...त्या चिमुकलीच्या कुटूंबियांना निकाल नको; न्याय मिळाला पाहिजे
राज्यात महिला आणि बाल अत्याचाराच्या घटनेत वाढ होताना दिसत आहे. याबाबत कठोर कायदे तयार झाले पाहिजेतच त्याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचीही प्रभावी अमलबजावणी झाली पाहिजे जेणेकरून गुन्हेगारास कठोर शिक्षा होईल आणि असे अघोरी कृत्य करणाऱ्या समाज कंटाकांना जरब बसेल. पीडितांना योग्य न्याय मिळाला तरच सामान्य जनतेचा कायद्यावरील विश्वास दृढ होईल, अशी भूमिका जागरूक नागरिक संतोष कदम यांनी मांडली आहे
सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात रूवले (सुतारवाडी) येथील सात वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अमानुषपणे अत्याचार करून तिचा खून केल्याची घटना घडली. या घटनेने पाटण तालुक्यातील जनताच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. सामाजिक निर्बंध आणि संकेत यांच्या चौकटीत व्यक्तीची समजांतर्गत वागणूक ठराविक चाकोरीची असावी लागते. अनिर्बंध जीवन हे सामाजिक मूल्यांना घातक असतात. त्यामुळे कोणताही गुन्हा हा सामाजिक मूल्यांवर केलेला घाव, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. गुन्हेगारी ही समाजाच्या नैतिक मूल्यांशी आणि संकेतांशी उघड असा संघर्ष ठरत असते. समाजात अंदाधुंदी, भ्रष्टाचार आणि अराजकता निर्माण झाली तर व्यक्तींना नियमानुसार सदाचारी वर्तन ठेवणे कठीण होत जाते आणि अशा सामाजिक विघटनामुळे गुन्हेगारी वाढण्यास मदत होते. अशावेळी कोणत्याही गुन्ह्याचा शोध घेताना सर्वच सामाजिक शास्त्रांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र कोणताही गुन्हा उघडीस आल्यानंतर तो पुन्हा घडू नये, यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत तसे सहसा होताना दिसत नाही. त्यामुळे अपवाद काही समाज कंटकांना याची धास्ती राहत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे.
कठोर शिक्षेसाठी पोलिसांनी मेहनत घेतली पाहिजे
अत्याचार करणाऱ्या संशयित आरोपी संतोष थोरात यास पाटण तालुक्यातील ढेबेवाडी पोलिसांनी तात्काळ अटक केली. मात्र आरोपीला कठोर शिक्षा होण्याकरिता दोषारोपपत्र तितक्याच प्रभावीपणे दाखल होणं गरजेचं आहे. यासाठी पोलीस तपास पथकाने पोलीस खात्यातील कुशाग्र बुद्धीच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाबरोबर काही विधीतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणंही गरजेचं वाटते. कारण बहुतांशी दोषारोपपत्र दाखल करूनही पुरावा कायद्याच्या अंतर्गत असणाऱ्या काही तरतुदी जर राहिल्यात; तर बचाव पक्षाला कठोर शिक्षेपासून मोकळीक मिळत असते. महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री यांनी शक्ती कायदा हा पारित झाला तर त्या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करण्याचे अश्वासन दिले ही बाब प्रशंसनीय आहे. कोणताही कायदा समाज हितासाठी तयार केलेला असतो; मात्र त्याची अंमलबजावणी करणारे अपवाद काही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आर्थिक हव्यासापोटी त्या चांगल्या समाजहिताच्या कायद्याला कधी घोड्यासारखे पळवतात तर कधी गाढवासारखे संथ गतीने चालवतात?. हा दुजभाव कुठेतरी थांबला पाहिजे. पुरावा म्हणून लाचखोरीत सापडलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचा आलेख पहावा.
गरिबाला न्याय महाग होतोय का?
आर्थिक परिस्थितीमुळे गोर-गरिब जनतेला न्यायापर्यंत पोहचता येत नाही. थोडक्यात येथे एक उदाहरण अधोरेखित करावेसे वाटते. अपवाद एखादा गरीब ज्यावेळी पोलीस स्टेशनला तक्रार घेऊन जातो त्यावेळी त्याच्या तक्रारीचे निराकरण कसे केले जाते? त्याला उच्च न्यालायलाच्या निर्देशानुसार वागणूक मिळते का? याबाबत गृहराज्यमंत्री यांनी राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे अवलोकन करावे म्हणजे किती गोर-गरिबांना न्याय मिळण्यासाठी सहकार्य मिळाले ते सत्य बाहेर येईल आणि ते सत्य कर्तव्यदक्ष लोकप्रतिनिधी यांना आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडेल याची शक्यता नाकारता येत नाही. फक्त पोलीस विभागच नव्हे तर इतर सर्व शासकीय सर्व विभागात गोरगरिबांची कामे रखडली जातात. ती कामे का? रखडली जातात याचे कारण लोकप्रतिनिधी तथा मंत्री महोदय यांना नव्याने सांगायची गरज नसावी. लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा यांचेकडून सहकार्य मिळाले नाही तर सरतेशेवटी न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. मात्र; आर्थिक विवंचनेत अडकल्यामुळे कित्येक गोरगरीब न्यायालयाची पायरी चढत नसतात. काही प्रकरणामध्ये यालाही पर्यायी मार्ग आहे तो म्हणजे तालुका पातळीवर असलेला तालुका विधी व सेवा प्राधिकरण विभाग. परंतु बहुतांश गोरगरिबांना याबाबत कल्पना नसते. यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण विभागाने स्वतः पुढाकार घेऊन जनजागृती करणं अपेक्षित आहे. आणि सामान्य जनतेच्या (खऱ्या अर्थाने असामान्य जनता) अडी-अडचणी दूर करण्यात सहकार्य केलं पाहिजे. आणि 'न्याय सर्वांसाठी' हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे घोषवाक्य सिद्धीस नेले पाहिजे.
गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी सतर्कता हवी
कोणताही गुन्हा करताना गुन्हेगार स्वतःची सुरक्षितता बाळगत असतो. रूवले(सुतारवाडी) येथील अघोरी घटनेच्या अनुषंगाने गावपातळीवर तसेच महत्वाचे म्हणजे निर्जन ठिकाणावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणं गरजेचं आहे. तसेच आवश्यक ठिकाणी तातडीच्या मदतीचे संपर्क फलक लावले पाहिजेत. स्थानिक पोलिसांच्या गस्त वाढविणे गरजेचं आहे. गावपातळीवर काम करणाऱ्या शासकीय व अशासकीय यंत्रणा यांनी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी धोरणात्मक उपाय करायला हवेत. फक्त शासकीय यंत्रणाच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाने गुन्हेगारी रोखण्यासाठी जागरूक राहील पाहिजे. विज्ञान व तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे त्याचा वापर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कसा करता येईल? याबाबत स्थानिक शासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी यांनी पाठपुरावा केला पाहिजे.
पीडितांच्या कुटीबीयांना सर्वोत्तोपरी मदत मिळावी
गेलेली व्यक्ती परत येत नाही. मात्र त्याच्या आठवणी मन गहिवरून टाकत असतात. संपूर्ण कुटूंबच नव्हे तर महाराष्ट्र या घटनेने हळहळला आहे. काही राजकीय, शासकीय तसेच सामाजिक स्तरावरील लोक कुटूंबियांचे सांत्वन करायला आले. सांत्वन करणं दिलासा देणं गरजेचं आहे; मात्र त्याबरोबर त्या कुटूंबाच्या इतर अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांना सर्वोतोपरी मदत करणं देखील गरजेचं आहे. पीडित कुटूंबियांना मनोधैर्य योजनेतून दहा लाख रुपये देण्यात येतील तसेच जलदगती न्यायालयात सदर खटला चालविण्यात येईल, आणि आरोपीला फाशीची शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन गृहराज्यमंत्री यांनी दिले त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या शब्दाची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षा पाटणमधील जनतेकडून व्यक्त होत आहे. मा. न्यायालयाने आरोपीला, अशी कठोर शिक्षा करायला हवी जेणेकरून असे दुष्कृत्य करण्याचे धारिष्ट दुसरा कोणी करणार नाही आणि हीच खरी त्या चिमुकलीला 'भावपुर्ण श्रद्धांजली' असेल.
- संतोष कदम, पाटण, जिल्हा- सातारा
