अमेरिकेच्या व्हाइट हाउसला महिला राष्ट्राध्यक्ष चालत नाही का?

जगभरात इस्टोनिया, सिंगापूर, इथोपिया, फिनलॅड या सारख्या जवळ जवळ 21 देशांचा कारभार महिलांच्या हाती आहे. जर आपण 1960 ते आत्तापर्यंतचा विचार केला तर सण 2000 पासून आत्तापर्यंत जगभरात विविध देशातील 89 महिला सत्तेच्या केंद्र स्थानी आल्या आहेत. हा आकडा 1960 पासून ते 2000 पर्यंतच्या सत्तेत आलेल्या महिलांच्या संख्येपेक्षा दुप्पट आहे.

मात्र, जगभरात लोकशाहीचे रक्षणकर्ते म्हणून सगळीकडे टेंभा मिरवणाऱ्या, जागतिक महासत्ता अमेरिकेच्या सर्वोच्च पदी अद्यापपर्यंत महिलेला प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही. किंवा अद्यापही महिला राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेला मिळू शकल्या नाही. आता अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाला अद्यापपर्यंत महिला राष्ट्राध्यक्ष मिळाली नाही. असं सांगितलं तर अनेकांचा यावर विश्वास बसत नाही.

ज्या पद्धतीने एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. त्याचपद्धतीने अमेरिकेची ही दुसरी काळी बाजू आहे. ती म्हणजे महासत्ता ‘पुरुषसत्ताक राज्यपद्धती धार्जिनी’ आहे.

1732 ला अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांची निवड झाली ते अपक्षातून उमेद्वार होते. त्यांचा कार्यकाळ 1732 ते 1799 असा राहिला. त्यानंतर 2020 पर्यंत अनेक पुरुषांनी अमेरिकेचं राष्ट्राध्यक्ष पद भुषवलं. आत्तापर्यंत अमेरिकेत एकूण 44 राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेचा कारभार सांभाळला. मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे या बलाढ्य राष्ट्राच्या अध्यक्षपदी आत्तापर्यंत अमेरिकेने एकाही महिलेला संधी दिलेली नाही.

सध्या अमेरिकेत निवडणुकांचे वारे वाहायला सुरुवात झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान आहेत. यावेळी देखील अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्ष पदी कोणत्याही महिलेला संधी मिळणार नाही. 2016 च्या निवडणुकांमध्ये बलाढ्य अमेरिकेची पहिली महिला राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा मान हिलरी क्लिंटन यांना मिळेल. यांची शक्यता होती.

मात्र, हिलरी क्लिंटन यांना अमेरिकेच्या जनतेनं नाकारलं आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी पहिली महिला राष्ट्रध्यक्ष त्यांना होता आले नाही. 2016 ला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव केला.

येत्या नोव्हेंबर मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्ष पदाची निवडणूक दर चार वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्यातल्या पहिल्या सोमवारनंतरच्या मंगळवारी होते. यंदा ही निवडणूक 3 नोव्हेंबरला आहे.

असा निवडला जातो राष्ट्राध्यक्ष…

अमेरिकेला United of State म्हणतात. अमेरिकेमध्ये एकूण डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियासह एकावन्न घटकराज्यांचा समावेश होतो. या प्रत्येक राज्याला तिथल्या लोकसंख्येनुसार 'इलेक्टोरल कॉलेज व्होट्स' देण्यात आलेली आहेत. अशी एकूण 538 इलेक्टोरल व्होट्स संपूर्ण अमेरिकेत मिळून आहेत. ज्या उमेदवाराला 270 पेक्षा जास्त इलेक्टोरल मतं मिळतात, तो जिंकतो. यामध्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने कॅलिफोर्निया (55), टेक्सास (38), न्यू यॉर्क (29), फ्लोरिडा (29), इल्यनॉय (20) आणि पेन्सलवेनिया (20) ही सहा राज्यं महत्त्वाची आहेत.

त्यामुळं यंदाच्या या निवडणूकीत डेमॉक्रटिक पक्षाने आपले उमेदवारी जो बायडन यांना जाहीर केली आहे. अत्यंत अनुभवी असणारे जो बायडन हे बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना 8 वर्षं उप-राष्ट्राध्यक्ष होते. आणि रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीने अर्थातच डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. त्यामुळे यावेळी देखील अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदी पुरुषच निवडून येणार. कोणत्याही महिलेला यावेळी देखील संधी मिळणार नाही.

अमेरिकेतील पुरोगामी विचारसरणीचा राजकीय पक्ष असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने हिलेरी क्लिंटन यांना उमेदवारी दिली होती. मात्र, त्यांचा पराभव झाला. या पक्षातून अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा देखील याच पक्षातून राष्ट्राध्यक्ष झाले होते.

मात्र, हे सगळं काही असलं तरी जगात बलाढ्य अशी ओळख असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आत्तापर्यंत एकही महिला राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाली नाही. याची बीज अमेरिकेच्या जाहीरनाम्यातच आहेत.

अमेरिकेचा स्वातंत्र्य लढा आणि महिला 4 जुलै हा अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिन.. स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्याने स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यात आली. या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात स्त्रियांना कुठेचं स्थान नव्हते. विस्तार भयाने इथे स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्रियांचा लढा, LGBTQ चे प्रश्न हे विषय घेतलेले नाहीत. स्त्री समतेच्या चळवळी या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाल्या.

अमेरिकेतील स्त्री चळवळींच्या विजयाचे श्रेय जास्त करून आंतरराष्ट्रीय चळवळींकडे जाते. सोव्हिएत रशियात 8 मे 1917ला स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला. अमेरिकेत स्त्रियांना मतदानाचा हक्क 1919 ला मिळाला. अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय स्त्री दिन, 8 मे, सोडून इतर काही स्त्री दिन मोठ्या प्रमाणावर साजरे होत नाही.

जगातील अनेक देशात पुरुषप्रधान राजकीय संस्कृती प्रामुख्याने पाहायला मिळतेय. भारतातच पुरुषसत्ताक पद्धत आहे का तर, नाही अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशातही “पुरुषाप्रधान राजकीय संस्कृती” अनेक कालखंडापासून नांदतेय.

मात्र, ज्या अमेरिकेचा जगभरात गाजावाजा आहे. त्या अमेरिकेतील महीला कर्तृत्ववान नाहीत. किंवा त्या पदासाठी त्या योग्य नाही. असं तुम्ही समजत असाल तर तुम्ही चुकत आहात. कारण अमेरिकेतील अनेक महिला हाउस आणि सिनेट मध्ये पोहोचल्या आहेत. सध्या अमेरिकेच्या 9 राज्याच्या राज्यपाल महिला आहेत. तरीही महिलांना राजकीय क्षेत्रात प्रभावी स्थान का नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. या संदर्भात आम्ही काही तज्ञ व्यक्तींशी बातचित केली

परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर सांगतात की…

अमेरिकेची लोकशाही ही जगातील सगळ्यात जुनी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. अमेरिकेच्या लोकशाहीला प्रस्थापित होऊन साधारणतः 250 वर्षे लोटली आहे. परंतु जो देश संपूर्ण जगामध्ये लोकशाहीवादी देश म्हणून मिरवतो आहे. किंबहुना लोकशाही अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचं एक महत्वाचं उद्दिष्ट राहिलं आहे. म्हणजे जगामध्ये प्रस्थापित लोकशाही करणं आणि जिथे लोकशाही नाही. तिथे लोकशाहीचा आग्रह धरणं किंबहुना कोणत्या देशांना लोकशाही नाही. त्या देशांना वेळप्रसंगी कोणतीही मदत न करणं, त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध टाकणं अशा प्रकारचं धोरण अमेरिका राबवत असते.

विशेष म्हणजे मानवाधिकारांविषयी हा देश खूप संवेदनशील असल्याचे दाखवत असताना अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये मात्र, कुठेतरी ही लोकशाही आकाराला येत नसल्याचे दिसतेय. कारण, 250 वर्षांमध्ये आजपर्यंत एखादी महिला महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्ष बनू शकली नाही. हे फार मोठं कुबड आहे. तसेच मागील निवडणुकांमध्ये डेमोक्रेटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन यांना संधी दिली होती. मात्र, ते काही शक्य झालं नाही. अर्थात यासाठी अमेरिकेच्या समाजाला दोष देण्यापेक्षा मला असं वाटतं की, त्यांच्या सिस्टमध्ये महिलांप्रती आरक्षण अशा स्वरुपाची कोणतीही व्यवस्था नाही.

जसं आपण म्हणतो की, भारतामध्ये अनेक सवर्गांसाठी आरक्षणाच्या तरतूदी केल्या आहेत. आपल्या राज्यघटनेमध्ये समानतेच्या तरतुदी आहेत. त्याचप्रकारे महिलांना राजकारणात 50 टक्के आरक्षण मिळावे. यासंदर्भात चर्चा सुरु असून त्याचं विधेयक मंजूर झालेलं आहे. पण ते मांडलं नाही. असा कोणताही प्रकार अमेरिकेत अद्यापही झालेला नाही. त्यामुळे जगाला पडलेलं फार मोठं कोडं आहे. की, जो देश लोकशाहीवादी म्हणून सगळीकडे मिरवतो, लोकशाहीचा आग्रह करतो, त्याच देशामध्ये ‘महिलांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही किंवा अद्यापही महिला राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेला मिळू शकल्या नाही’ हे खूप मोठं दुर्देव आहे. किंबहुना महिलांबरोबर कृष्णवर्णीय लोक आहे. त्यांनाही प्रतिनिधित्व मिळत नव्हते. परंतु बराक ओबामा 2009 साली राष्ट्राध्यक्ष बनल्यामुळे कृष्णवर्गीयांना प्रतिनिधित्व मिळालं आहे. परंतु अमेरिकेला महिला राष्ट्राध्यक्ष मिळण्याची जगाला प्रतिक्षाच करावी लागेल. असं देवळाणकर यांना वाटतं…

तर दुसरीकडे, ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई सांगतात की...

अमेरिकेच्या गेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात हिलरी क्लिंटन उभ्या होत्या आणि तेव्हा संपूर्ण जगाला वाटत होतं की, अमेरिकेला पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष मिळणार, पण प्रत्यक्षात ते साध्य झालं नाही. आजपर्यंत अमेरिकेचा इतिहास राहिला आहे की, अद्यापही महासत्ता असलेल्या देशाला एकही महिला राष्ट्राध्यक्ष मिळाली नाही. हे अत्यंत दुर्देवी आहे. एकीकडे उदारमतवाद, लिबरल डेमोक्रसी म्हणायचं, स्त्री स्वातंत्र्य, समानता म्हणायचं आणि दुसरीकडे महिलांनी राष्ट्राध्यक्ष पदापर्यंत न पोहोचू देणं यामागे मला असं वाटतं की, कुठेतरी अमेरिकेत अजूनही पुरुषसत्ताक मानसिकता कायम आहे.

आपण गेल्या निवडणुकात पाहिलं तर हिलरी क्लिंटनच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात महिला वर्ग उभा राहिला असून बहुसंख्य महिलांनी त्यांना मतदान केलं. परंतु अमेरिकेची निवडणूक पद्धत आहे की, त्यात “पॉप्युलर व्होट” जे आहेत. त्यात डोनाल्ड ट्रम्प पेक्षा हिलरी क्लिंटन यांना सर्वाधिक मत मिळाली होती. पण तरी देखील या निवडणुकात त्यांचा पराभव झाला. यामागे मला असं वाटत की, क्लिंटन यांच्या पराभवाला अमेरिकेची निवडणूक पद्धत जबाबदार आहे.

दुसरं असं की, अजूनही स्त्रियांप्रती भेदभाव असणारी प्रथा अमेरिकेसारख्या देशातही कायम आहे. म्हणून मागच्या निवडणुकात जे झालं नाही ते किमान यंदाच्या निवडणुकात वेगळ्या स्वरुपाने होईल. अशी आशा आहे. डेमोक्रटिक पक्षातील कमला हॅरिसच्या माध्यमातून का होईना, यंदाच्या निवडणुकात त्यांची उपाध्याक्षपदी निवड व्हावी. अशी आशा बाळगली पाहिजे. म्हणून अमेरिकेतील स्त्री-पुरुष समानता माणणाऱ्या लोकांनी डेमोक्रेटिक पक्षाच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे.

कमला हॅरिस जर उपाध्यक्ष झाल्या तर, अमेरिकेत अशी पद्धत आहे की, जे उपाध्यक्ष पदी असतात. त्यांना पुढच्या निवडणुकांमध्ये अध्यक्षपदासाठी उमेद्वार म्हणून घोषित केलं जातं. ही एक तेथील परंपरा आहे. आणि त्यामुळे कमला हॅरिस यांच्या निमित्ताने अमेरिकेतील लोकांना एक संधी मिळाली आहे. जर कमला हॅरिस उपाध्यक्ष झाल्यातर पुढच्या निवडणुकीत त्यांना अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळू शकते. यानिमित्ताने अमेरिकवर जे काही कलंक लागलेलं आहे. ते पुसून काढण्याची संधी तेथील लोकांना मिळेल. असं ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई यांनी म्हटलं आहे.

एकंदरितच अमेरिकेत स्त्रियांप्रतीच्या मानसिकतेचा इतिहास पाहता असं लक्षात येते की, “नाव मोठं लक्षण छोटं” अशी या अमेरिकेची दुसरी बाजू दिसतेय. खरं तर 250 वर्षांत अमेरिकेनं एकही महिला राष्ट्राध्यक्षाला संधी किंवा तेथील जनतेनं निवडणून दिलं नाही. हा तर महासत्ता असलेल्या अमेरिकी मानसिकतेचा करंटेपणाच असावा असं म्हणायला हरकत नाही.

आज महिलांनी मोठ्या संख्येनं वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपल्या कामाची, कर्तुत्वाची छाप सोडली आहे. अमेरिकेत बहुतांश मोठ-मोठ्या कंपन्यांच्या सीईओ पदी महिला विराजमान आहे. लोकशाहीच्या समृद्धीकरणासाठी निर्वाचनात्मक राजकारणातही स्त्रियांनी पुढं य़ायला हवं. अन्यथा त्यांचा विचार निव्वळ ‘मतपेढी’ म्हणून होत राहील. तसेच राजकारणात जरी महिला मोठ्याप्रमाणात असल्या तरी अमेरिकेला महिला राष्ट्राध्यक्ष मिळण्यासाठी 2024 ची वाट पाहावी लागणार. हे आत्ता स्पष्ट झालं आहे.

प्रियंका आव्हाड
[email protected]