बेरोजगारी फक्त लक्षण आहे, रोग त्यापेक्षा भयंकर

गेल्या 45 वर्षातील सर्वांत जास्त बेरोजगारी यंदा वाढल्याचं चित्र नॅशनल सँपल सर्वे च्या सर्वेक्षणातून बाहेर आलंय. हे होणं अपेक्षितच होतं. नोटाबंदीचे जे साइड इफेक्ट आपल्याला आसपास दिसत होते ते बाजूला सारून मोदी सरकार दररोज नवनवे आकडे आपल्या समोर फेकत होतं. कुत्र्यासमोर हाड फेकल्यानंतर तो जसं वेगाने ते हाड घेऊन पळून जातो तसं भक्त हे आकडे घेऊन सगळीकडे पळत होते. चघळत होते. टॅक्स कलेक्शन वाढलं, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या वाढली, इतकंच काय प्रॉव्हिडंट फंडाचे आकडे घेऊन रोजगार वाढल्याचेही सांगण्यात आले. मध्यंतरी निर्लज्जपणाचा कळस म्हणून दोन आणि चार चाकीं गाड्यांचा खप वाढल्याचंही सांगण्यात आलं. प्रत्यक्षात मात्र, चित्र वेगळंच होतं.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांनी मोदी सरकारच्या या लपवालपवीच्या विरोधात राजीनामा देत मोदी सरकारचा खरा चेहरा समोर आणला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या मोक्यावर झालेल्या या राजीनाम्याने उचित मोदींच्या वर्मावरच घाव बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीच्या विरोधात गेल्या साडेचार वर्षांत अनेकांनी तोंड उघडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जवळपास सर्वच स्वायत्त संस्थांनी राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप मोदी सरकार वर केला आहे. तरी सुद्धा मोदी आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ बधलेलं नाही. दररोज नवनवीन ग्राफिक्स सरकारतर्फे किंवा भाजपाच्या आयटी सेल कडून जारी करण्यात येत आहेत. बेरोजरागीवरच्या अहवालाप्रमाणे जवळपास साडेसहा कोटी लोकांच्या नोकऱ्या एकट्या 2017-18 मध्ये गेल्या. हा आकडा गेल्या 45 वर्षातला सगळ्यात मोठा आकडा आहे. सगळ्यात मोठा आकडा आहे.

याआधी ही बेरोजगारीच्या आकड्यांमध्ये अनेक चढउतार आले आहेत. ख्रिश्चन धर्मियांमध्ये तशी संपन्नता आहे, पण अनेकदा बेरोजगारीच्या आकड्यांत ख्रिश्चन धर्मीयांची संख्या जास्त दिसून येते. हे कसं असा प्रश्न नेहमी विचारला जायचा, त्यावर नॅशनल सँपल सर्वे चं उत्तर फारच रोचक असायचं. कधी कधी आकडे तुमच्या तर्कशक्तीला वेगळीच चालना देतात. ख्रिश्चनांमध्ये संपन्नता असल्याने त्या धर्मातील युवक बेरोजगार राहणं आवडीनं स्वीकारू शकतात, गरीबांना मात्र तो पर्याय उपलब्ध नसतो. यंदा मोदी सरकार जर अशाच तर्कासह समोर आलं तर आश्चर्य वाटायला नको. यंदा मात्र स्थिती तशी नाहीय. यंदाची बेरोजगारी ही नोकऱ्या गेल्यामुळे ही आहे. म्हणजेच याचा सरळ सरळ अर्थ हा आहे की, नोटबंदी मुळे उद्योगधंदा बसलाय. छोट्या-मोठ्या उद्योगांना फटका बसलाय, उत्पादन कमी झालंय, उत्पन्न कमी झालंय. अर्थव्यवस्था एका विचित्र वळणावर आलीय. बेरोजगारी हे फक्त लक्षण आहे, रोग या पेक्षाही भयंकर आहे.

येत्या काळात सरकारने खुल्या दिलाने आकडेवारी मानली पाहिजे. आकडे, सँपल सर्वे हे सरकारच्या धोरणांना दिशा देण्यासाठीच असतात. सत्तेत बसलेल्या चंगू-मंगूंना फक्त निवडणूकांचेच सर्वे कळतात. देशाच्या हिताचे सर्वे पण त्यांनी पाहिले पाहिजेत, नाहीतर येत्या निवडणूकीत संपूर्ण चंगू-मंगू गँगला जनता बेरोजगार करेल.

- रवींद्र आंबेकर