पूरस्थिती या दोन्ही सारख्या आपत्तीची तीव्रता कमी करता येणे शक्य आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])