Nationalism and foreign policy : भारताचे पंतप्रधान एवढे अगतिक का झाले आहेत?

Donald Trump ट्रम्प महाशय Narendra Modi मोदींना हल्ली किंमत देत नाहीत. मोदींना त्यांना भेटण्यासाठी आजिजीने विनंती करावी लागते. America अमेरिकेत गेल्यावर ट्रम्प स्वतः मोदींचे स्वागत करायला येत नाही. ’मोदी मला खुश करायला पाहत आहे’, Operation Sindhur'ऑपरेशन सिंदूर माझ्या Tariffs टेरिफच्या धमकीमुळे थांबले', अशा पद्धतीने ते उद्दाम विधाने करतात आणि India भारतावर 500 टक्क्याचे टेरिफ लावायचे मनसुबे रचतात. तर दुसरीकडे मोदी चीनच्या Galwan Valley गलवान खोऱ्यातील घुसखोरीबाबत मौन बाळगतात. एक कळत नाही भारताचे पंतप्रधान एवढे अगतिक का झाले आहेत?

वरील घडामोडी आणि सार्वजनिक वक्तव्यांचा संदर्भ घेतला तर नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता, प्रतिष्ठा आणि राष्ट्रीय हित यांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महासत्तांमधील नेते एकमेकांवर दबाव टाकतात, ही बाब नवी नाही; मात्र एखाद्या देशाचा पंतप्रधान वारंवार वैयक्तिक प्रतिमेच्या राजकारणात अडकलेला दिसतो, स्वतःहून भेटीसाठी प्रयत्न करतो आणि तरीही समोरचा नेता उद्दाम भाषेत “तो मला खुश करायचा प्रयत्न करतो” अशी विधाने करतो, तेव्हा त्या देशाच्या संस्थात्मक प्रतिष्ठेला धक्का बसतो. भारतासारख्या लोकशाही, सार्वभौम राष्ट्राच्या पंतप्रधानाने व्यक्तिकेंद्रित स्नेह-राजकारणाऐवजी संस्थात्मक, परस्पर सन्मानावर आधारित राजनयावर भर देणे अपेक्षित असते; अन्यथा परराष्ट्र धोरण व्यक्तींच्या अहंकाराच्या खेळात अडकण्याचा धोका निर्माण होतो.

ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर अवाजवी टेरिफ लावण्याच्या धमक्या, स्वागत टाळण्याचे संकेत किंवा आक्रमक विधानांचा सूर हा केवळ व्यापारविषयक वाटाघाटीचा भाग आहे असे म्हणता येईल; पण त्यावर भारताकडून ठाम, समतोल आणि स्वाभिमानी प्रतिसाद दिसण्याऐवजी नरमाई, वैयक्तिक समेट आणि प्रतिमा-संरक्षणाचा प्रयत्न अधिक ठळकपणे जाणवतो, अशी टीका होते. येथे प्रश्न असा उभा राहतो की परराष्ट्र धोरण हे राष्ट्राच्या दीर्घकालीन हितांवर आधारित आहे की एखाद्या नेत्याच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेवर? जर भारतासारखा देश दबावाखाली येऊन आपल्या आर्थिक, रणनीतिक किंवा नैतिक भूमिकांवर तडजोड करत असेल, तर ते परराष्ट्र धोरण नसून सौदेबाजीचे राजकारण ठरते.

अदानी समूहाशी संबंधित अमेरिकेतील कायदेशीर प्रकरणांचा संदर्भ जोडून विचार केला तर “खासगी उद्योगसमूहाच्या हितासाठी राष्ट्रीय परराष्ट्र धोरण मवाळ केले जात आहे का?” हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो. येथे दोषारोप सिद्ध झाले आहेत की नाही हा मुद्दा असला, तरीही अशी धारणा निर्माण होणे हेच शासनाच्या पारदर्शकतेचे अपयश दर्शवते. लोकशाहीत सरकारने हे स्पष्टपणे दाखवून देणे गरजेचे असते की उद्योगपतींचे हित आणि राष्ट्रहित यांमध्ये सीमारेषा आहे; अन्यथा परराष्ट्र धोरण ‘कॉर्पोरेट हितसंबंधांचे विस्तारक’ असल्याचा संशय बळावतो आणि पंतप्रधानांची भूमिका व्यापारी दलालासारखी भासू लागते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर यात कुठल्या प्रकारची देशभक्ती आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला तर तो दोष कुणाचा? देशभक्ती म्हणजे केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरील आलिशान कार्यक्रम, वैयक्तिक मैत्रीचे फोटो किंवा शक्तिशाली नेत्यांची प्रशंसा मिळवणे नव्हे; देशभक्ती म्हणजे राष्ट्रीय स्वाभिमान जपणे, दबावाला न झुकता समतोल राखणे आणि दीर्घकालीन लोकहिताला प्राधान्य देणे. जर पंतप्रधानांची भूमिका अगतिक, प्रतिक्रियात्मक आणि खासगी हितसंबंधांच्या छायेतली वाटत असेल, तर ती राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेला उंचावणारी नसून प्रश्नांकित करणारी ठरते.

दुसरे असे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “मी व्यापाराची धमकी देऊन ऑपरेशन सिंदूर रोखले” असे दोन डझनपेक्षा अधिक वेळा जाहीरपणे सांगितल्यानंतरही नरेंद्र मोदी किंवा भारत सरकारकडून ठोस, स्पष्ट आणि अधिकृत प्रत्युत्तर न येणे हे परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर मानले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मौन हे नेहमीच तटस्थतेचे लक्षण नसते; अनेकदा ते अप्रत्यक्ष संमतीचे संकेत मानले जातात. विशेषतः जेव्हा एखादा परदेशी नेता भारताच्या लष्करी किंवा रणनीतिक निर्णयांवर स्वतःचा प्रभाव असल्याचा दावा करतो आणि त्याचे खंडन केले जात नाही, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदायात अशी प्रतिमा तयार होते की, भारताने तो दावा मौनाने स्वीकारला आहे. मोदी सरकारची ही शांतता राजनैतिक परिपक्वतेचे लक्षण न वाटता, आत्मविश्वासाच्या कमतरतेचे द्योतक ठरते. जर ट्रम्प यांचा दावा चुकीचा असेल, तर तो फेटाळणे ही भारताच्या सरकारची घटनात्मक आणि राजनैतिक जबाबदारी ठरते. कारण अशा विधानांमुळे भारताच्या सैन्याच्या स्वायत्ततेवर, धोरणात्मक निर्णयक्षमतेवर आणि सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. ट्रम्पने व्यापाराची धमकी देऊन भारताची कारवाई थांबवली, असा अर्थ जगभर गेला तर भारत एक स्वतंत्र निर्णय घेणारे राष्ट्रराज्य न राहता आर्थिक दबावाखाली वागणारा देश म्हणून पाहिला जाईल. अशा वेळी मोदींचे मौन म्हणजे केवळ राजकीय सोयीसाठी केलेली टाळाटाळ वाटते, जी राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने धोकादायक आहे.

मग मोदींना ते मान्य आहे असे समजायचे का? लोकशाही व्यवस्थेत सरकारने नकार दिला नाही, स्पष्टीकरण दिले नाही किंवा अधिकृत भूमिका मांडली नाही, तर जनतेला आणि जगाला अंदाज बांधण्याची मुभा मिळते. मोदी सरकारला जर हे मान्य नसेल, तर किमान परराष्ट्र मंत्रालयाकडून निवेदन, संसदेत चर्चा किंवा थेट राजनैतिक खंडन अपेक्षित होते. त्याचा अभाव म्हणजे सरकार जाणीवपूर्वक हा दावा लोंबकळत ठेवत आहे, कारण तो खंडित केल्यास देशांतर्गत प्रचारात उभे केलेले ‘धाडसी नेतृत्व’ आणि ‘निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक’चे कथानक डळमळीत होण्याची भीती असावी. मग याला कुठल्या प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राइक म्हणायचा? जर एखादी लष्करी कारवाई परकीय राष्ट्राच्या व्यापार धमकीमुळे रोखली गेली असेल, तर ती सर्जिकल स्ट्राइक ठरत नाही, तर ती अपूर्ण, दबावाखाली मागे घेतलेली रणनीती ठरते. सर्जिकल स्ट्राइक ही संकल्पना निर्णायक, स्वायत्त आणि धाडसी कारवाईशी जोडलेली असते; परंतु ट्रम्प यांच्या दाव्यांवर मोदींनी मौन बाळगल्यामुळे ती संकल्पनाच पोकळ होत जाते. अशा परिस्थितीत “ऑपरेशन सिंदूर” हे यशस्वी शौर्यकथन न राहता, राजकीय प्रचारासाठी वापरलेले पण आंतरराष्ट्रीय दबावात निष्प्रभ ठरलेले अभियान असल्याचे चित्र उभे राहते. म्हणूनच हे केवळ ट्रम्प विरुद्ध मोदी असे वैयक्तिक प्रकरण नसून, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आत्मसन्मानाचा प्रश्न आहे. मोदी सरकारने जर ठामपणे प्रत्युत्तर दिले नाही, तर इतिहासात हे मौन ‘रणनीतिक संयम’ म्हणून नव्हे, तर ‘राजकीय अगतिकता’ म्हणून नोंदले जाईल. आणि अशा वेळी प्रश्न उरतो तो हाच की, ही शांतता राष्ट्रहितासाठी आहे की स्वतःच्या प्रतिमेला वाचवण्यासाठी?

ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात आपली राफेलसारखी लढाऊ विमाने पाडली गेली, असे दावे सार्वजनिक चर्चेत आले, ते सरकारच्या संवादनीतीची कसोटी ठरवणारे होते. अशा संवेदनशील आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आरोपांवर पंतप्रधान पातळीवर स्पष्ट भूमिका मांडली जाणे अपेक्षित असते. येथे मुद्दा हा नाही की दावा खरा आहे की खोटा; मुद्दा हा आहे की अशा दाव्यांना सरकार कसे हाताळते. नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः पुढे येऊन स्पष्टीकरण न देता ते एका लष्करी अधिकाऱ्याच्या निवेदनावर सोपवणे, हे राजकीय जबाबदारीपासून दूर पळण्यासारखे वाटते. लोकशाही व्यवस्थेत सैन्य हे नागरी सत्तेच्या अधीन असते; त्यामुळे युद्धाशी संबंधित मोठ्या प्रश्नांवर अंतिम राजकीय जबाबदारी पंतप्रधानांचीच असते, केवळ गणवेशधारी अधिकाऱ्यांची नाही. जर प्रत्यक्षात काही नुकसान झाले नसेल, तर ते ठामपणे नाकारणे आणि तथ्ये मांडणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. आणि जर काही प्रमाणात नुकसान झाले असेल, तर ते मान्य करून त्याचे संदर्भ, कारणे आणि पुढील उपाय जनतेसमोर मांडणे ही परिपक्व नेतृत्वाची खूण ठरली असती. युद्धात किंवा लष्करी कारवाईत कमी-जास्त होते, हे मान्य करणे म्हणजे अपयश स्वीकारणे नव्हे, तर वास्तव स्वीकारणे असते. परंतु मोदी सरकारच्या एकूण राजकीय शैलीत पराभव, चूक किंवा मर्यादा मान्य करण्याची वृत्तीच नसल्याचे दिसते. ‘अचूक’, ‘निर्णायक’, ‘ऐतिहासिक’ अशा विशेषणांनी प्रत्येक कारवाई रंगवली जाते; त्यामुळे कोणतेही प्रतिकूल वास्तव स्वीकारणे हे तयार केलेल्या प्रतिमेला धोका पोहोचवणारे ठरते. त्यामुळेच स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी ते सैन्यावर ढकलतात का? जर तसे असेल तर ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कारण सैन्याचे राजकीयीकरण टाळायचे असेल, तर लष्करी निर्णयांचे राजकीय उत्तरदायित्व राजकीय नेतृत्वानेच उचलले पाहिजे. अन्यथा अपयश लपवण्यासाठी सैन्याचा ढाल म्हणून वापर होतो आणि यशाचे श्रेय मात्र राजकीय नेतृत्व घेते, अशी असमतोल व्यवस्था तयार होते.

याच पार्श्वभूमीवर चीनसोबतच्या 1962 च्या युद्धासंदर्भात नेहरूंना दोष देण्याचा नैतिक अधिकार मोदींना उरतो का, हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. नेहरूंवर टीका करताना सत्ताधारी वर्ग वारंवार म्हणतो की त्या काळात वास्तव लपवले गेले, चुका मान्य केल्या गेल्या नाहीत आणि त्यामुळे देशाची हानी झाली. उलट खरे पाहता नेहरूंना आपल्या सैनिकी बळाच्या अपुरेपणाची जाण होती. कारण त्यावेळी भारत संरक्षणाच्या बाबतीत आजच्या एवढा सशक्त नव्हता. चीनच्या युद्धात झालेल्या पराभवाचे शल्य त्यांना शेवटपर्यंत डाचत राहिले होते. पण आज जर लष्करी घडामोडीत पारदर्शकता नसेल, स्पष्टीकरण देण्याची तयारी नसेल आणि मौनानेच प्रश्न झाकले जात असतील, तर नेहरूंवरील टीका केवळ राजकीय सोयीची आणि दुटप्पी ठरते. इतिहासाकडे बोट दाखवताना वर्तमानकाळातील जबाबदारीपासून सुटका होत नाही, हे मोदींनी लक्षात ठेवलेले बरे. म्हणून ऑपरेशन सिंदूरमधील राफेलविषयक दावे आणि मोदींचे मौन हे केवळ एका लष्करी घटनेपुरते मर्यादित राहत नाहीत; ते नेतृत्वाच्या स्वभावावर प्रकाश टाकतात. पंडित नेहरूंसारखे परिपक्व नेतृत्व अपयश लपवत नाही, तर त्यातून शिकते आणि जनतेशी प्रामाणिक राहते. जर तसे घडत नसेल, तर मग भूतकाळातील नेत्यांवर बोट दाखवण्याऐवजी आजच्या नेतृत्वाने स्वतःला आरशात पाहणे अधिक आवश्यक ठरते.

चीनच्या संबंधी नेहरूंना दोष देणारे मोदी मात्र गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर “कोई आया नही, कोई घुसा नही” हे विधान रेटून खोटे बोलत करतात. पण नंतर उपलब्ध झालेली माहिती, उपग्रह चित्रे, संरक्षण विषयक विश्लेषणे तसेच भारत-चीनदरम्यान झालेल्या अनेक फेऱ्यांच्या लष्करी व राजनैतिक चर्चांचा संदर्भ एकत्र ठेवला, तर त्यांच्या विधानातील खोटेपणा उघड करतो. कारण जर प्रत्यक्षात कुणीच घुसखोरी केली नसेल, तर मग गलवानमध्ये हिंसक संघर्ष का झाला, भारतीय जवान शहीद कसे झाले, आणि नंतर सीमावर्ती भागात तणाव कमी करण्यासाठी झालेल्या चर्चा, डी-एस्कलेशन, बफर झोन, पेट्रोलिंग निर्बंध यांसारख्या गोष्टी का कराव्या लागल्या, हे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. म्हणून “कोणीच आला नाही” हा दावा वस्तुस्थितीपेक्षा राजकीय भाष्यच अधिक वाटतो, जो वास्तव लपवण्यासाठी किंवा शब्दांच्या कसरतीतून जबाबदारी टाळण्यासाठी केला गेला.

या विधानाचा सर्वात गंभीर परिणाम म्हणजे त्यातून चीनच्या भूमिकेला अप्रत्यक्ष वैधता मिळाली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जेव्हा भारताचा पंतप्रधानच घुसखोरी नाकारतो, तेव्हा चीनला “आम्ही तर आमच्याच हद्दीत होतो” हा दावा पुढे रेटणे सोपे होते. परराष्ट्र धोरणात शब्दांना अत्यंत महत्त्व असते. पंतप्रधानांचे एखादे वाक्य केवळ देशांतर्गत जनतेसाठी नसते, तर तो जागतिक समुदायासाठी संदेश असतो. त्यामुळे “कोई घुसा नही” असे म्हणणे म्हणजे भारताच्या पारंपरिक भूमिकेला कमकुवत करणे आणि सीमावादात स्वतःच्याच दाव्यांवर पाणी फेरणे ठरते. यामागे कारण काय असू शकते, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. एक शक्यता अशी की चीनकडून प्रत्यक्ष घुसखोरी मान्य केल्यास सरकारच्या “मजबूत नेतृत्व” आणि “सीमेवर कुणी डोळे वर करून पाहू शकत नाही” या प्रतिमेला तडा गेला असता. दुसरी शक्यता अशी की आर्थिक व रणनीतिक दबाव टाळण्यासाठी मुद्दाम शब्दप्रयोग मवाळ ठेवण्यात आला. परंतु या दोन्ही परिस्थितीत प्रश्न उरतो तो सत्याचा. लोकशाहीत नेतृत्वाने कठोर वास्तव जनतेसमोर ठेवणे अपेक्षित असते, जरी ते राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे असले तरी. वास्तव नाकारून प्रतिमा वाचवण्याचा प्रयत्न दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताला मारक ठरतो. यामुळे मोदींच्या विधानातून एक विरोधाभास स्पष्ट होतो. एकीकडे चीनकडून धोका, सीमेवरील तणाव, लष्करी तयारी आणि राष्ट्रवादाचा जोरदार प्रचार; आणि दुसरीकडे प्रत्यक्ष घुसखोरीच्या प्रश्नावर नकारात्मक किंवा धूसर भाषा. जर चीनने प्रत्यक्षात घुसखोरी केली असेल आणि काही भागात दीर्घकाळ उपस्थिती निर्माण केली असेल, तर “कोई आया नही” हे विधान वास्तवाशी विसंगत ठरते. आणि जर खरोखरच कोणी आले नसेल, तर मग शहीद जवानांचे बलिदान, चर्चांच्या फेऱ्या आणि बदललेली परिस्थिती यांचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यायलाच हवे. म्हणून हा प्रश्न नेतृत्वाच्या प्रामाणिकतेचा आणि पारदर्शकतेचा आहे. राष्ट्राच्या सीमांशी संबंधित बाबींमध्ये शब्दांचा खेळ करून वास्तव झाकणे हे ना देशभक्तीचे लक्षण आहे, ना मजबूत नेतृत्वाचे. उलट, त्यामुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो आणि भविष्यातील धोरणांबाबत शंका निर्माण होते.

वरील सर्व मुद्दे एकत्रितपणे पाहिले तर एक स्पष्ट निष्कर्ष समोर येतो की नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण हे ठाम राष्ट्रहितावर आधारित कमी आणि प्रतिमा-केंद्रित राजकारणावर आधारित अधिक दिसते. ट्रम्प यांच्या वारंवार केलेल्या दाव्यांना प्रत्युत्तर न देणे, ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी झालेल्या लष्करी नुकसानीवर पंतप्रधानांनी मौन बाळगणे, गलवानसारख्या गंभीर घटनेत “कोई आया नही”सारखे वास्तवाशी विसंगत विधान करणे आणि तरीही राष्ट्रवादाचा आक्रमक प्रचार करणे, या सगळ्यांत एक समान धागा दिसतो, तो म्हणजे जबाबदारी स्वीकारण्याची टाळाटाळ. आंतरराष्ट्रीय दबाव, देशांतर्गत प्रतिमेचे राजकारण आणि कॉर्पोरेट हितसंबंध यांमध्ये अडकलेले नेतृत्व, कठोर वास्तव मान्य करण्याऐवजी शब्दांची कसरत, मौन किंवा जबाबदारीचे हस्तांतरण या मार्गांचा अवलंब करत असल्याचे चित्र उभे राहते.

यातून असेही स्पष्ट होते की “मजबूत नेतृत्व”, “निर्णायक कारवाई” आणि “नवभारत” यांची जी विश्वगुरूविषयी प्रतिमा उभी करण्यात आली आहे, ती वास्तवाच्या कसोटीवर वारंवार अपुरी ठरताना दिसते आहे. सीमासंघर्ष किंवा परराष्ट्र धोरणात अपयश, नुकसान किंवा मर्यादा मान्य करणे हे कमजोरीचे लक्षण नसते; उलट ते परिपक्व लोकशाही नेतृत्वाचे चिन्ह असते. पण मोदी सरकारच्या वर्तनातून पारदर्शकतेपेक्षा प्रचाराला, सत्यापेक्षा कथानकाला आणि संस्थात्मक प्रतिष्ठेपेक्षा वैयक्तिक प्रतिमेला प्राधान्य दिले जात असल्याचा निष्कर्ष निघतो. अशा स्थितीत भूतकाळातील नेहरूंच्या चुकांना आणि पराभवाला दोष देण्याचा नैतिक अधिकारही सत्ताधाऱ्यांना उरत नाही, कारण वर्तमानकाळात तेच दोष अधिक तीव्र स्वरूपात पुनरावृत्त होताना दिसतात. या सगळ्या घटनांमधून देशभक्तीचे नव्हे, तर प्रतिमा-रक्षणाचे, मौनातून संमती देण्याचे आणि जबाबदारीपासून दूर राहण्याचे राजकारण उघड होते. राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला, सैन्याच्या स्वायत्ततेला आणि लोकशाही पारदर्शकतेला जेव्हा प्रश्नचिन्ह लागते, तेव्हा मोठमोठ्या घोषणा, सर्जिकल स्ट्राइकची भाषा किंवा राष्ट्रवादाचे घोष पुरेसे ठरत नाहीत. इतिहास शेवटी घोषणांचा नव्हे, तर सत्य, धैर्य आणि जबाबदारीचा हिशेब ठेवतो आणि या कसोटीवर मोदींचे नेतृत्व गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात अडकलेले दिसते, हाच या सर्व चर्चेचा अंतिम निष्कर्ष आहे.

जगदीश काबरे

([email protected])