केंद्रीय अर्थसंकल्प बनवतांना नागरिकांकडून कोणत्या सूचना मागवण्यात येतात?

केंद्रीय अर्थसंकल्प बनवतांना नागरिकांकडून सूचना मागवण्यात येत आहे. पण कल्पक सूचनांची कमी कधीच नव्हती, यापुढेही नसेल. कमी आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, प्रोफेशनल प्रामाणिकपणाची भाराभर योजनांनी अर्थसंकल्प सजावण्यापेक्षा, मोजक्याच योजना निवडा आणि देशाला “व्हॅल्यू फॉर मनी” कशी मिळेल ते पहा.

शोधायला फार दूर जाऊ नका; युपीए, एनडीए काळात अनेक लोककल्याणाच्या योजना कागदावरच राहिल्या आहेत, त्यातील काहींचे पुनर्जीवन केले तरी पुरे आहे. लोकल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी करतांना प्रतीकात्मकता बंद करा. योजना बनवणे, थातुर मातुर तरतुदी आणि त्यातला काही हिस्सा खर्च करून दाखवणे हे काही अंतिम उद्दिष्ट नाही;

उदा. शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे मधल्यावेळचे जेवण देण्याची योजना घ्या. त्यांना सकस जेवण देणे हे साधन आहे; मुलांचा “बॉडी मास रेशो” वाढवणे, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. सर्व देशात ती योजना राबवायची तर १०,०० कोटी लागतील, तेथे तुम्ही १०० कोटी तरतूद करणार मग त्यातील ६० कोटी रुपये खर्च करून दाखवले म्हणून स्वतःची पाठ थोपटणार ! आहे प्रामाणिकपणा ? बॉडी मास रेशोंचे पाच वर्षाचे रेकॉर्ड ठेवण्याचा ? आणि आपल्या देशाच्या लहान मुलांना सुदृढ बनवण्याचा ?

मग त्यासाठी १००० कोटी लागले तरी करा ना तरतूद...

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून रिपोर्ट मागवू नका; टीआयएसएस सारख्या ( आणि अशा बऱ्याच संस्था आहेत) विश्वासार्हता असणाऱ्या संस्थेला तीन महिन्याला रिपोर्ट बनवायला सांगा. आणि तो परस्पर मीडिया / सोशल मीडियावर डकवायला परवानगी द्या ! यासाठी प्रोफेशनल प्रामाणिकपणा हवा !

अशा कितीतरी साध्या सुध्या कल्पना पब्लिक डोमेन मध्ये आहेत; जुन्या अर्थसंकल्पावरची धूळ झटकली तरी मिळतील. (अर्थसंकल्प बनवतानाच सूचना कशाला मागवता? नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी यासारख्या हजार पटींनी संवेदनशील प्रस्तावाच्या बाबत, कायदा करायच्या आधी सूचना मागवल्या व त्यांचा आदर केला असता तर लोकशाही अधिक सुदृढ झाली असती. असो.)