मायक्रो फायनान्स : समज - गैरसमज

पहिल्या लेखात आपण मायक्रोफायनान्सची संकल्पना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रस्तुत लेखामध्ये आपण मायक्रोफायनान्स बद्दलचे समज, गैरसमज, आरोप आणि वास्तविकता याबद्दल चर्चा करणार आहोत. भारतात मायक्रोफायनान्स हे दोन मुख्य गटात विभागले जाते एक म्हणजे SHG Bank Linkage Programme आणि दुसरे म्हणजे खाजगी मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून केला जाणारा कर्जपुरवठा. या दोन्ही संकल्पना वेगळ्या आहेत. भारत मायक्रो फायनान्स रिपोर्ट २०२० च्या मते सध्या भारतात मायक्रो फायनान्सच्या माध्यमातून रु.२,३६,४२७ कोटी कर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यापैकी ३२ टक्के वाटप हे खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून (NBFC-MFIs) झाले आहे. बँकाद्वारे व Small Finance Bank (SFBs) द्वारे ५९ टक्के कर्जपुरवठा झाला आहे. उर्वरित वाटप NGO,Trust, पतसंस्था यांच्या माधमातून झाले आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून (NBFC-MFIs) च्या कर्जाच्या रकमेत ३८ टक्के, बँकाद्वारे २४ टक्के तर Small Finance Bank (SFBs) द्वारे कर्जाच्या रकमेत ३४ टक्के वाढ झाली आहे.

मायक्रो फायनान्स व महिला

बांगलादेशमध्ये झालेल्या ग्रामीण बँकेच्या प्रयोगातून सिद्ध झाले की गरीब महिलांना दिलेल्या कर्जाचा उपयोग जीवनन्नोतीसाठीच्या गोष्टींकरीता होतो. तसेच त्यातून कर्जाची परतफेड वेळेत होते. म्हणजे गरिबांना सुद्धा कर्ज दिले जाऊ शकते व त्याची परतफेड होऊ शकते, हे सिद्ध झाले. त्यातून भारतात स्वयं सहायता गट (बचत गट)ची संकल्पना सुरु झाली व रुजली. यामध्ये नाबार्ड व महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचे मोठे योगदान आहे. मायक्रो फायनान्समध्ये महिलांना केंद्रीस्थानी मानून व्यवसाय केला जातो. महिलांना बचीतीची सवय असते, त्या अत्यंत काटकसरीने पैसा वापरतात. व्यवसायात गुंतवणूक करतात. त्यांच्याकडून परतफेड वेळत होऊ शकते. त्यामुळे महिलांना केंद्रस्थानी ठेवले जाते. याउलट पुरुषांच्या नावाने कर्ज दिल्यास परतफेडीच्या वेळी अडचणी निर्माण होतात. पुरुष वाद घालतात, वेळेत परतफेड होत नाही. मायक्रो फायनान्स संस्था या नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी व असलेले उद्योग किंवा व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज देतात. घर खर्चासाठी किंवा सण समारंभासाठी कर्ज दिले जात नाही. पण बऱ्याचवेळा महिलांकडून कर्जाच्या रकमेचा काही भाग यामध्ये खर्च होतो. व्यवसायाऐवजी घरामध्ये वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसा वापरला तर परतफेडी दरम्यान अडचणी निर्माण झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स संस्थांनी कर्जाच्या रकमेचा विनियोग कसा केला जातो हे पाहणे गरजेचे आहे. End Use Monitoring ची संकल्पना राबवणे गरजेचे आहे. बांगलादेशमध्ये झालेल्या प्रयोगाच्या प्रारूपाची प्रतिकृती इतर देशांमध्ये उमटली. आतापर्यंतच्या सर्व मायक्रो फायनान्सच्या वसुलीच्या टक्केवारीवरून सिद्ध झाले आहे.

SHG Bank Linkage Programme: SHG Bank Linkage Programme बद्दल तितके आक्षेप नाहीत किंवा तसा त्याला विरोध नाही. कारण हा प्रकार मुळात पारंपरिक कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था म्हणजे बँकासोबत जोडलेला आहे. यामध्ये राष्ट्रीय, सहकारी, व खाजगी बँका सहभागी आहेत. मुळात या सर्व गोष्टींमध्ये स्वयं सहायता गटासाठी असणाऱ्या सरकारी योजनांचाही सहभाग होतो. तसेच स्वयं सहायता गट (बचतगट) चा उद्देश फक्त कर्ज घेणे आणि परतफेड करणे एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. त्यामध्ये महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. महिलांचा सामाजिक व राजकीय सहभाग वाढला पाहिजे, आर्थिक उलाढालीमध्ये सहभाग वाढला पाहिजे, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव झाली पाहिजे, ग्रामीण व शहरी महिलांमध्ये उद्योजकतेचे प्रमाण वाढले पाहिजे आणि सगळ्यातून महिला स्वावलंबी झाल्या पाहिजेत. स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे व सबलीकरणाचे ध्येय आहे. बऱ्याच उदाहरणांमधून ही उद्दिष्टे साध्य झालेली सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. गावांमध्ये शाळेतील मध्यान्ह भोजन देण्याचे काम या गटांना देण्यात आले आहे. काही ठिकाणी स्वस्त रेशन धान्य दुकान चालवण्याचे काम सुद्धा या गटांना देण्यात आले आहे. याच बरोबर महिलांनी स्वत: वेगवेगळ्या व्यवसायात उभारी घेतली आहे. शेळीपालन, डेअरी, दुग्धव्यवसाय, शेतीआधारीत उद्योग, शिवणकाम असे पारंपरिक व्यवसाय महिलांनी या स्वयं सहायता गटाच्या माध्यमातून सुरु केले तसेच ते वाढवले. सरकारी योजनांच्या माध्यमातूनीही स्वयंसहायता गटाच्या चळवळीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

खासगी मायक्रोफायनान्स संस्था

खासगी मायक्रोफायनान्स संस्थांची रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडे Non-Banking Finance Company- Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) म्हणून नोंदणी असते. म्हणजे या संस्थांवर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे नियंत्रण असते. सर्वाधिक खाजगी मायक्रोफायनान्स संस्था असणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यात महाराष्ट्राचा समावेश होतो. आठ ते नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप फक्त महाराष्ट्रामध्ये आहे. अंदाजे ४० ते ४५ खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्था सध्या महाराष्ट्रात काम करत आहेत. अलीकडच्या काळामध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे या संस्था चर्चेत आहेत. व्याजदर जास्त आकारणे, जबरदस्तीने वसुली करणे, वसुली अधिकाऱ्याला मारहाण, संस्थाची ऑफिसची तोडफोड, मायक्रो फायनान्स संस्थांच्या विरोधात मोर्चे, तहसीलदार व जिल्हा अधिकारी यांना निवेदन देणे अ बातम्या नजीकच्या काळामध्ये खूप वाचायला मिळत आहेत. खाजगी मायक्रोफायनान्स संस्था म्हणजे परवानाधारक सावकार अ पद्धतीने सुद्धा बोलले जात आहे. मुख्यत: हे आरोप खाजगी मायक्रो फायनान्सच्या बाबतीत आहेत. खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्थांवर महाराष्ट्रामध्ये मुख्य दोन आरोप आहेत. एक म्हणजे जास्त व्याजदर आकारणे आणि दुसरा म्हणजे ते कर्ज वसुलीसाठी कोणत्याही थराला जाणे.

१.व्याजदर जास्त असणे

रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक नियमानुसार मायक्रो फायनान्स संस्थांना वार्षिक २४ ते २६ टक्के व्याजदर आकारण्यास मुभा आहे. हे व्याजदर बँकांपेक्षा जास्त तर खाजगी सावकारापेक्षा कमी आहे हे आपल्याला दिसून येते. बँकांचे व्याजदर हे कर्जाच्या प्रकारानुसार ७.५ टक्के ते १४ टक्क्यांपर्यंत असतात. सावकार मात्र दर महा ५ ते १० टक्के म्हणजे वार्षिक ६० ते १२० टक्के व्याजाने गरिबांना पैसे देतात व त्यातून गरीब कुटुंबांची आर्थिक पिळवणूक होते. मायक्रो फायनान्स संस्था वार्षिक २४ ते २६ टक्के व्याजदर आकारतात.

मुळात आपण समजून घेतले पाहिजे की खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्थांचा एवढा व्याजदर जास्त का आहे? त्याचे कारण असे आहे की या संस्थांकडे स्वतःचा पैसा म्हणजे फंड नसतो ते गुंतवणूकदारांकडून व बँकेकडून कर्ज काढून यासाठी पैसा उभा करतात. त्यामुळे दिलेले कर्ज संपूर्ण वसूल करणे हे या संस्थांसाठी क्रमप्राप्त ठरते. यातील गुंतवणूकदारांना १२-१३ टक्के परतावा देतात. तसेच बँका या संस्थांना ११-१२ टक्के व्याजदराने पैसा देतात. म्हणजे मायक्रो फायनान्स संस्थांना साधारण १२ टक्के व्याजाने पैसा मिळतो. त्यात ते १२ ते १४ टक्के वाढ करून तो पैसा २४ ते २६ टक्के व्याजदराने लोकांना देतात. त्यातून संस्था त्यांचा खर्च (Operating Cost) व नफा कमावतात. मात्र काही खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्थांवर २६ टक्के पेक्षा जास्त म्हणजे ३६ टक्क्यापर्यंत व्याज आकारल्याचे आरोप आहेत. त्याची तपासणी व शहानिशा होणे गरजेचे आहे. खरेच असे व्याज दर आकारले जात आहेत का? असल्यास रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांची पायमल्ली नाही का? यावर तपासणी व्हायला हवी आणि तसे असल्यास अशा खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्थांवर कारवाई व्हायाल हवी. राज्य व जिल्हा स्तरावर या संस्थांवर नियंत्रण ठेवायला कोणतीही यंत्रणा सध्या उपलब्ध नाही. आंध्र प्रदेश सरकारने २०१० साली खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्थांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आणला आहे. मात्र सध्या महाराष्ट्रात असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. जेणेकरून या संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या चुकीच्या गोष्टीना आळा बसेल. २४ ते २६ टक्के हा व्याजदर जास्त आहे म्हणून या मायक्रो फायनान्स संस्था बंद करण्याची मागणी सुद्धा रास्त नाही. चुकीच्या कृतीवर नियंत्रण आणता येवू शकते. मात्र अशा संस्था बंद करणे हा यावरचा उपाय नव्हे आणि तसे झाल्यास पुन्हा गरीब लोक सावकाराच्या जाळ्यात सापडतील.

२. जबरदस्तीने वसुली करणे

सर्व मायक्रो फायनान्स संस्थांमध्ये सध्या व्यवसायासाठी मोठी स्पर्धा आहे. संस्थेचा कारभार वाढवणे व विस्तार करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. तसेच जास्तीत जास्त नफा कमावणे हा सुद्धा हेतू आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त कर्ज वाटप करणे आणि त्याची वसुली करणे यावर या संस्थांकडून म्हणजे यांच्या अधिकाऱ्यांकडून भर दिला जातो. काही संस्थांमध्ये वसुली अधिकाऱ्याचे वेतन हे त्याच्या वसुलीच्या टक्केवारीला जोडले आहे. त्यामुळे त्या वसुली अधिकाऱ्याचा प्रयत्न हा १०० टक्के वसुली करण्यावर असतो. त्यातून काही वसुली अधिकाऱ्याकडून जबरदस्तीने वसुली करण्याचा प्रयत्न केला जातो, जो पूर्णपणे चुकीचा आहे. यातून मग अशा अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे, बांधून ठेवणे असे प्रकार अलीकडच्या काळामध्ये वाढीस लागले आहेत. थकलेल्या रकमेवर दंड आकाराला जातो असाही एक आरोप केला जातो. त्याची सत्यता पडताळणे गरजेचे आहे. दंडाची वेगळी रक्कम घेतली जाते का? की थकलेल्या रकमेवर व्याज घेतले जाते? या प्रश्नाची उकल होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात यावर आंदोलने, मोर्चे, निवेदने देण्यात आली. याचे पडसाद विधी मंडळातही उमटले व राज्य शासनाने संयुक्त शोध समिती (एस आय टी) स्थापन केली आहे. या समितीची अहवाल येणे बाकी आहे. या अहवालानंतर राज्य सरकार काय भूमिका घेते हे पाहावे लागेल.

लघु वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे नेटवर्क (Microfinance Institutions Network):

खाजगी मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या संस्थांनी एकत्र येवून स्वतःचे एक नेटवर्क तयार केले आहे. त्याचे MFin असे नाव आहे. जबाबदार कर्ज पुरवठा (Responsible lending) हा मुख्य हेतू या नेटवर्कचा आहे. जबाबदार कर्ज पुरवठा या संकल्पनेचा प्रचार करणे, त्यास प्रोत्साहन देणे आणि प्रगती करण्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी सर्व मायक्रो फायनान्स संस्थांसाठी आचारसंहिता तयार केली आहे. या आचारसंहितेमध्ये कर्मचारी प्रतिबद्धता, ग्राहक प्रतिबद्धता व कॉर्पोरेट गव्हर्नंस या मुख्य मुद्द्याला धरून नियमावली तयार केली आहे. सदर नियमावलीची सर्व मायक्रो फायनान्स संस्थांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे हे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होते का यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. उदा. या आचारसंहितेनुसार ग्राहकाला दोनपेक्षा जास्त मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या संस्थांनी कर्जपुरवठा करू नये असा नियम आहे मात्र याकडे दुर्लक्ष करून कर्जपुरवठा केला जातो. ज्यामुळे ग्राहकाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्जपुरवठा होतो. त्यामुळे परतफेडीसाठी अडचणी तयार होतात.

वरील सर्व बाबी लक्षात घेतल्या आणि मायक्रो फायनान्स करणाऱ्या संस्थांनी त्यांनीच तयार केलेल्या आचारसंहितेचा उपयोग केला तर ग्राहक व मायक्रो फायनान्स संस्था या दोन्हीसाठी ते हिताचे ठरेल. मायक्रो फायनान्स संस्थांनी या व्यवसायाकडे फक्त नफा कमावण्याच्या दृष्टीने न बघता सामाजिक हिताच्या दृष्टीने पाहून नैतिक कर्जपुरवठा करावा. तसे झाल्यास मायक्रो फायनान्स संस्थांवर होणारे आरोप टाळता येतील व शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करता येईल.