ट्रम्प कार्ड!

कोणत्याही मोठ्या संकटावेळी लढाई अनेक पातळ्यांवरची असते. प्रत्यक्ष संकट, त्या संकटावर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजना, त्यासाठीची यंत्रणा आणि साधनसामुग्रीची तयारी, त्या संकटाच्या अनुषंगिक बाबींचा विचार करून करावयाच्या उपाययोजना, त्यासाठीचे नियोजन आवश्यक असतेच. परंतु सरकारच्या पातळीवर हे सर्व नियोजनबद्धरितीने केले जातेय आणि संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार खंबीर आहे, असा संदेशही लोकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असते.

सुरुवातीच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून जो संवाद साधला तो आश्वासक आणि महाराष्ट्राला दिलासा देणारा होता. परंतु नंतरच्या काळात त्यातील तोचतोचपणा जाणवू लागला. एकीकडे केवळ शाब्दिक दिलासे आणि दुसरीकडे वास्तव वेगळे असल्याचे दिसू लागले. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील विसंवाद समोर येऊ लागला. स्थलांतरितांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे जाणवू लागले. विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून सरकारवर आरोप केले जाऊ लागले. अगदी परवापरवापर्यंत सरकारकडून मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे दोघेच माध्यमांसमोर येऊन सरकारची बाजू मांडत होते.

या दोघांच्या माहितीला अर्थातच गृह आणि आरोग्य विभागाची मर्यादा होती. एकीकडे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार, गिरीश महाजन अशी मंडळी सरकारवर हल्लाबोल करीत असताना सरकारच्या बाजूने मात्र त्याचा तेवढ्या जोरकसपणे प्रतिवाद होताना दिसत नव्हता. सरकारमधील पक्षांचे प्रवक्ते बोलत होते, परंतु ते सरकारमधले प्रतिनिधी नव्हते.

जयंत पाटील पत्रकारांशी चर्चा करताना...

सरकारच्या पातळीवर सगळे विभाग आणि मंत्री आपापल्या पातळीवर काम करीत असले तरी एवढ्या मोठ्या संकटात सरकार एकत्रितपणे काम करतेय असे चित्र दिसायला हवे होते, तेच दिसत नव्हते. असे चित्र दिसणे आवश्यक असते ते राजकारणासाठी नव्हे, तर संकटाच्या काळात लोकांना आश्वासक वाटण्यासाठी, धीर देण्यासाठी.

देशभरात रुग्णांची आणि मृतांची संख्या महाराष्ट्रात गतीने वाढत असताना 'करोनाची आपल्याबरोबर राहण्याची तयारी आहे का', यासारख्या शाब्दिक खेळाचा आनंद घेण्याच्या पलीकडे लोक पोहोचले आहेत. अशावेळी गरज असते ती वस्तुस्थिती लोकांपर्यंत नीटपणे पोहोचवण्याची, सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती देऊन दिलासादायक वातावरण निर्माण करण्याची, भविष्याबाबत लोकांना आश्वस्त करण्याची आणि त्याचबरोबर विरोधकांच्या आरोपांचा प्रभावी प्रतिवाद करण्याची.

त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आपले ट्रम्प कार्ड म्हणता येतील अशा जयंत पाटील यांना मैदानात उतरवले. आणि सरकारची बाजू प्रभावीपणे लोकांसमोर येऊ लागली. त्यांच्याकडे जलसंपदा विभाग असल्यामुळे आणि त्या विभागाचा करोनाशी अर्थाअर्थी संबंध नसल्यामुळे ते मागे राहिले असावेत, परंतु त्यांनी फार काळ मागे राहणे इष्ट नव्हते.

जयंत पाटील यांच्या एकूण राजकीय कारकीर्दीकडे जाण्याची आवश्यकता नाही, परंतु हे सरकार स्थापन होण्याच्या आधीपासून त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि कदाचित त्यांच्यासारखा सहकारी अत्यंत अडचणीच्या काळात शरद पवार यांच्यासोबत नसता तर सरकार स्थापन होण्यापर्यंतची वाट खडतर बनली असती. राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था अत्यंत वाईट असताना त्यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. अजित पवार यांनी बंड करून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हाही ते खंबीरपणे शरद पवार यांच्यासोबत उभे राहिले. आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची संधी डावलल्यानंतरही विचलित न होता मिळालेली जबाबदारी शांतपणे स्वीकारून कामाला लागले.

सभागृहात देवेद्र फडणवीस आक्रमक बनले असताना त्यांना निरुत्तर करण्याचे कौशल्यही जयंत पाटीलच दाखवू शकले. करोनाचे संकट सुरू झाल्यापासून काही ठराविक चेहरे समोर येत होते आणि विरोधकांच्या गोंगाटाच्या तुलनेत सरकारचा आवाज क्षीण वाटत होता. सरकारमधील अनेक मंत्र्यांच्या करोनासंदर्भातील आकलनाबाबतच शंका वाटत होत्या. म्हणजे कुणी वाईटपणा घेण्याची आपली तयारी असल्याचे सांगून हेकेखोरपणा करीत होते, तर कुणी जिल्ह्यात येणा-या सगळ्यांची स्वॅब तपासणी करण्याचा अट्टाहास करताना दिसत होते, तेव्हा महाराष्ट्र सरकार म्हणजे अडाण्यांचा कारभार आहे की काय असेही वाटत होते.

करोनासंदर्भात पहिल्या आठ-पंधरा दिवसांत जी गोंधळाची स्थिती होती, त्यातून दोन महिन्यांनंतरही महाराष्ट्र सरकार बाहेर पडले नसल्याची शंका येण्याजोगी परिस्थिती होती. गावोगावचे लोक करोनाच्या भीतीपोटी जो मूर्खपणा करताना दिसत होते, तसाच मूर्खपणा सरकारमधील लोकही करताना दिसत होते, त्यामुळे स्वाभाविक परिस्थिती चिंताजनक वाटत होती. जयंत पाटील भूमिका मांडण्यासाठी समोर आल्यानंतर पहिल्यांदा सरकारची भूमिका समग्रपणे समोर येऊ लागली.

गेल्या दोन-तीन दिवसांत झालेल्या या बदलाची आवर्जून नोंद घ्यावी लागेल. जयंत पाटील यांच्या माध्यमप्रतिनिधींशी झूमच्या माध्यमातून झालेल्या चर्चेतून सरकार करोनासंदर्भातील समजुतीच्या विशिष्ट पातळीपर्यंत पोहोचले असल्याचे जाणवले, जे आजच्या काळात महत्त्वाचे वाटते. करोनासोबत जगण्याची सवय करावी लागेल, हे सरकारने स्वीकारले आहे. रेडझोन, ग्रीनझोन ही संकल्पना कालबाह्य झाली आहे. त्याचबरोबर कंटेनमेंट झोनही सूक्ष्म पातळीवर नेण्यापर्यंत सरकारचा विचार आहे. म्हणजे आता रुग्ण सापडला की दोन्ही बाजूचा एकेक किलोमीटर किंवा तत्सम भाग प्रतिबंधित केला जातो.

त्यापुढे जाऊन आता रुग्णाचे किंवा संशयितांचे घरच प्रतिबंधित करायचे आणि त्यांना क्वारंटाइन काळात सर्व सामुग्री घरपोहोच देऊन बाकी लोकांना व्यवहाराला मोकळीक द्यायची, इथपर्यंत सरकार विचार करीत आहे. मधल्या काळात रुग्णवाहिका आणि रुग्णालयातील उपलब्ध बेड्स याबाबत मुंबईच्या पातळीवर बराच गोंधळ होऊन अनेकांचे हाल झाले, काही मृत्यू झाले. यासंदर्भातील खंत व्यक्त करतानाच त्यासंदर्भात सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे यापुढे तसा कोणताही गोंधळ होणार नसल्याची हमी ते देतात.

करोनाच्या प्रारंभीच्या काळातच त्यांच्या इस्लामपूरमध्ये रुग्ण आढळले, परंतु त्यावर नियोजनबदध रितीने मात कशी केली, हेसुद्धा ते सांगतात. तीन तासांचा अवधी देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या लॉक डाऊनमुळे स्थलांतरित मजुरांचे हाल झाले, शिवाय मुंबईत अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांचीही गैरसोय झाली. मुंबई-पुण्यातील महाराष्ट्राच्या लोकांना गावी पाठवण्यासाठी एसटीच्यावतीने नियोजन सुरू असल्याची माहितीही ते देतात. सरकारपुढील आर्थिक संकट गंभीर असून येत्या काळात सरकारी कर्मचा-यांना जेमतेम घर चालवण्यापुरतीच पगाराची रक्कम देता येईल, असे दिसून येते.

या चर्चेतून जाणवलेली बाब म्हणजे वर्तमान संकट आणि भविष्यातील आव्हाने यासंदर्भात सरकारला स्पष्ट जाणीव आहे. संकटातून बाहेर पडण्यासाठीची योजनाही तयार आहे. अर्थात सरकारवर दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत इतके वेगवेगळे दबाव आहेत की सरकारला ठरवलेल्या सगळ्या गोष्टी करता येतील किंवा नाही, याबाबत शंका वाटते. काहीही असले तरी आजच्या काळात सरकारची भूमिका सातत्याने आणि प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कुणीतरी पुढे येण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी जयंत पाटील यांच्याइतके योग्य नाव दुसरे कुठलेही नव्हते!

फेसबूक वॉलवरुन साभार...