अमेरिकेचे तिबेट कार्ड, चीनची कोंडी

अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण विधेयक मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक तिबेटला स्वतंत्र देश म्हणून दर्जा देण्यासाठीचे आहे. या विधेयकाचे अत्यंत दूरगामी परिणाम येणार्‍या काळात होणार आहेत. चीनने अपेक्षेप्रमाणे यावर आक्षेप घेत हा आमच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेपाचा प्रकार असून तो आम्ही खपवून घेणार नाही, आहे असे म्हटले आहे. या विधेयकामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष कमालीचा वाढणार आहे; पण यानिमित्ताने पुन्हा एकदा तिबेटचा प्रश्न जागतिक पटलावर आला आहे आणि त्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचे भारतावर होणारे परिणाम हे उपकारक आणि सकारात्मक असणार आहेत.

तिबेटसंदर्भातील दुर्लक्षित कायदा

जानेवारी 2020 मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने एक कायदा मंजूर केला होता, ज्याकडे भारतीय माध्यमांचे फारसे लक्ष गेले नाही. हा कायदा तिबेटला समर्थन देणारा होता. ‘तिबेट सपोर्ट अँड पॉलिसी अ‍ॅक्ट’ असे या कायद्याचे नाव होते. या कायद्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश होता.

1) पहिली गोष्ट म्हणजे तिबेटच्या प्रश्नाकडे धार्मिक दृष्ट्या पाहणे गरजेचे आहे. आताचे दलाई लामा हे तिबेटचे 14 वे धर्मगुरु आहेत. त्यांच्यानंतर येणार्‍या 15 व्या दलाई लामांच्या निवडीचे पूर्ण अधिकार हे तिबेटीयन समुदायाचे असतील. त्यामध्ये चीनने यत्किंचितही हस्तक्षेप करता कामा नये.

2) आजघडीला चीनचा असा दावा आहे की आमच्या मान्यतेशिवाय कोणीही दलाई लामा बनू शकत नाही. पण चीनचा हा दावा या कायद्यामध्ये नाकारण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर चीनने जर हस्तक्षेप केला तर चीनवर आर्थिक निर्बंध लादले जावेत अशी तरतूद या कायद्यात आहे.

3) अमेरिकेने आपला दूतावास तिबेटची राजधानी ल्हासामध्ये उघडावे. ते उघडले जात नाही. तोपर्यंत चीनला एकही कौन्सिलेट अमेरिकेमध्ये उघडता येणार नाही. हा चीनला एक मोठा इशारा होता.

वास्तविक, 2002 मध्ये अमेरिकेने पहिल्यांदा तिबेटला पूर्ण समर्थन देणारा एक सर्वसमावेशक कायदा केला होता. जानेवारीमध्ये केलेल्या कायद्याने जुन्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. आता यापुढची पायरी म्हणजे तिबेटला थेट स्वतंत्र देश म्हणून घोषित करणे ही आहे.

चीनच्या दुखर्‍या नसांवर ट्रम्प यांचे बोट

तिबेट, हाँगकाँग, तैवान या चीनच्या दुखर्‍या नसा आहेत. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर या तिन्हीसंदर्भात अमेरिकेत अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. चीनकडून मानवाधिकारांचे जे उल्लंघन होत आहे, ते त्वरित थांबवण्यात यावे यासंदर्भातील हे कायदे आहेत.

विशेष म्हणजे अमेरिकेतील दोन्हीही पक्षांचे समर्थन आहे. आता जे विधेयक अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मांडण्यात आले आहे. त्याचे रुपांतरही कायद्यात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; कारण सध्या अमेरिकेमध्ये चीनच्या विरोधात कमालीचे संतप्त वातावरण आहे. त्यामुळे या विधेयकालाही दोन्ही पक्षांची संमती मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

तिबेटचा इतिहास

तिबेट हे जगातील सर्वांत उंच आणि सर्वांत मोठे पठार म्हणून ओळखले जाते. तिबेटच्या सीमारेषा भारत, नेपाळ, भूतान आणि म्यानमार या चार देशांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. अक्साई चीन हा देखील तिबेटचाच एक भाग आहे.

1950 पर्यंत तिबेट हा एक स्वतंत्र अस्तित्वाचा प्रांत होता. 13 व्या दलाई लामांनी 1913 मध्ये तिबेटचे स्वातंत्र्य घोषित केले होते. त्यानुसार तेथे स्वतंत्र सरकार, शासन, ध्वज, चलन अशा सर्व व्यवस्थांची निर्मिती करण्यात आली होती. 1913 ते 1950 पर्यंत स्वतंत्र देश म्हणून तिबेटचा कारभारही सुरु राहिला. परंतु 1949 मध्ये चीन साम्यवादी बनला आणि त्यांनी 1950 मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण केले.

या आक्रमणाने अख्खा तिबेट चीनने जणू गिळंकृतच केला. तिबेटवर 17 कलमांचा समावेश असणारा एक करार जबरदस्तीने लादण्यात आला. या कराराच्या माध्यमातून चीनने तिबेटवर आपली मालकी असल्याचे जाहीर केले आणि तो चीनचा अविभाज्य घटक असल्याचा दावा करण्यास सुरुवात केली. यानंतर चीनने तिबेटियन नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि मानवाधिकारांवर कमालीचे निर्बंध आणले. अत्यंत शांत आणि निसर्ग व विपुल खनिजसंपत्ती असणारे तिबेट हे क्षेत्र बुद्धधर्माच्या तत्त्वानुसार चालणारे आहे.

चीनच्या आक्रमणानंतर म्हणजे 1950 नंतर तिबेटच्या स्वायत्ततेसाठी मुक्तीसंग्राम सुरु झाला. त्यामुळे चीनबरोबर तिबेटीयन जनतेचा सातत्याने संघर्ष सुरु झाला; पण चीनने आपल्या दमनशक्तीचा वापर करुन हे सर्व उठाव दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. नंतरच्या काळात 14 वे दलाई लामा भारताच्या आश्रयाला आले आणि 1959 मध्ये भारताने त्यांना राजाश्रय दिला.

हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथून तिबेटचे स्वतंत्र सरकार चालवण्याची परवानगी त्यांना देण्यात आली. याला गव्हर्नमेंट इन एक्झाईल असे म्हणतात. त्यानुसार पंतप्रधान, अर्थमंत्री अशा सर्वांमार्फत धर्मशालामधून तिबेटचे सरकार चालवले जात आहे. दलाई लामांकडे एक बुद्धिस्ट धर्मगुरु म्हणून भारतामध्ये कमालीच्या आदराने पाहिले जाते.

काही महिन्यांपूर्वी दलाई लामांनी अरुणाचल प्रदेशाला भेट दिली होती. तेव्हा चीनने त्यावर कडाडून आक्षेप घेतला होता. त्याचप्रमाणे तिबेटच्या कोणत्याही समारंभाला भारतीय शासकीय प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावल्यास चीन त्याविरोधात आवाज उठवत आला आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे तिबेटचे आजचे स्थान हे ‘चायना ऑक्युपाईड टेरीटरी’ म्हणजेच चीनव्याप्त क्षेत्र असेच आहे.

स्वतःचे शासन, स्वतःची संस्कृती, पुरेशी लोकसंख्या असल्यामुळे देश या संकल्पनेच्या सर्व निकषांमध्ये तिबेट परिपूर्ण आहे. आता अमेरिकेने तिबेटला स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केले तरी देश म्हणून एखाद्या क्षेत्राला मान्यता देण्याचे अधिकार हे संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे आहेत. ही मान्यता मिळण्यासाठी त्यासंदर्भातील ठराव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेमध्ये मंजूर व्हावा लागतो. त्याला सुरक्षा परिषदेची मान्यता मिळवावी लागते.

चीन हा सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य असून तो कधीही याला मान्यता देणार नाही. परंतु अमेरिकेतर्फे एकतर्फी घोषणा झाल्यानंतर तिबेटचा मुक्तिसंग्राम जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी येईल. तिबेटच्या बाहेर राहून या मुक्तीसंग्रामासाठी कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळेल. कदाचित, अमेरिकेप्रमाणे इतरही अनेक देश तिबेटला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

चीनची कोंडी, भारताला फायदा

अमेरिकेच्या ‘तिबेट कार्ड’मुळे चीनवरील दबाव प्रचंड वाढणार आहे. कोरोनामुळे आधीच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीन एकाकी पडला आहे. चीनच्या भूमिकेचे समर्थन करण्यास फार देश पुढे येतील अशी शक्यता आजघडीला तरी दिसत नाही. त्यामुळे चीनची मोठी कोंडी होणार आहे; तर दुसरीकडे भारतासाठी ही घडामोड फायदेशीर ठरणार आहे.

चीन आजवर असे मानत आला आहे की, तिबेट हा हाताचा तळवा (पाम) आहे आणि सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, लदाख ही या हाताची बोटे आहेत. या संकल्पनेनुसार तिबेट जसा आमच्या मालकीचा आहे, तसाच लदाखही आमचाच भूभाग आहे, असे चीन सांगत आला आहे.

1962 मध्ये चीनने भारताकडून अक्साई चीनचा भाग बेकायदेशीरपणे गिळंकृत केला; परंतु तो तिबेटचाच भाग असल्याने आमचाच भाग आहे, असा चीनचा दावा आहे. परंतु तिबेटला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर चीनचा अक्साई चीन, लदाखवरील दावा पूर्णपणे फोल ठरेल. त्याचबरोबर धर्मशाळामधून तिबेटचे जे शासन चालवले जात आहे. त्यालाही एक प्रकारची शक्ती प्राप्त होणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेसारखी महासत्ता जेव्हा तिबेटला देश म्हणून मान्यता देईल. तेव्हा त्यांना आर्थिक, लष्करी मदत करण्यासंदर्भातील कायदेशी अमेरिकन संसद मंजूर करु शकते.

मागील काळात तैवानच्या बाबतीत हे घडलेले आहे. अर्थात यामुळे अमेरिका-चीनमधील संघर्ष विकोपाला जाणार आहे. मात्र, या सर्वांमध्ये भारताचे पाड जड होणार आहे. आजघडीला लदाखमध्ये भारत आणि चीनचे सैन्य समोरासमोर आहे. तिथे गलवान नदीचे खोरे आणि पेंगकाँग लेक येथे चीनने तंबू आणि बंकर्सची उभारणी केली आहे. पण भारताने लेह ते दौलतबेग गोल्डी यादरम्यान महामार्ग उभारण्यास सुरुवात केली. तेव्हा चीन त्याला विरोध करत आहे.

हा मार्ग एलओसीजवळून जात असल्याने चीनचा आक्षेप आहे. पण भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. अक्साई चीन व पूर्व लदाखमध्येही भारताने जशास तशी भूमिका घेतल्याने चीनने माघार घेतलेले दिसून आले. त्यामुळे चीन आता प्रचंड अडचणीत सापडला आहे, हे निश्चित. तशातच अमेरिकेने तिबेटचे कार्ड खेळल्याने चीनला जबरदस्त चपराक बसणार असून भारताचे पारडे जड आहे.