Trump's Greenland Purchase Plan : देश खरेदी-विक्रीला काढलेत !

Trump's Greenland Purchase Plan डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड काबीज करायचं फारच मनावर घेतलेलं दिसतंय. काही काळ ग्रीनलॅंडची मागणी ही ट्रम्प यांची एक लहर असेल असं वाटत होतं. ती तशी लहर दिसत नाहीये. ग्रीनलँड हा एक स्वायत्त देश आहे. डेन्मार्क या देशाचं संरक्षण ग्रीनलँडनं घेतलेलं असलं तरी तो Denmark डेन्मार्कचा भाग नाही.

ग्रीनलँडची लोकसंख्या जेमतेम ५७ हजारांची आहे. ग्रीनलँडमधे भरपूर खनिजं आहेत, ती खनिजं दुर्मिळ आहेत आणि त्यांना उद्योगात खूप महत्व आहे. त्यासाठी ट्रम्पना तो देश ताब्यात हवाय. रशियाचा आणि चीनचा ग्रीन लँडवर डोळा आहे, दोघांनाही अमेरिकेवर सामरिक दबाव आणण्यासाठी ग्रीन लँड हवंय, त्यातल्या खनिजांसाठीही. चीन आणि रशियावर मात करण्यासाठी ट्रम्प यांना ग्रीनलँड काबीज करायचा आहे.

ट्रम्प ग्रीनलँड खरेदी करायचं म्हणत आहेत. ग्रीनलँडची जनता त्याला तयार नाहीये. ग्रीनलँड आणि अमेरिकेचे संबंध सौख्याचे आहेत. अमेरिकेचा लष्करी तळ ग्रीनलँडमधे आहे. ग्रीनलँडला अमेरिकेशी चांगले संबंध हवे आहेत. चांगले संबंध असणं आणि मालकी असणं यात फरक आहे. ग्रीनलँडच्या जनतेला अमेरिकन व्हायची इच्छा नाहीये, ग्रीनलँडला आपलं स्वातंत्र्य जपायचं आहे. त्यामुळं खरेदीला त्यांचा पाठिंबा नाही.

खरेदी जमली नाही तर सैन्य घुसवून ग्रीनलँडवर कबजा करायची तयारी ट्रम्पनी चालवलीय. ट्रम्प काय करू शकतात याची झलक व्हेनेझुएलात आलीय. ट्रम्प विमानं पाठवतील, पंतप्रधान नीलसन आणि मंत्र्यांना पकडून अमेरिकेत नेतील, आपले जावई जेरेड कुश्नर यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रीनलँडचं सरकार तयार करतील. अमेरिकेशी लढण्याची यत्किंचितही ताकद ग्रीनलँडमधे नाही.

डेन्मार्कला ग्रीनलँड अमेरिकेकडं जावा असं वाटत नाही. डेन्मार्क युरोपीय समुदायाचा सदस्य आहे. युरोपीय देशांना आपल्यातला एक देश कोणी खरेदी करावा असं वाटत नाही. त्यांनी आपला नकार आणि नाराजी ट्रम्पना कळवली आहे. रहाता राहिला प्रश्न लष्करी कारवाईचा. अमेरिकन सेना ग्रीनलँडमधे पोचलीच तर तिचा मुकाबला करायचा विचार युरोपीय देश करत आहेत.

युरोपीय देश आणि अमेरिकेत दुरावा निर्माण होणं याचा अर्थ नेटो ही संघटना मोडणं असा होतो. सध्या नेटो युक्रेनच्या मागं उभी आहे. आज युक्रेन उद्या युरोपमधला आणखी एखादा देश. त्याला युरोप घाबरलंय. रशियाचं आक्रमणाला थोपवण्यासाठी युरोपीय देश आपलं सैन्य युक्रेनमधे पाठवायचं म्हणत आहेत. युरोपीय देशांची लष्करी ताकद रशियाशी तुल्यबळ नाही. रशियाशी लढायचं असेल तर युरोपीय देशांना अमेरिकन मदत आवश्यक आहे. ट्रम्प यांनी सांगून टाकलं आहे की ग्रीनलँड खरेदीत अडथळा आणला तर युरोपीय मालावरची जकात १० टक्यानं वाढवली जाईल. ही वाढ फेब्रुवारी महिन्यापासूनच सुरु करायचं ट्रम्प म्हणत आहेत. तिथवर न थांबता ते काही महिन्यात जकात आणखी वाढवतील.

युरोपीय देश चांगलेच पेचात सापडले आहेत. युक्रेन हवा असेल तर ग्रीनलँड द्यावं लागेल अशी रदबदली होऊ पहातेय. एकंदरित देश, देशातली जनता, दुकानात विकायला काढलेली वस्तू झाल्यासारखं दिसतंय. ट्रम्प हा व्यापारी माणूस आहे हे जगाला माहित आहे पण तो देशाचं रूपांतर वस्तूत करेल असं वाटलं नव्हतं. उद्या श्रीमंत चीननं समजा अमेरिकेसाठी बोली लावली, अमूक इतके ट्रिलियन डॉलरची किंमत ठरवली, तर ट्रम्प अमेरिका चीनला विकतीलही. देश म्हणजे जमीन. देश म्हणजे झाडं आणि भूगर्भातली माती. देश म्हणजे माणसं नव्हेत. त्यामुळं माणसांना काय वाटतं हा प्रश्न येत नाही. महाराष्ट्रात काय घडलंय ते ट्रम्पना माहीत नाहीये. दरडोई पाच हजार ते दहा हजार रुपये किंमत ठरवून माणसं खरेदी करता येतात हा महाराष्ट्रानं घालून दिलेला धडा अजून ट्रम्प यांच्याकडं पोचलेला दिसत नाही. अन्यथा ग्रीनलँडच्या सत्तावन हजार माणसांना खरेदी करण्याचीही योजना ट्रम्पनी आखली असती.

१८०३ साली आजच्या अमेरिकेत असलेल्या मिसिसिपी राज्याचा मोठा भाग फ्रेंचांचा होता. तेव्हां नेपोलियन बोनापार्ट अमेरिकेचा राजा होता. युद्धं खेळण्याच्या हौसेपोटी त्यानं फार पैसा उडवला होता, तिजोरी रिकामी होत चालली होती, ब्रिटनचं युद्ध तोंडावर आलं होतं, पैसे उभे करण्याची आवश्यकता होती. नेपोलियननं मिसिसिपीच्या खोऱ्याचा मोठा भाग अमेरिकेला विकला. १८१९ साली अमेरिकेनं फ्लोरिडा स्पॅनिश राजाकडून विकत घेतला. फक्त ५० लाख डॉलरला.

रशियाकडून १८६७ साली अमेरिकेनं अलास्का विकत घेतला. रशियन राजा कर्जबाजारी झाला होता, कर्जफेडीसाठी त्याच्याकडं पैसे नव्हते, क्रायमिया युद्धात तो बुडाला होता. अलास्का रशियापासून दूरच्या अंतरावर होता, दूरवरून त्याचा कारभार करणं जड जात होतं. अलास्कावर ब्रिटनचा डोळा होता, ब्रिटन रशियाचा शत्रू होता. कधी तरी ब्रिटन अलास्कावर स्वारी करू शकत होता. तसं घडलं असतं तर रशियाला अलास्का फुकटंफाकट सोडावा लागला असता. तेव्हा अमेरिकेला विकण्यातून अनेक फायदे होणार होते. ७२ लाख डॉलरमधे सौदा झाला. आजच्या किंमतीत १३ कोटी डॉलर, किती स्वस्त. एकराला काही सेंट इतका स्वस्त सौदा.

ग्रीनलँड विकत घेण्याचा विचार पूर्वीही एकदा झाला होता, पण राहून गेलं. ट्रम्प ही एक व्यक्ती व्यापारी आहे असं नाही. एकूणच अमेरिकेच्या रक्तातच व्यापारी वृत्ती दिसतेय. एकोणिसाव्या शतकात अशा खरेदीत काही वावगं आहे असं कोणाला वाटलं नाही. त्या काळात माणसांना किंमत नव्हती, माणसांना स्वातंत्र्य नव्हतं. गुलामाचा घाऊक व्यापार केला जात होता. आफ्रिकेत माणसं विकत घ्यायची, अमेरिकेत विकायची. विसाव्या शतकात माणूस सार्वभौम असतो ही कल्पना प्रस्थापित झालेली असल्यानं देश खरेदी मनाला पटत नाही.